काठमाडौं । कोरोना महामारीले थलिएको पर्यटक क्षेत्र पुनर्थापनका लागि राहत प्याकेज माग गर्दै पर्यटन क्षेत्रसम्वद्ध ११ संघसंस्थाहरूले सरकारलाई सात दिने अल्टिमेटम बुझाएका छन् । पर्यटनका विभिन्न क्षेत्रमा क्रियाशिल ती संस्थाका प्रतिनिधिहरूले बिहीवार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेटी पाँच बुँदे माग पेस गरेका छन् । नेपाल एसोसिएसन अफ टुर्स एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स् (नाट्टा), ट्रेकिङ एजेन्सीज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान), होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान), नेपाल पर्वतारोहण संघ (एनएमए), नेपाल एसोसिएसन अफ टुर अपरेटर (नाटो), नेपाल पर्यटक यातायात व्यवसायी संघ (एनटिभिए), ठमेल पर्यटन विकास परिषद लगायतले सरकारसँग राहत प्याकेजको माग गरेका हुन् । राहत प्याकेजको माग गर्नेमा सोसाइटी अफ ट्राभल एण्ड टुर अपरेटर्स नेपाल (सोट्टो), नेपाल एसोसियसन अफ एजेन्सिज (नारा), टुरिष्ट बस एसोसियसन अफ नेपाल (टिबान) र रेष्टुरेन्ट एण्ड बार एसोसियसन अफ नेपाल (रिवान) पनि छन् । कोरोना महामारीका कारण सबैभन्दा मारमा परेको र अर्बौंको कर बुझाउने पर्यटन क्षेत्रलाई राज्यले प्राथमिकतामा नराखेको भन्दै उनीहरूले राहत प्याकेजसहित माग सम्बोधन गर्न भनेका छन् । गत वर्षदेखि लागू गरिएको आधारभूत वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मिलान गर्न नपाउने व्यवस्था खारेज गर्न व्यवसायीहरूले माग गरेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटले इन्धन तथा एलपी ग्याँसमा लाग्ने मूल्य भ्याट मिलान गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थालाई तत्काल खारेज गरी पर्यटकीय यातायातको लागि इन्धन र होटल तथा रेष्टुुरेन्टमा खपत हुने एलपी ग्यासमा भ्याट मिलान गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । कोरोना महामारीका कारण व्यवसाय ठप्प भएका कारण ऋणको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेकोले पर्यटन क्षेत्र अन्तर्गतका कम्पनीहरूका लागि बैंकबाट प्रवाह भएको सम्पूर्ण कर्जालाई पुर्नतालिकीकरण गरी ५ प्रतिशत ब्याजमा व्यवसाय सहज भएपछि मात्रै किस्ता तिर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि व्यवसायीले माग गरेका छन् । भ्रमण वर्षमा पर्यटन व्यवसायीले गरेको लगानी जोखिममा भएकाले सरकारले व्यवसायीलाई राहत लिन ल्याएको ५० अर्बको कोष तुरुन्तै परिचालन गर्न व्यवसायीले माग गरेका छन् । यस्तो राहत प्रक्रियासंगत ढंगले साना तथा मझौला व्यवसायीलाई पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ । साना तथा मझौला व्यवसायीलाई बिना धितो पाँच प्रतिशत ब्याजमा कम्तीमा १५ देखि ३० लाख ऋण तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्ने माग व्यवसायीको छ । त्यस्तै, व्यवसाय ठप्प भएको अवस्थामा सरकारलाई कर तिर्न नसकेको भन्दै वार्षिक सवारी कर, पर्यटन इजाजत नवीकरण, सवारी जाँचपास लगायतका कर तथा सवारी साधनको बीमा भुक्तान गर्ने अवस्थामा नरहेको व्यवसायीको गुनासो छ । उनीहरूले पर्यटन क्षेत्रमा लाग्ने सम्पूर्ण कर तथा जरिवाना र बीमा कम्तीमा एक वर्ष मिनाहा गरिदिन पनि सरकारसँग माग गरेका छन् । यसैगरी, कोभिड महामारीको अवधिमा स्वतः खारेज भएका वा नवीकरण गर्न नपाई खारेज भएका पर्यटनसम्वद्ध सम्पूर्ण व्यवसायीक कम्पनीहरूको जरिवाना छुट गरी आगामी चैत मसान्तसम्म नवीकरणको समय थप गरिदिन व्यवसायीले माग गरेका छन् । व्यवसायीहरूले सात दिनभित्र माग पूरा गर्न अल्टिमेटम दिएका छन् ।