काठमाडौं । भारतमा भाजपाका नेता नरेन्द्र मोदीको सरकार बनेको बुधबार सात वर्ष पूरा भएको छ । सात वर्षमा पहिलो पटक कोरोना महामारीबीच मोदी सरकार केही धरमर देखिएको छ । अरुबेला विशेष आयोजनाको घोषणामै व्यस्त हुने मोदी यो बेला चुपचाप छन् । तर, पछिल्लो सात वर्षमा यो सरकारले यस्ता फैसला गरेको छ, जसले भारतमा मात्रै नभएर छिमेकी राष्ट्रसँगै अन्तर्राष्ट्रिय समूदायमा पनि उनको चर्चा भएको छ । भारतीय सत्तामा रहँदा मोदी सरकारले यस्ता निर्णय गरेका छन्, जसले हरेक भारतीयमाथि असर गरेको छ । तीमध्ये मध्ये एउटा निर्णय सन् २०१६ मा भएको नोटबन्दीको निर्णय हो । मोदी सरकारले सन् २०१६ नोमेम्बर ८ मा नोटबन्दीको घोषणा गरेको थियो । नरेन्द्र मोदीले भारतीय टेलिभिजनमा आएर त्यो रात पुराना ५०० र हजारको नोट बन्द हुने घोषणा गरेका थिए । कालो धनलाई निर्मूल पार्न यो निर्णय गरिएको उनको घोषणा थियो । सरकारले देशलाई डिजिटल युगमा लैजाने बताउँदै सरकारले आम जनतालाई केही दिन बैंकमा आफूसँग भएको रकम बैंकमा साट्न समय दिएको थियो । मोदीको घोषणासँगै भारतबाट निश्कासन भएका ८५ प्रतिशत रकम कागजमा बदलिएको थियो । बैंकमार्फत नागरिकले नयाँ नोटसँग पुराना नोट साँट्न सक्थें । जसकारण भारतमा बैंकदेखि एटिएममा अत्यधिक भिड भएको थियो । तर, मोदी सरकारले गरेको असफलमध्येको प्रमुख निर्णय यसलाई मानिन्छ । प्रधानमन्त्री मोदीले कालोधन, आतंकवाद, नक्कली नोटलाई निर्मूल पार्न नोटबन्दी हतियार भएको बताएका थिए । तर, यो निर्णयले कालोधनलाई निर्मूल पार्ने नभएर बरु त्यसलाई सेतोधनमा बदलिएको थियो । अध्ययनका अनुसार स्विस बैंकमा नोटबन्दीपछि भारतबाट ५० प्रतिशतसम्म पैसा जम्मा भएका थियो । आतंकवाद, नक्सनलवाद र नक्कली नोटकोविरुद्ध पनि यो निर्णयले कुनै सफलता हासिल गरेको थिएन । मोदी सरकार सत्तामा रहँदा भएका निर्णयमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय समूदायमा चर्चा पाएको अर्को निर्णय जम्मू–कश्मिरको विशेषाधिकार कायम राख्ने संविधानको ३७० धारा हटाउनु थियो । केन्द्र सरकारले प्रशासनिक काम भन्दै कश्मिरमाथिको धारा ३७० हटाएको थियो । संविधानबाट धारा हटाएसँगै जम्मु–कश्मिरबाट विशेषाधिकार पनि समाप्त भएको थियो । त्यसपछि जम्मु–कश्मिर केन्द्र सरकारबाट चल्ने राज्यमा बाँडिएका थिए । कानुनी धारा हटाउँदा औपचारिक रुपमा भारतको हिस्सामा जम्मु–कश्मिर आएपछि राज्यमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरुले फैसला स्विकार गरेनन् । यति बेला मोदी सरकार तानाशाहको रुपमा प्रस्तुत भएको थियो । जम्मु–कश्मिरका राजनितिक नेतृत्व, अभियन्ताहरुलाई नजरबन्दमा राखियो । इन्टरनेटसँगै सञ्चारमा आधारभूत सुविधालाई बन्द गरियो । कश्मिरका नागरिकले आफ्नै सरकारबाट हिंसा भोग्नु परेको थियो । मोदी सरकारले गरेको अर्को निर्णय ‘एक देश, एक ट्याक्स’ अर्थात एक देश एक कर भन्ने थियो । सन् २०१७ जुलाई १ मा यो निर्णयको घोषणा गरिएको थियो । त्यसअघि हरेक राज्यले छुट्टा छुट्टै कर लिन्थे । तर, अहिले भारतमा राज्य सरकारले जिएसटीमात्रै लिन पाउँछ । नागरिकले तिर्ने कर अहिले आधा राज्य सरकारलाई, आधा केन्द्र सरकारलाई जान्छ । तर, यो प्रक्रियामा पनि नागरिकबाट लिनुपर्ने सबै कर केन्द्र सरकारले नै लिने गरेको छ । केन्द्र सरकारले पैसा उठाएपछि त्यहि रकम राज्य सरकारलाई पठाउने गरेको छ । भारतका पूर्व प्रधानमन्त्री अटल बिहारी वाजपेयीको सरकारले सन् २००० मा सबैभन्दा पहिले एक देश एक कर लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यो निर्णयबाट राज्यले आफ्नो आम्दानी घट्ने डर थियो । जसकारण यो निर्णय हुन सकेन् । पछि सन् २०११ मार्चमा मनमोहन सिंहको सरकारले पनि यो निर्णय लागू गर्न खोजेको थियो । तर, राज्य सरकारले यसको विरोध गरेपछि निर्णय लागू हुन सकेन् । सन् २०१४ मा नरेन्द्र मोदी सरकार विभिन्न मागसहित संविधान संशोधन प्रस्ताव लिएर आएको थियो । विभिन्न स्तरबाट विरोध गर्दा पनि सन् २०१६ अगष्टमा भारतीय संसदले संविधान संशोधनको प्रस्तावल ाई पास गरेको थियो । सन् २०१७ अप्रिल १२ मा जिएसटीसँग जोडिएको प्रस्ताव संसदबाट पारित भएपछि राष्ट्रपतिले पास गरेका थिए । त्यसपछि सन् २०१७ जुलाई मा भारतमा जिएसटी र करसँग जोडिएका ४ अर्थात कानुन सेन्ट्रल जिएसटी बिल, इंटिग्रेटेड जिएसटी बिल, जिएसटी बिल र युनियन टेरेटरी जिएसटी बिल लागू भएको थियो । करसँग जोडिएको विसंगती हटेपछि राज्य सरकारको विरोधका कारण भारतमा यी कानुन आउँदा पेट्रोलियम पदार्थलाई जिएसटीबाट बाहिर राखिएको थियो । जसकारण भारतका हरेक राज्यमा फरक फरक मूल्य तोकिएको थियो पेट्रोलियम पदार्थको । अर्को निर्णय, जसले भारतसँगै अन्य देशमा चर्चा पाएको थियो, त्यो थियो–नागरिकता संशोधन ऐन । नागरिक संशोधन एन (सिएए)को प्रावधानअनुसार बंगलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाट आएका गैर मुस्लिममा नागरिता दिने व्यवस्था गरिएको थियो । यी नागरिकलाई भारतमा ६ वर्षसम्म बसेको भएमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको थियो । ऐन आउनुअघि भारतमा ११ वर्ष बसेमा मात्रै नागरिकता दिने व्यवस्था थियो । सन् २०१९ डिसेम्बर १० मा भारतको लोकसभाले पारित गरेको यो ऐनलाई ११ डिसेम्बर २०१९ मा राज्यसभाले पास गरेको थियो । १० जनवरी सन् २०२० मा राष्ट्रपतिले हस्ताक्षर गरेपछि मोदी सरकारको यो ऐन पास भएको थियो । सिएएलाई लिएर भारतमा लामो समयसम्म विरोध भइरहेको थियो । विरोध गर्नेहरुको मत जस्तै यो ऐनमा मुस्लिम समुदायमाथि प्रहार गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । मोदी सरकारले गैर मुस्लिमलाई नागरिता दिने प्रावधान ल्याउँदा भारतीय संविधानको अनुच्छेद १४ को पनि उल्लंघन गरेको थियो, जुन अनुच्छेदले समानताको अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।