राज्यले वर्षौंदेखि नागरिकलाई विकास र समृद्धिको सपना बेचिरहेको छ । समृद्धिको सपना साकार पार्न सर्वप्रथम पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यकताअनुसार आयोजनाहरू तय गर्नु जरुरी हुन्छ भने निमार्ण अघि बढाइएका आयोजना समयमा सम्पन्न हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । तर मुलुक समयमै आयोजना सम्पन्न नहुने बिडम्बनाबाट गुज्रेको छ । अरु त अरु राज्यले प्राथमिकता तोकेर घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासमेत दशक कटिसक्दा पनि सम्पन्न भएका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा पहिलोपटक १७ आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा समावेश गरियो । त्यसयता केही आयोजना थपिएर अहिले यो सूची २४ पुगेको छ । तर हालसम्म कुनै पनि आयोजना सम्पन्न भएका छैनन् । यसले एकातिर आयोजनाको समयावधि लम्बिँदै गएको छ भने अर्कातिर लागत चुलिएको छ। समयमा आयोजना सम्पन्न हुँदा त्यसले दिने प्रतिफल र सन्देशको तुलनामा लम्बिँदाको घाटाको पक्ष विकराल छ। गौरवका आयोजनामा सूचीकृत मेलम्ची खानेपानी आयोजना बल्ल सम्पन्न हुने चरणमा छ । पूरा भए यो नै राष्ट्रिय गौरवको सम्पन्न हुने पहिलो आयोजना हुनेछ । नेपालवाचले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगतिबारे अध्ययन गरेको छ । जसमध्ये यो शृंखलामा मेलम्ची आयोजनाबारे चर्चा गरेका छौं । बाँकी आयोजनाबारे क्रमशः प्रकाशित गर्नेछौं । मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुने चरणमा छ । यही चैत दोस्रो साता मेलम्चीको पानी उपत्यकावासीको धारामा पुर्‌याउनेगरी तयारी भइरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले बताएको छ । सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची खोलाको पानी साढे २७ किलोमिटर लामो सुरुङमार्ग हुँदै काठमाडौंको सुन्दरीजल झारिइसकेको छ । अहिले सुरुङको परीक्षण चलिरहेको छ । सुन्दरीजलमा पानी भण्डारण, शुद्धीकरण र त्यहाँबाट उपभोक्ताका धारासम्म जाने वितरण प्रणालीको पनि एकसाथै काम भइरहेको छ । तर यो आयोजना एकैचोटी बनेको होइन । निर्माणकै लागि दुई दशकभन्दा लामो समय गुजारेको नेपालको सम्भवतः सबैभन्दा बढी गिजोलिएको आयोजना हो यो । ३६ वर्ष पहिले नै पहिचान भएको थियो मेलम्चीविस्तारित शहरीकरणका कारण बढ्दो जनसंख्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी काठमाडौं उपत्यकामा पानी आपूर्तिका लागि सम्भाव्य स्रोतको खोजी गर्न २०२९ देखि थालिएको हो । यही क्रममा २०४१ मा भएको एक अध्ययनले उपत्यकामा खानेपानीको समस्याको दीर्घकालिन समाधानका लागि मेलम्चीसहित २२ वटा पानीका स्रोतको पहिचान गरेको थियो । ती २२ विकल्पमाथि अध्ययन गर्दै जाँदा मेलम्चीसहित तीन वटा विकल्प बढी उपयुक्त मानियो । प्रत्येक नदीमाथि तुलनात्मक रुपमा गरिएको उक्त अध्ययनले मेलम्ची, याङ्ग्री र लार्केबाट १७ करोड लिटरका दरले दैनिक ५१ करोड लिटर पानी आपूर्ति गर्न सकिने देखाएको थियो । यो विकल्प आर्थिक तथा प्राविधिक रुपमासमेत उपयुक्त हुने निष्कर्ष अध्ययनको थियो । यीमध्ये पहिलो चरणमा मेलम्ची नै बढी सम्भाव्य देखियो । अन्ततः यसैलाई अघि बढाउने निष्कर्षमा सरकार पुग्यो । निजी पुँजी परिचालन गरी आयोजना अघि बढाउने भन्दै २०५३ मा मेलम्ची खानेपानी लिमिटेडको स्थापना गरियो । तर, आयोजनामा लागत धेरै लाग्ने र यसका लागि दातृ निकायको पनि सहायता जरुरी हुने सरकारकाे बुझाइ बन्यो। सोहीबमोजिम आयोजनाका लागि एडीबी, जाईका, ओपेक, नर्वे, स्विडेनलगायतका दातृ निकाय र मुलकहरूबाट सहयोग प्राप्त हुनसक्ने देखिएको भन्दै २०५५ मा विकास समिति ऐन, २०१२ बमोजिम मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको गठन भयो । एडीबीको इन्जिनियरिङ ऋण सहायता र नर्वे सरकारको अनुदान सहयोगमा आयोजनाको विस्तृत सम्भाव्यता र डिजाइनको काम पनि सुरु गरियो । प्रक्रियागत रुपमा आर्थिक वर्ष (आव) २०५५/५६ मा मेलम्चीको काम थालिएको हो। २२ वर्षअघि सुरु भएको उक्त काम भर्खर सम्पन्न हुने चरणमा छ । म्याद थपिएको थपियै, दोब्बरले बढ्यो लागत२०५७ मा एसियाली विकास बैंकले लगानी गर्ने सहमति जनाई ऋण सम्झौता गरेपछि आव २०५८/५९ देखि मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण कार्य सुरु भएको थियो । त्यतिबेला आव २०६४/६५ भित्र आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । तर आयोजनाको मुख्य निर्माण कार्य मानिने हेडवर्क्स तथा सुरुङ बनाउने काममा विलम्ब हुँदा तोकिएको समयमा काम सकिएन । यसपछि आयोजनाको निर्माण अवधि संशोधन गरी आव २०६८/६९ सम्म पुर्‌याइयो । त्यस अवधिमा पनि नसकिएपछि निर्माण अवधि थप तन्काएर आव २०७०/७१ सम्म पुर्‌याइयो । ठेक्का सम्झौता रद्द भएका कारण निर्माण अवधि लम्बिएको भन्दै आयोजना सम्पन्न हुने अर्को भाका २०७३ असोजलाई तोकियो । त्यसयता भूकम्प, ठेकेदार समस्या, प्राविधिक समस्या र पछिल्लो समय कोभिड-१९ लगायत आयोजना निर्माणलाई पछि सार्नेगरी अनेकौं बहाना आइरहे । जो आयोजनाको म्याद थपमा मुख्य कारक मानिन्थे। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुवाती लागत १७ अर्ब ४३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो । त्यतिबेला तत्कालीन श्री ५ को सरकारसहित एडीबी, विश्व बैंक, जाईकालगायतका आठ दातृ संस्थाले सहयोग गरेका थिए । मेलम्ची विकास समितिका अनुसार आयोजनामा हालसम्म करिब ३० अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । अझै करिब एक अर्ब खर्च हुने अनुमान छ । सम्पन्न हुने राष्ट्रिय गौरवको पहिलो आयोजनामेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत गरेको छ । जसअन्तर्गत मेलम्चीसहित २४ आयोजना निर्माणाधीन छन् । हालसम्म कुनै पनि राष्ट्रिय गौरबको आयोजना सम्पन्न नभएकोमा मेलम्ची पूरा भए यो नै पहिलो आयोजना हुनेछ । तीन दशकदेखिको राजनीतिक आश्वासनअन्तरिम सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले ‘मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौंको सडक पखाल्छुु’ भन्दै २०४७ मा भाषण गरे । काठमाडौंमा पानी आपूर्तिका लागि मेलम्चीसहित २२ वटा स्रोतको पहिचान गरेको ६ वर्षअघिको अध्ययन सुनेका आधारमा लहडमै उनले यस्तो भनिदिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले नै भनिदिएपछि यसले राजनीतिक रुप ग्रहण गर्ने नै भयो । त्यसयता मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने विषय राजनीतिक खपतका लागि सरकार र नेताहरूले एजेन्डाका रुपमा बेची नै रहे । जबकि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको आश्वासन अनुसार काम सुरु गर्नै ११ वर्ष लाग्यो । यसबीचमा उनी आफैं दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भइसकेका थिए । यति ढिला गरी मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउन लाग्दा पनि हालको सरकार जस लिने दौडमा निरन्तर छ। भ्रष्टाचारले बदनाम, मन्त्री–सचिवबीच नै आरोप–प्रत्यारोपमेलम्ची आयोजना सम्पन्न हुन यति धेरै समय लाग्नुका पछाडि यसलाई मन्त्री, कर्मचारी र ठेकेदारसमेतले ‘दुहुनो गाई’ बनाउने प्रवृत्ति पनि उत्तिकै जिम्मेवार छ । ठूलो लागतको आयोजना भएकाले यसबाट लाभ लिने र वर्षौंसम्म झुलाइरहने खेल मन्त्री, सचिव र ठेकेदारबीच चलिरह्यो । यसलाई २०७५ मा खानेपानी मन्त्री बिना मगर र सचिव गजेन्द्र ठाकुरबीचको विवादले पनि केही उदांगो पारिदियो । मेलम्ची आयोजनाअन्तर्गत सुरुङ निर्माणको ठेक्का पाएको इटालियन कम्पनी सीएमसीसँग जोडेर मन्त्री र सचिवबीच एकअर्कामा आरोप–प्रत्यारोप चलेको थियो । सीएमसीले भूकम्प र नाकाबन्दीका बेला काम रोकिँदा भएको नोक्सानको क्षतिपूर्ति माग गरिरहेको थियो । क्षतिपूर्ति नपाएका कारण सीएमसी काममा फर्किन अटेर गरिरहेको थियो । सीएमसीलाई फिर्ता बोलाएर क्षतिपूर्ति दिएर पुनः काममा लगाउने कि नयाँ ठेक्का लगाउने भन्ने विषयमा मन्त्री र सचिवबीच आरोपप्रत्यारोप चलेको थियो । ७ फागुनमा सचिव ठाकुरले आरोप लगाए – ‘सीएमसीलाई थप ३ अर्ब दिएर धरौटीसमेत फिर्ता गरेर काममा ल्याउन मन्त्रीज्यूले दबाब दिनुभयो । मैले कानुन र देशहितविपरीत यस्तो निर्णय हुन सक्दैन भनेर अडान राखेको थिएँ । मेरै सरुवा गरिएछ ।’ सचिवको थप आरोप थियो- ‘मन्त्रीज्यूले गैरकानुनी रूपमा सीएमसीलाई फर्काउन दबाब दिनुभयो । धरौटी रकम फिर्ता गरी थप ३ अर्ब रकम दिएर सीएमसी फर्काउने खेल हुँदै छ । मन्त्री मगर देश डुबाउने खेलमा हुनुहुन्छ ।’ मन्त्री मगरले पनि सचिव ठाकुरले ठेकेदार कम्पनी सीएमसीसँग कमिसन मागेको आरोप लगाइन् । एउटै कामका लागि तीन पटक ठेकेदार परिवर्तनमेलम्ची आयोजनाअन्तर्गत मुख्य संरचनामध्येका हेडवर्क्स (इन्टेक, डिसिल्टिङ्ग बेसिन, डाइभर्सन वेयर), हेडवर्क्स डाइभर्सन सुरुङ तथा मुख्य पथान्तरण सुरुङ निर्माणका लागि छुट्टै ठेक्का सम्झौतामार्फत् कार्यान्वयन गरिँदै आएको छ । यही हेडवर्क्स र सुरुङका लागि पहिलोपटक ७ फागुन २०६४ मा चिनीयाँ कम्पनी सीआरसीसीसँग सम्झौता गरिएको थियो । उक्त कम्पनीले ४ अर्ब २८ करोड ८८ लाखमा ठेक्का पाएको थियो । कम्पनीले २० वैशाख २०६६ मा सुन्दरीजलमा पहिलो विस्फोट गराई सुरुङ निर्माण थालेको थियो । सम्झौताअनुसार १७ भदौ २०७० मा काम सक्नुपर्थ्यो । तर सन्तोषजनक काम नगरेको भन्दै समयसीमाको एक वर्षअघि अर्थात् ३० भदौ २०६९ मा सरकारले सीआरसीसीसँगको सम्झौता रद्द गरिदियो । कम्पनीले राखेको बैंक ग्यारेन्टी पनि जफत गरियो । त्यसबेलासम्म ६ हजार ४ सय १७ मिटर सुरुङ खन्ने काम भइसकेकाे थियो । यसपछि बाँकी रहेको हेडवर्क्स र सुरुङ निर्माणका लागि इटालियन कम्पनी सीएमसीसँग ठेक्का सम्झौता गरियो, ३१ असार २०७० मा । ३ वर्षमा निर्माण सक्नेगरी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बाहेक ७ अर्ब ७२ करोड ३४ लाख रुपैयाँमा उक्त कम्पनीसँग सम्झौता भएको थियो । तर यसबीचमा भूकम्प गयो भने लगत्तै नाकाबन्दी पनि भयो । भूकम्प र नाकाबन्दीले निर्माण कार्य प्रभावित भएको भन्दै २०७४ चैतसम्मका लागि म्याद थप गरियो । तर यसमा चित्त नबुझेपछि निर्माण कम्पनी ‘डिस्प्युट बोर्ड’ गयो र अन्ततः २७ माघ २०७५ सम्मका लागि म्याद थप भयो । सीएमसीले सुरुङ खनेर, २५.३ किलोमिटरको ‘फाइनल फिनिसिङ’ सकेर, भेन्टिलेसन साफ्टको ड्रिल, गेज जडान, वैकल्पिक पाइपलाइन जडानसहित हेडवर्क्समा संरचना निर्माण गरिरहेको थियो । यसका साथै उसले सरकारसँग भुक्तानी पनि दाबी गरिरहेको थियो । दाबीअनुसार भुक्तानी नपाएको भन्दै २९ मंसिर २०७५ मा परामर्शदाता र मेलम्ची खानेपानी विकास समितिलाई जानकारी नै नदिई सीएमसीले कामबाट हात झिक्यो । त्यसपछि सरकार र कम्पनीबीच जुहारी चलिरह्यो । अन्ततः २४ माघ २०७५ मा सीएमसीसँगको सम्झौता सरकारले पनि तोड्यो । कम्पनीले राखेको कार्यसम्पादन र अन्य जमानतसहित २ अर्ब ९ करोड रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी जफत गरियो । सीएसमीलाई निर्माण कार्य, मोबिलाइजेसन पेश्की, मूल्य समायोजन, क्षतिपूर्तिसहित सरकारले ८ अर्ब ४६ करोड भुक्तानी गर्‌यो । सीएमसीपछि आयोजनाको बाँकी काम चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेसनले गरिरहेको छ ।यो कम्पनीसँग २०७६ असोजको १२ मा सुरुङ (प्याकेज-२) र २४ गते सुरुङ (प्याकेज-१) निर्माणको सम्झौता भएको छ । १५ महिना अर्थात् गत पुससम्ममा काम सक्नेगरी १ अर्ब २ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा पहिलो प्याकेजको सम्झौता गरिएको थियो । त्यस्तै, १२ महिनामा काम सक्नेगरी ८५ करोड रुपैयाँमा दोस्रो प्याकेजको सम्झौता भएको थियो । अहिले म्याद थप भएर पनि त्यही कम्पनीले काम गरिरहेको छ । मेलम्चीको पानी काठमाडौं आएपछि अब यांग्री र लार्केबाट दैनिक थप १७/१७ करोड लिटर पानी ल्याउने गरी आयोजनाको काम अघि बढ्नेछ । यी दुई आयोजना पनि सफल भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक ५१ करोड लिटर पानी आपूर्ति हुनेछ । जसले उपत्यकाको पानी अभावको समस्या टर्नेछ ।