सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट प्रदेशसभामा पेश गरे पनि बजेटमाथि छलफल नै हुन पाएको छैन ।  कर्णालीमा सत्तारोहणको लागि खुट्टा उचालिरहेको तर आफ्नो आन्तरिक पार्टीको किचलो र कलहका कारण नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेश सभालाई आफ्नो कुरा राख्ने अनि अरुलाई बन्देज लगाउँदै आएको छ ।  सबै राजनैतिक मुद्दालाई थाती राखेर भए पनि बजेटलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने यो समयमा एमालेले आफ्नो पार्टीको कलहको व्यवस्थापन गर्न नसकेर प्रदेशसभालाई नै बन्धक बनाइरहेको आरोप छ ।  एमालेको आन्तरिक संघर्षको बाहनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट धरापमा परेको छ । बजेट प्रस्तु भएको १५ दिनसम्म पनि छलफलको कुनै टुंगो छैन । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले असार १ गते कर्णाली प्रदेशसभामा ३६ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । असार १ गते प्रदेशसभामा पेश भएको बजेट हालसम्म पनि छलफल हुन पाएको छैन । असार २ गतेदेखि हालसम्म भएका प्रदेशसभाका बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगर्दै एमालेले अवरुद्ध गर्ने गरेको छ । बैठक शुरु हुनासाथ एमाले दलका नेता वा प्रमुख सचेतकले आफ्नो कुरा राख्दैसभा अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । एमालेले प्रदेशसभाको बैठक अवरुद्ध गर्न थालेपछि अर्को बैठक आगामी असार १८ गते दिउँसो २ बजेका लागि बोलाइएको त छ तर बजेटमाथि छलफल हुनेमा आशंका छ । अहिलेको अवस्था यथावत रहे बजेटमाथिको छलफल नहुने पक्का नै छ । एमालेको खास माग के हो ? नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलले माओवादी नेतृत्वको सरकारको मन्त्री रहेका एमालेका तीन जना सांसदले राजीनामा दिनुपर्ने वा मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्ने मुख्य माग रहेको छ ।  नेकपाबाट एमाले–माओवादी छुट्टाछुट्टै पार्टी भएपछि माओवादी नेतृत्वको सरकालाई फ्लोरक्रस गरेर विश्वासको मत दिएका ४ जना प्रदेश सांसदमध्ये तीन जना प्रदेशका मन्त्री रहेका छन् ।  त्यसपछि पार्टीको साधारण सदस्य र प्रदेश सांसदबाट हटाइएका प्रकाश ज्वाला, अम्मर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढामध्ये ज्वालाबाहेक तीन जना मन्त्री भएका हुन् ।  यतिबेला नेकपा एमाले तीनजना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर सरकारलाई अल्पमतमा पारी आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन चाहन्छ । एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल एमाले हौं भन्ने तर पार्टीको निर्देशन नमान्ने संसदीय परिपाटीमा नहुने भन्दै त्यसको अन्त्य हुनुपर्ने बताउँछन् ।  ‘संसदीय व्यवस्थामा एउटै दल प्रतिपक्षी र सत्ता पक्षमा कसरी रहन सक्छ ?’ उनले भने, ‘कर्णालीको सरकार र संसद्ले संविधानको भावनामाथि खेलवाड गरेको छ, यसरी सदन चल्न सक्दैन् ।’ अहिले पार्टीको निर्णय नमानेको भन्दै एमाले प्रदेश संसदीय दलले तीनजना मन्त्रीलाई निलम्बन गरेको जनाएको छ । तर, निलम्बनमा परेका मन्त्रीले सर्वोच्वमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा हस्तक्षेप गर्न नपाइने बताउँदै आएका छन् । निलम्बित मन्त्री भन्छन्ः एमाले सत्तापक्ष नै हो  भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीअम्मर बहादुर थापाले कर्णाली प्रदेश सरकारबाट एमाले नबाहिरिएको बताएका छन् । उनले अहिले पनि प्रदेश सरकारमा एमाले समावेश भएको र सरकार पुर्नगठन मात्र भएको जिकिर गरे । ‘पहिले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनका लागि पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पत्र पठाउनु भएको थियो, त्यसपछि सरकारबाट बाहिरिएको भनेर कुनै आधिकारीक पत्र आएको छैन’, उनले भने, ‘प्रदेश सरकार प्रदेशको पार्टीको निर्णयले गठन भएको होइन, केन्द्रमा भएको सहमति अनुसार भएको हो, अब पनि केन्द्रको निर्णय नआउन्जेल एमाले सरकारबाट बाहिर बस्दैन, प्रदेशमा कराएर केही हुने वाला छैन ।’ एमालेका चार सांसद प्रदेशसभाले निलम्बन गर्दा सर्वोच्च अदालतले पुनर्बहाली गरिदिएकाले प्रदेशसभाले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै पुन: निलम्बन गर्न नपाइने उनको तर्क छ । एमालेले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय नगरेको र सर्वोच्चले महाधिवेशन आयोजक समितिको निर्णयलाई चुनौती दिएकाले कर्णालीको निर्णय नमान्दा केही नहुने थापाले बताए । विकल्प खुला राख्दै सरकार सरकारले प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेट संसद् छलेर वा अन्य बाटोबाट बजेट पास गराउने सोच बनाएको छ । तर, सरकारले सबै विकल्प खुला राखेको देखिएको छ ।  प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले सरकार सदन छलेर बजेट ल्याउने र अघि बढ्ने पक्षमा नरहेको बताए । ‘हामी सदनलाई छलेर बजेट ल्याउने पक्षमा छैनौं’, उनले भने, ‘तर यसमा एमालेको भूमिकामा भर पर्छ ।’ प्रदेशसभा सञ्चालनको पहल तथा भूमिका सभामुखले लिनुपर्ने जनाए ।