काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि आज पनि सरकारी पक्षले संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दैछ । बहसका क्रममा सरकारी पक्षबाट नायब महान्यायाधिवक्ताले संविधानमा दलविहीन व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा परिकल्पना नगरेको दावी गरेका छन् ।  नायब महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले बहसका क्रममा भने, ‘दलीय व्यवस्थामा दलविहीन अवस्थामा राष्ट्रपतिको कार्यालयमा गएर हस्ताक्षर बुझाएर बहुमत पुग्दैन । निर्वाचनमा जाँदा पार्टीको नामबाट जाने, अहिले पार्टीलाई साथ नदिने भनेर विपक्षी दलको सदस्यलाई प्रधानमन्त्री बनाउछु भनेर हुँदैन ।’ दलीय व्यवस्था भएको देशमा दलको अवमूल्यन गर्न नपाइने उनको जिकिर छ । उनले संविधानमा नै दलीय व्यवस्था रहेको र पार्टीलाई विश्वास गरेर मत दिएका सर्वसाधारणको मतको दुरुपयोग र अपमान गर्ने अधिकार नभएको बताए ।  दलीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँदिनँ भन्ने हेक्का राखेरै ओलीले विश्वासको मत नलिएकोसमेत उनको भनाइ छ । उनले अघि भने, ‘प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउँदिनँ भन्ने त पक्का थियो । विश्वासको मत नपाउने अवस्था भएपछि नलिनुभएको हो ।’ विश्वासको मत नपाउने अवस्था भएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिई प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेको उनको भनाइ छ ।  नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को उपधारा ५ मा संसद्‍मा बहुमत जुटाउन सक्ने आधार प्रस्तुत गर्ने प्रतिनिधि सभाको सांसदलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।