नेपालमा किन बढ्दैछ भ्रष्टाचार ?
काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो ५७ औं प्रतिवेदनमा बेरुजु अंक बढेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसलाई सुधार गर्न सुझाएको थियो । तर ५८ औं प्रतिवेदनमा यो क्रमले निरन्तरता मात्रै पाएन, अघिल्लो वर्षको तथ्यांकलाई उछिन्यो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ५८ औं प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, अन्य समिति र संस्थाहरूको बेरुजु ४ खर्ब १८ अर्ब ८५ करोड पुगेको छ । बेरुजुको यो अंक आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को भन्दा ०.१३ प्रतिशतले बढी हो ।
पूर्व निमित्त महालेखापरीक्षक शुकदेव खत्री क्षेत्री बेरुजु अंक देशको आर्थिक अपारदर्शिताको चित्र भएको सुनाउँछन् । तथापि, बेरुजु सबै भ्रष्टाचार नहुने उनको मत छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण खातिर खडा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि देशमा भ्रष्टाचारको ‘ग्राफ’ बढेको निष्कर्ष निकालेको छ । अख्तियारको आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को प्रतिवेदनले ठ्याक्कै अंक त तोकेको छैन तर सैद्धान्तिक रूपमा भ्रष्टाचार बढेको उसको निचोड छ ।
अख्तियारमा बढ्दो उजुरीको चाङ र उसले अनुसन्धानपछि दायर गरेको मुद्दाको तथ्यांकले पनि कुशासनको डरलाग्दो चित्र देखाउँछ । आयोगका अनुसार, आव ०७३/७४ मा १५४, ०७४/७५ मा १९४, ०७५/७६ मा ३५१, ०७६/७७ मा ४४१ र ०७७/७८ मा ४८८ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालसहित संसारभरका विभिन्न मुलुकको भ्रष्टाचार अवस्थाबारे अध्ययन गर्छ । ट्रान्सपरेन्सीको अध्ययनअनुसार, नेपालमा सुशासनको अवस्था चिन्ताजनक छ । पछिल्लो १६ वर्षदेखि भ्रष्टाचारको सूचकांकमा नेपाल ११७ औं स्थानमा छ ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपाल च्याप्टरकी अध्यक्ष पद्यिना प्रधानांगको प्रक्षेपणमा आगामी दिनमा नेपालमा भ्रष्टाचार अझै बढ्नेवाला छ । भर्खरै राजनीतिक दलले रवाफका साथ महाधिवेशन सकेको र तीनै तहको निर्वाचन नजिकिँदै गरेकाले भ्रष्टाचारको ग्राफ थप बढेको उनको तर्क छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाले कारणसहित भ्रष्टाचारको ‘ग्राफ’ बढेको रिपोर्ट दिए पनि यो प्रवृत्ति घट्नुको साटो बढ्दै गएको छ ।
नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न ५ वटा नियामक निकाय छन् । यतिधेरै नियामक निकाय सक्रिय रहँदा–रहँदै नेपालमा भ्रष्टाचारको ग्राफ हरेक बर्ष उकालो लाग्दैछ । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण निम्ति सैद्धान्तिक रूपमा राज्यका तीन वटै निकाय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका प्रतिबद्ध हुँदाहुँदै किन बढिरहेको छ भ्रष्टाचार ?
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालकी अध्यक्ष प्रधान यसको भ्रष्टाचार वृद्धिमा एउटा मात्र नभएर बहुपक्ष जिम्मेवार रहेको सुनाउँछिन् ।
खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली
गएको निर्वाचनबाट संघीय संसद्देखि स्थानीय तहसम्म ठूलो संख्यामा निर्माण व्यवसायी (ठेकेदारहरू) निर्वाचित भए । निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संस्था नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको तथ्यांकअनुसार, ०७४ मा भएको निर्वाचनबाट स्थानीय तहदेखि संघीय संसद्सम्म निर्वाचित भएका ठेकेदारहरूको संख्या दुई सयभन्दा बढी छ ।
प्रतिनिधिसभामा ६ जना ठेकेदारहरू निर्वाचित छन् भने प्रदेश संसद्मा निर्वाचित हुने ठेकेदारको संख्या १८ छ । निर्वाचित भएर जनप्रतिनिधि बनेका व्यवसायी, व्यापारीहरूको संख्या स्थानीय तहमा अझ बढी छ ।
फरक क्षेत्रमा स्थापित व्यक्ति विशुद्ध सेवा गर्ने जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित हुनुको कारण के होला ?
निर्वाचन आयोगका पूर्वआयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि कुस्ता आम्दानी गर्न सकिने लोभमा व्यापार व्यवसायमा आबद्ध राजनीतिप्रति आकर्षित भएको बताउँछन् । खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीकै कारण भ्रष्टाचार बढेको उनको ठम्याइ छ ।
‘चुनाव लड्न ठूलो रकम खर्चिनुपर्छ । मसँग त्यो रकम नभएकाले उम्मेदवार बनिनँ,’ उम्मेदवार नबन्नुको कारणबारे उतिबेला उनले भनेका थिए ।
प्रणाली नै महंगो भएपछि लामो समय राजनीतिमा लागेका इमान्दार तर आर्थिक हैसियत नभएका चुनावमा प्रतिस्पर्धा नै गर्न हिच्किचाउने अवस्था आएको छ । जसको लाभ व्यापारी, व्यवसायीलगायत धनकुवेरलाई पुगिरहेको छ ।
एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली ०७४ मा पनि सो पार्टीका उपाध्यक्ष नै थिए । उनलाई प्रतिनिधिसभाको उम्मेदवारको टिकट पाउन आइतबार थिएन । नेताहरूले टिकट लिएर चुनावी मैदानमा उत्रन सुझाएका पनि थिए । तर उनी अन्तिममा उम्मेदवार बन्न हच्किए । कारण थियो, प्रतिस्पर्धाका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत अभाव हुनु ।
‘चुनाव लड्न ठूलो रकम खर्चिनुपर्छ । मसँग त्यो रकम नभएकाले उम्मेदवार बनिनँ,’ उम्मेदवार नबन्नुको कारणबारे उतिबेला उनले भनेका थिए ।
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले समाजलाई भ्रष्टीकरणको बाटोमा धकेल्न मद्दत गरेको बताउँछन् । पछिल्लो चुनावमा उनी आफैंलाई एक सांसदले सुनाए, ‘यो चुनावमा मैले ८७ लाख खर्च गरें । विचरा मेरा एकजना साथीले एक करोड रूपैयाँ खर्च गरेर पनि चुनाव जित्न सकेनन् ।’
आयोगलाई दलहरूले बुझाउने चुनावी खर्चको विवरण कर्मकाण्डी मात्रै भएको उनको दाबी छ । त्यसो त खर्च गर्ने दलहरू नै आफूले गरेको खर्चबारे अनविज्ञ रहेको उनको कथन छ । ‘आयोगलाई फर्जी रिपोर्ट बुझाइन्छ,’ उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभा सदस्यलाई १५ लाख खर्च तोकिएको थियो भने १४ लाख ९९ हजार ९९ रूपैयाँ खर्च भयो भनेर आयोगमा बुझाइन्छ । अरू लुकाइन्छ ।’
चुनाव यति खर्चिलो बनेको छ कि स्थानीय तहको प्रमुखले चुनाव लड्न ४०/५० लाखसम्म खर्च गर्नुपर्छ भने केन्द्रमा प्रतिनिधि सभाको चुनावका लागि करोडमाथि । निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारले अधिकतम गर्न सक्ने खर्चको सीमा तोकिदिए पनि त्यो औपचारिकतामा मात्र सीमित रहेको उप्रेतीको भनाइ छ ।
अत्यधिक खर्च गर्नुपर्ने दबाबका कारण नेताहरूमा आफ्नो कामले भन्दा पैसा र शक्तिले चुनाव जितिन्छ भन्ने मनोविज्ञान हाबी हुँदै गएको छ ।
यस्तै भ्रष्ट प्रक्रियाबाट सत्तामा चुनिएपछि आशा गरिएका पनि सत्तामा पुगेपछि साख गुमाउन पुगेको नागरिक अभियन्ता श्याम श्रेष्ठ बताउँछन् । यो निर्वाचन प्रणालीमा अभ्यस्त भइराख्ने हो भने आश गरिएकाबाट निराशा शिवाय केही हात नलाग्ने श्रेष्ठको तर्क छ ।
ट्रान्सपेरेन्सीको सूचीमा १५ वर्षदेखि जहीँको तहीँ
संसारभरका मुलुकमा भ्रष्टाचारको अवस्था निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टिआई) । जसले नेपालको सुशासन अवस्थाबारे हरेक वर्ष प्रतिवेदन दिँदै आएको छ । जसको १६ वर्ष यताको रिपोर्टमा नेपालको स्थान जहाँको तहीँ छ ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिइएकोमा त्यस दिशातर्फ सार्थक पहल नभएको गुनासो गर्दै आयोगले पुनरावलोकनको विषयलाई यस वर्ष पनि दोहोर्याएको हो ।
टिआईले १ कात्तिक ०६२ मै संसारभरका १५९ देशमा भ्रष्टाचारको स्थिति नियालेर नेपाललाई ११७ औं मा समेटेको थियो । त्यसपछिका एक दशकमा देशको शासन व्यवस्थामै कायापलट आयो । राजतन्त्र नामेट भएर गणतन्त्र स्थापना भयो ।
तर ०७७ सम्म आउँमा पनि भ्रष्टाचारको सूचकांकमा नेपालको स्थान ११७ मै सीमित छ । टिआईले आफ्नो प्रतिवेदन मंगलबार (भोलि) सार्वजनिक गर्दैछ ।
अख्तियारदेखि महालेखाको एकमत : भ्रष्टाचार बढ्यो
भ्रष्टाचारविरूद्ध काम गर्ने संघ संस्थाहरूले पनि लामो समयदेखि नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको बताउँदै आएका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानको यो वर्षको ३१ औं प्रतिवेदन २०७७/७८ ले महंगो निर्वाचन प्रणालीका कारण भ्रष्टाचार बढेको जनाएको छ । भ्रष्टाचारको जड निर्वाचन प्रणाली रहेको कुरा आयोगले अहिलेमात्रै नभएर लामो समयदेखि दोहोर्याउँदै आएको हो ।
आयोगको ३० औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७६/७७ ले विद्यमान खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीका कारण निर्वाचनपश्चात महंगी बढ्नुका साथै भ्रष्टाचारसमेत वृद्धि हुने विषय औंल्याएको छ । त्यस्तै ३१ औं वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८ ले पनि निर्वाचन प्रणाली, कर्मचारीको तलब भत्तालगायतका विषयलाई भ्रष्टाचारका कारणका रूपमा अथ्र्याएको छ ।
आयोगको यस वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि सुझाव दिइएको छ, ‘विद्यामन खर्चिलो निर्वाचन पद्धतिमा सुधार गर्नु ।’
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीमा पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिइएकोमा त्यस दिशातर्फ सार्थक पहल नभएको गुनासो गर्दै आयोगले पुनरावलोकनको विषयलाई यस वर्ष पनि दोहोर्याएको हो ।
राजनीतिक दलको कोष तथा निर्वाचनका उम्मेदवारको कोषमा हुने आयव्ययलाई अनिवार्य बैंकिङ प्रणालीसँग आवद्ध गरी पारदर्शीता कायम गर्न पनि आयोगले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, निश्चित मापदण्ड बनाई राज्यले नै आर्थिक तथा भौतिक सहयोग उपलब्ध गराउन पनि आयोगको सुझाव छ ।
‘हामीले छानबिन गरेका विषय सम्बन्धित निकायलाई सुझावसहित पठाएका हुन्छौं,’ उनले भने, ‘तर, सबै सुझाव पालना भएको अवस्था भने छैन । हामीसँग पनि निर्देशक दिनेवाहेक कारवाही गर्ने अधिकार कहाँ हुन्छ र ?’
लाखौं/करोडौं खर्चेका उम्मेदवारले चुनाव जितेपछि चुनावमा गरेको लगानीको प्रतिफल स्वतः खोज्ने नै भए । नागरिक अभियान्ता श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, ‘ हाम्रोमा करोडौं खर्च हुने निर्वाचन प्रणाली छ । चुनावपछि सत्तामा त्यही पुग्न सम्भव हुन्छ, जसले करोड खर्च गर्छ । त्यो रकम घरबाट ल्याउने कुरा भएन । त्यसलाई उठाउने चक्करमा नेता भ्रष्ट भइरहेका छन् ।’
यो प्रवृत्तिले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि संघीय सांसद्सम्मको ध्यान स्वभाविक रूपमा कमाउनेतर्फ केन्द्रित हुने भयो । यसरी कमाउनका लागि सहज रूपमा कानुनले नदिएपछि उनीहरूले गैरकानुनी बाटोसमेत अंगाल्ने गरेका छन् । यसपछि योजना, ठेक्कापट्टा, कर्मचारी सरुवा/बढुवा, खरिद लगायतमा कमिसन सुरु हुन्छ । अन्ततः यसले भ्रष्टाचारलाई प्रशय दिने गरेको छ ।
सरकार आफैं अगुवा
पछिल्ला वर्षहरूमा निर्वाचन महंगो बनाउन सरकार आफैंले भूमिका खेल्यो । निर्वाचन आयोगका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनै तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको संख्या ३५ हजार नौ सय २४ जना छ ।
एकातिर स्थानीयदेखि संघसम्मका तीन तहमा ठूलो संख्यामा जनप्रतिनिधि चुन्नुपर्ने भयो भने अर्कातिर निर्वाचनका नाममा कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई भत्तादेखि गाडीसम्मका विलासी सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने र अनावश्यक व्यायभार सिर्जना गर्न थालेपछि निर्वाचनमा सरकारी खर्च ह्वात्तै बढेको छ ।
आयोगमा बढ्दै भ्रष्टाचारका उजुरी
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/०७८ अनुसार नेपालमा भ्रष्टाचारको ग्राफ बढ्दै गएको देखिन्छ ।
आयोगको पाँच वर्षको विवरण नियाल्ने हो भने मुद्दा दायर बढ्दै गएको पाइन्छ । आव ०७३/७४ मा १५४, ०७४/७५ मा १९४, ०७५/७६ मा ३५१, ०७६/७७ मा ४४१ वटा र ०७७/७८ मा ४८८ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएका छन् ।
बेरुजुको चाङ उस्तै
अर्कोतर्फ महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि मुलुकमा बेरूज बढेको प्रष्ट संकेत गरेको छ । सरकारी कार्यालयको लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक अंग महालेखापरीक्षक कार्यालयको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन ०७६/७७ अनुसार देशको कुल बेरुजु पौने सात खर्ब पुगेको छ ।
यो बेरुजु रकम आ.व ०७६/०७७ को बजेटको झण्डै आधा हो । उत्त आवमा सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोडको बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेटसँग बेरुजुको हिसाब गर्दा ४४.१२ प्रतिशत हुन आउँछ ।
आफ्नो वर्गको प्रतिनिधित्व नै नहुने स्थिति बनेपछि अन्ततः निम्न बर्गको मुद्दा नै कमजोर बन्न जाने स्थिति स्वभाविक बन्छ । विगतमा राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति र जायजेथा नै बेचेर चुनावमा होमिन्थे ।
त्यस्तै, लेखापरक्षण प्रतिवेदन अनुसार कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने अद्यावधिक बेरुजु आव ०७६/७७ सम्ममा ६ खर्ब ७६ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँ पुगेको छ ।
भ्रष्टाचार हुन नदिन राज्य तथा सम्बन्धीत निकायलाई पहिलै सतर्क गराउने निकाय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र्रमा पनि पछिल्लो समय उजुरी बढ्दो छ ।
केन्द्रका प्रवक्ता ज्ञानराज सुवेदी पछिल्लो समय केन्द्रमा आएका उजुरी, जनगुनासो र सेवा प्रवाहले समग्र रूपमा भ्रष्टाचार बढेको देखाएको बताउँछन् । एकातिर उजुरी धेरै आउने र अर्कोतर्फ सार्वजनिक संस्थालाई केन्द्रले दिएको निर्देशनसमेत पालना नहुनु ठूलो समस्या भएको उनी बताउँछन् ।
‘हामीले छानबिन गरेका विषय सम्बन्धित निकायलाई सुझावसहित पठाएका हुन्छौं,’ उनले भने, ‘तर, सबै सुझाव पालना भएको अवस्था भने छैन । हामीसँग पनि निर्देशक दिनेवाहेक कारवाही गर्ने अधिकार कहाँ हुन्छ र ?’
चुनाव खर्चको उकालो यात्रा
२०४८ को पहिलो चुनावमा एक अर्बभन्दा कम लगानी भएको चुनाव खर्च अहिले झन्डै ३० अर्ब (तीनै तहको गरेर) नाघ्ने स्थितिमा पुगेको छ ।
२०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा चुनावमा सात अर्ब ५० करोड खर्च भएकोमा यो खर्च २०७० को दोस्रो संविधानसभासम्म आइपुग्दा ११ अर्ब १० करोड पुग्यो ।
प्रदेश र स्थानीय तह पनि थपिएपछि २०७४ मा भएको निर्वाचन खर्च २१ अर्ब नाघेको थियो । यो निर्वाचन आयोगकातर्फबाटमात्र भएको खर्च हो । सुरक्षाकर्मीतर्फको पनि खर्च जोड्दा यो हिसाब अझ बढी हुन आउँछ । यही हिसाबमा अब तीनै तहको चुनाव गर्नुपर्दा यो खर्च ३० अर्ब नाघ्ने विज्ञहरूको अनुमान छ । यो त सरकारी खर्च भयो ।
निर्वाचनमा सरकारलेमात्र खर्च गर्दैन । उम्मेदवारको खर्च, उपभोग, आयात लगायतको हिसाब गर्दा सरकारबाहेकबाट हुने खर्च झन बढी हुन आउँछ ।
निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (इओसी) नेपालले गरेको स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन, २०७४ अनुसार ती निर्वाचनहरूमा उठेका उम्मेदवार र समर्थकबाट सरकारी खर्चको तुलनामा तीन गुणा बढी खर्च भएको थियो । सरकारी, दलगत र व्यक्तिगत गरी २०७४ को निर्वाचनमा ५० अर्ब ९६ करोड भन्दा बढी खर्च भएको इओसीको अनुमान थियो ।
चुनाव खर्चिलो हुँदै जानुले भ्रष्टाचारलाई मलजल त गरेकै छ । यसको अर्को भयानक असर पनि छ । चुनाव खर्चिलो भएपछि कम आयस्तर भएका राजनीतिक नेता उम्मेदवारै उठ्न नसक्ने र उठे पनि हार्ने स्थिति बन्छ ।
जसको स्थान व्यापारी, व्यवसायी, उद्योगी र दलालहरूले लिन्छन् । जसले जुन बर्गको प्रतिनिधित्व गरेर जान्छ उसले त्यही बर्गको हित गर्ने कुरा स्वभाविक नै भइहाल्यो ।
आफ्नो वर्गको प्रतिनिधित्व नै नहुने स्थिति बनेपछि अन्ततः निम्न बर्गको मुद्दा नै कमजोर बन्न जाने स्थिति स्वभाविक बन्छ । विगतमा राजनीतिक दलका नेताहरू आफ्नो पुख्र्यौली सम्पत्ति र जायजेथा नै बेचेर चुनावमा होमिन्थे ।
न त त्यतिबेला राजनीति कमाउने पेसा नै थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा व्यापार, व्यवसायबाट आर्जित मुनाफा, कतिपय अवस्थामा कालोधनसमेत र चन्दा चुनावमा लगानी हुन÷गर्न थालेपछि निर्वाचित प्रतिनिधिहरू गरेको लगानीको प्रतिफल उठाउनेतर्फ केन्द्रित हुन थालेका छन् । यसले भ्रष्टाचारलाई बढवा दिएको छ ।
तोकिएको खर्च सीमा पालना नगर्नेको उम्मेदवारी खारेज गर्ने, जितेमा पदमुक्त गर्ने विषय राखेर ऐन ड्राफ्ट गरियो । तर दुःखको कुरा त्यो ड्राफ्टलाई संसदसम्म पुग्नै नदिएर बाटोमै तुहाइयो ।
उसो त निर्वाचनलाई कम खर्चिलो, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन उम्मेदवारलाई चुनाव खर्च दिने कुरा नउठेको पनि होइन । तर, यो विषय अहिलेसम्म टुंगिएको छैन ।
पैसा नहुनेले चुनाव लड्नै नसक्ने अवस्था आएको भन्दै अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवाज निर्वाचन आयोगले उठाएको पनि धेरै भयो । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा तत्कालीन आयुक्त इला शर्माले उम्मेदवारलाई सरकारी अनुदानको व्यवस्था गर्न सकिन्छ कि भन्ने विषय २०७५ असोजमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा राखेकी थिइन् ।
तर, यो विषय अझै पनि निश्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । कतिपय मुलुकले यस्तो अभ्यास गरेर चुनावलाई ट्रयाकमा ल्याएका छन् । तर, यसलाई अवलम्बन गर्ने विषयमा नेपालले अहिलेसम्म ठोस नीति र निर्णय गरिसकेको छैन ।
यस्तो निर्वाचन प्रणलीले हामीलाई ठिक ठाउँमा नपुर्याउने पूर्व प्र्रमुख आयुक्त उप्रेतीको निष्कर्ष छ । बरु आशाको ठाएँमा झनै बढी निराशा जागृत गराउने उनी बताउँछन् । दलहरूलाई चुनाव खर्च राज्यले नै व्यवस्था गरिदिनुपर्ने निती रद्दीको टोकरीमा फालिनु दुखद भएको उनको कथन छ ।
१५ वर्ष अघि नै दललाई खर्चको व्यवस्था गरेर राज्यले अडिट गर्ने प्रस्ताव निर्वाचन आयोगले गरेको थियो । आर्थिक अनुशासन पालना नगर्नेलाई लक्ष्य गरेर पनि आयोगले केही खाका बनाएको थियो ।
तोकिएको खर्च सीमा पालना नगर्नेको उम्मेदवारी खारेज गर्ने, जितेमा पदमुक्त गर्ने विषय राखेर ऐन ड्राफ्ट गरियो । तर दुःखको कुरा त्यो ड्राफ्टलाई संसदसम्म पुग्नै नदिएर बाटोमै तुहाइयो ।
‘निर्वाचित जनप्रतिनिधिमा आर्थिक विचलन आउन नदिन दलसम्बन्धी ऐनमा उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो । कुनै नेताको सम्पत्ति अधिक बढेको अवस्थामा अनुसन्धान गर्न सहज होस् भन्ने हेतुले यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको थियो, उप्रेती भन्छन्, ‘तर यो व्यवस्था पनि पारित भएन । बरु, संसद्बाट उम्मेदवारले आफ्नो आम्दानीको खर्च विवरण पेश गर्ने निर्णय भयो । जसको कुनै औचित्य छैन ।’
प्रकाशित मिति: सोमबार, माघ १०, २०७८, १३:३७:००
प्रतिक्रिया