काठमाडौं । १३ संवैधानिक निकायका विभिन्न रिक्त पदहरुमा नियुक्ति गर्न नेताहरूवीच सहमति हुन नसकेपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएकाे छ । यी पदहरू लामाे समयदेखि रिक्त रहँदै आएकाे थियाे । परिषद्काे नियमित बैठकबाट ती रिक्त पदहरूमा नियुक्ति असफल भएपछि सरकारले अध्यादेश ल्याएकाे हाे । तर, नियमित प्रकृयाबाट हुनुपर्ने निर्णय अध्यादेश ल्याएर गर्न खोजिएकाे भन्दै सत्तारूढ दल नेकपाकाे एउटा समूह सहित प्रतिपक्षी दलहरूले असन्तुष्ट जनाएका छन् । सत्तारुढ नेकपाकै प्रचण्ड समूहले अध्यादेश फिर्ताको माग गरेको छ । कांग्रेसले अध्यादेश र यसपछि हुने निर्णय नमान्ने चेतावनी दिएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले तीन जनाले परिषद्मा बहुमत पुग्ने गरी अध्यादेश ल्याएका छन् । आज बिहान पुनः बस्ने परिषद्को बैठकबाट खाली विभिन्न ४५ पदबाट निर्णय लिने तयारी सरकारकाे छ । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले मंगलबार साँझ विभिन्न पदाधिकारीबारे छलफल भएको र यसको घोषणा बुधबार बिहान बस्ने बैठकले गर्ने बताए । यस्ता खाली पदमा संविधानिक आयोगहरु अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन अयोगसहितका छन् । यस्ता खाली पदबारे प्रधानमन्त्री ओलीले परिषद्मा सदस्य रहने प्रतिपक्षी दल कांग्रेका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पटकपटक छलफल गरेका थिए । उनीहरुबीच भागबण्डामा समेत कुराकानी भएको थियो । तर, लामो समय अड्किएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले पार्टी भित्रको असन्तुष्टिकाबीच अध्यादेश नै ल्याएर अघि बढे । सरकारले अन्य दलहरूकाे असहमतिका वीच ल्याएकाे अध्यादेश स्वीकृत गरेकाे भन्दै राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाइएकाे छ । संवैधानिक आयोग कहाँ कति रिक्त छन् ? अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग– २ आयुक्त राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग – अध्यक्ष र चार सदस्य निर्वाचन आयोग– २ आयुक्त राष्ट्रिय प्राकृतीक स्रोत तथा वित्त आयोग – चार सदस्य राष्ट्रिय महिला आयोग– अध्यक्ष र चार सदस्य राष्ट्रिय दलित आयोग– अध्यक्ष र चार सदस्य समाबेशी आयोग– अध्यक्ष र तीन सदस्य आदिवासी तथा जनजाती आयोग– अध्यक्ष र चार सदस्य मधेसी आयोग–चार सदस्य थारु आयोग– चार सदस्य मुस्लिम आयोग– चार जना सदस्य