काठमाडाैं । सरकारले निजी सवारीसाधन आयातमा रोक लगाउने नीति ल्याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले अत्यावश्यक बाहेकका सम्पूर्ण आयातित वस्तुको एलसी बन्द गर्न बैकहरुलाई निर्देशन दिइसकेको छ । सोमबार मात्रै २७ वटै वाणिज्य बैंकहरूलाइ बोलाएर छलफल गरेको थियो ।

पछिल्लो समय तीब्र आयातका कारण सोधानान्तर स्थिति लगातार घाटामा गएको, व्यापारघाटा उच्च भएको र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा उच्च दवाव परेको भन्दै राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

तीव्र आयातलाई नियन्त्रण गर्नकै लागि यसअघि राष्ट्र बैंकले ४७ वटा वस्तुको आयातमा ५० प्रतिशतदेखि शत प्रतिशतसम्म एलसी मार्जिनको व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले सरकारलाइ गत १६ गते पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउनेदेखि गाडी आयात रोक्नेसम्मको सुझाव दिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयमा राष्ट्र बैंकले पठाएको १५ बुँदे लिखित सुझाव यस्तो छ :

१. काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका प्रमुख सहरहरूमा निजी सवारी साधनमा जोरविजोर प्रणाली लागू गर्नुपर्ने

२. काठमाडौं उपत्यका भित्रका सबै सवारी एवं सार्वजनिक निकायहरूमा हप्ताको ५ दिन कार्यालय समय १ घण्टा थप गरी शनिवार र आइतबार बिदा दिने

३. निजी सवारी साधनहरू (चार पांग्रे तथा मोटरसाइकलको आयातमा भन्सार लगायतका कर थप गर्ने र नगद मार्जिनको माध्यमबाट आयात निरुत्साहित गर्ने । साथै बैंक कर्जाको हालको सीमा घटाउने । विद्यमान अवस्थामा सुधार नभएसम्मका लागि कम्तिमा पनि २०७९ आषाढ मसान्तसम्म निजी सवारी साधन आयातमा पूर्ण रुपमा रोक लगाउने ।

४. नेपाल आयल निगमबाट पेट्रोलियम पदार्थको कुल बिल भुक्तानी मासिक १२-१३ अर्बका सीमा भित्र रहने गरी आपुर्ति व्यवस्थापन गर्ने ।

५. विद्युतको घरेलु उपयोग बढाउन महशुल घटाउने तथा घरेलु विद्युतीय उपकरण (इन्डक्सन चुल्हो, हिटर, कुकर आदि) को खरिदमा अनुदान प्रदान गर्ने, एलपी ग्यासमा रहेको अनुदान तत्काल खारेज गर्ने ।

६. पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई आगामी ५ वर्षमा कम्तिमा २० प्रतिशत कम गर्ने नीति अवलम्बन गरी सार्वजनिक तथा निजी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने ।

७. अत्यावश्यक बाहेकका व्यापारीका वस्तुको आयातमा कुनै पनि प्रकारको कर्जा प्रवाह नगरिने व्यवस्था लागू गर्ने ।

८. उच्च मूल्यका टेलिभिजन, मोबाइल सेट, मदिरा लगायतका विलासिताका सामानको आयातलाई भन्सार तथा करका माध्यमबाट नियन्त्रण गर्ने ।

९. सुपारी, छकडा, मरीच, केराउ, पोस्तदाना जस्ता स्थानीय रुपमा उल्लेखनीय उपभोग नहुने किसिमका उपभोग्य वस्तुमा नियन्त्रण गर्ने ।

१०. नेपाल भ्रमण गर्न चाहने पर्यटकलाई भिसा तथा नवीकरण शुल्क, प्रवेश शुल्क, रोयल्टी जस्ता भुक्तानी तथा सेवाहरू तत्कालै अनलाइन माध्यमबाट सहज रुपमा उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउने ।

११. विगतमा स्थगित गरिएका नेपाल भ्रमण वर्षका कार्यक्रमहरूलाई आगामी वर्षको लागि घोषणा गरी सञ्चालनमा ल्याउने

१२. हुण्डिलगायत विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी कारोबारको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरी त्यसमा संलग्न व्यक्ति तथा संस्थालाई कडाभन्दा कडा दण्डरसजाय दिने व्यवस्था गर्ने । साथै व्यापारमा न्यून बिजकीकरण गर्न व्यापारीलाई अनुसन्धानको दायरमा ल्याउने ।

१३. विप्रेषण पठाउने र प्राप्त गर्नेको सहजताको लागि हप्तामा सातै दिन २४ घण्टा सहयोगी कक्ष को अनिवार्य व्यवस्था गर्ने ।

१४. विप्रेषण पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क मध्ये कम्तिमा पनि ५० प्रतिशत शुल्कमा अनुदानको व्यवस्था गरी विप्रेषकको खातामा तत्काल जम्मा हुने व्यवस्था गर्ने ।

१५. इण्डिया नेपाल रेमिट्यान्सलाई विस्तार गर्न भारत सरकार र रिजर्भ बैंक अफ इण्डियासँग थप सहकार्य गरी भारतबाट आउने अनौपचारिक विप्रेषणलाई औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन उच्च तहमा वार्ता गर्ने ।