NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १६ गते

महिला सहभागिता सुनिश्चितताको आदेश दिने न्यायालयमै छैन ३३ प्रतिशत उपस्थिति

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गत आइतबार राजनीतिक दलमा महिला सहभागितालाई समावेशी बनाउन एउटा आदेश दियो। जसमा निर्वाचन आयोगलाई राजनीतिक दलका सबै तह र कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य गराउन भनिएको छ।

झन्डै ३ वर्षअघि नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन हुँदा पार्टीका समिति र विभागहरुमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नभएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ता इन्दु तुलाधारले संविधानले सुनिश्चित गरेको ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता नपुर्‌याई दल दर्ता गरेको भन्दै रिट हालेका थिए ।

अदालतको आदेशले अब राजनीतिक दललाई आफ्नो सबै तह र कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता बढाउन बाध्य मात्रै बनाएको छैन, निर्वाचन आयोगलाई समेत महिला सहभागिता सुनिश्चित नभएसम्म नयाँ दल दर्ता नगर्न दबाब बढेको छ ।

रिट निवेदक अधिवक्ता तुलाधार ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता कार्यान्वयन निराशाजनक भएको बताउँछिन् । उनका अनुसार राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन नै कार्यान्वयन नगरी दल दर्ता हुनु अहिलेको ठूलो चुनौती हो । ‘संविधान कार्यान्वयनका लागि संवैधानिक निकायले त कानुन मान्नैपर्‌यो नि,’ उनले भनिन्, ‘निर्वाचन आयोगले नै कानुनको पालना नगर्ने प्रवृत्ति नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । संवैधानिक निकायबाटै पालना नहुँदा कानुन मान्नुपर्दैन भन्ने सन्देश गइरहेको छ ।’

महिलाको संख्या कम भएर नभई अवसर नदिएर उनीहरुको सहभागिता नदेखिएको उनको भनाइ छ । ‘महिलाको सहभागिता छैन भने त उनीहरूलाई कसरी हुन्छ हौसला दिएर ल्याउने हो । हैन भने जिम्मेवार निकाय आफैं असक्षम ठहरिए,’ उनले भनिन् ।

संविधानले नै अंगिकार गरेको यो व्यवस्थालाई सुनिश्चत गर्न प्रमुख राजनीतिक दलहरुले नै कति कञ्जुस्याइँ गर्छन् भन्ने याे आँकडाले देखाउँछ ।

निर्वाचन आयोगको तथ्यांकअनुसार सर्वोच्चको फैसलाले एमाले र माओवादी ब्युँतिनुअघि साबिकको नेकपामा ४ सय ४१ जना केन्द्रीय सदस्य थिए । त्यसमा एमालेका तर्फबाट ३४ र माओवादीका तर्फबाट ४३ जना गरी ७७ जना महिला केन्द्रीय सदस्य थिए । उक्त संख्या १७.४६ प्रतिशत मात्रै हो । यही उपस्थितिलाई लिएर नै अदालतमा रिट परेको थियो ।

नेपाली कांग्रेसको हालत पनि उस्तै छ । याे दलको ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १६ जनामात्र महिला छन् । कांग्रेस नेतृ डा. डिला संग्रौला अदालतको यो आदेश स्वागतयोग्य भएको बताउँछिन् । तर विधानमा भएपनि कार्यन्वयनमा अझै पनि समस्या भएको उनको स्वीकारोक्ति छ ।

अदालतले आदेश दिएको दुई दिनपछि मंगलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सर्वदलीय बैठक डाकिन् । तर देशमा महिला राष्ट्रपति भएकोमा गर्व गरिए पनि उक्त बैठकमा भण्डारीबाहेक दोस्रो महिला थिएनन् । बैठकमा सत्तासीन दल एमालेबाट अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित ईश्वर पोखरेल, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापा सहभागी थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवासहित रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि र डा. शशांक कोइराला शीतलनिवास पुगेका थिए भने माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र देवप्रसाद गुरुङ सहभागी थिए ।

जनता समाजवादी पार्टीबाट अध्यक्षद्वय महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतो शीलतनिवास गएका थिए । राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट चित्रबहादुर केसी, राप्रपाबाट डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, नेमकिपाबाट प्रेम सुवाल र मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष खिलराज रेग्मीको उपस्थिति रहँदा यो सूचीमा कतै पनि महिला सहभागिता देखिएन ।

न्यायालयकै स्थिति दयनीय
न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र मनोजकुमार शर्माको इजलासले गत आइतबार राजनीतिक दलमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चत गर्न आदेश दियो । तर न्यायालयभित्रै महिलाको उपस्थिति कमजोर रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । सर्वोच्च अदालतमा १९ न्यायाधीश छन्, जसमा ३ जना मात्र महिला छन् ।

न्याय परिषद्को विवरणअनुसार देशभरका उच्च अदालतहरूमा १४२ न्यायाधीश हुँदा १७ जना मात्र महिला छन् । जिल्ला अदालतमा त झन् महिलाको उपस्थिति निकै दयनीय छ । जिल्ला अदालतमा कुल २५७ न्यायाधीश रहेकाेमा १२ जना मात्र महिला छन् ।

२५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‌मा ४ जना मात्रै महिला
महिलालाई भूमिका दिने मामिलामा सरकार आफैं पछाडि छ । अहिले संघीय मन्त्रिपरिषद्‌मा प्रधानमन्त्रीसहित २५ जना मन्त्री/राज्यमन्त्री हुँदा त्यसमा जम्मा ४ जना मात्र महिला मन्त्री छन् । उनीहरुलाई पनि कमजोर मानिएका मन्त्रालयको मात्रै जिम्मेवारी दिइएको छ । जसअनुसार कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको जिम्मेवारी पद्माकुमारी अर्याललाई, भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेलाई, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको जुलीकुमारी महतो र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी विमला विकलाई दिइएको छ ।

संघमा मात्र होइन, प्रदेश सरकारमा पनि उस्तै अवस्था छ । प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयबाहेक ६ मन्त्रालय रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । जसअनुसार सात प्रदेशमा ४२ मन्त्रालय छन् । अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेशमा महिला मुख्यमन्त्री छैनन् भने मन्त्रीहरूको संख्या पनि निकै कम छ । सबै प्रदेशमा गरेर ४६ जना मन्त्री/राज्यमन्त्री बहाल रहँदा ५ जनामात्र महिलाको उपस्थिति छ ।

नीति निर्माण गर्ने संसद्‌मै महिला संख्या निरासाजनक
राज्यको नीति निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण स्थान संसद् हो । तर त्यहीं महिलाको प्रतिनिधित्व न्यून छ । प्रत्यक्षतर्फको कोटामा अत्यन्तै न्यून रहेको महिला संख्यालाई समानुपातिक कोटाबाट भरथेग गरिएको छ ।

संघीय संसद्को प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फबाट निवाचित सांसद्को कुल संख्या १६५ छ, जहाँ महिलाको संख्या ६ जना मात्र छ । यसलाई समानुपातिक प्रणालीबाट पूर्ति गरिएको छ ।समानुपातिकतर्फ ११० मध्ये ८४ जना महिला छन् । प्रत्यक्षतर्फ कम महिलालाई मात्र टिकट दिइएकोले पनि संसद्‌मा उपस्थिति कम देखिएको हो ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सभाका ५९ सांसद्‌मध्ये २२ जना महिला छन् । समग्रमा संघीय संसद्‌मा ३३४ जना सांसद छन् । जसमध्ये ३३.५३ प्रतिशत अर्थात् ११२ जना महिला छन् ।

सातै प्रदेशका प्रदेश सभामा कुल ५५० प्रदेश सांसद् छन् । जसमा १८९ जना महिला छन् । प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुनेको महिलाको संख्या १७ मात्रै छ । प्रत्यक्षतर्फ ३३० सांसद निर्वाचित भएका थिए । समानुपातिकतर्फ २२० मध्ये १७२ जना महिला सांसद् छन् ।

राज्यका अंगमा पनि पुग्दैनन् ३३ प्रतिशत महिला
सरकारी अंगहरु निजामति सेवा, सुरक्षा निकायलगायतमा पनि महिलाको उपस्थिति आशलाग्दो छैन । आरक्षणलगायतको सुविधा रहेपनि यसले उनीहरुको सहभागीतालाई पुरुषसरह बराबरीको हैसियत दिएको देखिँदैन ।

अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेर ८९ हजार ८ सय ५१ निजामती कर्मचारी रहेका राष्ट्रिय किताबखाता (निजामती) को तथ्यांक छ । जसमध्ये २३ हजार ६ सय ८६ मात्र महिला कार्यरत छन् ।

नेपाली सेनामा महिला सहभागिता राज्यका अन्य अंगको तुलनामा ज्यादै कम छ । हाल सेनाको संख्या करिब ९८ हजार छ । तर ६ हजार १ मात्रै महिला सैनिक छन् । त्यस्तै, नेपाल प्रहरीमा ७९ हजार ५ सय ६ जनाको दरबन्दी छ । जसमध्ये ६ हजार ८ सय ४० दरबन्दीमा मात्रै महिला आसिन छन् । ३७ हजार १ सय १६ जना सुरक्षाकर्मी रहेको सशस्त्र प्रहरी बलमा २ हजार ९ सय १६ जना मात्र महिला छन् ।

स्थानीय तह, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सन्तोषजनक उपस्थिति
स्थानीय तह, शिक्षक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा तुलनात्मक रुपमा महिला सहभागिता बढी देखिन्छ ।
मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहमा ३५ हजार ४१ जना जनप्रतिनिधि छन् । त्यसमा १४ हजार ३ सय ५२ जना महिला जनप्रतिनिधि छन् । यो करिब ४१ प्रतिशत हुन आउँछ ।

महिला सहभागिताका दृष्टिले शिक्षा क्षेत्र भने अन्यभन्दा केही माथि देखिन्छ। सामुदायीक, संस्थागत (निजी) र धार्मिक विद्यालयहरूमा हाल २ लाख ५२ हजार ५ सय २२ जना शिक्षक कार्ययत रहेका शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गको शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको तथ्यांक छ । ती शिक्षकमध्ये १ लाख ८ हजार २ सय ९५ महिला हुन् ।

सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा झन्डै आधा (४३ प्रतिशत) कै अनुपातमा महिला शिक्षकको उपस्थिति देखिन्छ । यही उपस्थिति धार्मिक विद्यालयमा भने देखिँदैन । १ हजार ७ सय २७ जना शिक्षक धार्मिक विद्यालयमा कार्यरत रहेकोमा महिला संख्या ४ सय छ ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि महिला सहभागिता सन्तोषजनक नै देखिन्छ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अनुसार काउन्सिलमा अहिलेसम्म २८ हजार ४ सय ७७ जना चिकित्सक दर्ता भएका छन् । त्यसमध्ये १० हजार ४ सय ८२ जना महिला छन् । यो कुल चिकित्सक संख्याको करिब ३७ प्रतिशत हो ।

प्रकाशित मिति: बिहीबार, चैत ५, २०७७, १३:५७:०८