जनता वा नागरिकको हितलाई सर्वोपरी ठानी राज्यले निशुल्क वा सशुल्क प्रदान गर्ने सेवाहरु नै सार्वजनिक सेवा हुन् ।राज्य र सरकार अन्तर्गतका निकायहरुबाट प्रदान गरिने सबै सेवाहरु नै सार्वजनिक सेवा हुन् ।सेवामा सेवाग्राहीको सहज पहुँच, सरल मूल्य, सुविधात्मक, नागरिकले खरिद गर्न सक्ने, नागरिकको दैनिक आवश्यकता पुरा गर्ने र मानवीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने किसिमको हुनुपर्दछ । सार्वजनिक सेवा भन्नाले, सार्वजनिक सेवा राज्यको दायित्व, आधारभूत कार्य र नागरिकको अधिकारको रुपमा रहेको पाइन्छ । जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्नु नै सरकारको कार्य हो ।सार्वजनिक सेवा नागरिक र सरकार जोड्ने एउटा पुल वा माध्यम हो ।सरकार वा सरकार मातहतका निकायबाट प्रदान गरिने वा उपलब्ध गराइने शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत, खानेपानी, शान्ति सुरक्षा, सञ्चार, यातायात, रोजगारीहरु नै सार्वजनिक सेवा हुन् । अवधारणा राज्यको विकाससँगै सार्वजनिक सेवाको अवधारणा सुरुवात ।सन् १९८० को दशकबाट सुरु भएको सार्वजनिक सेवा हाल नागरिक वडापत्र, सेवा वडापत्र, नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन जस्ता अवधारणाबाट विकसित भएको पाइन्छ ।नेपालको सन्दर्भमा बि स २०५६ मा नागरिक वडापत्रको सुरुवात भएको ।सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी, जनमूखी, नागरिककेन्द्रित बनाउने उद्धेश्यका साथ सार्वजनिक सेवाको अवधारणा विकास भएको मानिन्छ । सार्वजनिक सेवाका प्रकारहरु आधारभूत सेवाहरु – गास, बास, कपाससँग सम्वन्धित सेवा ।मानव विकास सम्वन्धी सेवाहरु – शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका सेवा ।मनोरञ्जनात्मक सेवाहरु – सिनेमा, पार्क, संगीत लगायत ।परम्परागत सेवाहरु – राजश्व संकलन, सुरक्षा र प्रतिरक्षा ।नियमनकारी सेवाहरु – कानुनको पालना गराउने, शान्ति सुरक्षा लगायत ।कल्याणकारी सेवाहरु – सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा ।पूर्वाधार निर्माण सम्वन्धी सेवाहरु – विद्युत, भवन, सडक लगायत । सार्वजनिक सेवाका विशेषताहरु सार्वजनिक सेवा राज्यको दायित्व हो जसमा जनताको स्वामित्व र नियन्त्रण  रहन्छ ।सार्वजनिक सेवा सरकार वा सरकारका अन्य निकायबाट प्रदान गरिन्छ ।सिद्धान्तत सार्वजनिक सेवा निस्पक्ष हुन्छन्, कुनैपनि पुर्वाग्रहका आधारमा सेवा प्रवाह हुदैँनन् ।यी सेवाहरु नागरिकको जीवनसँग सम्वन्धित रहेका छन् ।सार्वजनिक सेवा नाफामूलक कार्य नभएकोले मूल्य लिए पनि सस्तो हुन्छ ।सार्वजनिक सेवाको वितरणमा सेवाग्राही वा सेवाको उपभोक्ताको पनि सहभागिता हुन सक्दछ ।यी सेवाहरु कानूनद्धारा व्यवस्थित तथा राजनीतिद्धारा निर्देशित हुन्छन् । सार्वजनिक सेवाका भूमिकाहरु जनताका इच्छा चाहना आवश्यकता पुरा गर्न ।सरकार वा राज्यका प्रतिवद्धता जनता वा नागरिक माझ पुर्याउन ।राज्यको पहुँचबाट टाढा रहेका जनतासम्म सेवाको बिस्तार गर्न ।सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा प्रदान तथा प्रत्याभूति गर्न ।राज्य र नागरिक बिच सम्पर्क सेतुको कार्य गर्न ।सरकारलाई नागरिक र नागरिकलाई सरकारप्रति जबाफदेही र जिम्मेबार बनाउन ।सन्तुलित र समावेशी विकास इत्यादि । सार्वजनिक सेवा प्रवाह सरकारले वा राज्यले आफ्ना नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवाहरुलाई छिटो छरितो, प्रभावकारी, मीतव्ययी ढंगले जनतामाझ उपलब्ध गराउने प्रक्रिया नै सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो । समग्रतामा, सार्वजनिक सेवाहरु जनताले प्राप्त गर्न सक्ने अनुभूति भएको अवस्था सार्वजनिक सेवा प्रवाह हो ।सार्वजनिक सेवा प्रवाहले आमनागरिकको Touching the Hearts and winning the Minds गर्न सक्नुपर्दछ ।सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको Choice, Voice and Rights को सम्मान गरिनुपर्दछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहभित्र, सेवाको पद्धति, लक्षित सेवाग्राहीसेवा प्रदान गर्ने निकाय, सेवा प्राप्त गर्ने स्थानलागत मूल्यसेवा प्रक्रिया वा तरिका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका शर्तहरु सेवाको वितरण र वितरणका शर्तहरुसेवा वितरण गर्ने स्थान र समयसेवा प्राप्त गर्दाको लागत र वित्तीय पक्षसेवा वितरण प्रक्रियासेवाको अभिलेख व्यवस्थापनसेवा वितरणको अनुगमन र मूल्याकंनसेवा वितरण उपरको गुनासो सुनुवाई र सो को प्रतिवेदन सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सिद्धान्तहरु सेवा प्रदायक वीच प्रतिष्पर्धा गराउँप्रक्रियामा हैन नतिजामा जोड देउस्रोत साधनको इन्तजाम गरनागरिकलाइ सशक्तिकरण गरसेवाग्राहीलाई ग्राहकको व्यवहार गरसमस्याहरुलाई आउन नदेउबजार संयन्त्रको उपयोग गरसबै क्षेत्रलाई परिचालन गर लगायत । नेपालमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्वन्धी भएका व्यवस्थाहरु १. नेपालको संविधान सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, निस्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कुरा राज्यको नीति मार्फत जोड दिइएको । धारा ५१ ख ४ २‍. कानूनी व्यवस्थाहरु निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५०सेवा अभियान सञ्चालन निर्देशिका २०६५सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण निर्देशिका २०६५सुशासन व्यवस्थापन तथा संचालन ऐन २०६४ र नियमावली २०६५भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५, नियमावली २०५६ ३. संस्थागत व्यवस्थाहरु नेपाल सरकारका मन्त्रालय, विभाग तथा जिल्लास्थित कार्यालयहरुप्रादेशिक तथा स्थानीय निकाय तथा कार्यालयहरुसार्वजनिक संस्थानहरुगैरसरकारी संस्थाहरु ४. कार्यगत व्यवस्थाहरु नागरिक वडापत्र, जनगुनासो व्यवस्थापन, सार्वजनिक सुनुवाई, घुम्ती सेवा, सेवाग्राही सन्तुष्टी सर्वेक्षण, उजुरी पेटीका, एकीकृत सेवा केन्द्र लगायत । नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिका जनता नै शासन व्यवस्थाको आधार र हिमायती भएकोले जनताको हकहित र संरक्षण अभिवृद्धि गरी आर्थिक एवम् सामाजिक जीवनस्तर उच्च बनाउन, सरकारी सेवालाई प्रवाहकारी बनाउन सेवा प्रदायकको निम्नलिखित भूमिका हुन आवश्यक छ । सेवाग्राहीको आवश्यकताको पहिचान गर्ने,सेवा प्रवाहलाई सरल, सहझ र प्रभावकारी बनाउने,सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र निस्पक्षता कायम गर्नु,स्रोत साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्नु,नागरिक बडापत्र, ऐननियमको परिपालना गर्ने,गुनासो सुनुवाई, हेल्पडेस्कको व्यवस्था,क्षतिपूर्ती सहितको नागरिक सेवा प्रवाहको व्यवस्था लगायत । नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको भूमिका नागरिक वडापत्रको परिपालना गर्ने,राज्यका नीति तथा प्रक्रियाको बारेमा जानकारी हाँसिल गर्ने,तोकिएका कागजातहरु पेश गर्ने,आफ्ना अधिकार र सीमाको जानकारी हाँसिल गर्नु,शान्त र सालीन व्यवहार प्रदर्शन गर्नु,राजनैतिक तथा अबाञ्छनीय प्रभाव पार्न नखोज्ने,निर्दिष्ट तोकिएका प्रक्रिया तथा नियमहरुको अवलम्वन गर्ने,सेवा प्राप्त हुन नसकेमा वा केही गुनासो भएमा तोकिएको पदाधिकारी वा निकायमा उजुरी गर्ने,निर्धारित समयको पालना गर्ने र तोकिएको समयमा उपस्थित हुने लगायत । नेपालको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रहेका विद्यमान समस्याहरु सेवाहरु लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसक्नु,सेवाहरु जनताको आवश्यकता अनुसारको नहुनु,सेवाको गुणस्तर कमजोर हुनु,सेवा प्रक्रिया प्रक्रियामूखी वा केन्द्रमुखी हुनु,सेवाग्राहीको सहभागिता न्यून हुनु,सेवा वितरण कार्यमा भ्रष्टाचारले पनि दुषित तुल्याउनु,सेवाग्राही मूल्याकंन व्यवस्था नहुनु,पारदर्शिता, जवाफदेहिता, प्रतिष्पर्धाको कमी हुनु,नातावाद कृपावाद हाबी हुनु,कर्मचारीमा जनसेवाको भाव कम हुनु,सबै कार्यालयमा सूचना प्रविधी प्रयोगमा नल्याइनु,सबै स्थानमा पूर्वाधारको कमी हुदाँ जनताले प्रभावकारी सेवा प्राप्त गर्न नसक्नु लगायत । के गरेमा सार्वजनिक सेवाको प्रभावकारितामा वृद्धि हुन्छ सेवाको गुणस्तर निर्धारण गर्ने,निस्पक्ष व्यवहार गर्ने,पूर्ण र खुला सूचनाको प्रवाह गर्ने,छलफल र संग्लग्नता,पहुँच विस्तार,गल्ती कमजोरीको सुधार,स्रोत साधनको उच्चतम उपयोग,नीतिगत स्पष्टता तथा पारदर्शिता कायम राखे,संस्थागत सुदृढीकरण र पुनसंरचना गर्ने,नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापनको अवलम्वन गर्ने,मुस्कान सहितको सेवा सबै कार्यालयमा हुनुपर्दछ लगायत । अन्त्यमा, सार्वजनिक सेवाले नै राज्यको औचित्यता पुष्टी गर्ने भएको तथा जनताको सेवामा समर्पित सरकार नै आजको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको सरकार भएकोले सेवाग्राहीलाई केन्द्रविन्दुमा राखी परिवर्तन र निरन्तर सुधार गरे सेवा प्रवाहमा गुणस्तर कायम भई नेपाली जनताले चाहेको सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको परिकल्पना साकार भई सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ । स्रोतहरुः नेगो अर्थ सन्देश, २०७६शासन प्रणाली तथा समसामयिक सन्दर्भहरु, पाराश्वर ढुगांना चक्र प्रसाद ढुंगानाचैतन्य मासिक पत्रिका लगायत विभिन्न अनलाइनका लेखहरु ।