कर्मचारीको तलब किन र कसरी बढाउने ? तलबका सिद्धान्त के हो ? - Nepal Watch Nepal Watch

loksewa

लोक सेवा

चैत्र २५, २०७७ बुधबार


कर्मचारीको तलब किन र कसरी बढाउने ? तलबका सिद्धान्त के हो ?


शारीरिक श्रम गर्ने मानिसलाई प्रदान गरिने आर्थिक सुविधालाई ज्याला र मानसिक श्रम गर्ने मानिसलाई प्रदान गरिने आर्थिक सुविधालाई तलब भनिन्छ । कुनै पनि श्रमिकले वा कर्मचारीले आफ्नो भौतिक श्रम वा मानसिक श्रम र समयको खर्च गरे बापत पाउने क्षतिपूति नै तलब हो । तुलनात्मक अध्ययन गर्दा नेपालका राष्ट्रसेवकले विश्वका अन्य मुलुकको दाँजोमा तलब र अन्य सुविधा अत्यन्तै न्यून प्राप्त गर्दै आएका छन् ।

अन्य मुलुकका कर्मचारीहरुले तलब बाहेक आवास, परिवहन, सन्तति, शैक्षिक भत्ता, कम व्याजदरमा ऋण समेत पाउने गर्छन् तर नेपालमा राष्ट्रसेवकले पोसाक भत्ता रु १०,०००– वार्षिक बाहेक अन्य केही सुविधा पाउँदैनन् ।

भारतमा कार्यालय सहयोगीको तलब प्रति महिना २५१ डलर छ भने नेपालमा सो रकम १६७ डलर रहेको छ । अधिकृत स्तरको राष्ट्रसेवकको तलब भारत, भुटान, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंकामा क्रमशः ७७९, ४४८, ४१५, ३४२, ३१५ रहेको छ भने नेपालमा सो रकम करिव ३०७ डलर रहेको छ ।

भारतमा सचिव र मुख्य सचिवको तलब क्रमशः ३१२३ र ३४७० डलर प्रतिमहिना छ भने नेपालमा क्रमशः ५२६ र ५६५ डलर प्रतिमहिना रहेको छ, जुन अत्यन्तै दयनिय अवस्थामा रहेको छ । भत्ता, आवास सुविधाको कुरै नगरौँ ।

नेपालको मुख्य सचिवले कार्यालय सहयोगीले भन्दा ३.३८ गुणा मात्र बढी तलब पाएको अवस्था हाल विद्यमान छ । यो तलब स्केल अनुपात भारतमा १३.४, पाकिस्तानमा ९.२, भुटानमा ८ रहेको छ । यसको अर्थ नेपालको राष्ट्रसेवकहरुको तलब संरचना कति अवैज्ञानिक छ भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

के हो तलब ?

श्रमको प्रतिफल तलब हो । राष्ट्रसेवक कर्मचारीले निजको शारीरिक वा मानसिक किस्मत गरेबापत पाउने कानूनी क्षतिपूर्ति वा सुविधा नै तलब हो । यो मौद्रिक वा गैर मौद्रिक वा दुवै हुने गर्दछ । जसलाई निम्न नामहरुवाट पनि उल्लेख गरिएको पाइन्छः

– पारितोषिक क्षतिपूर्ति

– salary

– Wage

– Bonus

– Allowances

– Provident Fund 

– Pension

 – Gratitude 

– Welfare Fund आदि ।

जसको निर्धारण,

– संगठनको क्षमता, कर्मचारीको मझबलम र कगउउथि को अवस्थाका आधारमा गरिन्छ ।

– बजारको मूल्य स्थिति, जीवन निर्वाहको स्तर, उत्पादकत्व क्षमताको आधारमा गरिन्छ ।

– श्रम संगठन, युनियनको दबाब, क्षमताको आधारमा गरिन्छ ।

– व्यवस्थापनको आशय, सामाजिक न्याय र सरकारी आम्दानीको स्थितिका आधारमा गरिन्छ ।

तलब निर्धारण गर्दा समान कामको लागि समान तलब, समान ज्याला, श्रम बजार अनुपात सुहाउँदो ज्याला, काम अनुसारको तलब, लचिलो तलब प्रणाली, कर्मचारीको परिवारको निर्वाहको स्थिति, बेलाबखतमा अध्ययन अनुसन्धान र पुनरावलोकन आदिलाई ध्यान पु¥याउनु पर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ ।

तलबका सिद्धान्तहरु :

१. तलबको निर्वाह सिद्धान्त : तलब जीवन धान्नका लागि पुग्ने मात्रामा दिने । (David Ricardo)

२. तलब कोष सिद्धान्त : धनीवाट लिएको करवाट कर्मचारीलाई तलब वितरण गर्ने । (Adam Smith)

३. शेष मागी थिग्र्राइ सिद्धान्त : अन्य उत्पादनका साधनहरुलाई भुक्तान गरि सकेपछि मात्र श्रमको भुक्तानी दिने । (F.A. Walker)

४. सिमान्त उत्पादकत्व सिद्धान्त : कर्मचारीले जुन रुपमा उत्पादनमा वृद्धि गर्दै जान्छ सोही अनुपातमा तलब वृद्धि गरिनुपर्छ । (J.B.Clark)

५. सौदावाजी सिद्धान्त : कर्मचारी यूनियन र सरकारबीच भएको सौदावाजीका आधारमा तलब निर्धारण हुने । (John Devid)

६. व्यवहारिक सिद्धान्त : सामाजिक मान्यता अनुरुप संगठनको तलब ढाँचा निर्धारण गर्ने ।

७. समान तलबको सिद्धान्त

८. बरिष्ठताको सिद्धान्त

९. योग्यतामा आधारित तलबको सिद्धान्त

१०. सीपमा आधारित तलबको सिद्धान्त

११. वाह्य संगठनको आधारमा तलब सिद्धान्त

१२. तहगत आधारमा तलब सिद्धान्त

नेपालमा तलब–सुविधा बारेमा प्रचलित व्यवस्था :–

१. निश्चित सिमासम्म प्रत्येक वर्ष ग्रेड वृद्धि ।

२. मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा ३ सदस्यिय तलब भत्ता पुनरावलोकन समिति – नि.से.नि.२०५० (मुख्य सचिव, अर्थ सचिव र सामान्य सचिव )

३. प्रत्येक २ वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने कानूनी व्यवस्था ।

४. खाइर्पाइ आएको तलब नघट्ने कानूनी व्यवस्था ।

५. तलब, भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता, चाँडपर्व खर्च, पोशाक भत्ता पाउने प्रावधान रहेको ।

६. पद वहालीकै मितिवाट तलब पाउने प्रावधान ।

७. निलम्वन भए आधा तलब पाउने, सफाई पाए पुरै तलब पाउने ।

८. तलबको १० प्रतिशत संचय कोषमा थपिदिने व्यवस्था ।

९. सवै राष्ट्रसेवक (शिक्षक, निजामती आदि) लाई समान तलबको व्यवस्था ।

१०. केन्द्रमा निजामती कितावखाना र जिल्लामा – को.ले.नि.का. बाट तलवी प्रतिवेदन पास गर्नुपर्ने व्यवस्था ।

११. C-Gas Plus system बाट तलब कर्मचारीकै खातामा हाल्ने चलनको थालनी भएको ।

१२. उपदान, पेन्सन, पारिवारीक कल्याण वृति, सन्तती वृति, बीमा ।

१३. तलबी अध्ययन विदा, संचित विरामी विदाको पैसा, औषधि उपचार खर्चको व्यवस्था ।

१४. दैनिक भ्रमण भत्ता, महंगी भत्ता, दुर्गम भत्ता, स्थानीय भत्ता, नागरिक लगानी कोष कट्टी सुविधाको व्यवस्था ।

तलब सुविधा वारेका विद्यमान समस्याहरु :

समयानुक्रम अनुसारको वैज्ञानिक एवम् सम्मानजनक तलब छैन । जिविकोपार्जन गर्न कठिन हुने तलब ।

– अवसरमा समानता छैन ।

– तलब सुबिधा न्यून भएर भ्रष्ट्राचार बढेको छ । भ्रष्ट संस्कृति ।

– तलब सुविधा बजेट भाषणमै घोषणा गर्ने प्रचलन रहेको ।

– अवैज्ञानिक तलब पुनरावलोकन प्रक्रिया, हचुवा प्रक्रिया ।

– बजारमूल्य र मुद्रास्फितिको सहि विश्लेषण नगरिनु ।

– तलब आयोगको सुझावलाई बेवास्था गरिनु ।

– बढी खटिने कर्मचारीलाई कम सुविधा र प्रभावशाली निकायमा काम गर्ने कर्मचारीलाई बढी सुबिधा ।

– कार्यसम्पादनमा आधारित तलब प्रणाली लागु हुन नसकेको ।

– गैर सरकारी तथा निजी क्षेत्र र सरकारी क्षेत्रमा तलब सुविधामा असमानता रहेको ।

– सार्क राष्ट्रहरु मध्ये सबैभन्दा कम तलब सुविधा नेपालमा रहेको ।

– GDP, बजारमूल्य, कृषि उत्पादन, मुद्रास्फितिसँग तलब सुबिधा समायोजन गर्न नसकिएको ।

– प्रतिभा पलायन – न्यून तलब सुविधाका कारण ।

– कर्मचारी परिवार खुशी, शान्त, सुखी र आर्दश जीवन बाँच्न मुस्किल रहेको, कर्मचारीमा उत्प्रेरणा घटेर गएको ।

– आत्मसम्मान र स्वाभिमानमा नै आँच आउने तलबमान रहेको ।

– तल्लो तहको र माथिल्लो तहको कर्मचारी वीचमा वढिमा ३.८ गुणा मात्र तलबको फरक रहेको ।

समस्या समाधानका लागि सुझावहरु :–

१.  कर्मचारीको संख्या घटाउने – Right sizing गर्ने ।

२.  तलब आयोग गठन गर्ने, हरेक २–२ वर्षमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने ।

३.  कार्य विवरणलाई अनिवार्य बनाउने ।

४.  कर्मचारीको स्वास्थ्य वीमा सरकारले गरिदिने ।

५.  निजामती अस्पतालको सेवा ७ वटै प्रदेशमा विस्तार गर्ने ।

६.  कर्मचारीलाई बासस्थानको प्रबन्ध गर्ने, सवारी यातायातको व्यवस्था मिलाउने ।

७.  समान कामको लागि समान पारिश्रमिकको व्यवस्था मिलाउने ।

८. निजी, सरकारी संस्थामा काम गर्ने कर्मचारीहरुको तलब सुविधामा समानता कायम गर्ने ।

९.  भ्रष्ट्राचार विरुद्ध शुन्य सहनशीलताको नीति अवलम्वन गर्ने ।

१०. सम्पत्ति विवरणको सुक्ष्म अध्ययन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने ।

११. तलब वृद्धि गरी सार्क राष्ट्रको तलब स्केलसँग तुलना योग्य बनाउने, सम्मानजनक  तलबको व्यवस्था गर्ने ।

१२. गैर मौद्रिक सुविधा, प्रोत्साहन भत्ताको प्रबन्ध गर्ने ।

१३. टेलिफोन सुबिधा र खाजा खर्चको व्यवस्था मिलाउने ।

१४. कार्य प्रकृतिका आधारमा रासन भत्ता उपलब्ध गराउने ।

१५. अत्याधिक चाप हुने कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई १०० प्रतिशत भत्ताको व्यवस्था मिलाउने ।

१६.  अस्पतालमा सेवा गर्ने कर्मचारीलाई १०० प्रतिशत भत्ताको व्यवस्था मिलाउने ।

१७.  कर्मचारीको तलब सुविधा बजेट मार्फत घोषणा गर्ने चलनलाई अन्त्य गरी निश्चित अवधिमा स्वत वढ्ने गरी मापदण्ड र प्रणालीको विकास गर्ने ।

१८. उच्च तह र निम्न तहका कर्मचारीको तलबको अनुपात १ः७ (अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड)

१९. Basic Pay, Incentives, Fringe Benefits, Non-Economic Incentives को समुचित वितरण गर्ने आदि ।

अन्त्यमा, उच्च मनोवल र उत्प्रेरित राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु नै सक्षम र स्वच्छ निजामती प्रशासनका आधार हुन् । नीति कार्यान्वयनका स्थायी शासकीय पात्रलाई मौद्रक तथा गैरमौद्रिक सुविधाद्धारा अभिप्रेरित गर्न सके सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन र व्यवस्थापनमा सुधार आई समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा व्यवहारमा चरितार्थ हुने देखिन्छ ।

सन्दर्भ सामग्री

–My Autobiography, श्री वसन्तराज अधिकारी

– जागिरे न्यायको सिर्जनाहरुको सङ्गालो, २०७०

– नवीनतम प्रशासनिक दृष्टिकोण, स्रोत सामाग्री

– विभिन्न अनलाइन पत्रिकाहरु

प्रतिक्रिया दिनुहोस्