सुर्खेत । नेकपा एमालेले लगातार दुईपटक अवरुद्ध गरेको कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक बिहिवार देखी सुचालू भयो । फ्लोरक्रस गरेर मन्त्री भएका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापालाई संसद्मा प्रवेश गर्न नदिने सहमति पछि प्रदेश सभा सुचालू भएको हो । थापाले सरकारी कागजात कीर्ते गरेको भन्दै सजाय भुक्तान गरेकोले सार्वजनिक पदमा बस्न नमिल्ने एमालेको अडान छ । जेठ १६ गते नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशको संसदीय दलको बैठक बसेर प्रदेश सरकारलाई प्रदेशसभाको अधिवेशन छिटो बोलाउन माग गर्यो । नयाँ निति तथा कार्यक्रम तथा बजेटकका बारेमा पर्याप्त छलफल गर्नुपर्ने भन्दै अधिवेशन आव्हानको माग गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले जेठ २४ गतेका लागि अधिवेशन बोलाउने निर्णय गर्यो । सबैलाई लागेको थियो अब निति तथा कार्याक्रम र बजेटका बारेमा व्यापक छलफलका साथै जनतासंग जोडिएका जनसरोकारका बिषयमा छलफल हुने आम आंकलन थियो । तर, प्रदेश सरकारको आठौं अधिवेशनको पहिलो बैठक संसद् अधिवेशनको आव्हान गर्न माग गर्ने पार्टी नेकपा एमालेले नै बैठकलाई कार्यसूचीमा प्रवेश नै गर्न नदिएर अवरुद्ध गर्यो । यसैगरी २६ गते बुधवार पनि पनि सोही कुरामा अडान लिँदै एमालेले कर्णाली प्रदेशसभाको दोश्रो बैठक पनि कार्यसूचीमै प्रवेश गर्न दिएन । एमाले आफैंले अधिवेशनको माग गरेको प्रदेशसभाका दुई बैठक अवरुद्ध गर्ने विषय एउटै थियो, फ्लोरक्रस गरेर मन्त्री भएका र एमालेले प्रदेशसभा सदस्य पद खोसिएका प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्मर थापाको बर्खास्ती । मन्त्री थापाले सरकारी कागजात कीर्ते गरेको अभियोगमा अदालतले दोषी करार गरी सजाय भुक्तान गरिसकेको कुरा ब्यूँताएर एमालेले उनको बर्खास्तीको माग गरेको हो । उसो त थापा नेकपा एमालेका दैलेख जिल्लाका खम्बा नै मानिन्छन् । उनले लामो समय दैलखमा एमाले पार्टी प्रमुख भएर काम गरिसकेका छन् । उनी क्षेत्रपाल हुँदै संविधान सभा सदस्य भएर संविधान लेखनमा पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिसकेका छन् । एमाले पार्टीकै टिकटबाट अहिले पनि प्रदेशसभा सदस्य भएका थापाले मुख्यन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई फ्लोरक्रस गरेर विश्वासको मत दिएपछि थापाको प्रदेश सांसद पद खोसिएको छ । तर उनी प्रदेश सरकारको अहिले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री छन् । अहिलेसम्म दैलेखको एमालेको नेतृत्वदायी राजनीति गरिरहेका मन्त्री थापाले प्रदेशमा एमाले सरकार बनाउने बेला धोका दिएको भन्दै संस्थापन एमाले अहिले क्रुद्ध छ । फ्लोरक्रस गर्नेहरु चार जनामध्ये थापासँगै कालिकोटका कुर्मराज शाही र डोल्पाका नन्दसिंह बुढा मन्त्री छन् भने प्रकाश ज्वाला माधव नेपाल समूहको एमालेको कर्णालीको नेतृत्व सम्हालीरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्री बन्न ठिक्क भएका एमाले कर्णाली संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेललाई फ्लोर क्रस गर्नेहरुले हिस्स पारिदिएपछि उनीहरु बिरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत हुनु स्वभाविक नै छ । तर, वर्षौंदेखि थाहा भएर पनि पार्टी राजनीतिदेखि संविधान सभा र पछिल्लो पटक प्रदेश सभामा पहिलो प्राथमिकतामा रहेका मन्त्री थापाको पुरानो मुद्दाको कुरा उठान गर्नु प्रतिशोधयुक्त देख्नेहरु धेरै छन् । ‘यो मुद्दाको कुरा उठाएर गलत भयो भन्ने होइन तर, आफूसँगै हुँदा आफैंले ढाकछोप गरेको कुरा फरक धारमा गयो र सत्तारोहण गर्न दिएन भनेर गलत हो भन्नु पनि आफैंमा गलत हो । जसमा प्रतिशोधको नियतले काम गरेको गन्ध आउछ’, प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीले भने । एमालेका नेता तथा दैलेख जिल्ला विकास समितिका अध्यक्षसमेत भइसकेका टेकबहादुर खाँडले कुर्सी नपाएको झोकमा मन्त्री थापालाई पख्लास, देखाइदिन्छु भनेर गरेको आरोप लगाए । ‘यो त सरासर प्रतिशोध हो नि, त्यसरी गर्न हुन्छ, अहिलेसम्म उनीहरु कहाँ गएका थिए ?, उहाँ संविधानसभाको सदस्य पनि हो , नेपालको संविधान बनाउने मध्येको उहाँ पनि हो’, खाँडले भने, ‘रिट हाल्ने वालाले ३०/३५ वर्ष अघिको कुरा पहिले हाले हुन्थ्यो नि, अहिले कुर्सी नपाएको रिसमा दुःख दिने काम मात्र गरिएको हो, यो अरु केही होइन ।’ कँडेलको असफल मुख्यमन्त्री यात्रा ! ४० वटा प्रदेशसभा सिट रहेको कर्णाली प्रदेशसभामा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले ३३ सिटमा जित हासिल गरेको थियो । जसमा एमालेका २० र माओवादी केन्द्रका १३ सिट थियो । नेपाली काँग्रेस ६ र राप्रपा १ सिटमा सिमित भएको थियो । ठूलो दल भएकाले सरकारको नेतृत्वमा दावी एमालेको स्वतः हुने नै भयो । अझै केन्द्र सरकारको पर्यटन मन्त्री भइसकेका र मुख्यमन्त्री नै ताकेर प्रदेशमा चुनाव लडेका एमाले कर्णालीका संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेललाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अधिकार त्यसै पनि थियो । तर, सधै राजनीति सोझो बाटोमा हिँड्दैन भने जस्तै कँडेलका लागि सोझै सरकारको नेतृत्व पाएको अवस्थामा पार्टी एकताका कारण असम्भव सावित गरिदियो । केन्द्र पार्टीको भागबण्डाका आधारमा कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भयो । तर, कर्णालीका एमाले संसदीय दलका नेता कँडेल एमाले एक्लैको २० सांसद भएकाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने अडान अन्तसम्म लिए । केही समय रस्साकस्सी पनि भयो । अन्तत केन्द्र पार्टीको निर्देशन मान्नै पर्ने भयो र माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने । शाही मुख्यमन्त्री बनिसकेपछि पनि पटक–पटक प्रदेश सरकारविरुद्ध मोर्चा बन्दी भए । पार्टी एकतापछि पनि सरकार ढाल्ने प्रयास भए । पार्टी पूर्ववत अवस्थामा फर्किएपछि एमाले आफ्नो सरकार हुनेमा ढुक्क थियो । तर, एमालेकै ४ जना सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि कँडेलको प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने सपना अधुरै रह्यो । जसका कारण अहिले एमाले खासगरी नेता कँडेल यतिखेर फ्लोर क्रस गर्नेहरुका विरुद्ध कडा रुपमा प्रस्तुत भइरहेका छन् । कँडेलका अनुसार फ्लोर क्रस गर्नेहरु राजनैतिक अपराधी हुन् । उनीहरुलाई सरकार र राजनीतिमा स्थान दिनु हुँदैन । ‘एमाले २० बाट १६ मा झरेको छ, सरकार हाँक्नुपर्ने पार्टी घात गर्नेहरुका कारण प्रतिपक्षमा बस्नु परेको छ । एमालेको आवरणमा रहेकाहरुलाई हामीले बेलैमा चिन्न सकेनौं, उनीहरुले घात गरे’, नेता कँडेलले प्रदेश सभाको रोष्टमबाटै भने । तयारी बिना पार्टी एकता गरी नेकपा भएकाले फेरि नेकपा एमाले हुनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । फ्लोर क्रस गर्नेहरु एमाले भित्र रहेका गैर एमाले भएको उनले बताए । ‘घात गरेर सडकमा गएको त्यस्तो एमालेसँग संगत गर्दै चलिरहेको प्रदेश सरकारले हामीसँग सहकार्य गर्न चाहिरहेको छैन, यो दलीय व्यवस्थाका निम्ती राम्रो होइन’, उनले भने, ‘फ्लोर क्रस गरेर अपराध गरे बापत नेपालको दलिय कानुन अनुसार कारबाही परेकाहरु अर्को बाहनामा सरकारमा ल्याउने काम भएको छ, यो सहि भएको छैन ।’ कँडेलले आक्रोश पोखे, ‘दलबाट दण्डितलाई सरकारमा ल्याउने अवस्था दलीय व्यवस्थामा ठिक होइन, राजनैतिक अपराध गरेकाहरुलाई पुरस्कार दिने कुरा ठिक होइन् । जनताले दिएको मतकाविरुद्ध घात गर्नेलाई पछि जनताले नै सजाय देलान ।’ प्रदेशसभामा बोल्दै नेता कँडेलले मन्त्री थापाका बारेमा सर्वोच्वले गर्ने फैसला अनुसार सरकारले कारबाही गर्नुपर्ने आफ्नो पार्टीको अडान कायमै रहेको जनाए । उनले अदालतको फैसला अनुसार सरकारले कदम नचाले फेरि सदन अबरुद्ध हुने संकेत पनि गरेका छन् । नेता कँडेलले भने, ‘अदालतको ३० गतेको फैसलाबाट आउने निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गरी सदन खोलेको हो, तर पछि फेरि बीचमा सदन अवरुद्ध गर्ने अवस्था नआओस भन्ने आग्रह सरकारलाई गर्दछु ।’ उनले अघि भने, ‘संसद्मा रहेको एमालेलाइ वेवास्ता गरी सडकमा रहेको एमाले भन्नेहरुको कुरा सरकारले सुन्ने, त्यो एमालेले भने अनुसारको बजेट बनाउने काम भएमा सैह्य हुँदैन ।’ संघीय लोकतान्त्रीक व्यवस्थालाई कही कतै बुझाउने मान्छे प्रधान्मन्त्री ओली होईनन्, भन्दै संघीयतालाई बुझ्ने र काम गर्ने तरिका नमिल्न सक्छन् भनेर प्रधानमन्त्रीको बचाउ समेत गरका छन् । एमालेविरुद्धको महागठबन्धन गर्नु अधिकारको कुरा भए पनि जनताका लागि सहि नभएको उनको भनाइ छ ।