देवी खड्का नेकपा माओवादी केन्द्रकी नेतृ हुन् । उनी माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा सुरुदेखि नै होमिएकी योद्धा हुन् । जनयुद्धकै क्रममा ०५४ मा पक्राउ परेकी उनी झण्डै ६ महिना जेल बसिन् । जेलमा रहँदा उनले कठोर यातनासमेत भोगिन् ।२०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा दोलखा क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित खड्का २०६७ सालमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्रीसमेत भइन् । २०६८ मा सरकारले नेपालका कारागार सुधारका लागि उनै खड्काको नेतृत्वमा कारागारको भौतिक र व्यवस्थापकीय सुधारका निम्ति कार्यदल गठन गरेको थियो । कारागारको अवस्था र सुधारका पक्ष लगायत सेरोफेरोमा केन्द्रीत रहेर खड्कासँग नेपालवाचका सुवास भट्ट र अमि प्रिन्सले गरेको कुराकानी : तपाईं आफैं केही समय जेल पर्नुभयो । २०६८ सालमा संयोजक भएर देशभरका जेलहरूको अनुगमन पनि गर्नुभयो । जेलमा रहँदाको अनुभव एवं अनुगमन गर्दाका आधारमा कारागारको अवस्था कस्तो छ ? सरकार शासक छ कि सेवक छ भन्ने कुरा बुझ्न जेलको अवस्था हेर्नुपर्छ । एक जना विद्वानले भनेका छन्– तपाईंलाई समाजको अवस्था छिटो बुझ्नु छ भने एउटा स्कुल छान्नुहोस, अर्को जेल । हाम्रो देशको जेलको अवस्था नियाल्दा मुलुक अझै पनि शासकीय मनोविज्ञानबाट सञ्चालित छ भन्ने देखिन्छ । सरकार तथा सत्तामा रहेका मानिसहरूको मानसिकतादेखि सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र शासकीय भएको जेल हेर्दा बुझिन्छ । शासकीय मनोविज्ञानबाटै देश सञ्चालित भएको छ । जेलमा कस्तो व्यवहार गरिँदोरहेछ ? मेरो लागि जेल घर पनि हो, घाट पनि हो । म चार वर्षको हुँदा आमा र ठूलो दाइ जेल पर्नुभएको थियो । त्यसको पाँच वर्षपछि दाइलाई षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले जेलमै मारियो । त्यसपछि पनि श्रृङ्लाबद्ध रुपमा मेरो परिवारका कोही न कोही जेलमा बसिनै रह्यौं । पछि म आफैं पनि जेलमा बसें । नेपालका जेलमा मुस्किलले ५० प्रतिशत मान्छेमात्रै सही अपराधी छन् । ५० प्रतिशत षड्यन्त्रमा पारिएका हुन्छन्, उनीहरू कानुनी बाध्यताले कैदीबन्दीका रुपमा जेल पुगेका हुन् । व्यक्तिगत रुपमा आफ्ना अनुभूतिहरू जोडिएकाले यो विषयले मलाई अलिकति बिझ्छ पनि । जेलमा बस्दैमा सबै दोषी नै हुन्छन् भन्ने होइन् । यसलाई पहिचान गर्ने सवालमा नै हाम्रो देशमा समस्या छ । को अपराधी हो, को दोषी हो र को निर्दोष हो भन्ने कुरा छुट्याउन सकिएको छैन् । यसको अर्थ जेलमा निर्दोष पनि छन् भन्ने हो ? हाम्रो देशमा अपराध गरेका र गल्ती गरेकामात्र जेल जाँदैनन् । नेपालका जेलमा मुस्किलले ५० प्रतिशत मान्छेमात्रै सही अपराधी छन् । ५० प्रतिशत षड्यन्त्रमा पारिएका हुन्छन्, उनीहरू कानुनी बाध्यताले कैदीबन्दीका रुपमा जेल पुगेका हुन् । अनुगमन र अध्ययनका क्रममा व्यक्तिगत रुपमा कैदीबन्दीसँग भेटघाट र कुराकानी गर्दा एकाधले मात्र सनकमा अपराध गरेको स्वीकार गरेका थिए । नत्र सबैजसोले कहीं न कहीं अन्याय, विभेद र बाध्यतामा परेर अपराध गरेको बताएका थिए । सामाजिक उत्पीडन, अन्याय र विभेदले व्यक्तिमा बदलाभाव जन्माउँछ । आफू त्यस्ताको पक्ष र साथमा रहेको महसुस जब राज्यले दिलाउँदैन तब उनीहरू आपराधिक बाटोमा लाग्छन् । राज्य आफ्नो साथमा छ भन्ने अनुभूति नभएपछि त्यस्ता व्यक्तिले आफू सिद्धिनुअघि कुण्ठालाई हिंसामा टुंग्याएको हुन्छ । अर्को विषय, अपराधी हो भन्ने पुष्टि भएर जेल चलान गरेपछि त्यो व्यक्ति एक ढंगले रोगी हो । राज्य अभिभावक र नागरिक सन्तान भएपछि जेल जाने व्यक्ति रोगी सन्तान हो । मानसिक, शारीरिक वा अन्य कुनै तवरबाट रोगी भएका कारण उसले अपराध गरेको हुन्छ । सवल मान्छेले त अपराध गर्दैन् । रोगी हुनुका कारणहरू थुप्रै होलान । तर, के कारणले त्यो मानिस रोगी भयो वा अपराध गर्न पुग्यो भन्ने कुराको अनुसन्धान नेपालमा हुँदैन् । उपचार त टाढाको कुरा । रोगको खोजी नै नभएपछि उपचारको कुरा कसरी आओस ? बरु उसलाई थप सजाय दिइन्छ । सरकारमा भएका अधिकांश मानिसहरूको सोचाइ अहिले पनि अपराधीलाई दण्डित गरेर म अब्बल बन्ने हो भन्ने छ । अब्बल राजनितिज्ञ, अब्बल देश सञ्चालक अपराधीलाई दण्डित गरेर बन्ने हो भन्ने मानसिकता सत्तासिनहरूमा छ । श्रेष्ठका अनुसार लागुऔषधका मुद्दाहरूमा अधिकांश मान्छेलाई फसाइएको हुन्थ्यो । उनीहरू पछि अदालती सजायबाट जेल पुग्थे । अपराधको पछाडि कतै न कतैबाट आफू पनि नैतिक रुपमा जिम्मेवार छु है भन्ने कुरा नेतृत्वमा रहनेले बुझेको हुँदैन् । देशको अभिभावक एवं नेतृत्वले आफूले सही ढंगले काम गर्न नसकेका कारण कुनै मानिस कारागारमा पुग्यो भन्ने कुराको बोध कहीं पनि हुन सकेको छैन । यसर्थ समस्या राज्य संयन्त्रमा हो । जेल चलान हुनुपूर्व विभिन्न प्रशासनीक र अदालती प्रक्रिया हुन्छन् । त्यहाँ व्यक्ति अपराधी हो कि होइन भन्ने पहिचान गर्ने काम हुँदैन ? आधा मानिस नै अपराधी नहुने अवस्था हुन्छ र ! हामी कारागार अनुगमनमा जाँदा हाम्रो अनुगमन टोलीसँग धेरै कैदीहरूले आफूलाई फसाइएको कुरा सप्रमाण भनेका थिए । हाम्रै समितिमा एक जना पूर्व डिआइजी हुनुहुन्थ्यो, रमेशकुमार श्रेष्ठ । कैदीलाई फसाइएको विषय आएपछि हामीले उहाँसँग छलफल गरेका थियौं । ‘तपाईं त प्रहरीमा काम गरेको मान्छे, वास्तविकता के हो ?’ भनेर सोधेका थियौं । उहाँले स्वीकार गर्नुभयो । श्रेष्ठका अनुसार लागुऔषधका मुद्दाहरूमा अधिकांश मान्छेलाई फसाइएको हुन्थ्यो । उनीहरू पछि अदालती सजायबाट जेल पुग्थे । लागुऔषधमा सप्रमाण कोही फेला परे मुद्दाबाट जोगिन प्रहरीलाई घुसको प्रयास गर्ने र यसपछि प्रहरीले लागुऔषधसँग भेटिएको मानिसलाई व्यापारी वा कारोबार गर्ने नभएर प्रयोगकर्ता बनाउने प्रवृत्ति रहेको कुरा पूर्व डिआइजी श्रेष्ठले बताउनु भएको थियो । यसरी लागुऔषधको कारोबार गर्ने भएर पनि उसको मुद्दा प्रयोगकर्ताका रुपमा चल्थ्यो । प्रयोगकर्ताको लागि सजाय पनि कम हुने नै भयो । त्यसपछि बचेको सामानको आधारमा अरुलाई फसाउने हुन्छ रे । कुनै मानिस ‘कसैलाई फसाइदे यति पैसा दिन्छु’ भन्दै आएपछि पहिला भेटिएको लागुऔषधको आधारमा फसाउने काम हुने गरेको पूर्व डिआइजीले बताउनु भएको थियो । ठूला घटनाहरू ठूलै सेटिङमा भएका हुन्छन् । कतिपय मानिसको जीवन बर्बाद भएको छ, आत्महत्या मात्रै गर्न सकेका छैनन् । विभिन्न घट्नाहरूमा सेटिङ मिलाएर अपराधी बनाएर जेल चलान गरिएको छ । सामानको मात्रामा प्रयोगकर्ता र कारोबार गर्ने छुट्याइन्छ । यस्तै काम गरेर अनुसन्धानमा रहेका प्रहरी अधिकारीहरूले पैसा कमाएको कुरा स्वयं ती डिआइजीले स्वीकारेका थिए । यस्ता घट्ना प्रहरीमा हुन्छन् । यसको उदाहरण नै दिउँ । हामीले २२२३ वटा कारागारमा अनुगमन गरेका थियौं । त्यहाँ एक जनाले मिल्ने भए हाम्रै अगाडि आत्महत्या गर्छु भनेका थिए । तर, आफू मर्नुअघि अरु कसैलाई मारेर मात्रै आत्महत्या गर्ने उनले बताएका थिए । हामीले उनको पृष्ठभूमि बारे सोध्यौं । उनी मकवानपुरका तामाङ थरका रहेछन् । टाटा सुमो चलाएर परिवार पालिरहेका रहेछन् । परिवारमा श्रीमति र दुई छोरा रहेछन् । एकदिन काठमाडौं–मकवानपुर रुटमा यात्रा गरिरहँदा बल्खुको पुलमा प्रहरी आएर उनको सुमोमा खानतलासी गरेछन् । यात्रुलाई ओराल्नेबित्तिकै आएर प्रहरीले खानतलासी गरेको रहेछ । प्रहरीले गाडीबाट एउटा पोको निकालेछन् । त्यसपछि प्रहरीले तामाङसँगै यात्रुलाई लिएर गएछ । आफूलाई लागुऔषधको मुद्दामा कारागार चलान गरिएको कुरा उनले जेलमा आएपछि मात्रै थाहा पाएछन् ।उनलाई १३ वर्ष कैद र ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना ठहर भयाे। १३ वर्ष कारागारमा बसेपछि पनि उनीसँग जरिवाना तिर्ने पैसा नभएकाले थप ५ वर्ष जेल बसेका रहेछन् । जेलमै हुँदा श्रीमतिले उनलाई ‘छोराहरूलाई मार्न सकिनँ, पाल्नको लागि देहव्यापारमा लागें’ भनेर खोज्न नआउनु भनेकी रहिछिन् । जेलबाट छुट्दा ५० वर्ष पुग्ने ती व्यक्तिले निर्दोष हुँदा सजाय भोग्नु परेकाले अब जेल बाहिर निस्किएर अपराध नै गरेर फेरि जेल आउने बताएका थिए । यस्तो घट्ना सुनेदेखेपछि मलाई केही दिन त निद्रै लागेन । त्यसपछि हामीले अनुगमन समितिमा छलफल गर्दा यस्तो हुने गरेको पाएका थियौं । पूर्व डिआइजीले पनि प्रहरीमा यस्तो किसिमको घट्ना घट्ने गरेको बताएका थिए । त्यसो भए यहाँ त व्यक्ति अपराधी बन्ने भन्दा पनि राज्यले आरोप लगाएर अपराधी बनाउने कुरा पो आयो त ! ठूला घटनाहरू ठूलै सेटिङमा भएका हुन्छन् । कतिपय मानिसको जीवन बर्बाद भएको छ, आत्महत्या मात्रै गर्न सकेका छैनन् । विभिन्न घट्नाहरूमा सेटिङ मिलाएर अपराधी बनाएर जेल चलान गरिएको छ । कुनै दिन प्रमाणसहित भन्नु परेमा भनौंला । मसँग केही प्रमाणहरू पनि छन् । यसले अपराधी घटाउने नभएर झन बढाएको छ । हत्या अपराधमा कारागारमा राखिएको र पाँच सय रुपैयाँ चोरीको अपराधमा कारागारमा राखिएकोलाई सँगै राखिएको छ । यसले झन् त्यो सामान्य चोरी गर्ने मान्छेलाई अन्य अपराधसँग परिचित गराइरहेको छ । ठूला अपराधसँग घुलमिल गराइरहेको छ । कारागार व्यवस्थापन विभाग छ, गृह मन्त्रालय छ । यी निकायबाट अपराधी दोहोरियो कि दोहोरिएन भन्ने हेरिएको छैनन् । विकसित मुलुकहरूमा यसरी काम भएको पनि देखिन्छ । तर, हाम्रो देशमा यी निकायहरूलाई यो अधिकार नै दिइएको छैन् । उपचार गर्दा रोग नदोहोरियोस भन्ने भएजस्तै कारागारको काम भनेको अपराधी नदोहोर्‍ याउने हो । एकचोटि कारागार बसेको मान्छेले अपराध दोहोर्‍ याउनु हुँदैन । यसैले कारागारलाई सुधार केन्द्र भनिएको छ । तर, नेपालका कारागार सुधारगृह जस्ता छैनन् । यसको अर्थ सबै निर्दोष छन् भन्ने पनि होइन् । ठूला र जघन्य अपराध गर्नेहरू पनि जेलमा छन् । सामान्य फौजदारी अभियोगको व्यवस्था भित्र पर्ने कुरा पनि नेपालमा गरिएको छैन् । एउटा कुख्यात अपराधी चाल्र्स सोभराज र सामान्य चोरी गर्ने मानिसलाई सँगै राखिएको छ । हत्या अपराधमा कारागारमा राखिएको र पाँच सय रुपैयाँ चोरीको अपराधमा कारागारमा राखिएकोलाई सँगै राखिएको छ । यसले झन् त्यो सामान्य चोरी गर्ने मान्छेलाई अन्य अपराधसँग परिचित गराइरहेको छ । ठूला अपराधसँग घुलमिल गराइरहेको छ । यसबाहेक कैदी र बन्दीलाई एकै ठाउँमा राख्नु कारागारहरूको ठूलो गल्ती हो । अदालतले पुष्टि नगर्दासम्म अन्य देशमा आरोपितलाई बाहिरै राखिन्छ । अदालतले दोषी हो भनेर ठहर गरेपछि मात्रै उसलाई जेलमा राखिन्छ । अदालतले कसैलाई दोषी नभन्दासम्म त्यो व्यक्ति कैदी हुँदैन्, बन्दी हुन्छ । यसर्थ कैदी र बन्दीलाई सँगै राख्नु हुँदैन । कारागार व्यवस्थापनको पक्षबाट अपराधको स्केलको आधारमा जेलहरूलाई बर्गीकरण गर्नुपर्ने हो । हामीले अनुगमन गरेको बेलामै यो सुझाव दिएका पनि थियौं । कैदीहरुलाई बर्गीकरण गरेर राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव थियो । त्यस बाहेक खुल्ला कारागारको अवधारणामा किन नजाने भन्ने हाम्रो सुझाव थियो । त्यति बेला माओवादी सेना बसेका तीनचार ठाउँ खाली थिए । संरचना, जमिन जति पनि थियो । हामीले ती ठाउँमा कुनै उद्योग वा कुनै काम सुरु गर्नुपर्छ भनेका थियौं । विभिन्न आयोजनाहरूमा यसरी खुला कारागारमा राखिएका मानिसलाई लागेर काम गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो अवधारणा थियो । तर, यो कतै पनि भएको छैन् । निर्दोष व्यक्तिलाई फसाएर जेल पुर्‍ याउने भूमिकामा अदालत पनि देखियो होइन ? हाम्रो देश भनेको न्याय किन्न र बेच्न पाउने मुलुक हो । यो देशको बिडम्बना हो । ठूल्ठूला मुद्दामा बाहिर आएका कुराहरू नै यसका केही उदाहरण हुन् । नेकपा विभाजनको मुद्दामा मागदावीभन्दा बढी फैसला गरेको भन्दै गरेको पुनरावेदन रिटमा एक जना न्यायाधीशले दुई करोड दिएमा फैसला बदर गरिदिन्छु भनेका छन् । यसको अफर आएको छ । उच्च तहमा त यस्तो छ भने सामान्य मान्छेलाई के होला ? यो देशमा न्याय किनबेच हुने भएकाले सामान्य मान्छे त्यसको पहुँचमा पुग्न सक्दैनन् । त्यसैले म यो देशमा कारागार होस वा अन्य कुनै पनि पक्ष सुधार हुने देख्दिनँ । जेलमा बसेर आएका पनि कतिपय पुनः अपराधिक गतिविधिमा फर्केका र जेल परेका पनि भेटिन्छन् । तपाईंको अनुभवमा जेल बसेर पुनः अपराधिक गतिविधि गरेर जेल पुगेका कति देखिन्छन् र यस्तो किन हुन्छ ? मैले त सुध्रिएर आएका मान्छे ५ प्रतिशत पनि पाउँदिन । जब मान्छेले आफ्नो अपराध बारे महसुस नै गरेको छैन्, उ कसरी सुध्रियोस? सुध्रिने वातावरण नै छैन नि ! मानौं, चार जनामध्ये तीन जना निदोर्ष एक जना दोषी छन् रे । आज एउटाले भन्छ, मलाई त सरकारले यसरी फसायो । अर्कोले पनि त्यही भन्छ । बाहुल्य नै यसरी फसाइएकाहरुको भएपछि म चाहिँ कहाँ अपराधी हो र ? भन्ने कुरा स्वयं अपराधीले पनि सोच्न थाल्छ ।कारागारमा गएर सोध्नुहोस, आफू अपराधी भएको कुरा कसैले पनि स्वीकार्दैन् । हामीले त्यो वातावरणकै विकास गर्न सकेका छैनौं । मलाई स्क्यान गरेको हुन्थ्यो र म यति यति कारणले अपराधी हो भन्ने प्रमाण सहित हुन्थ्यो भने मैले महसुस गर्थें होला । निदोर्ष मान्छे नफसेको भए दोषीलाई आफ्नो अपराध भित्रैबाट महसुस हुन्थ्यो । उ पनि उस्तै, उ पनि उस्तै, बाहिर एउटा कुरा भित्र अर्को कुरा भएपछि वास्तविक अपराधीले पनि आफूलाई निदोर्ष नै भएको भन्छ । बाहिर जसरी वर्ग छ, जेलभित्र त्यस्तै छ । बाहिर प्रधानमन्त्रीदेखि पियनसम्म, पुँजीपतिदेखि एउटा कामदारसम्म भएको वर्गीय संरचनाजस्तै संरचना जेलभित्र पनि छ । किनभने यही बाहिरका मान्छे जेल पुग्ने हुन । म जेलमा बस्दा एक जना भेटेको छु, जसले आफूले अपराध गरेको हुँ भनेर स्वीकारेका थिए । शिव भन्ने एक जना भर्खर १७ वर्षको भाइ थियो ।उसले आफू अपराधी भएकाले समाजमा जान्न, आफ्नी आमालाई लिएर विदेश जान्छु । विदेश भासिन्छु भन्थ्यो । मैले उसलाई ‘किन’ भनेर सोधेको थिएँ । समाजकै भलाई सोच्दा उ जेल परेको थियो । तामाङ्गहरुको सामूहिक लडाईं भएको रहेछ । त्यसमा एकजनाको ज्यान गएको थियो । सबैलाई जेलमा लिएर आयो प्रहरीले । उसले कसैको श्रीमती, कसैको छोराछोरी, कसैको आमा देखेपछि गाउँलेहरुलाई बचाउन आफूले त्यो अपराधको जिम्मा लिएछ । आफ्नी बुढी आमा मात्रै भएकाले उसले अपराध आफ्नो टाउकोमा लिएर अरुलाई छुटाएछ । १७ वर्षको उमेरमा उसले अरुलाई बचाउन आफैंले मान्छे मारेको र अरुले रमिता हेर्न आएको भनेर बयान दिएको रहेछ । मुद्दा आफूमाथि मात्रै लिएर जेलमा आएको थियो उ । उसले आफू समाजमा बस्दिनँ भन्थ्यो । किन भन्दा आफूलाई ज्यानमारा भन्छन् भन्ने कुरा गथ्र्यो । मैले त्यो भाइ मात्रै भेटेको छु आजसम्म जसले आफूले गरेको अपराध स्वीकारेको छ । त्यहिँ बेला विदेश जान्छु भन्ने गरेको उ अहिले विदेश मै होला । खोज्दा पनि भेटेको छैन् । यस्ता एकाध पात्र बाहेक अरु सबैले आफूलाई फसाइएको भन्छन्, कसैले अपराध स्वीकार्दैनन् । मान्छे काटेर आएको भएपनि त्यो अपराधीले समेत रवाफले आफू निदोर्ष हो भन्छ । समाजमा उसको शिर निहुरिएको हुँदैन् । कारागारमा कैदीको मृत्यु भएका विषय बेलाबेलामा आइरहन्छन्, यस्तो बेला जेल प्रशासनको आलोचना पनि गरिन्छ । जेल बसेको र अनुगमन गरेको अनुभवका आधारमा यसमा कतिको वास्तविकता पाउनुहुन्छ ? अहिले पहिलाजस्तै यातना दिइन्छ वा दिइँदैन, थाहा छैन् । कतिले दिइँदैन् भन्छन् । फेरि सामान्य मुद्दाको मानिसलाई पनि यातना दिएको पाइन्छ । मुख्य कुरा कारागार नीतिमा चलेको देखिँदैन् । प्रहरीलाई स्वतन्त्र पूर्वक छाडिएकै छैन् । समस्या राजनीतिक रुपमा देखिन्छ । भित्रभित्रै चलखेल हुने अवस्था छ । कतिपय मान्छेमा रोग हुन्छ, कारागारमा भएपछि तनाव थपिन्छ । व्यक्ति कुनै न कुनै भवितव्यले जेल पुगेका हुन्छन । उनीहरू सधैं तनावमा नै हुन्छन् । तनावसँगै अन्य समस्याले पनि जेलमै मृत्यु हुने अवस्था आउँछ । तर, एकाध घट्नाहरू यस्ता पनि हुन सक्छन् । कुनै मनमुटावका कारण केही भएर मृत्यु भएको हुनसक्छ । अर्को कुरा कारागारमा रहँदा कोही व्यक्ति विरामी भएमा एम्बुलेन्स ल्याउने, अस्पताल लैजाने काम सरकारले गर्दैन् । त्यहाँ व्यक्ति आफैंले एम्बुलेन्स बोलाउनुपर्ने हुन्छ । पैसा भएकाले एम्बुलेन्स बोलाएर निजी अस्पतालमा गएर सजिलै उपचार गर्न पाउँछन् । तर, सरकारको बाटो हेर्नेले कैयौं दिनसम्म सिकिस्त भइसक्दा पनि प्रक्रिया पुगेको हुँदैन् । एम्बुलेन्स आउँदैन्, अस्पताल लगिदैंन् । अस्पतालमा एक्बुलेन्स हुनुपर्ने कुरा ऐनमा छ । सवारी साधन हुनुपर्ने कुरा व्यवस्थामा गरिएको छ । तर, व्यवस्था अनुसार कार्यान्वयन भएको छैन् । यसले पनि कारागारमा मृत्यु हुँदा प्रश्न उठेको हो जस्तो लाग्छ । जेलभित्र विभेदका कुरा पनि आइरहन्छन् । तपाईंले जेलभित्रै बसेर त्यसलाई भोग्नुभएको छ भने अनुगमन गरेर पनि बुझ्नुभएको छ । जेलभित्रै कस्ता विभेद छन् ? बाहिर जसरी वर्ग छ, जेलभित्र त्यस्तै छ । बाहिर प्रधानमन्त्रीदेखि पियनसम्म, पुँजीपतिदेखि एउटा कामदारसम्म भएको वर्गीय संरचनाजस्तै संरचना जेलभित्र पनि छ । किनभने यही बाहिरका मान्छे जेल पुग्ने हुन । त्यहाँ पुगेपछि उनीहरूले यस्तै संरचना भित्र बनाउने हुन ।जेलभित्र कमिसनको खेल बेस्सरी चल्छ । रासनदेखि सबै कुरामा कमिसनको खेल चल्छ । चौकिदार भन्ने मान्छे आफ्नो कैद भुक्तान भइसकेपछि पनि जेलबाट जान नपरे हुन्थ्यो जस्तो गर्छ । ठूला कारागार र केन्द्रिय कारागारमा त चौकीदारले मासिक नै तीन–चार लाख कमाउँछन् । नाइके, भाइनाइकेहरूले मासिक एक–दुई लाख कमाउने सामान्य कुरा हो । कारागार भित्र राज गर्ने यिनै चौकिदार, नाइके, भाइनाइके हुन् । प्रहरीदेखि प्रशासनसम्म सबै कर्मचारीलाई यिनिहरूले किनेका हुन्छन् ।आन्तरिक प्रशासनको नाममा सबैतिरको कारागारमा यस्तै व्यवस्था गरिएको हुन्छ । प्रहरीले बाहिरि घेरा हेर्ने हो, निजामति कर्मचारीले प्रशासनीक काममात्र गर्छ । चौकिदार, नाइके, भाइनाइनेलाई जेल भित्र राज गर्ने अधिकारै हुन्छ । जब कानुनले नै ठग्ने व्यवस्था गरिदिएको हुन्छ भने त्यहाँ संसारकै ठूलो मानवअधिकारवादी गएपनि के गर्ने ? जेलर र प्रहरीले भित्र गएर हेर्न मिल्दैन । कारागार नियमावलीले पनि हेर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छैन् । फुटाउ र शासन गरको नीतिअनुसार जेलको आन्तरिक व्यवस्था चलेको हुन्छ । कारागारभित्रै शासक बनाइदिने र उसले नै शासक गर्ने किसिमको निति बनाइएको छ ।चौकिदार, नाइके, भाइनाइकेलगायतको पदमा राजनीतिक मुद्दा लागेकाले बस्न पाउँदैन् । बढी जेल सजाय जसको छ, तिनिहरू नै यो पदमा बस्छन् । ठूलो अपराधी ठूलो पदमा हुन्छ । उसले नै जेलभित्र शासक गरिरहेको हुन्छ । थोरै सजाय भएकालाई राखिँदैन । देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री भएजस्तै जेलभित्र ठूलो अपराधी नाइके हुन्छ । उनीहरूले चिया पसल खोलेका हुन्छन् । नियम उनीहरूले बनाएका हुन्छन् । नियन्त्रण गर्ने पनि उनीहरूले नै हुन् । द्वन्द्वकालको समयमा त झन् कैदीहरूलाई पिट्ने पनि गर्थे उनीहरूले । राजनीतिक बन्दीहरुलाई धेरै कुट्ने, दमन गर्ने, उँडुसले टोकाउने गर्थे । अहिले त्यस्तो चाहिँ अलि छैन भन्छन् । कारागार व्यवस्थापन विभाग र प्रमुख जिल्ला अधिकारीदेखि महान्यायाधीवक्ता र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्मले जतिखेरै र आवश्यकता अनुसार जेलको अनुगमन गर्न पाउँछन् । जेल सुधारका लागि कैयौं आयोग पनि बनेका छन् । तर, जेल किन सुध्रिँदैनन् ? चौकिदार, नाइके, भाइनाइनेलाई जेल भित्र राज गर्ने अधिकारै हुन्छ । जब कानुनले नै ठग्ने व्यवस्था गरिदिएको हुन्छ भने त्यहाँ संसारकै ठूलो मानवअधिकारवादी गएपनि के गर्ने ? जनता जति भोको भए पनि देशको प्रधानमन्त्रीले चढ्ने गाडीमा पेट्रोल नहाल्ने, भत्ता काट्ने भनेर त कसैले पनि आन्दोलन गरिएको त छैन नि ! सुत्केरी अस्पताल जाने एउटा गाडी नपाएर मरिरहेको हुन्छ । शासकलाई सबै थोक हुन्छ । किनभने यो स्थापित मान्यता हो, स्थापित विधि हो । जसरी देशका शासकहरूलाई व्यवस्था गरिएको छ, जेलभित्र पनि त्यहाँका शासकलाई त्यस्तै व्यवस्था हुन्छ । देश जस्तै कारागारमा पनि ठग्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी निकायहरूले सुझाव दिने काम गरिरहेका हुन्छन् । तर, कार्यन्वयन हुँदैनन् । वर्षमा दुई अर्ब जति कारागारको व्यवस्थामा खर्च हुन्छ । त्यही पैसा अपराध कम गर्न तथा अपराध गर्ने वातावरण सृजना गर्नतिर, उदाहरणका लागि रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्ने, सिप सिकाउने जस्ता काममा खर्च गरेको भए व्यक्ति अपराधमा आउदैन थियो होला नि हगि ! हो, एकदमै हो । तर, राज्यको ध्यान त्यता गएको छैन् । अपराध बढ्नुमा हाम्रो समाज कतिको दोषी हो ? पहिलो दोषी त समाज नै हो । यसमा आर्थिक पाटो प्रमुख हो । विभेद, गरिबी थिएन वा सबै मान्छेले स्वतन्त्रता पूर्वक आफूले चाहेको पढ्न पाउँथ्यो वा आफूले रुचाएको काम गर्न पाउँथ्यो वा आफ्नो जिन्दगीलाई सरल तरिकाले सञ्चालन गर्न पाउँथ्यो भने उसले अपराधबारे सोच्न सक्दैनथ्यो । तर, हाम्रो समाजमा त्यो छैन् । मुख्य समस्या यही हो । विभेद त संसारभरी नै छ । आम्दानीको अन्तर जता पनि छ । तर, त्यहाँ सामान्य मानिसले काम गरेर खान पाउँछन् । हाम्रो देशमा काम गरेर खान पाउने वातावरण छैन । आफूले चाहेको योजना र काम गर्न पाउँदैन । यही कारण कतिपय युवाहरू लागुऔषधमा लागेका छन् । यस्ता अनेक बाटोबाट मानिस अपराधमा छिरिरहेको हुन्छ । समाजमा गरिबीको अन्त्य गर्ने, न्याय र समतामूलक समाज निर्माण गर्ने भनेर तपाईंहरूले सशस्त्र संघर्ष गर्नु भभो । तर, समाज त जहाँको त्यहीं रहेछ नि हगि ! उपरी संरचना (राजनीतिक संरचना)मा फेरबदल भयो । तर, मुख्य कुरा आर्थिक र सांस्कृतिक रुपान्तरण नभएका कारण समाजमा परिवर्तन देखिएन । राजनीतिक परिवर्तन त आर्थिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको जगमा टिक्ने हो । हामीकहाँ आर्थिक तथा सांस्कृतिक जग बलियो नभएकाले समाज बदलिन सकेन । राजनीतिक परिवर्तन कानुनमा भयो, बोलीमा भयो । तर, जीवनमा भएन् । परिवर्तन जीवनमा नभएका कारण यो समस्या आएको हो ।समाज सुधार गर्नुपर्छ । समाज सुधार भएपछि जेल आफैं सुधार हुन्छ । जेल त बाध्यताको उपज हो । विरामी नै भएन भने अस्पतालको के अवश्यकता ? स्वास्थ्य मान्छे बनाउने बारेमा हामी कसैले केही सोचेका छौं ? हामीले अस्पताल मात्रै खोलेका छौं । तर, मान्छे विरामी नबनाउने भनेर यो खालको दिमाग लगाएका छैनौं । हिजो १४ वर्ष जेलमा बसेको मान्छे आज प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । गोलघरमा यातना भोगेको मान्छेले त आज जेल सुधारका लागि केही गर्नुपथ्र्यो । अब परिवर्तनको आशा कोबाट गर्ने ? को मान्छे जेल बस्यो वा बसेन भन्ने कुराले सुधारको पक्ष निर्धारण गर्दैन् । मुख्य कुरा विचार हो, सोच्ने शैली हो । अहिले सत्तामा भएका मान्छेहरूमा सेवकीय होइन, शासकीय गुण छ । जताततै उनीहरूकै बाहुल्य छ । सत्तामा जाने भनेको राज्यस्रोतको दुरुपयोग गरेर रफाव देखाउने हो भन्ने सोच छ । त्यसकारण समाज परिवर्तन भएको छैन । यिनिहरूबाट परिवर्तन सम्भव छैन । कमजोर अवस्थाका रोगी, पाका मानिसहरूले बाहिर गएर के अपराध गर्छन ? कानुन भनेको जनताको लागि होला नि त ! त्यस्ता मान्छेलाई छाडिदिनुपर्ने हो । तर, छाडिँदैन । मैले धेरै संघर्ष कारागारको अनुगमन गर्दाताका नै गर्नुपरेको थियो । बजेट मागेर विदेशका खुला कारागारको अनुगमन गर्न जाउँ भन्ने म मात्रै एक्लै थिएँ । मानिसको मानसिकता ठग्ने छ भने जहाँसुकै जाओस उसले ठगेकै हुन्छ । कोही पाएन भने आफ्नै आमालाई पनि ठगेको हुन्छ । आफैंले खाने वा आफ्नै छोराछोरीलाई खुवाउने औषधीमा पनि कमिसन खाइरहेको हुन्छ । अन्तमा, कारागार सुधारको पक्षमा जाउँ । कारागारभित्रका यावत् समस्यासमाधान र सुधारको लागि के गर्न सकिन्छ ? २०६८ सालमा जेलको अनुगमन गरेपछि सुधारका लागि सरकारलाई विभिन्न सुझाव सिफारिस गरेका थियौं । कारागार सुधारका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालिन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ भनेका थियौं । कानुनको क्षेत्र, पूर्वाधारको क्षेत्र र अन्य नियमावली सुधार गर्ने विषयमा हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका थियौं । पूर्वाधारको विषयमा भन्दा शौचालयमात्र सुधार गरियो भने पनि यो जेल सुधारका लागि ठूलै कुरा हो ।फौजदारी बाहेकका अन्य सामान्य मुद्दामा आधा सजाय भुक्तान गरिसकेपछि निश्चित प्रावधानमा राखेर छाड्न सकिने भन्ने कानुनी व्यवस्था छ । कैदीको दैनिक क्रियाकलापको अभिलेख राखेर वा निगरानीमा राखेर सुध्रिएनसुध्रिएको हेरेर यसको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । सुत्ने कोठै नहुने कारागारमा पालैपालो सुत्ने गरि किन कारागारमै कोच्नुपर्ने ? राष्ट्रिपति कार्यालयबाट निकट कार्यकर्ता भनेर कारागार मुक्त गरियो । तर, त्यक्ति मापदण्डअनुसार कैद भुक्तानी भएका तर राजनीतिक पहुँच नभएका मानिसहरू अझै त्यहीं सडेर बसेका छन् । मान्छेलाई त्यस्तो विभेद गर्नुभएन् । राज्य भनेको सबैका लागि एउटै हो । जेलमा बसेको कैदीबन्दीमाथि पनि विभेद गर्ने सरकार त कसरी मानवीय हुन्छ ? अर्को कुरा, कारागारमा यति धेरै विरामीहरू छन्, उनीहरूलाई कानुनले नै छाड भन्छ । २५ प्रतिशत जेल भुक्तान भएमा र पाको उमेर भएमा ती मानिसलाई जेलबाट मुक्त गरिनुपर्छ भनेर कानुनले नै भनेको छ । कमजोर अवस्थाका रोगी, पाका मानिसहरूले बाहिर गएर के अपराध गर्छन ? कानुन भनेको जनताको लागि होला नि त ! त्यस्ता मान्छेलाई छाडिदिनुपर्ने हो । तर, छाडिँदैन ।जेल सुधारका धेरै पाटा छन्, तर सुधार पटक्कै भएको छैन ।