NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १६ गते

किन बसेन बिहीवार पनि संवैधानिक परिषद्को बैठक ?

काठमाडौं । विवादास्पद अध्यादेशअनुसार बिहीवार पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएपछि नेकपाभित्र एकाएक तरंग छायो । अध्यादेश फिर्ता लिने सहमति भएको पछिल्लो दिन सोही अध्यादेश अनुसार नै प्रधानमन्त्रीले परिषद्को बैठक डाकेपछि प्रचण्ड सशंकित भएका थिए । ६ बजेका लागि परिषद्को बैठक बोलाइएको थियो । बैठकको कुनै औपचारिक कार्यक्रमको तालिका नभएका प्रचण्ड दिउसो ३ बजे ओली भेट्न बालुवाटार पुगे । डेढ घण्टाको छलफलपछि ओली परिषद्को बैठक स्थगित गरी अध्यादेश खारेज गर्न राजी भए । ‘अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीबीच आज भेट्ने कुनै कार्यक्रम थिएन, एकाएक अध्यादेश अनुसार नै प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएपछि उहाँ बालुवाटार जानुभएको हो,’ प्रचण्ड सचिवालय भन्छ, ‘उहाँले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर तुरुन्तै बैठक रोकेर पार्टी निर्णय अनुसार अध्यादेश फिर्ता लिनुस् भनेपछि प्रधानमन्त्री बैठक स्थगित गर्न राजी हुनुभयो र आजै बोलाएको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अध्यादेश फिर्ता लिने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।’ तर, नेम्वाङ भन्छन् – पूर्वनिर्धारित बैठक हो, त्यसै तरंगित भए दुई अध्यक्षबीचको छलफलपछि बिहीवारको परिषद् बैठक स्थगित भयो । नेकपा स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्वाङका अनुसार गत मंगलवारको परिषद् बैठकले आजको मिति तय गरेको थियो । ‘मंगलबार आएको अध्यादेश अनु्सार बसेको बैठकले आज बैठक बस्ने भनेर मिति तय भएको थियो, सोहीअनुसार बैठक बस्न लागेको थियो ।’ नेता नेम्वाङले भने । प्रधानमन्त्रीले एकाएक अध्यादेश ल्याएपछि निम्तिएको तरंग साम्य पार्न नेम्बाङसहितका नेताहरू बुधबार दिनभर सक्रिय थिए । सोहीअनुसार प्रधानमन्त्री ओली अध्यादेश फिर्ता लिन राजी भएका थिए । ‘बैठकको मिति अध्यादेश आएपछि बसेको पहिलो बैठकबाट तय भएको थियो तर नेताहरू अनावश्यक रुपमा तरंगित भए, आजै साँझ बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गर्छ ।’ बैठकमा जान देउवा मानेनन्, सापकोटाले थाहै पाएनन् प्रधानमन्त्री ओलीले परिषद्को बैठकमा आउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई पत्र नै पठाएका थिए । अध्यादेशअनुसार नै बैठकको मिति तय भएको भन्ने नेम्वाङको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने त्यस बैठकमा देउवा गएका थिएनन् । उक्त बैठकमा परिषद्को अध्यक्षसमेत रहेका ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिना मात्रै उपस्थित थिए । कानुनअनुसार परिषद्को बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टा अगाडि नै पत्र सूचना पठाउनु पर्छ । कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले बैठकमा बस्नेबारे पत्र आएको पुष्टि गरे । तर, देउवा सरकारले ल्याएको विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता नभएसम्म बैठकमा नजाने अडानमा थिए । उनले भने, ‘सरकारले ल्याएको विवादास्पद अध्यादेश फिर्ता लिनुपर्छ त्यो अध्यादेश फिर्ता नलिएसम्म बैठकमा सभापति जानुहुन्न ।’ यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा परिषद् सदस्यसमेत रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भने पत्र पठाएनन् । सभामुखका सञ्चारविज्ञ श्रीधर न्यौपानेले परिषद् बैठक बोलाउनेबारे पत्र नआएको बताए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म बैठक बस्नेबारे सभामुखलाई पत्र आएको छैन, त्यसैले बैठकबारे कुनै जानकारी छैन ।’ प्रधानन्यायाधीश पनि नआउने भएपछि बैठक स्थगित अध्यादेश अवैधानिक र गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा तीन वटा रिट दायर भइसकेको छ । संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश रहन्छन् ।आफैं प्रमुख रहेको इजलासमा रिट परेकाले प्रधानन्यायाधीश जवरा नैतिक बन्धनमा परेका थिए । अर्कातिर कानुन व्यवसायीले पनि अध्यादेशको विरोध गरिरहेका थिए । यिनै परिस्थितिकाबीच आजको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश जवरा पनि आउन सक्ने अवस्था थिएन । अन्ततः प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकै स्थगित गरे ।