NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १६ गते

१२० को औषधिलाई ३३०० मा बेचियो, चार दिन भर्ना गरेको बिरामीबाट ६ दिनको शुल्क

काठमाडौं । पदयात्री पर्यटकलाई बिरामी बनाएर उद्दार गर्ने अर्थात ‘फेक रेस्क्यु’ मा अस्पतालहरूको संलग्नता र बदमासी खुलेको छ । बिरामीबाट अत्यधिक शुल्क असुल्न अनावश्यक जाँच गर्ने, उपचारै नगरेको शिर्षकमा शुल्क थोपर्ने, अत्यधिक मूल्यमा औषधि बेच्ने जस्ता बदमासी अस्पतालहरूले गरेका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गठन गरेको छानविन समितिले औंल्याएको छ । नेपाल आएका र पर्वतारोहणमा गएका पर्यटकलाई बिरामी बनाएर उद्दार गर्ने र बीमा दावी गर्ने धन्दा चलेको भन्दै परेको उजुरीमाथि छानविन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले छानविन समिति गठन गरेको थियो । छानविन समितिले नेपालको पदयात्रा तथा पर्वतारोहणमा जाने पर्यटकहरूको उद्दारका नाममा हेलिकोप्टर सेवा प्रदायक कम्पनी, अस्पताल तथा ट्रेकिङ कम्पनीहरू समेतको मिलेमतोमा फर्जी विवरण तयार गरी बीमा रकम दावी गर्ने संगठित गिरोह नै सक्रिय रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो । उक्त समितिले फेक रेस्क्युमा संलग्नमाथि कारबाही गर्नेसहितको प्रतिवेदन १४ साउन ०७५ मा तत्कालीन पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई बुझाएको थियो । फेक रेस्क्युमा संलग्नमाथि संगठित अपराध र ठगी मुद्दामा कारबाही गर्न समितिले सिफारिस गरेको थियो । छानविन समितिले संगठित रूपमा ठगीधन्दा चलाउने १५ संस्थालाई कारबाहीको गर्न विभिन्न निकायलाई परिपत्रसमेत गरेको थियो । फेक रेस्क्युका सम्बन्धमा छानविन समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनलाई थप अध्ययन गरी पुनः पेस गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय सचिवस्तरबाट २५ साउन ०७५ मा भएको थियो । सोही अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २५ भदौ ०७६ मा सचिवस्तरीय निर्णय गरी स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत उपचारात्मक सेवा महाशाखाको निर्देशकको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय समिति गठन गरी ७ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिइएको थियो । समितिमा विभागको उपचारात्मक सेवा महाशाखाका प्रमुख डा. तारानाथ पोखरेलको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको कानुन शाखाका उपसचिव पुस्करराज नेपाल, मन्त्रालयकै गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाका उपसचिव सानुबाबु अधिकारी, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका सदस्य प्रतिनिधि डा. कालुसिंह खत्री, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालका प्रमुख सल्लाहकार रेडियोलोजिष्ट डा. सरोज शर्मा, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका कन्सल्ट्यान्ट प्याथोलोजिष्ट प्रमुख डा. रेखा मानन्धर र नेपाल फार्मेसी काउन्सिलका ‘इ एन टि आई’ तथा मुख स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डा. नरेन्द्रकुमार खनाल सम्मिलित समिति गठन गरेको थियो ।समितिले २१ कात्तिक ०७६ मा मन्त्रालयलाई पेस गरेको थियो । समितिले काठमाडौंको नयाँबजारस्थित इरा हेल्थ सेन्टर प्रालि, बल्खुको वयोदा अस्पताल प्रालि, बत्तिसपुतलीको स्वाकोन अस्पताल प्रालि, लैनचौरस्थित सिविक अस्पताल प्रालि, टोखाको ग्रान्डी ईन्टरनेसनल अस्पताल प्रालि र थापाथलीको नर्भिक ईन्टरनेसनल अस्पताल प्रालिमाथि समितिले छानविन गरेको थियो । ती अस्पताल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मापदण्डभित्र रहेनरहेको र ती अस्पतालले प्रदान गरेका उपचार सेवा चिकित्सकीय मर्यादाभित्र रहेनरहेको विषयमा समितिले छानविन गरेको थियो । नविनमा संलग्न अस्पतालहरूको १ जनवरी २०१५ (१७ पुस ०७१) देखि २०१८ मे ३० (१६ जेठ ०७५) सम्म उपचार गरेका सम्पूर्ण विरामीहरूको विवरण सूची मगाएर अध्ययन गरिएको थियो । सिवेक हस्पिटल प्रालि : विदेशी नागरिकबाट एकै दिन चार लाख असुली छानविन समितिले अध्ययन गरेको साढे तीन वर्षको अवधिमा उक्त अस्पतालले एक हजार सात सय ७३ उद्धार गरिएका विरामीहरूको उपचार गरेको थियो । त्यसबापत १४ करोड २३ लाख ९१ हजार कुल बीमा दावी र भुक्तानी लिएको थियो । अस्पतालको बीमा नगरिएका नेपाली नागरिकहरूका लागिमात्र सेवा शुल्क सूची सम्पर्क सँगै राखेको, तर विदेशी नागरिकका हकमा भने शुल्क तथा मूल्य सूची उपलब्ध नभएकाले मनोमानी शुल्क लिन सक्ने कुरा सहजै अनुमान गर्न सकिने समितिको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । उक्त अस्पतालले २२ असोज ०७५ मा एक विरामीबाट मध्यम ‘डिहाइड्रेसन’ को उपचारबापत एक लाख ७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी लिएको तर कागजातहरू भिडान गर्दा नमिलेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विरामीको उपचार गरेको भन्दै अस्पतालले एकै दिन एक लाख २५ हजार रुपैयाँसम्म बिल उठाएको प्रतिवेदनमा छ । त्यस्तै, तीन दिनमै विदेशी नागरिकबाट चार लाख ४० हजार रुपैयाँ उपचार खर्च असुल गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सामान्य उपचारका लागि पनि उक्त अस्पतालले अध्यधिक शिर्षक–उपशिर्षक तयार गरेर फरक–फरक सेवा शुल्क तथा मूल्य लिएको छानविन समितिले फेला पारेको थियो । विरामीलाई आवश्यक नै नपर्ने जाँच गराउने तथा एकै प्रकारको परीक्षण पटक–पटक गर्ने गरेको पनि भेटिएको थियो । अस्पतालले विरामीबाट मनोमानी शुल्क लिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वयोदा अस्पताल प्रालि : एउटै विरामी एकै पटक एसआईसियू’, ‘आईसियू’, ‘डिलक्स’ र ‘स्विट’ रुममा भर्ना छानविनका लागि तोकिएको करिब साढे तीन वर्षको अवधिमा यो अस्पतालले उद्दार गरिएका सात सय जना विरामीको उपचार गरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । उक्त अस्पतालमा हेलिकोप्टरमा उद्धार गरेर ल्याइएका विरामीबाट पैसा असुल्न एकै समयमा धेरै कन्सल्ट्यान्ट डाक्टरबाट ‘भिजिट’ भएको देखाएको, एउटाको उपचार गर्न सुझाइएकामा अरु धेरैको जाँच र उपचार गरेको, एक जना डाक्टरले उपचार गरिहेको ठाउँमा अन्य डाक्टरबाट पनि उपचार भएको देखाएको लगायतका समस्या प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । त्यस्तै, एउटै विरामी एकै समयमा ‘एसआईसियू’, ‘आईसियू’, ‘डिलक्स रुम’, ‘स्विट रुम’ मा भर्ना भएको देखिएको, अनावश्यक विभिन्न शिर्षक खडा गरेर शुल्क असुल गरेको पनि छानविनबाट देखिएको छ । स्वाकोन अस्पताल प्रालि : चार दिन भर्ना गरेको विरामीबाट ६ दिनको शुल्क यो अस्पतालले सरकारले तोकेको भन्दा १० गुणासम्म बढी शुल्क लिएको, औषधिको मूल्य पनि बजार मूल्यभन्दा अत्यधिक रहेको लगायतका समस्या छानविनबाट देखिएको छ । उपचारै नगरेको शिर्षकमा बिल बनाएको, चार दिन भर्ना गरिएको विरामीबाट ६ दिनको शुल्क असुल गरेको, नेपालभरबाट उद्दारका विरामी रिफर भएर आएका देखिएको तर तिनको उपचारका लागि अस्पतालमा आवश्यक उपकरण नै नरहेको देखिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मूल्य सुची र विजकमा बढी रकम देखिएकोले उक्त अस्पताललाई ठगीसरह कारवाही गर्नुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । विरामीको उपचार भन्दा पनि पैसा असुली गर्ने हिसाबले अनावश्यक परीक्षण गरेको भन्दै अस्पतालमाथि आचारसंहिताको कारवाहीका लागि छानविन समितिले मेडिकल काउन्सिलमा सिफारिस गर्न सुझाव दिएको छ । इरा हेल्थ सेन्टर : १२० रुपैयाँको औषधि विरामीलाई ३३०० मा बिक्री १७ पुस ०७१ देखि १६ जेठ ०७५ सम्मको अवधिमा यो स्वास्थ्य केन्द्रले एक हजार एक सय ३० जना विरामीको उपचार गरेको र तीमध्ये कतिपयलाई अन्यत्र रिफर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको १६ जेठ ०७५ को सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार यस स्वास्थ्य केन्द्रले अत्यावश्यक सेवा दिनुपर्ने विरामीलाई अवस्था हेरी बेडमा राखी उपचार सेवा उपलब्ध गराउन सकिने र डिस्चार्ज गर्न सकिने गरीमात्र अनुमति पाएको छ । उक्त स्वास्थ्य केन्द्रले विरामीलाई भर्नै गरेर उपचार गर्नेगरी सरकारको अनुमति पाएको छैन । तर, स्वास्थ्य केन्द्रले तीन दिनसम्म विरामी भर्ना गरी उपचार गरेको छ । र, तीन दिनको उपचार खर्चबापत विरामीबाट दुई लाख ६८ हजार रुपैयाँ शुल्क असुलेको छ । जुन शुल्क अत्यधिक हो । भर्ना गरिएका विरामीलाई एकै मितिमा ईमरजेन्सी र एडमिसन वेड देखाइ दोहोरो भुक्तानी लिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता नभएका चिकित्सकबाट विरामीको उपचार गराएको, दिनमा एक पटक जाँच गरे हुनेमा दुई पटक गरेको, आवश्यक पूर्वाधार पनि नभएको लगायतका समस्या भेटिएको छ । आश्चर्य त उक्त स्वास्थ्य केन्द्रले बजारमा अधिकतम एक सय २० रुपैयाँ मूल्य पर्ने औषधिलाई तीन हजार तीन सय रुपैयाँमा बिक्री गरेको छानविन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त स्वास्थ्य केन्द्रलाई विदेशीको उपचार गर्न दिनबाट रोक्नुपर्ने, मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता नभएका चिकित्सकबाट विरामीको जाँच गराउने र जाँच गर्ने चिकित्सक स्वयंमाथि पनि छानविन गरी आवश्यक कारवाही गर्नुपर्ने, संस्थाका संचालक डा. गिर्वाणराज तिमिल्सिनाको शैक्षिक योग्यता छानविन गर्न काउन्सिल पठाउने र एउटै विरामीको दुई वटा वेड देखाइ दोहोरो असुल गरेकाले कारवाही गर्न पनि छानविन समितिले भनेको छ । ग्राण्डी अस्पताल : नाफा खान नपाइने भनिएको रक्तसञ्चारमा दुई हजार ४५३ शुल्क काठमाडौंको ठूलोमध्ये मानिने यस अस्पतालले नाफा खान नपाइने रक्तसञ्चार सेवामा पनि अनावश्यक शिर्षक राखी विरामीबाट शुल्क असुल गरेको भेटिएको छानविन प्रतिवेदन उल्लेख छ । ग्राण्डीले रगत व्यवस्थापन शुल्क भनेर विरामीबाट दुई हजार चार सय ५३ रुपैयाँ असुल गरेको हो ।त्यस्तै, छानविन प्रतिवेदनबाट थापाथलीको नर्भिक अस्पतालमा भने खासै कैफियत नभेटिएको देखिन्छ । यस्ता छन् विरामी ठग्ने अस्पतालका समानता आधा दर्जन अस्पतालको अध्ययनबाट छानविन समितिले समग्रमा एक दर्जन समस्या औंल्याएको छ । बिना कारण एकै समयमा धेरै जना कन्सल्टेन्ट डाक्टरबाट विरामीको ‘भिजिट’ भएको देखाउने, अध्यधिक र अनुचित शुल्क लिने, विभिन्न शिर्षक–उपशिर्षक खडा गरी त्यसबाट सेवा शुल्क असुल गर्ने, अस्पतालपिच्छे चिकित्सक परामर्श तथा उपचार सेवा शुल्कमा व्यापक अन्तर देखिएको जस्ता समस्या छानविन समितिले औंल्याएको छ । त्यस्तै, एउटा निजी अस्पतालबाट अर्को अस्पतालमा रिफर गर्दा पहिलो अस्पतालमा गरेको परीक्षण अर्को अस्पताल पुगेपछि पुनः गरिएको, सरकारले तोकेको भन्दा अत्यधिक बढी शुल्क लिएको, औषधिको मूल्य पनि बजार मूल्यभन्दा कैयौं गुणा महंगो देखिएको लगायतका समस्या समितिले औंल्याएको छ । यसैगरी कतिपय अस्पतालमा उद्दारजस्तो आपत्कालीन अवस्थामा आकस्मिक रुपमा अस्पताल पुर्‌याइएका विरामीलाई जाँच गर्ने स्रोत, साधन र प्रविधि नभएका, विदेशी नागरिकका हकमा मनोमानी शुल्क लिने प्रवृत्ति देखिएको तथा विरामीबाट अत्यधिक शुल्क लिने र विरामी नठगिएको कुरा प्रमाणित गर्न नसकेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निजी अस्पतालमा व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा छानविन समितिले एउटा अस्पतालबाट अर्को अस्पतालमा रिफर गर्नेसम्बन्धमा ‘रिफेरल प्रोटोकल’ बनाइ लागू गर्नुपर्ने, शुल्क निर्धारणको आधार वैज्ञानिक हुनुपर्ने र सम्बन्धित निकायबाट अस्पतालमा प्रभावकारी अनुगमन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । छानविन समितिका सात बुँदे सुझाव उपचारमा अस्पतालहरूको मनोमानीका सम्बन्धमा देखिएका कैफियत र त्यस्ता अस्पतालमाथि कारवाहीका लागि छानविन समितिले सात बुँदे सुझाव दिएको छ । अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले उपचार सेवा प्रदान गरेबापत लिनुपर्ने सेवा शुल्क तथा औषधि एवं उपभोगजन्य सामग्रीहरूको मूल्य स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हालसमम नतोकिएकाले तत्काल अस्पतालहरूको बर्गीकरण गरी सोही बमोजिम उपचार सेवा शुल्क तथा औषधि र औषधिजन्य सामग्रीहरूको अधिकतम राष्ट्रिय मूल्य सुची तयार गरी लागू गर्नुपर्ने सुझाव समितिको छ । त्यस्तै, नेपाली र गैरनेपालीका लागि फरक–फरक मूल्य सुची तोक्नुपर्ने, तोकिएको अधिकतम सेवा शुल्क तथा मूल्य सुचीको पालना कडाइका साथ गराउनुपर्ने र त्यसो नगर्नेलाई कडाइका साथ कारवाही गर्नुपर्ने, अस्पतालहरूको सेवा गुणस्तर शुल्क तथा मूल्यको अनुगमनमा सहयोग गर्न स्वास्थ्य सेवा विभाग उपचारात्मक महाशाखालाई तोक्नुपर्ने लगायतका सुझाव समितिले दिएको छ । उपचार सेवा प्रदान गरेबापत लिइने प्रयोगशाला सेवा शुल्क, औषधि, औषधिजन्य सामग्री तथा उपकरणहरूको प्रविधिमा आधारित मूल्य तोक्न तत्काल एक उच्चस्तरिय समिति गठन गर्नुपर्ने र गैरनेपाली नागरिकलाई उपचार गर्ने अस्पतालको मापदण्ड कम्तीमा द्धितीय तहको हुनुपर्ने सुझाव समितिको छ । त्यस्तै, ‘एयर लिफ्टिङ’ गरी ल्याइएका विरामी पर्यटकलाई ‘स्पेसलाइज्ड’ अस्पतालमामात्र उपचार गराउनुपर्ने समितिको सुझाव छ । पर्यटक तथा पर्वतारोहीहरूको उद्धार एवं उपचार सेवा दिन चाहने अस्पतालहरूले पालना गर्नुपर्ने मापदण्ड पनि समितिले सुझाएको छ ।

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष