काठमाडौं । सरकारले संसद् विकास कोष कार्यक्रम खारेज गरेको छ । कोरोना महामारीमा केन्द्रित हुन भन्दै सांसद विकास कोषको नाममा परिचित स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम खारेज गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम खारेजी गर्ने घोषणा गरेका हुन् । सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई वार्षिक ६ करोड रुपैयाँ बजेट दिँदै आएको थियो ।