काठमाडाै । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) लाई अलग–अलग राजनीतिक दलको रुपमै रहेको परमादेश दिएपछि अनेकौ प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । अस्ति ११ फागुनमा मात्र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा. नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले नेकपालाई बैधानिकता दिएको थियो । संवैधानिक इजलासले नेकपालाई दिएको बेधानिकता अब के हुने ? टट्कारो प्रश्न खडा भएको छ । न्यायाधीशद्धयको यो परमादेशपछि नेकपाको बैधानिकता खारेज भएको छ । ३ जेठ ०७५ मा साविक नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपाको गठन गरेको घोषणा भए यता त्यस पार्टीबाट थुप्रै निर्णय एवं काम, कारवाही भएका छन् । अब ति निर्णय, काम, कारवाहीको औचित्य के हुने ? सबभन्दा गम्भीर प्रश्न यही हो । जस्तो कि एकतापछि राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभाको उप निर्वाचन भएको छ । नेकपाका नाममा भएको ति निर्वाचनबाट निर्वाचित सदस्यहरुको हैसियत के हुने ? कानूनविदहरुसँग समेत यसको प्रष्ट उत्तर छैन् । नेकपाका नाममा निर्वाचन भएर नारायणकाजी श्रेष्ठ, भगवती न्यौपानेलगायत राष्ट्रिय सभामा भित्रिएका थिए । त्यसैगरी कास्कीमा भएको प्रतिनिधि सभाको उप निर्वाचनबाट विद्या भट्टराई निर्वाचित भएकी थिइन । नेकपा नै खारेज भएर साविक अवस्थामा पुगेपछि ति निर्वाचनबाट निर्वाचितहरुले मान्यता पाउने कि नपाउने ? रोचक के भने यो रिटको पेसी निरन्तर न्यायाधीशद्धय बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मी इजलासमा पारिएको थियो । पेसी तोक्ने अधिकार प्रधान न्यायाधीशलाई मात्र हुन्छ । नेकपालाई बदर घोषणा गर्ने न्यायाधीश रेग्मी तिनै पात्र हुन्, जो प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै इसारामा जोगिएका थिए । बालुवाटारस्थित ललिता निवासको विवादास्पद जग्गा रेग्मीको नाममा समेत भेटिएको थियो । बालुवाटारमा ज–जसको नाममा त्यो विवादास्पद जमिन भेटिएको थियो, ति सबैलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, रेग्मी र हालका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जग्गा फिर्ता गर्छौ भनेर बाचा गरेकै भरमा मुद्दा दायर नगरी उनीहरुलाई चोख्याइएको थियो । अख्तियारले रेग्मीलाई अभियुक्त वा प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको हुन्थ्यो भने उनी स्वत निलम्वन हुने थिए । अनि उनको न्यायाधीश पद पनि गुम्ने थियो । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका कोषाध्यक्ष अधिवक्ता विनोद कार्कीका शब्दमा सर्वोच्चको आजको फैसलाले राजनीतिक कोर्स नै तलमाथि पुर्याउँछ । फैसला अघि आज दिउँसोसम्म जुन राजनीतिक कोर्स थियो, फैसलापछि त्यो कोर्समा ठूलो परिवर्तन भएको अधिवक्ता कार्की बताउँछन् । ‘यो फैसलाले राष्ट्रिय राजनीतिको शक्ति सन्तुलनमा धेरै ठूलो फेरबदल ल्याउँछ’, अधिवक्ता कार्की भन्छन्, ‘विशेष गरी पूर्ववत एमालेभित्रबाट प्रधानमन्त्री ओलीसँग इतर मत राख्नेहरु माधवकुमार नेपाल, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, रामकुमारी झाक्रीहरुलगायतको राजनीतिक भविश्य अन्धकारतिर धकेलिन्छ । ओलीले चाहेको पनि यही थियो ।’ कार्कीका भनाईमा नेकपा बनेपछि भएको राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन र त्यो निर्वाचनबाट निर्वाचित भएकाहरु माथि मुद्दा नपरेकाले जुन–जुन समूहबाट उम्मेदवार भएका थिए, त्यसै अनुसार ति पद यथावत नै रहन सक्छन् । सर्वोच्चले नेकपाको नाम फरक छुट्टिने गरी मिलाउनु भनेर आदेश दिन सक्दथ्यो । तर, माग्दै नमागेको आदेश दिएको कार्की बताउँछन् । थप्छन्, ‘एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामै रहेका र अब एकीकरण गर्ने हो भने दुई वटा पार्टीले फेरि निर्णय गरेर आउनु भनेर परमादेश जारी गर्यो । यो आदेशले पुरै राजनीतिक कोर्स नै परिवर्तन गरि दियो ।’ अर्का अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका भनाईमा अदालतले साविक एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्युँताई दिएपछि राजनीतिक समस्या झन् बल्झिएको छ । ‘अदालतले गर्न खोजेको के हो ? के चाहेको हो ? अन्योल उत्पन्न भएको छ’, अर्याल भन्छन्, ‘अदालतले त विवाद सल्टाउन भूमिका खेल्नु पर्ने हो । तर, यो आदेशले विवादलाई अझ् गिजोल्ने देखिन्छ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता हरीप्रसाद उप्रेतीका भनाईमा सर्वोच्चको आजको आदेशले नामको विवाद दुवैलाई सहज भयो । अबको विवाद सुर्य चुनाव चिन्हको मात्र हो । ‘जुन चिजमा विवाद थियो, त्यो चिज नै अर्काको भयो’, उप्रेतीको कथन छ, ‘साविक एमाले र माओवादी केन्द्रले अब नयाँ चिज खोज्नु पर्ने भयो । नयाँ खोज्नु पर्ने भएपछि दुवैले एउटै खोज्ने कुरा आएन ।’ पार्टीभित्रको विवादलाई भने यस फैसलाले नयाँ ठाउँमा पु¥याएको वरिष्ठ अधिवक्ता उप्रेतीको निश्कर्ष छ ।