काठमाडाैं । एक महिनाअघि काभ्रेस्थित पाँचखाल नगरपालिकाले आफ्नै स्वामित्वमा कोरोना विरुद्धको खोप खरिद गर्ने अनुमति माग्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो ।  नगरवासीका लागि ४० हजार खोप खरिद गर्ने अनुमति माग्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा मन्त्रालय सकरात्मक देखिएन । नगरका प्रमुख प्रशासकिय अधिकारी शिवप्रसाद हुमागाईंका अनुसार नगरपालिकाबाट पत्र पठाएको एक महिना हुँदा पनि अनुमति दिने वा नदिने कुनै किसिमको प्रतिक्रिया प्राप्त भएको छैन । उनी भन्छन्, ‘हामीले खोप खरिद गर्नका लागि अनुमति माग्दै पत्रचार गरेका हौं । तर, मन्त्रालयबाट सकरात्मक किसिमको प्रतिक्रिया आएको छैन् । उहाँहरुले अनुमति दिने कि नदिने भन्ने निर्णय अहिलेसम्म पठाउनु भएको छैन ।’ हुमागाईंका अनुसार मन्त्रालयले अनुमति दिएमा आगामी आवमा बजेट विनियोजन गरेर खोप खरिद गर्न नगरपालिका तयार छ । तर, नगर आफूले चाहँदा चाहँदै पनि खोप खरिद गर्नमा केन्द्र सरकारले अनुमति नदिदाँ असहज भइरहेको छ । ‘अहिले पनि दैनिक सैयौंको संख्यामा संक्रमित थपिएका छन्,’ हुमागाईं भन्छन्, ‘खोप खरिद गर्न पाएमा नगरवासीलाई खोप लगाएर सुरक्षित बनाउन सकिन्थ्यो भन्ने हो । अनुमति नदिएकाले अहिले अन्योलमा छौं ।’ पाँचखालजस्तै चितवनको रामपुर नगरपालिकाले पनि खोप खरिदका लागि स्थानीय तहबाटै प्रक्रिया चाल्ने अनुमति माग्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्रचार गरेको थियो । करिब तीन साता अघि मन्त्रालयलाई पत्र लेखेपछि मन्त्रालयले नगरपालिकालाई खोप खरिदका लागि अनुमति दिएको छैन । नगरका प्रमुख रमनबहादुर थापाका अनुसार खोप खरिदको काम संघीय सरकारकै मातहतमा रहने भएकाले स्थानीय सरकारलाई अनुमति नदिने किसिमको प्रतिक्रिया स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको छ । रामपुर नगरपालिकाले खोप खरिद गर्नकै लागि आगामी वर्षको बजेटमा २ करोड रकम विनियोजन समेत गरेको छ । तर, केन्द्रबाट अनुमति प्राप्त नहुँदा खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिएको नगरप्रमुख थापा बताउँछन् । ‘संक्रमितको संख्या फेरि बढ्दै जाने जोखिम छ, समुदायमा संक्रमण फैलिएको छ,’ थापा भन्छन्, ‘यस्तोमा कि केन्द्र सरकारले खोप पठाउनुपथ्र्यो कि हामीलाई नै खोप खरिद गर्ने अनुमति दिनुपथ्र्यो । बजेट छुट्याइसकेको अवस्थामा पनि संघीय सरकारले अनुमति नदिँदा हामीले खोप खरिद गर्न सकेका छैनौं ।’ हालसम्म केन्द्र सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत विभिन्न स्थानीय निकायमा खोप पठाएको छ । यसमार्फत रामपुर नगरपालिकाले पछिल्लो पटक ५ सय ५१ खोप पाएको थियो । ५२ देखि ६४ उमेर समूहका मानिसका लागि उक्त खोप वितरण गरिएको थियो । नगर प्रमुख थापा केन्द्र सरकारले अनुमति दिएमा नगरपालिकाले विकास तथा पूर्वाधारमा विनियोजित बजेटलाई समेत खोप खरिदमा ल्याउनेगरी तयारी गरेको बताउँछन् । तर, केन्द्रबाट अनुमति नहुँदा स्थानीय तहमार्फत खोप खरिद गर्ने बाटो खुलेको छैन । ‘मन्त्रालयले एकद्वार प्रणालीबाट खरिद गर्ने हो वा के गर्ने हो हामीलाई जानकारी भएको छैन,’ थापा भन्छन्, ‘तर, अहिले हामीले खरिद खोज्दा अनुमति दिइएको छैन ।’ अघि बढेन खोप खरिद प्रकिया स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा महामारीबीचमै चार नेतृत्व फेरिसकेको छ । महामारीको सुरुवातमा भानुभक्त ढकाल स्वास्थ्यमन्त्री हुँदादेखि पछिल्लो पटक छोटो अवधि मात्रै मन्त्रालयमा कटाएर बिदा भएका शेरबहादुर तामाङसम्मले जनतालाई समयमा खोप उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएका थिए ।  गत माघमा त झन तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री हृदेश त्रिपाठीले खोप खरिदमा कुनै जटिलता नभएको भन्दै खोप वितरण प्रक्रियालाई तिव्र बनाएर देशका ७२ प्रतिशत जनसंख्यालाई खोप लगाइने बताएका थिए । तर, मन्त्रालयमा मन्त्रीको नेतृत्वसँगै उनीहरुको बोली पनि हराएको छ । मन्त्रालयबाट बिदा भएका मन्त्रीहरुले दिएको आश्वासन अझैं अन्योलमै छ । हालका स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा पनि खोप खरिदलाई पहल गरिरहेको बताए पनि मन्त्रालयले खोप ल्याउन सकेको छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म भारत र चीनबाट नेपालमा अनुदान र खरिदमार्फत ४२ लाख ४८ हजार डोज खोप आएको छ । यसमध्ये भारतबाट २४ लाख ४८ हजार डोज कोभिसिल्ड खोप प्राप्त भएको थियो भने चीनबाट हालसम्म १८ लाख डोज खोप प्राप्त भएको छ । चीनबाट सम्पूर्ण खोप अनुदानमा पाएको नेपालले भारतबाट प्राप्त खोपमध्ये १० लाख खोप खरिद प्रक्रियाबाट सिरम इन्स्टिच्युटमार्फत ल्याएको हो । पछिल्लो पटक अनुदानमा नेपाल भित्रिएको चिनियाँ खोप राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सक्रियता आएको थियो । उनकै पहलमा विभिन्न देशले खोप दिने भनेता पनि हालसम्म खोप खरिद वा अनुदानकै प्रकियामा पनि थप प्रगति हुन सकेको छैन । अहिले खोप खरिदलाई लिएर स्वास्थ्य सेवा विभागदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा परराष्ट्र मन्त्रालय पनि दैनिक बैठक गरिरहेको छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खोप ल्याउने कुरामा प्रशासनिकदेखि कुटनितिक जटिलताहरुका कारण खोप खरिद प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयका सह प्रवक्ता डा. समिर अधिकारीका अनुसार सरकारलाई खोप प्राप्तिमा समस्या भएका कारण हाल खोप ल्याउन सकिएको छैन । मन्त्रालयले नेपालको स्वास्थ्य पूर्वाधारसँग मिल्ने किसिमको खोप खरिद गर्ने प्रयास गर्दा गर्दै पनि खोप नपाएको उनले बताए । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहमार्फत खोप खरिद गर्ने प्रक्रियामा पनि सहजता नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘आगो लागेपछि आफूसँग भएको पानीले आफ्नै घर निभाउँछ, अर्काका लागि पैँचो दिने वा बेच्ने गर्दैनन्,’ डा. अधिकारी भन्छन्, ‘अहिले अन्य देशको अवस्था पनि हामीले देखेकै छौं । बजारमा खोप नभएरै जटिलता भएको हो । हाम्रो स्वास्थ्यको पूर्वाधारसँग मिल्ने खोप पैसा तिरेरै खरिद गर्न खोज्दा नपाएको अवस्था छ ।’ खोप खरिद र वितरण केन्द्रबाटै प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार सरकारले स्थानीय तहमार्फत खोप खरिद गरेर ल्याउने किसिमको अवस्था नदेखेका कारण केन्द्र सरकारबाटै खोप खरिद गरी वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको हो । हाल विश्वबजारमा खोप अभाव हुँदा सरकारले आफ्ना सबै निकायहरुलाई खटाएर खोप जुटाउन प्रयास गरिरहेको उनले बताए । अधिकारीका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालय वा संघीय सरकारले खरिद गर्न नसकेको बेला स्थानीय सरकारले खरिद गरेर ल्याउन सक्ने किसिमले प्राविधिक सहजताको खवस्था छैन । अधिकारी भन्छन्, ‘स्थानीय सरकारले खोप ल्याउन सक्ने भए त्यो पनि हाम्रो लागि सुखद कुरा हो । तर, खोप खरिदका प्राविधिक पाटाहरु हेर्दा त्यहाँका जटिलताहरुले त्यो सम्भव छैन ।’ खोप ल्याएपछि त्यसलाई भण्डारण गर्ने, ढुवानी गर्ने, प्रयोग गर्ने लगायतका विभिन्न पाटाहरुको पनि सम्बोधन हुनुपर्ने र खरिद गर्न पाउने भएमा ठूलो मात्रामा ल्याउन आवश्यक भएकाले पनि अहिले मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहले खरिदको अनुमति नपाएका हुन् ।  सह–प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहकै अग्रसरतामा खोप ल्याउनु आर्थिक हिसाबले फाइदाजनक नहुने र सामाजिक हिसाबले पनि धेरै प्रभावकारी नहुने अवस्था छ ।  उनी भन्छन्, ‘अहिले निश्चित क्षेत्र वा ठाउँ, निश्चित स्थानीय तहभन्दा पनि समग्र नेपालको खोप अभियानलाई लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । व्यवस्थापनको सन्दर्भबाट पनि स्थानीय तहले खोप खरिद गरेर ल्याउने अनुकुल अवस्था नभएकाले अहिले नै स्थानीय तहमार्फत खोप खरिद गर्ने प्रक्रिया थालिएको छैन ।’ अधिकारीका अनुसार खोप ऐनको नियमावलीअन्तर्गत गठन भएका समिति, सल्लाहकार समिति तथा संलग्न विज्ञहरुले स्थानीय तहमार्फत खोप खरिद गरेर ल्याउने र त्यसको वितरण गर्न सक्ने अवस्था छ भनेर सिफारिस भएमा मात्रै स्थानीय तहमार्फत खोप किन्ने अनुमति सरकारबाट हुने अवस्था छ । ‘संघीय सरकारले एकठाउँबाट सबैसँग भएको पैसाले खरिद गरेर ल्याउने र एउटै सप्लाई चेनबाट वितरण गर्ने हो भने खोपको ढुवानी, खोपको वितरण लगायतका कुरामा समस्या हुँदैन,’ प्रवक्ता अधिकारी भन्छन्, ‘त्यसैले यो कुरामा अहिले नै हामी स्थानीय तहमार्फत खोप किन्ने निष्कर्षमा पुगेका छैनौं । सबै पाटाहरुको विश्लेषण गर्दा यो असम्भव जस्तै देखिन्छ ।’