आफ्नो सरकारले कोरोना महामारीलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न खोजेको सन्देश दिन नवनियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाटै ‘कोरोना विशेष’ निर्णयहरू गराएका छन्।  सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पदबहाली गरेसँगै पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा देउवाले सबै नागरिकलाई खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गराए। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आगामी असोज मसान्तभित्र एक तिहाइलाई र आगामी चैत मसान्तभित्र खोप लगाउनयोग्य सबैलाई खोप सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ । पहिलो बैठकले कोभिड–१९ महामारी रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि यसअघिको सरकारले गरेको खर्च सार्वजनिक गर्ने, महामारीको समयमा फ्रन्टलाइनमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र सफाइकर्मी लगायतलाई पाउनुपर्ने जोखिम भत्ता १ साताभित्र उपलब्ध गराउन शुरू गर्ने समेत निर्णय बैठकले गरेको छ ।   मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारका विभिन्न प्राथमिकतासमेत निर्धारण गरेको छ । त्यसमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार, आर्थिक समृद्धि, कोभिड–१९ बाट प्रभावित अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान गर्ने विषय पनि सरकारको उच्च महत्त्वमा रहेको छ । कोरोना भाइरसको नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सरकारले विशेष सल्लाहकार नियुक्त गर्ने समेत निर्णय गरेको छ । कोभिड–१९ को रोकथाम नियन्त्रण र उपचारका लागि हालसम्म भएको खर्चको सार्वजनिक गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता एवं कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । कोरोनाबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गर्न १ हप्ताभित्र विशेष प्याकेज ल्याइने मन्त्री कार्कीले बताएका छन्। आर्थिक अभियानमा खबर छ।