काठमाडाैं । सर्वोच्च अदालतबाट सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र अध्यादेश विरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइ नहुने भएको छ । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा रहेको मुद्दामध्ये यि दुई मुद्दाको पेसीलाई निकै चासोका साथ हेरिएको थियो । सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको संवैधानिक इजलासले सभामुख सापकोटा र अध्यादेशविरुद्धको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’मा राखेका हुन् । माओवादी जनयुद्धका बेला काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा सभामुख सापकोटाको संलग्नता भएको भन्दै रिट दायर भएको थियो । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा सापकोटा सुचना तथा सञ्चार मन्त्री थिए । १६ वैशाख ०६२ मा लामालाई अपहरण गरी हत्या गरेको भन्दै ०६४ सालमा उनकी श्रीमति पूर्णिमाया लामाले सापकोटाविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । सो उजुरी प्रहरीले तामेलीमा राखेपछि लामा रिट लिएर सर्वोच्च पुगेकी थिएनन् । सर्वोच्चले तामेलीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि यो मुद्दा विचाराधीन रहेको छ । सापकोटालाई तत्कालीन माओवादीले सञ्चारमन्त्री बनाएपछि कणकमणि दीक्षित,शुशील प्याकुरेल लगायतले सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए । त्यस्तै सरकारले गत मंगलबार ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्वन्धि विवादास्पद अध्यादेश विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सो अध्यादेश खारेज हुनुपर्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दीनेश त्रिपाठी, अधिवक्ताद्वय ओमप्रकाश अर्याल र कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए । सो रिटको पनि आज सुनुवाइ हुन नसकेको हो ।