काठमाडौँ । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले राज्यकोषबाट एक बर्षमै खाजा तथा भोजभतेर शीर्षकमा चार करोड रुपैयाँ सिध्याएको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले एक बर्षमा खाजा तथा पाहुना स्वागतमा चार करोड रुपैयाँ खर्च लेखेको हो । यसरी भएको खर्चको ८० प्रतिशत हिस्सा बालुवाटारमा हुने भोजभतेर र खाजाले समेट्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको लेखा शाखाका एक अधिकारीले नेपालवाचलाई जानकारी दिएका छन् । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक खर्चमा कडाई गर्ने घोषित नीति लिएको थियो । तर तीनै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले खाजा र तथा चियापानमा मात्र एक बर्षमा राज्यकोषबाट चार करोड रुपैयाँ खर्चको बिल पेश गरेका थिए ।  प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा सिधा जाने यस्ता खाजा, खानाको बिल सचिवालयको तोक आदेशमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भुक्तानी दिएको हो ।  ती लेखा अधिकारीका अनुसार बालुवाटारमा दिनहुँ हुने पार्टीका बैठक, भेटघाट तथा विभिन्न जमघटका लागि खाजा तथा अन्य खानपानमा उक्त रकम खर्च भएको हो । यो खर्चमा कुटनीतिक भेटघाट तथा जमघटमा हुने पार्टी तथा समारोहमा हुने खर्च जोडिएको हुँदैन ।  यसरी राज्यसंचालन बाहेक पार्टी काममा भएको खर्चको बिलसमेत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भुक्तानी दिलाएको भेटिएको हो । लेखा शाखाका ती कर्मचारीले पार्टीका हरेक बैठक बालुवाटारमा हुने र त्यसका लागि व्यवस्था गरिएका खाजामा ४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताए ।   खाजा शीर्षकमा अस्वभाविक खर्च लेखेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विविध शीर्षकबाट एकै पटक १ करोड ९९ लाख ४४ हजार ८ सय ८३ रुपैयाँ भुक्तानी गराएको थियो । ठाडो आदेशमा बिलका आधारमा भुक्तानी भएको ती कर्मचारीले बताए । ‘कयौँ बिलहरु गोप्य राखिएका हुन्छन् र त्यही अनुसार भुक्तानी गरिएको हुन्छ, ती अधिकारीले भने । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गत बर्ष बजेट उपशीर्षक नं ३०००१२३ र ३०००१२३ बाट एकै पटक १ करोड ९९ लाख ४४ हजार ८ सय ८३ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको हो ।  यस्तै त्यहीँ आर्थिक बर्ष खाजा शीर्षकमै विभिन्न रेष्टुरेण्ट तथा बैंकेटलाई १ करोड ८७ लाख ५ हजार २ सय रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो । दोस्रो चरणमा भुक्तानी दिएका फर्म तथा कम्पनीको नाम भने खुलाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले बुद्ध नारायण सप्लायर्सलाई एक करोड २५ लाख ६४ हजार ४ सय ३२ रुपैयाँ, कार्की क्याटरिङलाई ८ लाख ७७ हजार ८ सय ४० रुपैयाँ, अनमोल क्याटरिङलाई ५ लाख ९७ हजार ५ सय ४३ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो ।  यस्तै अर्पण बैंकेटलाई ५ लाख ६६ हजार २९ रुपैयाँ, युनिक फाष्टफुडलाई १ लाख ३२  हजार ८ सय ८८ रुपैयाँ, कञ्चन चमेना गृहलाई २ लाख ३१ हजार ५ सय ७० रुपैयाँ र अर्थ मन्त्रालयको क्यान्टिनलाई ३७ लाख ३४ हजार ८ सय ९८ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो ।  तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले खाजा शीर्षकमा दावी गरेको उक्त खर्चमा महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । महालेखाले खाजा शीर्षकमा खर्चको आधार, मापदण्ड र पुष्ट्याई बेगर नै बिलका आधारमा मात्र खर्च लेखेको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च पारदर्शीतामा नै प्रश्न उठाएको छ ।  खर्च अनुशासनमा पनि प्रश्न  सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८४ अनुसार ५ लाख रुपैयाँ भन्दा माथिको सामान खरिद गर्दा शिलवन्दी दरभाउपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर त्यसो नगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उल्लेखित फर्महरुबाट हरेक बर्ष लाखौँ मूल्यका सामान सिधा खरिद गर्दै आएको छ ।  खाजा शीर्षकमा भएको ४ करोड रुपैयाँ खरिद पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सिधा खरिद गरेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।