काठमाडौँ । २०७४ को निर्वाचनमा आयोगबाट करिब ४६ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको थियो । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय निर्वाचन सम्पन्न गर्दा आयोगका पदाधिकारीको संलग्नता र कमजोरीले गर्दा राज्यलाई ४६ करोड रुपैयाँ क्षति भएको थियो । राज्यकोषमाथि भएको त्यतिठूलो भ्रष्टाचारको नेतृत्व कर्ता थिए, तत्कालिन प्रमुख निर्वाचन आयुत्त अयोधीप्रसाद यादव । प्रमुख आयुत्त यादवसँगै आयुक्तहरु इला शर्मा, इश्वरीप्रसाद पौडेल, नरेन्द्र दाहाल पनि संलग्न थिए । तत्कालिन आयुक्तहरुमध्ये इश्वरप्रसाद पौडेल अहिले पनि निर्वाचन आयुक्तमा कायम छन् । निर्वाचनका नाममा फजुल खर्चका शीर्षकहरु बनाएर भ्रष्टाचार जन्य काम भएको महालेखाले समेत औल्याएको थियो । उनीहरुले मतपत्र छपाई, भत्ता, मतदाता शिक्षा लगायत विभिन्न शीर्षकमा आर्थिक अनियमितता गरेका थिए । कमिशनकै लागि निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने भन्दा ४० प्रतिशत बढी सामाग्री खरिद गरिएको थियो । भत्ता शीर्षकमा मात्रै आयोगका पदाधिकारीले एक करोड २ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेका थिए । पदाधिकारीहरुको गलत निर्णयका कारण छापिएका १९ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीका निर्वाचन प्रचार प्रसार तथा मतदानसम्वन्धी सामाग्री खेर गएका थिए । ब्याग, टोपी टिसर्ट जस्ता निर्वाचन सामाग्री छपाईका नाममा ६ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको थियो । निर्वाचन परिचय पत्र छपाईमा ३ करोडभन्दा बढीको गैरकानूनी लेनदेन भएको आयोग स्रोतको दावी छ । तर राज्यकोषमाथि भएको यति ठूलो भ्रष्टाचारमाथि अहिलेसम्म कारबाही नै सुरु भएको छैन । भत्तामा मात्रै एक करोड २ लाख झ्वाम महालेखाको ५५ औँ प्रतिवेदन अनुसार आयोगका तत्कालिन पदाधिकारीहरुले भत्ता शीर्षकमा मात्रै एक करोड २ लाख ७६ हजार ६ सय ३९ रुपैयाँ अनियमितता गरेका थिए । उनीहरुले गैरकानुनी रुपमा विभिन्न शीर्षकमा भत्ता बढाएर राज्यकोषबाट २ करोड २ लाख रुपैँया भ्रष्टाचार गरेको रिर्पोट राष्ट्रपतिलाई समेत बुझाइएको थियो । गलत तरिकाले भत्ता बढाएकोमा सचेत गराउँदा गराउँदै थप एक करोड २ लाख रुपैयाँ लिएको महालेखाले औल्याएको थियो । तर निर्वाचन भएको ४ बर्ष पुरा हुँदासम्म र महालेखाले प्रतिवेदन दिएको तीन बर्ष पुरा हुँदासम्म निर्वाचन भ्रष्टाचारमा संलग्न आयोगका पदाधिकारीमाथि कारबाही नभएको हो । संबैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधा सम्वन्धि ऐन २०५३ को दफा ३ को उपदफा २ मा पदाधिकारीको मासिक तलब तथा अन्य सुविधा नेपाल सरकारले थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले सुविधा थप गर्दा राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रष्ट व्यवस्था छ । तर निर्वाचन आयोगले नेपाल सरकारको निर्णय पनि नगराई, राजपत्रमा पनि सुचना प्रकाशित नगरि आफ्नो सेवा सुविधा आफैँ बढाएको थियो । आयोगका पदाधिकारीहरुले नियम विपरित ‘पदाधिकारीलाई निर्वाचन भत्ता’ शीर्षकमा २२ लाख ८६ हजार २ सय ३९ रुपैँया, खाना/ खाजामा ९ लाख ९४ हजार ४ सय, सञ्चार खर्च शीर्षकमा २ लाख ३४ हजार, बैठक भत्ता शीर्षकमा ६५ लाख ४ हजार र प्रोत्साहन भत्ता शीर्षकमा २ लाख ७६ हजार लिएका थिए । प्रदेश २ मा भएको स्थानीय तहको तेस्रो निर्वाचन र प्रतिनिधीसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगमा पदाधिकारीको ४ हजार ८ सय ८५ वटा वैठक बसेको देखाएका थिए । त्यसवापत प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुले राज्यकोषको ६५ लाख ४ हजार रुपैयाँ गैरकानूनी रुपमा लिएका थिए । उनीहरुले एकै दिन दर्जनौँ मिटिङ बसेको देखाएर छुट्टा छुट्टै भत्ता लिएका थिए । यसरी निर्वाचन अवधिमा भत्ता शीर्षकमा मात्र ९ करोड १६ लाख ९३ हजार लिएका थिए । कमिशन प्रलोभनमा छापिएका सवा १९ करोडको मतपत्र सामग्री खेर प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा प्रयोग हुने मतपत्र अलग–अलग हुनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । अदालतले ८ कात्तिक ०७४ मा अलग–अलग मतपत्र छाप्नुपर्ने भन्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गर्‍यो । त्यसबमोजिम तत्काल मतदाता शिक्षा सामग्री छपाई रोक्नुपर्नेमा आयोगले छपाई कार्य जारी राख्यो । र, १२ गतेमात्र आयोगले प्रत्यक्षतर्फको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनमा प्रयोग हुने मतपत्र अलग–अलग हुने निर्णय गर्‍यो । अदालतले आदेश दिएको र आयोगले निर्णय गरेको मिति बीचको अवधिमा छापेका पतदाता शिक्षा सामग्री प्रयोग बिहीन भए । त्यस अवधिमा आयोगले पोष्टर, फ्लीपचार्ट, एफएक्यू, ब्रोसर, प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन प्रणालीको नमुना मतपत्र गरी ११ करोड ७२ लाख रुपैयाँ मूल्यको सामग्री छापिसकेको थियो । मतपत्रको ढाँचा निर्धारण भएपछि आयोगले त्यसैअनुसार मतदाता शिक्षा सामग्री पनि यकिन गरी छपाई अघि बढाउनु पर्ने थियो । तर, आयोगले मतपत्रको ढाँचा यकिन नहुँदै मतदाता शिक्षा सामग्री अघि बढाउँदा सरकारलाई व्यायभार परेको महालेखाले औंल्याएको छ । अदालतको आदेशपश्चात पनि आयोगले २ चरणमा मतदाता शिक्षा सामग्री पुन: छपाईको कार्य अघि बढायो । यसका लागि ७ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गरियो । तर, पुन: छपाइएका मतदाता शिक्षा सामग्री समय कम भएको भन्दै पहिलो चरणको निर्वाचन भएको क्षेत्रमा पुर्‍याउन सकेन । यसरी निर्वाचन सामाग्री छपाईमा मात्र १९ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राज्यलाई क्षति गराइदिएका थिए । तर यतिठूलो भ्रष्टाचारमा उनीहरुमाथि अहिलेसम्म कारबाही अघि बढ्न सकेको छैन । ओम्नीसँग कमिशन डिल हुँदा मतदाता परिचयपत्र छपाइमा ३ करोड व्यायभार महालेखाले मतदाता परिचयपत्र छपाईमा भएको आर्थिक पारदर्शीतामा पनि प्रश्न उठाएको थियो । निर्वाचन आयोगले २ असोज ०७४ मा प्रदेश २ मा निर्वाचन सम्पन्न गर्न थप परिचय पत्र छाप्न भन्दै ओम्नी विजनेश कर्पोरेट इन्टरनेशनल प्रा.लि.सँग मुल्य अभिवृद्धि करबाहेक प्रतिगोटा ९ रुपैँया ९९ पैसामा सम्झौता गर्‍यो । सम्झौता पश्चात छपाई कम्पनीले कच्चा पदार्थको मूल्य बृद्धि भएको भन्दै प्रति परिचयपत्र मुल्य अभिवृद्धिकरबाहेक १४ रुपैँया कायम गरिदिन निवेदन दियो । आयोगले छपाई कम्पनीको निवेदनलाई मात्र आधार मानेर प्रतिगोटा १३ रुपैँया ५० पैसामा कार्ड किन्ने निर्णय गर्‍यो । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधी प्रसाद यादवले उक्त निर्णयका लागि मात्रै ओम्नी समूहसँग करिब ५० लाख रुपैयाँ कमिशन बुझेको निर्वाचन आयोग स्रोतको दावी छ । यादवलाई उक्त निर्णय गर्न आयुक्त पौडेल र तत्कालिन आयुक्त इला शर्माको साथ थियो । कच्चा पदार्थको मूल्य बढेको कुनै आधार विनै आयोगको निर्णयबाट मतदाता परिचयपत्रको मूल्य बढाउँदा राज्यकोषबाट थप एक करोड ४ लाख बढी खर्च भएको थियो । आयोगले प्रतिनिधीसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि पनि १३ रुपैँयाँ ५० पैसाकै दरमा थप भएका २१ लाख ७० हजार मतदाताको कार्ड छपाएको थियो । त्यसपटक समेत राज्यकोषबाट छपाई कम्पनीलाई एक करोड ९० लाख ८४ लाख बढी पैसा भुत्तानी दिएको थियो । यसरी आयोगले मतदाता परिचयपत्र छपाईमा मात्र नियम विपरित एउटा छपाई कम्पनीलाई राज्यकोषबाट थप २ करोड ९५ लाख ५७ रुपैँया बढी भुत्तानी गरेको थियो । निर्वाचन अनुगमनमा बढी खर्च भएको ३१ लाख ६० हजार असुल गर्न सुझाव महालेखाले निर्वाचन अनुगमनका नाममा नियम विपरित ३१ लाख ६० हजार रुपैँया खर्च भएको र त्यो असुल उपर गर्न भनेको थियो । आयोगले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको अनुगमन गर्न काठमाडौं उपत्यकाभित्र २५ समूह विभाजन गरी आयोगका कर्मचारीलाई विशेष भत्ता शीर्षकमा १५ सयदेखि ५ हजार रुपैयाँसम्म र विविध खर्चबापत दैनिक २ हजार र १ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो । तर आयोगले त्यसअघि नै काठमाडौ सहितका ४५ जिल्लाको निर्वाचन अनुगमनका लागि भुत्तानी दिइसकेको थियो । यसरी अनुगमनका नाममा दिएको दोहोर भुत्तानी फिर्ता गर्नुपर्ने महालेखाले लेखेको थियो । तर अहिलेसम्म न दोहोरो भुत्तानी फिर्ता भयो, न राज्यकोषमा यतिठूलो क्षति हुने गरी निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई कारबाही गरियो । उपत्यकाजस्तो सुगम क्षेत्रमा निर्वाचन अनुगमनका लागि आयोगले १६५ कर्मचारीलाई खटाएर अनुगमन भत्ता वितरण गरेको थियो । आयोगले उनीहरूले खाइपाइ आएको तलवको १ सय २१ प्रतिशत निर्वाचन भत्ता र खाजा/खाना भत्ता वितरण गरेको हो । महालेखाले त्यस्ता कर्मचारीबाट त्यसरी वितरण भएको भत्ता असुल गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा लेखेको थियो । ब्याग, टोपी र टिसर्ट खरिदमा ६ करोड हिनामिना निर्वाचनमा मतदाता शिक्षाका लागि भन्दै आयोगले ब्याग, टोपी र टि–सर्ट समेत छाप्ने निर्णय गरेको थियो । सो क्रममा आयोगले टेलिभिजन तथा रेडियो प्रशारण र पत्रपत्रिकामा मतदाता शिक्षा सामाग्री छपाइ र प्रशारण र ब्याग, टोपी तथा टि–सर्ट छपाईमा स्थानीय निर्वाचनमा भन्दा १० प्रतिशत थप मूल्य तिरेको थियो । तत्कालिन निर्वाचनमा आयोगमा कार्यरत एक कर्मचारी भन्छन्, प्रमुख आयुक्त देखि आयुक्तहरुसँग विभिन्न सप्लायर्स कम्पनीहरुवीच लेनदेन हुन्थे । सप्लायर्सको योजनामा आयोगबाट भटाभट निर्णय हुन्थ्यो । कमिशनकै लागि जथाभावी त्यसरी निर्णय हुँदा राज्यकोषबाट करोडौँ रुपैयाँ गुमेको ती अधिकारीको दावी छ । यादवको नेतृत्वमा रहेको आयोगको यस्तै लापरबाहीका कारण निर्वाचन प्रचार सामाग्रीमा विना कारणमुल्य बढाएर सरकारलाई ६ करोड ९८ लाख रुपैयाँ थप व्यायभार पारेको थियो । ११ करोडको मतदाता शिक्षा सामाग्री खेर गयो आयोगको लापरवाहिले मतदाता शिक्षा सामाग्री छपाइमा मात्र राज्यकोषको ११ करोड ७२ लाख ४४ हजार रुपैँया खेर गएको थियो । मतपत्रको ढाँचा एकीन नै नगरि मतदातालाई प्रशिक्षित गर्ने मतदाता सामाग्री छपाइ थाल्यो । तर मतपत्र कस्तो हुन्छ भन्ने एकीन नभइ मतदाता सामाग्री छपाई हुन सक्दैन । आयोगले प्रतिनिधीसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि एउटै मतपत्र हुने भनी मतदाता शिक्षा छापेको थियो । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधीसभा र प्रदेशसभाको छुट्टा छुट्टै कानुन रहेको सन्दर्भमा मतपत्र पनि अलग अलग छाप्न आयोगको ध्यानाकर्षण गरायो । तर सर्वोच्चको आदेशपछि मतदाता शिक्षा छाप्न रोक्नुपर्नेमा आयोगले मतदाता सामाग्री छापिरह्यो । अदालतको आदेशपछि पनि गलत मतदाता शिक्षा छाप्दा ११ करोड ७२ लाख बराबरको मतदाता शिक्षा खेर गयो । ५ करोडका मतदाता शिक्षा सामग्री पनि गोदाममा यस्तै दुईवटा मतपत्र हुने भएपछि छापिएका ५ करोड बराबरका मतदाता शिक्षा सामाग्री पनि गोदाममा थन्कीए । शुरुमा आयोगले मतदाता शिक्षा सामग्री खरिद गर्न मतदाता संख्या र मतदान केन्द्रका आधारमा लागत अनुमान तयार गरि खरिद परिमाण स्वीकृत गरेको थियो । तर, आयोगले आफैंले स्वीकृत गरेको खरिद परिमाणलाई लत्याउँदै आवश्यक भन्दा थप ५ करोड बराबरको सामाग्री छपाएको थियो । महालेखाले लेखा परिक्षण गर्दा आयोगमा ५ करोड ९ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको मतदाता शिक्षा सामग्री मौज्दात थियो । तर त्यो मतदाता शिक्षा प्रयोग गर्न मिल्दैन । आवश्यक भन्दा प्रतिशत बढि सामाग्री खरिद महालेखाका अनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा आवश्यक पर्ने सामाग्रीहरु किन्दा आवश्यक पर्ने संख्याभन्दा ४० प्रतिशतबढीसम्म खरिद गर्ने गरेको भेटिएको थियो । यसरी खरिद गरिएका ९६ लाख ६८ हजार रुपैयाँ मूल्य बराबरका सामग्री अहिले पनि निर्वाचन आयोगमा थन्किएका छन् । त्यसमा स्टाम्प प्याड मसी, स्वास्तिक छाप, नउड्ने मसि भएको मार्कर, लाहा, टर्च लाइट, टेबुल घडी, क्याल्कुलेटर, स्टाप्लर पिन र मेसिन र मतपत्र छाप्ने कागज छन् ।