काठमाडौं । सरकारले मातहतका निकायमा ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल’ नेलेख्न र त्यसको स्थानमा ‘नेपाल’मात्रै लेख्न कानून, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले मातहत कार्यालयलाई गरिएको परिपत्रप्रति नेविसंघले आपत्ति जनाएको छ । असोज ११ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय अनुसार भन्दै सरकारले परिपत्र गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको विद्यार्थी भ्रातृ संस्था नेविसंघले यस्तो कदम संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको बताएको छ । ‘परिवर्तनका लागि जीवन बलिदान गरेका सहिद तथा जीवनको उत्सर्ग गर्न तत्पर योद्दाहरुको अपमान र गणतन्त्रको मर्म विपरीत एकपछि अर्को निरन्तरको जनविरोधी र व्यवस्था विपरीतको गतिविधि र निर्णयले वर्तमान सरकार जनताको बलिदानी र हाम्रो संघर्ष बाट प्राप्त उपलब्धीको सम्वद्र्धन र संरक्षण गर्न भन्दा निस्तेज गराउने खेलमा उद्यत रहेको पुष्टी भएको छ’ महामन्त्री बलदेव तिमल्सिनाले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘परिवर्तनसँग जोडिएका प्रमुख बिषयहरुमा समयमा नै गम्भीर बन्न र हाम्रा बलिदानी, त्याग,तपस्या र संघर्षका उपलब्धीहरुका विषयमा खेलवाड नगरी तत्काल यस्ता त्रुटीपूर्ण निर्णय सच्याउन गम्भीर चेतावनी दिन चाहन्छु ।’