NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १६ गते

तीन दिनमैं प्रधानमन्त्रीले बोली फेरे, ”तीन महिनामा सबैलाइ खाेप लगाउन सकिन्न”

गत बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोनाविरुद्ध भारतले दिएको १० लाख डोज खोप शुभारम्भ गर्दै तीन महिनाभित्र निशुल्क सबै नेपालीलाई उपलब्ध गराउने गरी बोलेका थिए । तर, घोषणा गरेको तीन दिन नबित्दै उनले चितवन पुगेर तीन महिनामा अग्रपंक्तिमा खटेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीसहितलाई मात्रै खोप उपलब्ध गराउन सक्ने बताए । ओलीले गत बुधबार कुनै तयारीविना नै तीन महिनाभित्र खोप ल्याएर निशुल्क बाँड्ने बताएका थिए । तर, भारतले अनुदानमा दिएकाे बाहेक अन्य खोप ल्याउने गरी सरकारले कुनै प्रभावकारी प्रक्रिया भने अगाडि बढाएको थिएन । उनी हचुवामैं बाेलेका थिए । तर, चितवनमा पार्टीको सभालाई सम्बोध गर्न जाँदा भने प्रधानमन्त्री ओलीले २०२१ भित्र सबै नेपालीलाई खोप पुर्याउने घोषणा गरे । जुन उनकाे तीन दिन अगाडिकाे बाेलीसँग मिल्दैन । उनले चितवनमा भनेका थिए– ‘अबको तीन महिनाभित्र फ्रन्टमा काम गर्नेहरुलाई खोप दिन्छौं बाँकी जनतालाई क्रमशः २०२१ भित्र खोप लगाएर कोभिड–१९ लाई नेपालबाट भगाउँछौं, बाँकी विश्वले पनि भगाउँछ भन्ने विश्वास हामीले लिएका छौं ।’ विचाराधीन मुद्दामा बाेल्नेदेखि अपमानसम्म प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अदालतमा मुद्दा पुगे पनि त्यसलाई प्रभाव पार्ने गरी बोलेको आरोप पनि छ । विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पार्ने गरी प्रतिनिधिसभा विघटनपछि अब पुनस्थापना हुनै नसक्ने, संविधानमा विघटनको व्यस्था भएको जिकिर ओलीले गर्दै आएका छन् । अदालतमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीलाई तमासा गर्न वृद्ध वकिललाई लिएर गएछन् जस्ता मर्यादाविहीन टिप्पणीसमेत ओलीको हुने गरेको छ । ९ माघमा पार्टीका बुद्धिजिवी संगठनले गरेको कार्यक्रममा ओलीले बाजे वकिल भन्दै वरिष्ठ वकिल कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई गिज्जाएका थिए । ‘वकिलले कुरा फिटेकाफिट्यै छन् । केही वकिलहरूले एकजना बाजे वकिललाई पनि त्यहाँ (सर्वोच्चमा बहस गर्न) लगेर गएछन् तमासा गर्न । बुढा मान्छेलाई किन दुःख दिएका होलान ।’ भन्दै ओलीले भण्डारीप्रति अमर्यादित रुपमा बोलेका थिए । यसले उनकाे अालाेचनामात्रै भएकाे छैन उनीविरुद्ध अदालतमा अवहेलनाका मुद्दा नै परेकाे छ । याे पनि पढ्नुस् ओलीले २०७३ सालमा संसदमै भनेका थिए– संसद भंग हुँदैन [भिडियोसहित] प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतमा पठाएको जवाफमा आधा दर्जन झुट तर्क

ताजा अपडेट

नेपालवाच विशेष