काठमाडौं । ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हठात् प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि देश संवैधानिक र राजनीतिक संकटतर्फ मोडिएको छ । विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै मुद्दा परेपछि आजबाट सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ । नेपालमा ८ १० महिनामा सरकार परिवर्तन हुँदा स्थिर सरकारको परिकल्पना गर्दै संविधानसभाबाट संविधान बनाउँदा दलहरुले बलियो सरकारको परिकल्पना गरेका थिए । संविधानसभाबाट संविधान बन्नु अगाडिका अरु संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार दिंदा राजनीतिक अस्थिरता चुलिएको थियो । यस्तै अस्थिरतालाई ख्याल गर्दै संविधानसभाबाट बनेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनको अधिकार दिएको थिएन । ५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानमा व्यवस्था नभएको प्रावधान अनुसार असंवैधानिक कदम चालेको भन्दै अदालतसम्म मुद्दा पुगेको छ । बलियो सरकारको परिकल्पना गरेरै संविधानसभाबाट प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो अधिकार नदिइएको तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न नसक्ने नेम्वाङले प्रष्ट बताएका थिए । पाँच वर्ष स्थिर सरकारको परिकल्पना गरेर यस्तो प्रावधान राखिएको उनको भनाई थियो । तर, ओलीको कदमको चौतर्फी आलोचना हुँदा नेम्वाङ बोलिरहेका छैनन् । तर, उनै नेम्वाङले २०७६ साउन ४ गते प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार नभएको भिडियो सामाजिक संजालमा छ्याछ्यापती भएको छ । उनले काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा युएनडिपी र संसद सचिवालयले गरेको अन्तरसंवादमा यस्तो दाबी गरेका थिए । उनै ओलीको कदमपछि ओलीका विश्वासपात्र नेम्वाङले खुलेर कुनै प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । बरु प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन ठीक हो भन्ने आशय नेम्वाङको छ । https://www.youtube.com/watch?v=wfHmBgLfBlw