संसद् नै नरहेपछि बाध्यात्मक अवस्था नभएकाले जेठ १५ मा अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन नहुने धारणा आइरहेका बेला पाँच खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण लिने गरी बजेटको गृहकार्य जारी छ । आगामी शनिबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट अध्यादेश जारी गरी बजेट ल्याउने अन्तिम गृहकार्यमा अर्थ मन्त्रालय जुटिरहेको छ । ‘जसमा राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सीम १६ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँकै हाराहारीमा बजेट बनाउने काम भइरहेको छ,’ अर्थ स्रोत भन्छ, ‘यो अंकको बजेटका लागि पाँच खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी ऋण आवश्यक पर्छ ।’ यसका लागि करिब तीन खर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋण र सवा दुई खर्ब आन्तरिक ऋण लिने योजना छ । यो ऋण दूरगामी तथा रणनीतिक महत्त्वका विकास आयोजनाका लागि होइन । विगतका वर्षमा जस्तै स–साना कार्यक्रम, खोप खरिद र राजस्वले अपुग सार्वजनिक क्षेत्रमा ऋण परिचालन गर्ने सरकारको तयारी छ । ‘जिम्मेवार र उत्तरदायी सरकारले यस्तो काम गर्न सक्दैन । भोलि पनि सत्तामा आउनु छ भने मनपरी काका लागि ऋण लिने गर्नु हुन्न,’ पूर्वमुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले भने । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा बजेट पेस गर्नुपर्ने विषयलाई छल्न प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको सरकारले सार्वजनिक अपिल तथा विरोधका स्वरको सम्बोधन गरेको छैन । बजेट निर्माणमा पनि यस्तै उदासीनता देखाउँदै अध्यादेशबाट आगामी शनिबार बजेट सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी छ । जसमा निर्वाचनमुखी कार्यक्रम बढी छन् । ‘ऋण लिएर घिउ खाने बेला होइन, यो । ऋण लिएर पैसा बाँड्ने काम संसारमा कसैले गर्दैन,’ पौड्यालले भने, ‘पुँजी निर्माण र उत्पादन बढाउने कार्यमा ऋण लिने हो । तर सरकारले गलत ठाउँमा ऋण प्रयोग गरिरहेको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा प्रयोग गरेकै कारण यो सरकारको पालामा ऋण दुई गुणा भएको छ ।’ कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ।