NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख ७ गते

महान्यायाधिवक्ता बडालको आरोप; स्वच्छ सुनुवाइ भएन, मिडिया ट्रायल भयो

निवेदक पक्षबाट इजलासमाथि प्रश्न उठाइएपछि सरकारीतर्फबाट बहस गर्न महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल रोस्ट्रममा पुगे । ‘अहिले के हामी स्वच्छ सुनुवाइ गरिरहेका छौँ रु’ निवेदकहरूले सञ्चारमाध्यमलाई प्रयोग गरी मुद्दा प्रभावित गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘स्वच्छ सुनुवाइ भइरहेको छैन श्रीमान् । यो मुद्दामा मिडिया ट्रायल भइरहेको छ ।’ यसअघिको विघटनको मुद्दामा पनि सञ्चारमाध्यमले अदालतलाई दबाब दिएको महान्यायाधिवक्ता बडालको भनाइ थियो । अहिलेको मुद्दाका निवेदकका तर्फबाट वकिल रहेका कानुन व्यवसायीको ट्विटदेखि सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारसम्मका विषयमा उनले बोले । पक्ष र विपक्ष दुवै पक्षका लागि आचारसंहिता बनाइनुपर्ने उनको भनाइ थियो । त्यसक्रममा पटक–पटक उनले पूर्वन्यायाधीश, सञ्चारमाध्यम तथा अन्य विभिन्न तरिकाले अदालतबाहिर नै मुद्दाको छिनोफानो भइरहेको र अदालतलाई प्रभावित बनाउने काम भइरहेको बताएका थिए । ‘नेकपा नाम विवादको मुद्दासँग यसको सन्दर्भ मिल्दैन । किनकि त्यो फैसलाले जति माओवादीलाई समस्या प¥यो, त्यति नै एमालेलाई पनि परेको होला,’ महान्यायाधिवक्ता बडालले भने, ‘यदि बमकुमार र तेजबहादुर श्रीमान्ले यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन भने अरू न्यायाधीशले पनि मिल्दैन ।’ फैसलाले दुवै पक्षलाई उत्तिकै समस्या परेको दाबी गरे । ‘प्रचण्ड, झलनाथ खनाल, माधव नेपाल नै संसद् हो भने उहाँहरूलाई समस्या प¥यो होला,’ उनले भने । महान्यायाधिवक्ता बडालले इजलासमा सबै न्यायाधीशले गरेका फैसलाबारे विस्तृत विवरण ल्याएका थिए । केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, प्रचण्डलगायत पक्ष भएको मुद्दामा सबै न्यायाधीशले केही न केही फैसला दिएको प्रमाण आफूसँग रहेको भन्दै उनले भने, ‘उहाँहरूले निवेदनमा मलाई फलाना–फलाना न्यायाधीश चाहियो भनेर लेखेर दिनुभएको छ रु छैन भने पाउनुहुन्न । उहाँहरूले अर्को श्रीमान् चाहियो भन्नुहुन्छ भने भोलि हामी पनि निवेदन दिन्छौँ, बीसैजना श्रीमान्हरू क्यापेबल हुनुहुन्न भनेर ।’ यसअघिको विघटनको मुद्दामा यसैगरी न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि प्रश्न उठेको र उनले इजलास छाडिदिएकाले निवेदकहरूको मनोबल बढेको बडालको भनाइ थियो । उनले निवेदकहरूको ‘हेजिमोनी’ चलिरहेको आरोपसमेत लगाए । ‘यो इजलास बाहिरबाट नियन्त्रण हुँदै छ,’ उनको भनाइ थियो । एक सय ४६ जना निवेदक रहेको मुद्दामा कोही न कोही कतै न कतैबाट न्यायाधीशको सम्बन्धित पर्ने भएकाले त्यही आधार प्रस्तुत गर्दा कुनै पनि न्यायाधीश विघटनको मुद्दा हेर्न योग्य नहुने बडालको तर्क छ । नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेले पनि प्रधानन्यायाधीशले बेन्च तोक्ने र त्यसमाथि निवेदकले प्रश्न उठाउन नमिल्ने तर्क गरे । ‘अनावश्यक तर्क गरेर हुन्न श्रीमान् । जहाँसम्म ऋषि कट्टेलको मुद्दा छ, त्यो फैसलाले के भयो भन्ने पनि कहीँ हुन्छ रु फ्याक्टमा आधारित हुनुप¥यो, कसैलाई लागेर हुन्छ रु’ उनले भने । सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले पनि निवेदक नभई प्रधानन्यायाधीले न्यायाधीश चयन गर्ने बताए । नयाँ पत्रिकामा खबर छ।