काठमाडौं । राज्यले संवैधानिक अधिकार दिएर गठन गरेका कतिपय संवैधानिक आयोगलाई आफ्नै औचित्य पुष्टि गर्न हम्मे देखिएको छ । संवैधानिक हैसियतका १३ संवैधानिक आयोगमध्ये आधाभन्दा बढीले त सरकारले विनियोजन गरेको आधा बजेट पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार सात वटा आयोगको खर्च त विनियोजित बजेटको आधा वा आधाभन्दा कममात्र छ । वार्षिक बजेटको १८ प्रतिशतमात्र खर्च संवैधानिक हैसियत पाएका कतिपय आयोगको हालत त यति कमजोर छ कि सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको १८ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न पनि हम्मे छ । उदाहरणका लागि आदिवासी जनजाति आयोगलाई गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारले पाँच करोड दुई लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म आयोगको खर्च ८९ लाख रुपैयाँमात्र भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गरेको आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले गत आवमा विनियोजित बजेटको तुलनामा गरेको खर्च १७.७२ प्रतिशतमात्र हो । आदिवासी जनजातिको उत्थानका लागि स्थापित यो आयोगमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्यसहित पाँच पदाधिकारी छन् । दलित आयोग र समावेशी आयोग पनि उस्तै : तिहाइ बजेट पनि खर्चिन सकेनन् आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार दलित आयोग र समावेशी आयोगको पनि खर्च अवस्था निरासाजनक छ । प्रतिवेदन अनुसार गत आवमा पाँच करोड तीन लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको राष्ट्रिय दलित आयोगले एक करोड २९ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सक्यो । उक्त आयोगले विनियोजित बजेटको २५.७३ प्रतिशत बजेटमात्र खर्च गरेको छ । दलित समुदायमाथिको जातीय छुवाछूत, उत्पीडन र विभेदको अन्त्य गरी उक्त समुदायको उत्थान र हितका लागि गठित यो आयोगमा पनि अध्यक्ष र अन्य चार सदस्यगरी पाँच सदस्यीय पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय समावेशी आयोगले पनि विनियोजित बजेटको ३२.२७ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको छ । यो आयोगलाई गत आवमा पाँच करोड एक लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । विनियोजित बजेटमध्ये एक करोड ६२ लाखमात्र आयोगले खर्च गरेको छ । खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपांगत भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको बर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रुपले विपन्न बर्ग लगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि यो आयोग गठन भएको हो । यसमा पनि एक अध्यक्षसहित पाँच सदस्यीय पदाधिकारी छ । मधेशी र मुस्लिम आयोगको खर्च पनि आधाभन्दा कम लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार मधेशी र मुस्लिम आयोगको खर्च पनि आधाभन्दा कम छ ।गत वर्ष पाँच करोड एक लाख बजेट विनियोजन गरिएकामा मधेशी आयोगले दुई करोड ४१ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सक्यो । उक्त आयोगले विनियोजित बजेटको ४८.१० प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ । त्यस्तै, मुस्लिम आयोगको खर्च ४९.०६ प्रतिशतमात्र छ । गत आवमा सरकारले विनियोजन गरेको पाँच करोड एक लाखमध्ये उक्त आयोगले दुई करोड ४६ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गर्न सक्यो ।मधेशी आयोग मधेशी समुदाय र मुस्लिम आयोग मुस्लिम समुदायको हितका लागि गठन भएका हुन् । दुवै आयोगमा एक अध्यक्ष र चार सदस्य रहने व्यवस्था छ । वित्त आयोग र महिला आयोगको खर्च आधामात्र त्यस्तै, गत आवमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र राष्ट्रिय महिला आयोगको खर्च आधामात्र छ । वित्त आयोगमा विनियोजित नौ करोड २० लाखमध्ये चार करोड ६३ लाख अर्थात् ५०.३९ प्रतिशत र महिला आयोगमा विनियोजित १२ करोड तीन लाखमध्ये ६ करोड नौ लाख अर्थात् ५०.६५ प्रतित्रतमात्र खर्च भएको छ । महिला आयोग महिलाहरूको हक, हित र अधिकारका लागि स्थापित आयोग हो भने वित्त आयोगले संविधान र कानुन बमोजिम संघीय संचित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच राजस्वको बाँडफाँट गर्ने विस्तृत आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने, संघीय संचित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई जाने अनुदानको सिफारिस गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको सम्बन्धमा तीनै सरकारबीच निम्तिन सक्ने सम्भावित विवादको निरुपण गर्ने लगायतका काम गर्छ । यस्तो छ अन्य आयोगको खर्च अवस्था आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार थारु आयोगको खर्च ५५.४५ प्रतिशतमात्र छ । गत आवमा विनियोजन गरिएको चार करोड ९९ लाखमध्ये उक्त आयोगले दुई करोड ७७ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गरेको छ । त्यस्तै, निर्वाचन आयोगको खर्च ५८.८३ प्रतिशतमात्र छ । उक्त आयोगलाई विनियोजिन ९० करोड २३ लाखमध्ये ५३ करोड नौ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको खर्च ६८ प्रतिशतभित्र छ । अख्तियारलाई विनियोजित १ अर्ब ३८ करोड ९१ लाखमध्ये ९५ करोड दुई लाख र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई विनियोजित ७० करोड ८७ लाख मध्ये ४८ करोड ८५ लाखमात्र खर्च भएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले विनियोजित बजेटको ७३.४० प्रतिशत खर्च गरेको छ । उक्त आयोगलाई विनियोजित २५ करोड ६८ लाखमध्ये १८ करोड ८५ लाख खर्च भएको छ ।सबैभन्दा बढी खर्च लोकसेवा आयोगले गरेको छ । गत आवमा आयोगलाई ८२ करोड ७० लाख बजेट विनियोजित थियो । त्यसमध्ये ८१.०८ प्रतिशत अर्थात् ६७ करोड पाँच लाख रुपैयाँ आयोगले खर्च गरेको छ ।