बजेट : 'पपुलर' होइन प्रतिफल दिने हुनुपर्छ - Nepal Watch Nepal Watch

अर्थ / वाणिज्य

बैशाख ६, २०७८ सोमबार


बजेट : ‘पपुलर’ होइन प्रतिफल दिने हुनुपर्छ


कार्यकर्ता खुशी पार्न ‘पपुलर’ बजेट ल्याउने होइन । आवश्यकता अनुसार बजेट ल्याउने हो । कहाँबाट प्रतिफल निस्कन्छ, देश र ठाउँको आवश्यकता के छ भन्ने पक्षलाई हेरेर बजेट ल्याउनुपर्छ । बढी भोट पाउछु भनेर ‘पपुलर’ बजेट ल्याउने कुरा कहिल्यै पनि ठीक होइन । कोभिड–१९ को महामारीपछि सबैतिर संकट आएको समयमा त ‘पपुलर’ बजेट होइन प्रतिफल दिने बजेट ल्यानुपर्छ ।

आर्थिक संकटको बेलामा आर्थिक गतिविधि कसरी बढाउने, आय आर्जनका अवसर कसरी सिर्जना गर्ने, लगानी कसरी बढाउने, पूर्वाधारको विकास कसरी हुन्छ, सामाजिक न्याय कसरी गर्न सकिन्छ यसतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । तर, बिडम्वना सरकारको ध्यान आफ्ना मान्छेको नियुक्तिमा केन्द्रित छ । भूमि आयोगका नाममा ७७ जिल्लामा आफ्नो दलका पाँच सय कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिइएको छ । यसमा अरबौं खर्च भएको छ । भूमि वितरण कुनै नेताको लहड र सनकमा भरमा हुने विषय होइन । न्यायिक ढंगले हुनुपर्छ । प्रशासनिक क्षमता भएकाबाट गराउनुपर्छ । कार्यकर्ता भर्ती गरेर आफ्ना मान्छेलाई भूमि बाँड्ने प्रक्रिया अनुचित छ । यस्ता अनावश्यक काममा लाग्ने बेला यो होइन ।

प्रशासनिक खर्च कसरी घटाउने भनेर प्रशासनिक पुनरावलोकन आयोगले धेरै विषय सिफारिस गरेको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छौ भनेर बजेटमा घोषणा पनि गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म केही पनि गरेका छैनन् । प्रशासनिक खर्च झन् धेरै बढेको छ । प्रतिफल निकाल्न पुँजीगत खर्च सही र दक्षतापूर्ण ढंगबाट भएको देखिंदैन । पूँजीगत खर्च उसै कम छ । भएको खर्च पनि सही र दक्षतापूर्ण ढंगले भइरहेको छैन । सरकारमा अत्याधिक राजनीतिकरण हुँदा यस्तो समस्या झेल्नुपरेको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रलाई पनि बजेटले उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ । गरिबी, निवारण र सामाजिक न्यायको लागि पनि उत्तिकै काम गर्नुपर्ने छ ।

हाम्रोमा चालू खर्च अत्याधिक छ । वितरणमुखी बजेट ल्याउने र यसका लागि राष्ट्रिय ऋण बढाउने गरिएको पाइन्छ । पाँच वर्ष अघि जिडीपीको २५ प्रतिशत राष्ट्रिय ऋण थियो । तर, अहिले राष्ट्रिय ऋण ३८ प्रतिशत पुगेको छ । आन्तरिक ऋण पनि उत्तिकै बढेको छ । नागरिकलाई ऋणको बोझ बढाएर भावी पुस्तालाई वित्तीय बोझ थप्ने काम यो सरकारले गरेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च पनि उत्तिकै बढाइएको छ ।

बजेटका प्राथमिकता

कोभिडको महामारीबाट कसरी मुक्त हुने भन्ने पाटोलाई ध्यान दिनुपर्ने छ । आर्थिक गतिविधि पुनस्थापना गर्नुपर्ने छ । आर्थिक गतिविधि केही मात्रामा पुनस्थापित नभएका होइनन् । तर, पर्याप्त छैनन् । कोरोना संक्रमण बढ्दा ठप्प भएका उद्योगहरु केही संचालन हुन थालेका छन् । पुनस्थापित उद्योगमा लगानी वृद्धि गर्ने र उत्पादन कसरी बढाउने भन्नेमा लाग्नुपर्छ । सरकारी क्षेत्रमा सरकारले पूर्वाधारको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक क्षेत्रलाई पनि बजेटले उत्तिकै प्राथमिकता दिनुपर्छ । गरिबी, निवारण र सामाजिक न्यायको लागि पनि उत्तिकै काम गर्नुपर्ने छ । पर्यावरण बिग्रदो छ यसको सुधारमा ध्यान दिनुपर्छ ।

कृषि उत्पादन पनि संकटको अवस्थामा छ । उत्पादन जति बढाउनुपथ्र्यो त्यो बढ्न सकेको छैन । जसले गर्दा विदेशबाट २ खरब बढीको कृषिजन्य वस्तु आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्तै जलस्रोतको क्षेत्रमा पनि लगानी र उत्पादन बढाउनुपर्छ । यी सबैको लागि पूर्वाधारको विकास पहिलो शर्त हो । हरेक क्षेत्रको विकासका लागि पूर्वाधार निर्माण जरुरी हुन्छ । लगानी वृद्धि गर्नका लागि नीति नियममा कमीकमजोरी छन् भने तिनलाई सुधार गर्न जरुरी छ ।

बजेट बनाउँदा राजनीतिक दबाब ठाउँ ठाउँबाट अलिअलि आउँछ । केही मात्रामा राजनीतिक दबाबका आधारमा पनि कार्यक्रम बन्ला । तर, सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भनेको कुन क्षेत्रमा के आवश्यकता छ त्यसलाई हेर्नु हो । सबैभन्दा बढी प्रतिफल कसरी निस्कन सक्छ ? अघि बढेका पूर्वाधार समयमा कसरी निर्माण हुन सक्छ । त्यही ढंगले जहाँबाट प्रतिफल बढी निस्कन्छ र जहाँ जे आवश्यकता छ त्यही आधारमा धेरै अध्ययन र छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्छ । प्रशासनिक खर्चलाई न्यूनीकरण गर्ने विषय प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।

पुँजीगत खर्च कसरी बढाउने ?

संस्थागत क्षमता बढाए खर्च गर्न गाह्रो हुँदैन । बर्षेनी बजेट फ्रिज हुन नदिन प्रशासनिक क्षमता बढ्नुपर्छ । मेरिटको आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्यो । नियुक्तिमा अत्याधिक राजनीतिककरण र पार्टीकरण सधैंका लागि बन्द गर्नुपर्छ । जुन काम जसलाई दिइएको छ । राम्रोसँग अनुगमन गर्नुपर्छ । विधिपूर्वक काम गराउन बाध्य बनाउनुपर्छ । सरकार विधिपूर्वक र दक्षतापूर्वक चल्ने हो भने कुनै पनि कुरा जटिल र गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन ।
हाम्रो कुनै पनि योजना समयमा बन्दैनन् । अनुमान गरेको भन्दा दोब्बरभन्दा बढी समय लागेको छ ।

काम नगरी आत्म प्रशंसामा रमाउने शासकको शैली छ । तथ्य र तथ्यांकले राम्रो नदेखाउँदा नदेखाउँदै पनि आत्मप्रशंसामा सरकारका मान्छेहरु लिप्त छन् ।

खर्चको लागत अनुमानभन्दा दोब्बर लागेको छ । अपर तामाकोशी आयोजना म अर्थमन्त्री हुँदा सुरु भएको हो । ३६ अरबको अनुमान थियो । अहिले ८०÷९० अरब पुग्दा अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन । पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनेको आयोजना १२\१३ वर्ष बढी भइसकेको छ । सात वर्षमा सम्पन्न गरिसक्ने भनिएको मेलम्ची खानेपानी आउन २३ वर्ष लाग्यो । यसकारण काम गर्न सक्ने, जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने, सरकारी खर्च दक्षतापूर्वक, पारदर्शी र प्रतिफल दिन सक्ने गरी प्रभावकारी रुपमा खर्च गर्नेगरी प्रणाली विकसित गर्ने काम गर्ने गर्नुपर्छ ।

काम गर्ने नेतृत्वबाटै हो । नेतृत्वले सही मान्छे छनोटनेखि प्रभावकारी अनुगमन मात्रै गरिदिंदा पनि नेपालमा विकास निर्माणले गति लिन्छन् । प्रभावकारी काम हुन्छन् । मान्छेलाई खुशी पार्न धेरै कार्यालय र कर्मचारी राख्ने अभ्यास नै गलत छ । नेता कार्यकर्ता खुशी पार्न राज्यको दुरुपयोग गर्ने शैली गलत छ ।

गएको दुई दशकको विकासलाई धेरैले प्रशंसा गरेका छन् । २०४६ सालपछि बनेको सरकारले जुन नीतिहरु ल्यायो त्यो नीतिले नेपालको स्थितिमा धेरै सुधार ल्याएको छ । सामाजिक क्षेत्रमा धेरै सुधार भएको छ । ग्रामीण विकास भएको छ । समग्रमा आर्थिक वृद्धिदर पनि भएको छ । तर, अरु देशको जति आर्थिक वृद्धिदर नभएको साँचो हो । लामो समय राजनीतिक अस्थिरता भयो । माओवादी द्वन्द्व भयो । राजनीतिक संक्रमणमा देश रुमल्लियो । विकासको गतिमा यस्ता अवस्थाले समस्या पारेका छन् । तर, यसका बाबजुद सामाजिक क्षेत्र, पूर्वाधार, ग्रामीण विकास, गरिबी निवारण, शिक्षा स्वास्थ्यमा जति उपलब्धी हुन सक्यो यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र र संस्थाले नेपालले राम्रो उपलब्धी गरेको भनेर प्रशंसा गरेका छन् । २०१० को संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवीय विकास प्रतिवेदनमा नेपालको ठूलो प्रसंशा भएको छ । माओवादी द्वन्द्वका बाबजुद पनि नेपालको सामाजिक क्षेत्रमा भएको विकासलाई उपलब्धीका रुपमा व्याख्या गरिएको छ । भूकम्पपछि जसरी हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटायौं । यसको प्रशंसा अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट भयो । तर कुनै राजनीतिक संक्रमण र अवरोध नभए पनि पछिल्ला वर्षमा जे जति उपलब्धी हुनुपर्ने थियो त्यो नभएको भने यथार्थ हो । सधैं राजनीतिक संक्रमणलाई देखाएर विकास र समृद्धिको अभियानबाट भाग्नु हुँदैन । हामीले प्रशासनिक खर्च धेरै नै घटाएका थियौं । बढ्न दिएका थिएनौं । पुँजी र पूर्वाधारको विकास गरिएको थियो । पुँजीगत खर्च दक्षतापूर्वक खर्च भएको अवस्था थियो । तर, अहिले पुँजीगत खर्च गर्ने प्रणाली नै कमजोर छ । प्रभावकारी र पारदर्शी खर्चका लागि दक्षता आवश्यक पर्छ ।

अहिले तीन तहको सरकारको अभ्यासमा हामी छौं । यी तीनै तहको सरकारको काम गराईको क्षमतालाई बढाउनुपर्छ । काम गर्न सक्ने संस्थागत क्षमता पनि बढाउन उत्तिकै आवश्यक छ । जुन जुन सरकारका जे–जे आवश्यकता छन्, जिम्मेवारी छन् यी पूरा गर्न संस्थागत क्षमता र विकास गर्नेतर्फ बढी ध्यान दिनुपर्छ । तीन तहका सरकारबीचमा समन्वय हुनुपर्छ । केन्द्र सरकारले नै अधिकार केन्द्रिकृत गर्ने प्रवृक्ति तोड्नुपर्छ । केन्द्र र प्रदेश तहका सरकारबीचको विवादलाई अन्त्य गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने काम पनि केन्द्रले गर्ने अस्वभाविक अवस्था अहिले छ । काम नगरी आत्म प्रशंसामा रमाउने शासकको शैली छ । तथ्य र तथ्यांकले राम्रो नदेखाउँदा नदेखाउँदै पनि आत्मप्रशंसामा सरकारका मान्छेहरु लिप्त छन् ।

राजनीतिककरणको प्रवृत्ति सानो सानो स्वरुपमा सबै दलमा देखिन्छ । तर, अत्याधिक दलीय प्रवृत्ति अहिलेको सत्तारुढ दलमा अधिक छ । यस्तो प्रवृत्ति हाम्रो समयमा कम नै थियो । उत्कृष्ट क्षमता छ भने आफ्नो मान्छेलाई नै नियुक्ति गर्ने हो । तर, संवैधानिक आयोगहरुमा अहिले पार्टी नजिकलाई नियुक्ति गरिएको त हामीले देखिरहेका छौं । विधि र क्षमतापूर्वक काम गर्ने, सुशासन दिलाउने र खर्चको व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने हो भने राम्रो गर्न सकिन्छ । यसको लागि क्षमतावान र योग्य शासक चाहिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्