NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १५ गते

सरकारले मानेन जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले १० पुस २०७५ मा सरकारको नाममा जारी गरेको आदेश दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि कार्यान्वयन भएको छैन् । सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको संयुक्त इजलासले ‘जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी एकीकृत कानुन यथासिघ्र निर्माण गरी लागू गर्नू/गराउनू भनी परमादेशको आदेश जारी’ गरेको थियो । सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय तत्कालीन वन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालयलगायत अन्य ११ वटा मन्त्रालय, व्यवस्थपिका संसद सचिवालय र वातावरण विभागलाई विपक्षी बनाइ गरेको फैसला अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयनमा नआएको हो । नेपालको संविधानको धारा १२६ को उपधारा २मा ‘मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्छ’ भनिएको छ । तर, नेपाल सरकारले सर्वोच्चले दिएको आदेश दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि पालना गरेको छैन् । समग्र मानव प्रजातीलाई जलवायु परिवर्तनको कारणले प्रत्यक्ष असर पारेकाले छुट्टै जलवायु परिवर्तनको कानुन बनाइ लागू गरी पाउँ भनि अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले ०७४ कार्तिक ६ गते दर्ता गराएका थिए । उक्त निवेदन उपर फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले तत्कालीन जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई यथाशीघ्र कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो । योसँगै सर्वोच्चले शहरी विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, कृषि विकास मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको थियो । भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, सांस्कृतिक, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, जलश्रोत मन्त्रालय र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई समेत समेटेर सर्वोच्चले दिएको आदेश अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन भने भएको छैन् । सर्वोच्चले फैसला गरेको करिव एक वर्ष पछि सरकारले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी ६ वटा मात्र दफा समावेश गरी ‘वातावरण संरक्षण ऐन २०७६’ जारी ग¥यो । उक्त बुँदाहरूमा पनि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी विस्तृत विषय समेटिएको छैन् । वातावरण संरक्षण ऐनको परिच्छेद ४ मा समावेश भएका जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी व्यवस्थाहरू – जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्ने,– अनुकुलन योजना बनाउन सक्ने– न्यूनीकरणका कार्यहरू गर्न सक्ने– जलवायु परिवर्तनबाट हुने असर तथा जोखिमको व्यवस्थापन– प्राविधिक मापदण्ड निर्धारण गर्न सक्ने– कार्बन व्यापारमा भाग लिन सक्ने उल्लेखित व्यवस्थाहरूमा पनि ठ्याक्कै यही नै हुनुपर्ने भन्ने प्रष्ट खुलाइएको छैन् । प्रायः सबै वाक्यको अन्त्यमा गर्न सक्नेछ भनिएको छ । तर, वन तथा वातावरण मन्त्रालय भने सर्वोच्च अदालतको आदेश आफूहरूले कार्यान्वयन गरेको दाबी गर्छ । वातावरण संरक्षण ऐन २०७६को परिच्छेद ४, वन ऐन २०७६को परिच्छेद १३ र वातावरण संरक्षण नियमावलीमा समेत जलवायु परिवर्तनसम्बन्धि विषयहरू समेटिएकोले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन भएको मन्त्रालयको भनाई छ । वातावरण कानूनविद पदमबहादुर श्रेष्ठ भने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै ऐन जारी गर्न आदेश दिएपनि सरकारले सर्वोच्चको फैसलालाई नजरअन्दाज गरेको बताउँछन् । नेपालवाचसँग कुरा गर्दै उनले सर्वोच्चले सरकारलाई जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउन आदेश दिएपनि वातावरण संरक्षण ऐन र वन ऐनमा केही दफा राखेर टार्न खोजेको बताए । ‘नेपालको संविधानले सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला सबैले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएको छ, तर सरकारले मानेन,’ उनले भने, ‘उक्त परमादेशले जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छुट्टै ऐन बनाउन आदेश दिएको हो, न कि अरु कुनै ऐनको परिच्छेदमा केही दफा राख्नु भनिएको हो ।’