काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहंकारको जगमा उभिएर अदालतलाई जवाफ दिएको टिप्पणी गरेका छन् । संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतको भएको भन्दै उनले संविधान अनुसार आदेश गर्ने अदालतलाई प्रधामन्त्रीले संविधान विपरित भएको भनी टिप्पणी गर्नु अहंकारीपन भएको दाबी गरे । बिहीबार सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको प्रधानमन्त्री ओलीको लिखित जवाफमाथि न्युज एजेन्सी नेपाललाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिदै उनले सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशलाई सत्तापक्ष, सरकार वा विपक्षी दल सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने तर्क गरे । ‘प्रधानमन्त्रीजीले अदालतलाई अहिले जवाफ दिदैं गर्दाखेरी अहंकारको जगमा उभिएर दिनुभयो । अदालतले चाही संविधान संविधानको जगमा उभिएर उहाँलाई सन्देश दिएको छ’ उनले भने, ‘त्यसकारण संविधान, कानुन, मानवीय कोणबाट समाजलाई हेरिराखेर सबैधानिक इजलासबाट संविधानलाई पुर्नर्जीवन दिने फैसला आउनेछ आशा र विश्वासमा हामी छौं ।’ प्रतिनिधिसभा विघटन पछि प्रधानमन्त्रीले गरेको मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दाको सम्बन्धमा सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ दिदै संर्वोच्च अदालतको आदेश संविधान विपरित भएको बताएका थिए ।  सर्वोच्च अदालतलाई दिएको जवाफ जस्तै प्रधानमन्त्री ओलीका भ्रमपूर्ण र चेतावनीयुक्त विचारहरु लिखित रुपमा र मौखिक रुपमा सार्वजनिक भईरहेको उल्लेख गर्दे प्रवक्ता शर्माले न्यायलयको आदेशलाई सबैले मान्नुपर्ने तर्फ सचेत गराए ।  ‘प्रधानमन्त्रीले हिजो लिखित रुपमा सर्वोच्चलाई  जवाफ दिदै गर्दाखेरी त्यो आदेशलाई चाहीँ उहाँले संविधान विपरित भन्नुभएको छ । नेपाली कांग्रेस पार्टी टिप्पणी यसमा केबल यत्ति छ कि हामीले निर्माण गरेको संविधानले कार्यपालिकाको प्रमुखलाई होइन न्यायपालिकालाई संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार दिएको छ र त्यो विधिलाई हामी विपक्षीले पनि स्वीकार गरेर चल्छुपर्छ र सत्ताले पनि त्यसलाई स्वीकार गरेर चल्नुपर्छ ।’ उनले भने ।  संविधानको धारा ७६ को ५ मा भएको व्यवस्था पार्टीले जोगाउन नसके सांसदले संसद जोगाउन सक्ने व्यवस्था भएको वकालत गर्दा कतिपयले नेपाली कांग्रेस पार्टी निर्दलीयताको अभ्यासमा जान खोजेको टिप्पणी भएको भन्दै उनले त्यसबारे लाञ्छित गर्ने कुरा आफुहरुलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए ।  ‘एउटा प्रक्रियामा मुलुक जादै गर्दा त्यसलाई निर्दलिय अभ्यासमा जान खोजियो भनेर नेपाली कांग्रेस पार्टी माथि पनि आरोप लगाईयो । जबकि संविधानको धारा ७६ को ५ मा ४७ साल सालको संविधानमा गरिएको ३ प्रकारका सरकारहरु भन्दा चौथो प्रकारको सरकारको व्यवस्था हामीले गरेका थियौ । जसमा संसदलाई सांसदहरुले मात्रै पनि जोगाउन सक्ने । त्यसैले ७६, ५ को कार्यान्वयन गर्ने कुरामा कसैले कसैलाई आरोपित गर्ने, लाञ्छित गर्ने कुरामा हाम्रो विमति छ ।’ उनले भने । राष्ट्रपतिको निर्णय अदालतले बदर गर्न मिल्दैन भन्ने भनाई बालुवाटार र शीतलनिवासबाट निरन्तर सार्वजनिक भईरहेकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘हामीले परिकल्पना गरेको व्यवस्था के त्यस्तो व्यवस्था हो ? जहाँ संविधानको व्याख्या गर्न सर्वोच्च अदालतलाई दिईन्छ । संगै हामीले यस्तो राष्ट्रपति बनाएका छौ जसको निर्णय अदालतमा परीक्षण हुन सक्क्तैन । उहाँको निर्णय उल्टिन सक्तैन’ उनले भने, ‘जब कि सक्रिय राजतन्त्रको कालमा राजाको निर्णयलाई पनि शाही आयोगलाई खारेज गरेर सर्वोच्च अदालतले राजाको निर्णयलाई उल्टाएको अभ्यास विगतमा हामीले गर्यौ भने अहिले राष्ट्रपतिको निर्णय परीक्षण हुननसक्ने, बदर हुननसक्ने भन्ने चाहीँ विल्कुलै हुदैन । त्यसैले यसबीचमा अदालतलाई चेतावनीयुक्त भाषा जुन प्रयोग गरिएको छ, हामी आशा अपेक्षा गर्दछौ र निष्ठापुर्वक विश्वास पनि गर्दछौ कि सम्मानित न्यायमुर्तिहरुले देशको संविधान, कानुन र मानविय कोणबाट देशको परिस्थितिलाई विश्लेषण गरेरै फैसला आउनेछ ।’