काठमाडौं । २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला चित्त बुझ्दो नभएको निष्कर्षसहित नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल सो फैसलामाथि पुनरावलोकनमा जानेबारे छलफलमा जुटेका छन् । पुस पाँचमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि तत्कालीन नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल नकपाकै अलग मोर्चामा रहेर प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीको उक्त कदमविरुद्ध विरोधमा उत्रिएका थिए । विरोधमा उत्रिएका प्रचण्ड–नेपालले नेकपाको आधिकारिकता आफूहरुमा रहेको दाबी गरिरहेकै बेला २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले अध्यक्ष ओली र कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्ड दुवैमा नेकपाको आधिकारिकता नरहेको फैसला सुनाएको थियो । सवर्वोच्चको उक्त फैसलापछि माओवादी केन्द्र र एमाले नेकपा एकीकरणपुर्वको अवस्थामा पुगेका थिए भने नेकपाको आधिकारिकता ऋषि कट्टेलमा रहन गएको थियो । ऋषि कट्टेलले ०७५ जेठ ३ मा नेकपा एकीकरण हुँदाताका नै नेकपा आफ्नो पार्टीको नाम रहेको दाबीसहित निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गारउँदै सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दाको २३ फागुन ०७७ मा कट्टेलकै पक्षमा फैसला गरको थियो । उक्त फैसलापछि प्रचण्डले माओवादी केन्द्रलाई सक्रिय बनाएका छन् भने फैसलाअघिसम्म प्रचण्डकै मोर्चामा रहेका एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र नेपाल पक्षका नेताले एमालेको समानान्तर संगठन चलाउँदै आएका छन् । यसैबीच बिहीबार प्रचण्ड र नेपाल कोटेश्वरस्थित एक होटलमा भेटेर सर्वोच्च अदालतको सो फैसलाको पुनरावलोकनमा जानेबारे छलफल गरेका हुन् । भेटमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले नेपाललाई आफूहरू सर्वोच्चको फैसलामाथि पुनरावलोकनमा जानेबारे जानकारी गराएका थिए । जवाफमा नेपालले यसमा आफूहरूको समर्थन रहने संकेत गरेका छन् । केही दिनअघि प्रचण्डलगायत माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरुले कानुन व्यावसायीसँग छलफल गरेका थिए । कानुन व्यावसायीहरुले यसबारे चाल्न सकिने सम्भावित कदमबारे माओवादी केन्द्रलाई जानकारी गराइसकेका छन् । सर्वोच्चको फैसलामाथि पुनरावलोकन भई नेकपा फर्किनसक्ने आधारसहित प्रचण्ड–नेपालले चाँडै नै गृहकार्य अघि बढाउने नेपालपक्षीय एक नेताले जानकारी दिए ।