स्वदेशी उत्पादन हुँदाहुँदै भारतबाट खसी बोकाको लर्को - Nepal Watch Nepal Watch

अर्थ / वाणिज्य

जेष्ठ २६, २०७८ बुधबार


स्वदेशी उत्पादन हुँदाहुँदै भारतबाट खसी बोकाको लर्को

स्थानीय तहकै मिलेमतोमा नक्कली कागजात गरेर ल्याइन्छन् भारतीय खसीबोका


काठमाडौं । सरकारले नेपाल मासुजन्य पदार्थमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरेको धेरै भएको छैन । गएको चैत १२ गतेमात्रै हो सरकारले मुलुक दूधजन्य र मासुजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर भएको घोषणा गरेको ।

कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकले नेपालमा खसी, बोका र बंगुरको मासुमा नेपाललाई आफ्नै उत्पादनले धान्ने अवस्था रहेको देखाउँछ ।

हाल मांसाहारीका लागि प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति १४ किलो मासु आवश्यक पर्छ । नेपालमा प्रतिवर्ष प्रतिव्यक्ति १८ किलोको दरले मासुको उत्पादन भइरहेको छ ।

तर, सरकारको आत्मनिर्भरताको रटानलाई गिज्याउन छोडेका छैनन् काठमाडौंका खसी बजारले । महामारीको बेलामा काठमाडौं उपत्यकाका खसी बजार र मासु पसलमा दैनिक सयौंको अनुपातमा भारतीय खसीबोका भित्रिएका देखिन्छन् ।

तर, त्यहाँ पुग्नेमा कति भारतीय र कति स्वदेशी खसी पुगे भन्नेबारे कुनै ठोस तथ्यांक छैन । न त यो तथ्यांक राख्न नै महत्वपूर्ण ठान्छन् सम्बन्धित निकाय ।

कलंकीस्थित चौपाया खरिद विक्री प्रा लिका अध्यक्ष जनकराज खड्का भारतीय र स्वदेशी खसीबारे छुट्याएर विवरण राख्नुपर्ने नियम आफूहरूमा लागू नभएको बताउँछन् ।

‘यहाँ कति खसी झर्यो भन्नेमात्रै रेकर्ड हुन्छ । हाम्रो त्यस्तो नियम छैन,’ उनले भने, ‘किनभने काठमाडौं भित्रिने खसी कलंकी खसी बजारमा मात्रै आउने होइन । बाहिरबाट आउने खसीमा ३५ प्रतिशतमात्रै कलंकीमा झर्छ । बाँकी सिधै पसल, गोपी कृष्ण, कौशल्टार, टुकुचालगायतमा झरेका हुन्छन् । त्यसकारण पनि हामीले छुट्याएर विवरण राख्दैनौं ।’

नेपाल ल्याइएका भारतीय खसीहरुको स्वास्थ्य प्रमाणपत्र सम्बन्धित खसी बजारले आयातकर्तासँग लिएपछि मात्रै त्यसको ब्रिकी गर्न पाइन्छ । साथै, पशु सेवा विभागले पनि भारतबाट भित्र्याइएका खसीहरुको स्वास्थ्य प्रमाणपत्र हेर्ने र तीनीहरुले आवश्यक खोप लगाए नलगाएको हेर्ने गर्छ । यी दुवै प्रमाण पत्र भएपछि मात्रै सम्बन्धित खसी बजारले बिक्री गर्न पाउँछ ।

तर, कलंकी खसी बजार चहार्यो भने त्यहाँ स्वदेशी खसीबोकाको तुलनामा अधिकांश खसीबोका भारतीय भेटिन्छन् । यता बजारका अध्यक्ष खड्का यसलाई स्वीकार्न तयार छैनन् ।

‘भारतबाट अहिले धेरै मात्रामा आएको छैन,’ उनी भन्छन्,‘बोर्डरको छेउछाउबाट आएका छन् तर स्वदेशी उत्पादनको तुलनामा आएको छैन ।’
पशु सेवा विभागका सूचना अधिकारी डा.चन्द्र लाल ढकाल पनि अहिले भारतबाट आउने खसीबोकाको आयात शून्यमा झरिसकेको जिकिर गर्छन् । तर, वास्ताविकताले भने अर्कै बोल्छ ।

स्वदेशी उत्पादनका लोकल खसी काठमाडौं भित्रिनु पूर्व भेटेनरी प्रमाणपत्र लिएर आउँछन् भने भारतीय खसी पशु सेवा विभागको क्वारेन्टिनमा राखेपछि आउँछन् । त्यसकारण कहाँबाट कति आए भन्नेबारे सरकारी निकायमै थाहा हुने खड्काको जिकिर छ ।

सरकारी नियम अनुसार नेपाली खसी बोका बिहान ९ बजे सम्म र बेलुका ७ बजे पछि मात्रै भित्रिन दिइने व्यवस्था छ । भन्सार तिरेर आउने भारतीय खसी भने क्वारेन्टिन राखेपछि जतिबेला ल्याए पनि पाइन्छ ।

तर, खसी बजार भित्रिने सबै खसी भन्सार तिरेर ल्याइएका हुँदैनन् । भन्सारमार्फत आउने खसीबोका पशु सेवा विभागमार्फत आउँछन् । तर, हालसम्म लकडाउनमा विभागमा कति खसीबोका भारतबाट आयात भए भन्नेबारे तथ्यांक छैन ।

स्थानीय निकायकै मिलेमतोमा बनाइन्छ भारतीयलाई नेपाली खसी

खसी बजारमा भारतीय खसीको ओइरो हुनु र सम्बन्धित निकायमा कागजात नहुने कसरी भयो ? यसबारे पशु क्वारेन्टिन महाशाखा प्रमुख डा.मोदना गौतम अनाधिकृत माध्यमबाट आउने हुँदा यसको तथ्यांक नबस्ने बताउँछन् ।

‘नाकाबाट आधिकारिक रुपमा आएकाको तथ्यांक हामीसँग हुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, यदि बजारमा अत्याधिक अनुपातमा भारतीय खसी बोका भित्रिरहेका छन् भने त्यो अनाधिकृत रुपमा आएका हुन् ।’

उनका अनुसार कतिपय अवस्थामा स्थानिय तहको मिलेमतोमा भारतीय खसीलाई नेपाली भनेर कागजात बनाइन्छ । जसकारण भारतबाट भित्रिएको भन्नेबारे तथ्यांक पनि विभागसँग हुने कुरा भएन ।

एकपटक उनीहरूले बर्दियामा अनुगमन गर्दा नेपाल बाहिरबाट खसी बोका भित्र्याउँदा गाउँपालिका र नगरपालिका आफैंले स्थानीय उत्पादन भनेर प्रमाणित गरिदिने देखिएको थियो ।

‘दुईवटा संस्थाबाट हजारौं खसी बोका भित्रिएको पाइयो । ती खसीबोका कपिलवस्तुको कुनै एक नगरपालिका बाट आएको थियो,’ उनले भने, ‘हामी त्यहाँ पुगेर खबरदारी गर्यौं । तर, किसान आफैंले उत्पादन गरेको भन्ने सहिछापसहितको प्रमाणपत्र पेश गरेपछि त्यसमा हस्तक्षेप गर्न सकिएन ।’

अनुगमन गर्ने छैन ठोस निकाय

विभागका अनुसार अर्को मुलुकबाट भित्रिने खसी बोकाले मापदण्ड पूरा गरेर आउनुपर्ने हुन्छ । नेपाल भित्रिने ती खसीबोकालाई रोग नलागोस भनेर खोप लगाएको प्रमाण र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धित मुलुकको स्वास्थ्य प्रमाणपत्र हुनुपर्छ ।

डा.गौतमका अनुसार विभागले पहिला कागजात जाँच गर्छ । कागजात सबै पुगेको छ भने पशु जाँच हुन्छ । पशुको स्वास्थ्य अवस्था प्रमाणपत्र अनुसारकै छ भने नेपाल भित्रिन अनुमति दिइन्छ ।

तर, अनाधिकृत रुपमा भित्रिने खसी बोकामा स्थानीय निकाय र प्रहरी प्रशाशन नै संलग्न भएका हुन्छन् । डा. गौतमका अनुसार बर्दियामा २०७५ सालको दशैंमा राति २ सय ७१ वटा खसीबोका भारतबाट भित्र्याउँदै गरेको अवस्थामा डिएसपी र प्रशासकीय अधिकृतलाई समातिएको थियो ।

त्यतिबेला उनीहरुले नगरपालिकाबाटै ल्याएको भन्ने कागजातसमेत तयार पारेका थिए । ‘नेपाली किसानबाट सही छाप गरेर ल्याइएको खसी बोकालाई भारतीय हो भनेर हामीले भन्न सक्ने अवस्था नै भएन,’ गौतम भन्छन् ।

तर, यसबारे अनुगमन गर्ने कुनै ठोस निकाय नै नभएको गौतम बताउँछन् । ‘अहिले सरकार तीन तहको भएको छ । जसकारण यसमा हामीसँगै सबैको जिम्मेवारी हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि स्थानीय तह आफैंमा सरकार भयो । हामीले विभागको नाताले प्रश्न गर्ने अवस्था पनि हुँदैन ।’
सबै निकायले आफ्नो जिम्मेवारी इमान्दारीतापूर्वक पूरा गर्ने हो भने यस्तो समस्या नहुने उनी बताउँछन् ।

त्योसँगै कुनै नाकाबाट यदि अवैधानिक रुपमा खसीबोका भित्रिएर बजारमा आइसकेपछि पनि अनुगमन गर्ने मुख्य काम स्थानीय सरकारको भएको गौतम बताउँछन् ।

‘यसमा काठमाडौं महानगरले पनि छानबिन गर्ने, आवश्यक्ता अनुसार संघीय सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने ।

तर, महानगरले यस्तो विषयम विरलै अनुगमन गर्छ । गरेपनि त्यसको परिणाम केही प्रभावकारी देखिँदैन । काठमाडौं चौपाया खरिद बिक्री प्रालिका सदस्य सचिव दीपक थापा हालसम्म महानगरले गरेको अनुगमनको केही प्रभाव नपरेको बताउँछन् ।

उनका अनुसार महानगरकी उप–प्रमुख हरिप्रभा खड्गी दशैं ताका एक पटक अनुगमनमा आइन् । तर, सुधारको काम २० को १९ पनि भएको छैन ।

थापा आफैं खसीबजारमा भएको विकृतिविरुद्ध बोलिरहेका छन् । कहाँबाट कति खसी आयो भन्नेबारे रेकर्ड बसाल्नुपर्छ भन्ने विषयमा लागेको वर्षौं भएको बताउँछन् उनी ।

‘रेकर्ड राख्नुपर्यो भनेर भनिरहेको छु तर कसैले मान्दैनन्,’ उनले भने, ‘अगुवाले नै राख्न नमानेपछि हामीले गर्न मिलेन । जताबाट आए पनि खसी आयो भन्ने मात्रै हुन्छ ।’

उनका अनुसार कलंकी खसी बजारमा यतिबेला होटलबाहेक ३२ वटा स्टल छन् । जसमा १५ जना नेपाली छन् भने बाँकी भारतीयले व्यापार गर्छन् । तर, स्टल राखेर व्यापार गर्ने अधिकांशको न प्यान कार्ड छ न त श्रम स्वीकृति ।

‘यसबारे नापतौल विभाग, मन्त्रालय, सिडिओ, सबैमा चिठी हालेको छु,’ उनले भने, ‘तर, अनुगमन हुने छाँटकाँट कहिल्यै देखिएन ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्