पूर्वको ताप्लेजुङदेखि पश्चिममा दार्चुलासम्म १७०० किलोमिटर लम्बाइको ‘दि ग्रेट हिमालयन ट्रेल’ नेपालको पदयात्रा पर्यटनमा कोशेढुंगा बन्न सक्छ । ट्रेल बनाउने सम्बन्धमा सन् २००६ सम्भाव्यता अध्ययन पनि भएको थियो । तर, त्यसयता १४ वर्ष बितिसक्दा पनि ट्रेलले पर्यटक आकर्षित गर्न सकेको छैन ।एसियाली हिमालय क्षेत्रमा सन् १९८० देखियता विभिन्न समयमा विभिन्न पदयात्रीले गरेको पर्वतीय पदयात्रा अनुभव र ज्ञानलाई एकत्रित गरेर सन् दुई दशकअघितिर एउटा महत्वकांक्षी अवधारणा बन्यो – दि ग्रेट हिमालयन ट्रेल । अवधारणा अनुसार यो ट्रेल पाकिस्तानको नंगा पर्वतबाट सुरु भएर भारत हुँदै नेपाल, तिब्बत र भुटानलाई जोड्दै बर्मामा पुगेर अन्त्य हुन्छ । ट्रेलको लम्बाइ चार हजार पाँच सय किलोमिटर हुनेगरी रेखांकन गरिएको थियो । यति लामो र अग्लो भुगोलको पदयात्रा मार्ग हालसम्म नभएकाले यसलाई संसारकै लामो र अग्लो पदयात्रा मार्ग भनिएको थियो । अवधारणागत हिसाबले पदयात्रा मार्गको खाका बने पनि अन्तरदेशीय सम्बन्ध, लगानीको आर्थिक पाटो, पर्यावरणीय पक्ष लगायतका दृष्टिले ट्रेलको विस्तृत सम्भाव्यता चित्र अहिलेसम्म बनेको छैन । जसका कारण ट्रेल निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । विदेशी संस्थाको सहायतामा नेपालमा ट्रेलको प्रवर्दन एसियाको पाँच देशलाई छुने यो ट्रेलको विस्तार झन्झटिलो हुने देखेपछि नेपालभित्रै पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको उच्च पर्वतीय श्रृंखलालाई समेटेर एक हजार सात सय किलोमिटरमा ट्रेल निर्माण गर्नेगरी योजना तयारी अघि बढ्यो । त्यसका लागि अध्ययन गर्ने काम पनि विदेशी गैरसरकारी संस्थाबाटै भयो । संसारकै लामो ट्रेलको निर्माण गर्ने भन्ने विषयले त्यतिबेला नेदल्यान्डको दातृ निकाय एसएनभी र हिन्दुकुस हिमालय क्षेत्रको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन गर्ने संस्था इसिमोडलाई आकर्षित गर्‍यो । इसिमोड एसिया क्षेत्रका आठ वटा देश सदस्य रहेको गैरसरकारी संस्था हो भने एसएनभी नेदरल्यान्ड सरकारको स्वामित्वमा रहेको गैरनाफामूलक संस्था । सन् २००६ मा यी दुवै संस्थाले संयुक्त रुपमा नेपालमा ट्रेलको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर यसबारे रिपोर्ट तयार पारे । ‘ग्रेट हिमालयन ट्रेल प्रिपेरेटोरी स्टडी’ नामक रिपोर्टमा पूर्वको ताप्लेजुङदेखि पश्चिमको दार्चुलासम्म ट्रेल विस्तार गर्न सकिने सम्भाव्यताबारे अध्ययन गरेको थियो । सम्भाव्यता अध्ययन पछि सन् २००८ देखि नेपालमा ट्रेलको अवधारणा थप बलियो भएर आयो । यसलगत्तै सन् २००८ देखि नै २०१० सम्म एसएनभीले त्यही तीन लाख डलर बजेटमा डोल्पा र हुम्लामा ट्रेल बनाउने, चिया पसलहरू खोल्ने लगायतका काम सुरु गर्‍यो । ट्रेलमा एसएनभीले गरेको कामको त्यतिबेला व्यापक प्रचारप्रसार भयो । यसलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले ‘कभरेज’ गरेका थिए । त्यतिबेला नेसनल जियोग्राफी, दी गार्डियन र एसिया एडभेन्चर म्यागेजिनमा ग्रेट हिमालय ट्रेलको प्रचार भएको थियो । एसएनभीले गरेको कामको परिणाम राम्रो देखेपछि ट्रेलमा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय पनि आकर्षित हुन थाले । वेलायतको अन्तर्राष्ट्रिय विकास विभाग (डिएफआईडी) ले ट्रेल विकास गर्न भन्दै सन् २०१० देखि २०१२ सम्मको लागि २० लाख युरोको अर्को परियोजना ल्यायो । उक्त बजेटबाट डिफिडले ट्रेलले छोएका थप तीन जिल्ला ताप्लेजुङ, सोलुखुम्बु र गोरखामा काम गर्‍यो । पाँच वटा जिल्लामा काम हुँदै गर्दा ट्रेल निर्माणलाई थप व्यवस्थित गर्न १० वटा खण्डमा विभाजन गरियो । जसमा कञ्चनजंगा, मकालु–बरुण, एभरेष्ट–रोल्वालिङ, लाङटाङ–हेलम्बु, गणेश–मनास्लु, अन्नपूर्ण–मुस्ताङ, डोल्पा, रारा–जुम्ला–मुगु, हुम्ला र सुदूरपश्चिम पर्थे । डिफिडले लगानी गरेर काम गरिरहेको समयमा पर्यटन मन्त्रालयसँग समझदारी गरेर पदयात्रा तथा पर्वतारोहण कम्पनीहरूको छाता संस्था ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसियसन अफ नेपाल (टान) पनि ट्रेलमा संस्थागत रुपमा संलग्न भएको थियो । त्यसपछि फेरि सन् २०१३ देखि २०१७ सम्मको लागि सामर्थ नामक संस्थाले ३० लाख युरोमा अर्को परियोजना थप गर्‍यो । सामर्थले २३ वटा जिल्लामा काम गरेको थियो । त्यतिबेला सामर्थले ट्रेल व्यवस्थापनदेखि गन्तव्य विस्तार गर्ने, बाटोमा ‘साइनेज’ राख्ने र ट्रेललाई पुनः ब्रान्डिङ गर्नेसम्मको काम गर्‍यो । यससँगै ट्रेलको ‘डिजिटल’ मार्केटिङ व्यापक भयो । सरकारको उपेक्षामा आकर्षक परियोजना अन्तर्राष्ट्रिय दातृ संस्था आफैं अग्रसर भएर ट्रेल निर्माण गर्न थालेपछिमात्र बल्ल सरकारले चासो दिन थाल्यो । सरकारले सन् २०११ मा आएर बल्ल ट्रेल निर्माणलाई आफ्नो कार्यक्रममा समेट्यो । त्यतिबेलासम्म एसएनभीले दुई जिल्लामा एकसरो पूर्वाधार निर्माण गरिसकेको थियो भने डिफिडले थप तीन जिल्लामा काम सुरु गरिसकेको थियो । पर्यटन प्रवर्दन गर्ने निकाय नेपाल पर्यटन बोर्डले सन् २०११ को नेपाल पर्यटन वर्षमा ट्रेललाई कार्यक्रममा समावेश गर्‍यो । त्यतिखेर बोर्डले हिमाल आरोही आपा शेर्पालाई २२ दिन हिँडाएर ट्रेलको प्रचार गरेको थियो । २१ पटक सर्वोच्च शिखर सगरमाथा आरोहण गरेका शेर्पा ‘सेलिब्रेटी आरोही’ मानिन्छन् । ट्रेलको अपनत्व सरकारले नै लिनुपर्ने र यसको काम पनि गैरसरकारी क्षेत्रबाट नभइ सरकारबाटै हुनुपर्ने आवाज उठेपछि सन् २०१७ मा परियोजना पर्यटन बोर्ड अन्तर्गत ल्याइयो । तर, आफू मातहत आएपछि पनि सरकारले ट्रेललाई त्यति महत्व दिएन । नेपालमा हालसम्म पर्यटकको प्रमुख आकर्षण हिमाल नै छ, अधिकांश पर्यटक पदयात्रा र पर्वतारोहणका लागि नेपाल आउँछन् । यस्तो स्थितिमा ग्रेट हिमालयन ट्रेल नयाँ ‘प्रोडक्ट’ हुनसक्थ्यो । तर, यसप्रति सरकारले पर्याप्त चासो दिएको छैन । यो ट्रेलको लागि सुरुवातदेखि नै लगानी धेरै भपनि ट्रेकिङमा जाने मान्छे त्यत्ति नभएको नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) धनञ्जय रेग्मी बताउँछन् । ‘खासमा ट्रेलले पर्यटकको बसाईं लम्बिन्छ भन्ने ठूलो आशा गरिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर कम्तीमा पनि डेढ सय दिन बिदा लिएर पर्यटक आउन सक्ने भएनन् ।’ खासगरी बच्चा र वृद्धहरू ट्रेकिङमा जान नसक्ने अनि सक्षम उमेर समूहकाहरूलाई काम गर्नुपर्ने र उनीहरूसँग पर्याप्त समय नहुने कारण ट्रेलमा ट्रेक गर्नका लागि पर्यटकको समय नै मुख्य समस्या भएको रेग्मी बताउँछन् । २५ अर्बको बजेट अनुमान, हालसम्मको खर्च ४० करोडमात्र विभागका एक अधिकारीले बताएअनुसार ट्रेलको लागि भनेर विभाग आफैंले बजेट छुट्याउन थालेको धेरै समय भएको छैन । ‘हालसम्म विभागले ग्रेट हिमालयन ट्रेलको लागि भनेर बढीमा ४० करोड बजेट छुट्याएको छ,’ उनले भने, ‘यो वर्ष पनि ट्रेलको लागि भनेर २० करोड रुपैयाँ बजेट छ ।’ उक्त ट्रेलको काम सबै सम्पन्न गर्न कम्तीमा पनि २० देखि २५ अर्ब लगानी लाग्ने अनुमान रहेको विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङ बताउँछन् । उपल्लो र तल्लो गरेर ट्रेललाई दुुई भागमा विभाजन गरिएको छ । अहिले बल्ल विभागबाट उपल्लो भागका लागि ट्रयाक बनाउने काम भइरहेको तामाङ बताउँछन् । ‘एक हजार ७ सय किलोमिटर उक्त ट्रेल अन्नपूर्ण बेस क्याम्पदेखि अपि बेस क्याम्पसम्म छ, हुम्लादेखि अपि बेस क्याम्पसम्म अहिलेसम्म कोेही पनि हिँडेका छैनन्,’ विभागका महानिर्देशक तामाङले भने, ‘हामीले प्रस्ताव गरेरै केही शेर्पालाई यो बाटो हिँडेर जिपिएसको ट्रयाक दिन भनेको छौं ।’ आगामी असारसम्ममा उक्त खण्डमा मान्छे हिँड्न सक्ने बाटो पत्ता लाग्ने उनले बताए । हालसम्म कञ्चनजंघा क्षेत्रमा ३५, मकालुमा २५, सगरमाथामा सात, खारेसोत्तली हुँदै च्छो–रोल्पा रुटमा ३५, माछापुच्छे«मा १८, रुकुमको यार्सादेखि ढोरपाटन हुँदै डोल्पा जोड्ने ट्रेलमा ५०, धौलागिरीदेखि म्याग्दी हुँदै मुस्ताङसम्मको रुटमा १५ र अन्नपूर्ण–तिलिचो–निलगिरी आधारशिविर जोड्ने रुटमा १५ किलोमिटर ट्रेल निर्माण भइरहेको विभागको भनाइ छ । यसबाहेक जिरी, खरेसोत्तली, तातोपानी, यार्सा ट्रेल लगायतका क्षेत्रमा पनि काम भइरहेको विभाग बताउँछ । पर्यटक आकर्षित गर्नै मुस्किल प्रचार–प्रसार भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म ट्रेलमा कति पर्यटक आए भन्ने यकिन तथ्यांक छैन । हालसम्म यो ट्रेल एकैपटकमा पूरा गर्नेकोे संख्या ५० पनि नपुगेको अनुमान गर्छन्, पर्यटन विज्ञ रामचन्द्र सेढाईं । सुरुवातदेखि सन् २०१६ सम्म ट्रेलको प्रोजेक्टमा प्र्रत्यक्ष सहभागी भएर काम गरेका पर्यटन विज्ञ सुमित बराल ट्रेल सुरु भएदेखि सन् २०१६ सम्म ३५ देखि ४० जना ट्रेलमा हिँडेको अनुमानित तथ्यांक सुनाउँछन् । पर्यटक नआएसँगै ट्रेलको अवधारणा त्यति बिक्न नसकेको पर्यटन व्यवसायीहरू बताउँछन् । ट्रेलको प्रचारप्रसार र घुम्नका लागि नीतिगतदेखि व्यवहारिक कठिनाइ सहजीकरण गर्ने काममा राज्य कमजोर भएको बताउँछन्, टानका पूर्वअध्यक्ष दीपक महत । ट्रेललाई १० खण्डमा विभाजन गरिएको छ । जसमा विभिन्न हिमालका आधारशिविर, राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्षित क्षेत्र पनि पर्छन् । ती क्षेत्रपिच्छे पर्यटकले अनुमति (परमिट) लिनुपर्छ । क्षेत्रपिच्छेका परमिट लिने प्रक्रिया झन्झटिलो छ । एउटै परमिटले ट्रेल यात्रा गर्ने व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको महत बताउँछन् । उक्त समस्या समाधानका लागि गृहकार्य भइरहेको पर्यटन विभागका एक अधिकारी बताउँछन् । ‘प्रत्येक पर्यटकलाई पाँच वर्षसम्मका लागि वैध हुनेगरी परमिटको व्यवस्था गर्नेगरी काम भइरहेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिलेको परमिट प्रणाली अनुभवी पदयात्री तथा पर्वतारोहीलाईमात्र अनुकुल देखिन्छ, पाँच वर्षको समय दिँदा उक्त अवधिभित्र पटक–पटक पर्यटक नेपाल आउन र ट्रेल घुम्न पाउँछन् ।’ ट्रेललाई केन्द्रित गरेर न सरकार न अन्य पर्यटकीय संस्था, कसैले पनि प्रचार नगरेको पर्यटन बोर्डका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) प्रचण्डमान श्रेष्ठ बताउँछन् । ‘ट्रेलमा पर्यटक सहजै जान सक्ने वातावरण बनाउन र व्यवस्थापनमा सरकार चुकेपछि आयोजना प्रचारप्रसारमा मात्रै सीमित भएको छ,’ श्रेष्ठ भन्छन् । एक हजार सात सय किलोमिटरको ट्रेल एकै यात्रामा छिचोल्नु कठिन काम हो । नेपालको हकमा त ट्रेकिङ रुटहरू झन परम्परागत शैलीका हुँदा एकैपटक ग्रेट हिमालयन ट्रेल पूरा गर्न निकै कठिन छ । विज्ञहरूले अनुमान गरे अनुसार यो ट्रेल पूरा गर्न अनुमानित १ सय ६० दिन लाग्छ । विकसित देशहरूले यस्ता ट्रेलहरूमा बीच–बीचमा सडक पहुँच पुर्‍याएका छन् । कुनै पदयात्रीले थप यात्रा गर्न नचाहेमा यातायातका साधनबाट आरम्भ बिन्दुमै फर्किन सक्छन् । ‘अन्य देशमा ट्रेलकाे मिट प्वाइन्ट तथा प्रारम्भ बिन्दुमा पूर्वाधारको पहुँच हुन्छ, जसकारण कुनै यात्री थप ट्रेक गर्न नसकेमा वा नचाहेमा बीचैमा गाडी लिएर फर्किन सक्छन्,’ पदयात्रा र पर्वतारोहणमा अनुभवी सुमित बराल भन्छन्, ‘तर नेपालमा ट्रेलहरू एकअर्कामा बाँधिएका गज्याङमज्याङ शैलीका छन् । ट्रेलहरूमा पूर्वाधारका पहुँच नभएका कारणा याे सम्भव छैन ।’ भौगोलिक बनावटका कारण नेपालमा यस्तो पूर्वाधार निर्माण पनि सहज नभएको उनी बताउँछन् । ट्रेलको प्रत्येक खण्डमा त्यहाँका स्थानीयको सिप र क्षमताको विकास गर्ने र पदयात्री आएको समयमा उनीहरूले नै पर्यटकको व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा ट्रेलको हो । ग्रेट हिमालयन ट्रेल १० खण्डमा विभाजित छ । फरक–फरक समयमा पूरा गर्न सकिने हुँदा यसले ट्रेलको बजारीकरणमा पनि सहयोग गरिरहेको बताउँछन् पर्यटन विज्ञ श्रेष्ठ । ‘कसैले ट्रेलको ७ खण्ड पूरा गरें अब ३ बाँकी छ भन्दा पनि उसले स्वतः हाम्रै हिमालयन ट्रेलको विज्ञापन गरिरहेको हुन्छ,’ उनी भन्छन् । ट्रेलको यो अवधारणालाई सरकारले नीतिगत रुपमा स्वीकार गरे पनि कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन र खर्च नगरेको श्रेष्ठको गुनासो छ । ‘ट्रेललाई नै लक्षित गरेर पर्यटक आउनै सकेनन्,’ श्रेष्ठ भन्छन् । नेपालको ग्रेट हिमालयन ट्रेलमा आधारित रहेर पदयात्रा र पर्वतारोहणका पारखी बेलायतका रोबिन बुस्टेडले ‘ग्रेट हिमालयन ट्रेल, अ पिक्चोरियल गाइडबुक’ नामक पुस्तक नै प्रकाशित गरे, सन् २००९ मा । हाल उक्त किताबको दोस्रो संस्करण पनि आइसकेको छ । नेपालवाचसँगको कुराकानीमा बुस्टेडले ट्रेल निर्माणमा अझै धेरै काम बाँकी भएको बताए । पर्यटक आउन पूर्वाधारकै कमीभौगोलिक विविधताका कारण ग्रेट हिमालय ट्रेल विश्वका अन्य ट्रेल भन्दा फरक छ । ‘उदाहरणका लागि, पृथ्वी राजमार्ग काठमाडौंबाट पोखरा २ सय किलोमिटर हो, यो डुम्रे हुँदै जान्छ भनेकोजस्तो होइन यो ट्रेल’, सेढाईंले भने, ‘यसका ट्रेल मोटामोटी रुपमा भएपनि ठ्याक्कै यो बाटो यहाँ जान्छ भनेर फिल्डमा त्यसको ओरियन्टेसन भएको छैन ।’ त्यो नभएपछि भविष्यमा अहिले भएका ट्रेल पनि मासिने सम्भावना भएको बताउँछन् सेढाईं । ट्रेलमा पिलर गाडेर पिलर नं. १ , २ गरेर नाम दिई चिनारी दिनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘यस्तो गरियो भने भोलि सडक बनाउँदा त्यो पिलरलाई ध्यानमा राखेर काम हुन्छ, ट्रेल मास्न पनि दिंदैन,’ उनले भने, ‘तर अहिले ग्रेट हिमालयन ट्रेल कस्ताे हालतमा छ भन्नेसम्मकाे यकिन सूचना पनि छैन ।’ कञ्चनजंगा, रोल्वालिङ, मकालु, सुदूरपश्चिम, हुम्लालगायतका कतिपय क्षेत्रमा अहिलेसम्म पनि सुविधा पुगिनसकेको सेढाईं बताउँछन् । ‘ट्रेल त छ तर तर पर्यटकलाई सुविधा छैन,’ पर्यटन विज्ञ सेढाईं भन्छन्, ‘अहिले टेन्टमै बसे पनि वाइफाइको सुविधा त खोज्छ पर्यटकले !’ प्राकृतिक प्रकोप बढिरहेका कारण पनि सूचनाको पर्याप्त सुविधा हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । सडक निर्माणको क्रममा कति ठाउँमा ट्रेल नै मासिएकोप्रति उनी चिन्ता व्यक्त गर्छन् । ‘कति ठाउँमा पहिला ट्रेल भएको ठाउँमा सडक पुगेर, पुरानो ट्रेललाई ‘सिफ्ट’ गर्नुपर्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘जस्तो, मुस्ताङको कागबेनीबाट थार्कपास हुँदै डोल्पा जाने ठाउँमा बाटो बनिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा ट्रेलको नयाँ विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ ।’ त्यस्तै, कति ठाउँमा ट्रेल मर्मत गर्नुपर्ने र बाटोमा साइनेजको पनि कमी भएका कारण यी पूर्वाधारमा काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । कोभिडपछिको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि गतिलो ‘प्रोडक्ट’ कोभिड पछिको समयमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्नका लागि ग्रेट हिमालयन ट्रेल उपयुक्त माध्यम हुन सक्ने उनी अनुभवी पर्यटन व्यवसायी महत बताउँछन् । यसका लागि निःशुल्क परमिटको व्यवस्था गर्न सकिने उनको सुझाव छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मी पछिल्लो एक वर्ष कोभिडका कारण यसको प्रचारमा खासै काम नभएको बताउँछन् । ‘तर, कोभिडपछिको समयमा अलि ‘हेल्दी एडभेन्चर’ पारखीको लागि यो राम्रो अवसर बन्न सक्छ ।’ रेग्मी भन्छन् ।