काठमाडौं । ५ पुसमा हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओली यतिखेर सबैभन्दा चर्चाका पात्र छन् । ओलीको कदम असंवैधानिक रहेको भन्दै उनी सबैका तारो बन्न पुगेका छन् । नेकपाको ओली खेमाबाहेक लगभग सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, संचारमाध्यम, बुद्धिजीवीसहितको तप्का ओलीको कदम असंवैधानिक हो भनिरहेको छ । संविधानमा व्यवस्था नै नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सदर गरेपछिको मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । विघटनको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने मुद्दामा सर्वोच्चमा बहस जारी छ । यता विघटन गर्ने ओलीकै दल नेकपा अघोषित रुपमा फुटेको छ । ओलीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भन्दै प्रचण्ड–माधव नेपालसहितको बहुमत खेमा विरोधमा सडकमा उत्रेको छ । प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनाको माग उनीहरुको छ । ओलीको कदमको विरोधमा नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह, कांग्रेस, जसपा कांग्रेससहितका दलहरु यतिखेर दोस्रो चरणको आन्दोलनमा छन् । यतिमात्रै होइन पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरुसमेत विचाराधीन मुद्दा हुनुका बाबजुद प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको बताइरहेका छन् । ओलीको कदम कुनै पनि हिसाबले संविधानसम्मत छैन भन्नेहरुको लर्को देख्न पाइन्छ । तर, ओलीले आफूले चालेको कदम संविधानसम्मत रहेको जिकिर दिनहुँजसो गर्दै आएका छन् । संविधानको धारा ७६ उपधारा ७ र धारा ८५ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन हुने प्रावधान अनुसार आफूले कदम चालेको उनको दाबी छ । कुनै हालतमा अब प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना नहुने भन्दै ओलीले यो विषयलाई राजनीतिक निर्णयको कदम भन्दै यही रुपमा व्याख्या गर्न अदालतको समेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तर,२०७२ असाेज ३ मा संविधानसभाबाट संविधान बनेपछि यिनै ओलीले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ साल वैशाख २३ गते व्यवस्थापिका संसदमा सम्बोधन गर्दै संसद भंग नहुने बताएका थिए । आफूलाई अत्याधिक मतले विजयी गराएर पठाएको संसदलाई भंग गर्ने कुनै सोच नरहेको उनको त्यतिखेरको भनाई थियो । https://www.youtube.com/watch?v=ro0UQgXEYPA उनी यतिमैं सीमित भएका थिएनन् । संसदमैं बसेर संसदीय अभ्यास गर्छौसम्म भनेका थिए । ‘सरकारले संसद विघटन गर्छ । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न खोज्दैछन् जस्तो । म संसदलाई भन्न चाहन्छु । त्यस प्रकारको सोच छैन । संसद भंग हुँदैन । हामी संसदमैं बसेर संसदीय अभ्यास गर्छौ । संसदको निष्कर्षहरुबाट अगाडि बढ्छौं । कमसेकम यही संसदले मलाई छानेर पठाएको छ’ ओलीले भनेका थिए, ‘यहाँको अत्याधिक बहुमत प्राप्त गरेर म प्रधानमन्त्री भएको छु । यस संसदले जतिबेला मलाई प्रधानमन्त्री भइरहन जरुरी छैन भन्छ छोडिहाल्छु । यो संसदलाई सर्वोपरी राखेर संसदीय प्रक्रियामार्फत् जतिबेलासम्म प्रधानमन्त्री हुनु भन्छ, हुनु भनेर भएको हुँ, हुनु भनिन्जेलसम्म हुन्छु ।’ तर, संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री भएका ओलीले संसदीय प्रक्रियालाई मान्छु भनेर गरेको आफ्ना वाचा विपरीत २०७७ साल पुसमा आएर लत्याएका छन् । ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि भने ओलीको बोली फेरिएको छ । ‘केही मानिसहरुले संविधानमा संसद विघटन गर्ने लेखेको छैन भनेछन् । विघटन गर्ने किन लेखेको छैन’ राष्ट्रिय सभामा आइतबार सम्बोधन गर्दै ओलीले भनेका छन्, ‘धारा ७६ को उपधारा ७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको नयाँ मिति तोक्नेछ भनेर व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन् भन्ने संविधानमा कहिँ लेखेको छ ?’ २०७३ वैशाख २३ मा व्यवस्थापिका संसदमा संसद विघटन हुँदैन भनेका ती ओली थुप्रै हल्लाकाका पछाडि पनि चर्चाहरु चलेको मैंले देंखे । यहाँ छलफल हुँदा विचार विमर्श हुँदा हल्लाका कुराहरुलाई पनि आधार बनाएको देखियो । संसद विघटन गर्दैछन् । सरकारले संसद विघटन गर्छ । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न खोज्दैछन् जस्तो । म संसदलाई भन्न चाहन्छु । त्यस प्रकारको सोच छैन । संसद भंग हुँदैन । हामी संसदमैं बसेर संसदीय अभ्यास गर्छौ । संसदको निष्कर्षहरुबाट अगाडि बढ्छौं । कमसेकम यही संसदले मलाई छानेर पठाएको छ । यहाँको अत्याधिक बहुमत प्राप्त गरेर म प्रधानमन्त्री भएको छु । यस संसदले जतिबेला मलाई प्रधानमन्त्री भइरहन जरुरी छैन भन्छ छोडिहाल्छु । यो संसदलाई सर्वोपरी राखेर संसदीय प्रक्रियामार्फत् जतिबेलासम्म प्रधानमन्त्री हुनु भन्छ, हुनु भनेर भएको हुँ, हुनु भनिन्जेलसम्म हुन्छु । अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत भन्दै राष्ट्रियसभामा बोल्ने यी ओली केही मानिसहरुले संविधानमा संसद विघटन गर्ने लेखेको छैन भनेछन् । विघटन गर्ने किन लेखेको छैन । धारा ७६ को उपधारा ७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको नयाँ मिति तोक्नेछ भनेर व्यवस्था गरेको छ । प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउँदैन् भन्ने संविधानमा कहीं लेखेको छ ? संविधानको धारा ८५ ले भन्छ अगावै विघटन भएमा बाहेक, अगावै विघटन हुने कल्पना त संविधानले गर्यो । अगावै विघटन भएमा बाहेक यस प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ । अगावै विघटन भएमा बाहेक । अगावै विघटन हुँदा खेरी झन्डै तीन वर्षको पनि हुँदो रहेछ ।