नेपाली राजनीतिमा पछिल्ला केही वर्षमा एउटा नाम निकै चर्चित छ– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। चाहे विवादित कामका लागि होस् चाहे नयाँ सपना बाँड्न। प्रधानमन्त्री ओलीको नाम कुनै न कुनै रूपमा जोडिएकै हुन्छ। नेपाली राजनीतिमा ओलीलाई एक आशाको किरणको रूपमा हेरिएको थियो। तर जब ओली प्रधानमन्त्रीको पदमा पुगे, त्यो आशा धमिलिँदै गयो। लामो संघर्ष र बलिदानमा गुज्रिएको देशमा नेपालको संविधान २०७२ ले निभ्नै लागेको दियोमा तेल थप्ने काम गरेको थियो। तर, संविधानसँगै भारतले गरेको नाकाबन्दीले नेपाललाई अस्तव्यस्त नै बनायो। भारतसँग परनिर्भर रहेको हाम्रो देशमा हाहाकार मचिन थाल्यो। त्यसबीच ओली पहिलोपटक नेपालको प्रधानमन्त्री बनेका थिए। प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै ओलीले भारतको चर्को विरोध गर्न थाले। चीनसँग विभिन्न सन्धि गरे। केही समय चीनबाट तेल तथा खाद्यान्नहरू आयात पनि गरे। भारतको व्यवहारबाट आजित भएका नेपाली नागरिकलाई भारतविरुद्ध खुलेर बोलेको देख्दारसुन्दा केही राहत महसुस भयो। उनीहरूले ओलीमा आशाको किरण देखे। ओलीले छोटो समय सत्ता सम्हाले पनि घरघरमा ग्याँसको पाइप पुर्‍याउनेदेखि पानीजहाज र रेलका सपना बाँड्न थाले। नेपालीले फिल्ममा मात्र देखेका पानीजहाज र रेल चढ्न नै पाइने भयो भनेपछि त ओलीलाई राजनेता नै मान्न थाले। त्यहीँबाट सुरु भएको थियो ओलीको चर्चा। त्यसपछि उनको सरकार गिर्‍यो तर उनी नेपाली नागरिकमा चर्चाका विषय बनिरहे। करिब तीन वर्ष अगाडि ओलीको एक निर्णयले नेपाली राजनीति पुनः तात्यो। त्यो थियो, बाम गठबन्धन। उनले रातारात पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सहकार्य गरेर चुनावी तालमेल गर्ने र अन्त्यमा पार्टी एकता गर्ने निर्णय सुनाए। विगत लामो समयदेखि अस्थिर सरकार देखेकारभोगेका नेपाली नागरिकका लागि त्यो ठूलो राहत थियो। उनीहरूले मन खोलेर नेकपालाई झन्डै दुईतिहाईको सरकार बनाउने भोट दिए। तर त्यहीँबाट सुरु भयो, नेपाली राजनीतिको चर्तिकला। यही बहुमतलाई देखाएर अन्य केही साना पार्टीका साथ झन्डै दुईतिहाई सांसद सदस्यको साथ लिएर ओली प्रधानमन्त्री बन्न पुगे। बामएकतालाई संसारका कुनै पनि शत्तिाmले फोड्न नसक्ने दाबी गर्दै आएका ओलीका आँखाअगाडि पार्टी जुट्नै नसक्ने गरी फुटेको छ। प्रधानमन्त्री बनेसँगै ओलीले पनि स्थिरताको निकै ठूलो हल्ला गरे। तर त्यो हल्ला धेरै टिक्न सकेन। हल्लामै सीमित बन्यो। ओलीले सत्ता सम्हालेको दुई वर्ष मात्र भएको थियो, पार्टीमा विवाद सिर्जना हुन थाल्यो। अध्यक्ष प्रचण्डसँग आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने बाचा गरेका ओलीले साढे दुई वर्ष नपुग्दै बाचा तोड्न थाले। पार्टीलाई एकलौटी तरिकाले चलाउन थाले। सरकारमा रहेका ओलीले न पार्टी निर्णय माने न त पार्टीसँग कुनै सल्लाह सुझाव नै गरे। यसै कुराले नेकपामा रडाको मचिन थाल्यो। विवाद यहाँसम्म पुग्यो कि नेकपा एमाले हुँदा लामो समय सहकार्य गरेका माधवकुमार नेपालसमेत प्रचण्ड कित्तामा जोडिन पुगे। तर पनि ओलीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएनन्। दुईतिहाईको दम्भले ओलीले आफ्नो घर भत्किएको पत्तै पाएनन्। विवादित विषयमा मुछिएका आफूनिकट नेताहरूलाई उनी बचाउँदै गए। आफ्नो गुट बचाउँदा पार्टी स्खलित भएको पत्तै पाएनन्। पार्टीको विवाद बढ्दै गयो। त्यसै क्रममा भारतले नेपालको भूभाग कालापानीमा सडक खन्न थालेको खबर बाहिर आयो। त्यसैको मौका छोपेर ओलीले नेपालको नक्सामा कालापानीसहितको भूभाग थप्ने निर्णय गरे। उनलाई यो कुराले पुनः चर्चामा ल्यायो। यसै क्रममा प्रचण्डले ओलीलाई १९ पृष्ठ लामो आरोप पत्र बुझाए। त्यसपछि सुरु भयो, ओलीलाई थप समस्या। पार्टीको विवादलाई राष्ट्रिय विवाद बनाएर ओलीले संविधानविपरीत संसद् नै विघटन गरिदिए। जुन नेपाली राजनीतिमा नसोचेको काम थियो। उनले संविधानको मर्म कुल्चिने कोसिस गरे। उनको कोसिसलाई अदालतले सफल हुन दिएन। संसद् ब्यूँतियो तर नेकपा फुट्यो। नेकपालाई अदालतले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रमा नै फर्काइदियो। अन्नपूर्ण पोष्टमा छापिएको विचार स्तम्भमा उल्लेख छ ।