–घटना एक

प्रदेश १ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ओखलढुङ्गाको मानेभञ्जाङ–सिस्नेरी सडकका लागि ५० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरेको थियो । त्यसको केही समयपछि सिस्नेरीबाट बलखुसम्मका लागि पुनः थप १० करोड थप गर्‍यो।

भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुङ्गाले ‘टेन्डर’ पनि आह्वान गर्‍यो । तर, रमाइलो के भने ६० करोडको यो ठेक्काका लागि यति घन मिटर माटोमा काम गरेको, यति सडक खनेको, यति गाह्रो लगाएको अनुभव हुनुपर्ने जस्ता सर्त तोकियो ।

कुनै पूर्वाधार निर्माण गर्दा त्यसमा गुणस्तर प्रत्याभुति गर्न ठेक्कामा सर्त तोक्नु स्वभाविक हो । तर, तोकेरै यति नै घनमिटर माटोमा काम गरेको, यति नै सडक खनेको तथा गाह्रो लगाएको भनेर स्पेसिफिकेसन तोक्नु शंकास्पद् छ । इच्छाएको कम्पनीलाई ठेक्का दिन यसरी प्रतिस्पर्धा सीमित गर्नु सार्वजनिक खरिद कानून प्रतिकुल मानिन्छ

यसले मानेभञ्ज्याङे–सिस्नेरी–बलखु सडक ठेक्कामा सेटिङ स्पष्ट देखिन्छ।

–घटना दुई

प्रदेश १ कै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सोलुखुम्बुको सदरमुकाम सल्लेरी–जसमाने भञ्याङ–लिखुपिके सडकका लागि गत साउनमा ८४ करोड रुपैययाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यसपछि भौतिक पूर्वाधार डिभिजन कार्यालय ओखलढुङ्गाले सडक निमार्णका लागि बोलपत्र आह्वान गर्‍यो । यो बोलपत्रका लागि पनि निश्चित सर्त तोकिएको थियो । जुन सर्त अनुसार निश्चित फर्मले भन्दा अरुले ठेक्का पाउने सम्भावना नै थिएन ।

–घटना तीन

सोलुखुम्बुकै तुम्सेडाँडा–काँगेल, बाहुण्डी–वातिम–जुबु खनियाँखर्क हुँदै ऐंसेलुखर्क सडकका लागि चालू आर्थिक वर्षमै ४३ करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो । यस सडकमा भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुङ्गाले टेन्डर आह्वान ग-यो । यसमा पनि स्थापित कम्पनी कसैले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने गरी ठेक्का सेटिङ गरियो ।

यी तीन सडकमा आफू अनुकूल ठेकेदारहरू भित्र्याउने गरी ‘सेटिङ’ को अगुवाइ गर्ने पात्र अरु कोही नभएर प्रदेश एकको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्बिर बाबु गुरुङ हुन् ।

ठेक्कामा चलखेलको उपहार : राज्यमन्त्रीबाट मन्त्रीमा बढुवा

अनियमित ढंगले ‘सेटिङ’ मा लगाइएका यी आयोजनाको ठेक्का लगातार तीन पटक रद्द भइरहेका छन् । पछिल्लो पटक त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यी ठेक्काको कागजात जफत गरेर रद्द गर्न निर्देशन दिनु परेको थियो ।

मिलेमतोमा ठेक्का दिइएको भन्दै रुपा निर्माण सेवा, लग्लगे कन्ट्रक्सन प्रालि, शेराकाली कन्ट्रक्सन प्रालि, रिहाना कन्ट्रक्सन प्रालि, जि.के. कन्ट्रक्सन प्रालि, घिसिङ निमार्ण सेवा, टि.पि.टि. निमार्ण सेवा र लक्ष्मी बिल्डर्स प्रालि गरी आठ वटा निमार्ण कम्पनीहरूले भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुङ्गा, मुख्य मन्त्रीको कार्यालय विराटनगर, लेखा समिति र अर्थ समितिको कार्यालय विराटनगरलाई बोधार्थ दिँदै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विराटनगरमा निवेदन दिएका थिए ।

उनीहरूको निवेदनको बावजुद पनि आफू अनुकूल ठेकेदारलाई जबरजस्ती दिने प्रयास गरिएको थियो । तर, मन्त्री गुरुङ त्यसमा सफल हुन सकेनन्।

प्रदेश १ का भौतिक पूर्वाधार कार्यालयहरूमा मन्त्री गुरुङको ज्यादती कतिसम्म छ भने उनले निर्देशन दिए अनुसार काम गर्न नमान्ने भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय ओखलढुङ्गाका तीन जना देवेन्द्र देव, रामेश्वर महतो र दीपनारायण साह आफ्नो कार्यकाल पुरा नहुँदै हटेका छन्।

पछिल्लो पटक त्यहाँ गंगासागर यादव लगिएको छ। जानकारका अनुसार यादव पनि मन्त्री गुरुङले आफू अनुकूल काम गर्न दिएको दवाव थाम्न नसकेर कहिले हिँडौ भएका छन् ।

तर, बिडम्वना के भने १३ चैत्रमा प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा मुख्य मन्त्री शेरधन राईले तिनै गुरुङको बढुवा गरेका छन् । यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री रहेका उनलाई राईले मन्त्रीकै जिम्मेवारी दिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको समेत साथ र सहयोगमा विवादित गुरुङलाई राज्य मन्त्रीबाट मन्त्रीमा बढुवा गरिएको हो । मन्त्रीमा बढुवा भएसँगै उनको ज्यादति पनि बढोत्तरी हुने राजनीतिज्ञ र व्यवसायीहरू बताउँछन्।

निर्माण कम्पनीसँग खेलेर कमिसन

मन्त्री गुरुङको विगत यस्तै ठेक्का चलखेलले भरिएको छ । गुरुङले पछिल्लो पटक कान्छाराम तामाङका नामले चिनिने पुर्णबहादुर तामाङको ‘कान्छाराम कन्ट्रक्सन कम्पनी’ लाई ठेक्का सेटिङ मिलाएका थिए । तामाङले ०७४ को निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट रामेछापबाट प्रतिनिधि सभाको टिकट पाएका थिए । तर, पराजित भए । कान्छारामको कन्ट्रक्सनलाई सेटिङ मिलाउँदा अन्य धेरै निर्माण कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा नै गर्न नपाउने गरी ठेक्का आह्वान गरिएको थियो ।

उदाहरणका लागि दोलखाका जिपछिरिङ लामाको ‘क’ वर्गको ‘लामा कन्ट्रक्सन प्रालि’ छ । सेटिङकै कारण लामा कन्ट्रक्सन प्रालिले समेत ती ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाएन । ‘क’ वर्गकै कालिका कन्ट्रक्सन प्रालि, हिमढुगं एण्ड थोकर कम्पनी जस्ता ठेकेदार कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाएनन । लामा कन्ट्रक्सन प्रालिका प्रमुख जीपछिरिङ लामा नेपाली कांग्रेसको कोटामा प्रतिनिधि सभाका सदस्य छन् । त्यस अघि सेटिङ मिलाउँदा पनि ‘क’ वर्गको शर्मा एण्ड कम्पनी प्रालिलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने गरी मिलाइएको थियो ।

पछिल्लो पटक समेत आफ्नो कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने गरी सेटिङ मिलाएको थाहा पाएपछि लामा कन्ट्रक्सन प्रालिका जीपछिरिङ लामा आफैं अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेर उजुरी गरेका थिए । यसपछि अख्तियारले ठेक्काको कागजात जफत गरेको थियो । स्रोतका अनुसार कागजात अध्ययन गर्दा ठूलो कैफियत भेटिएपछि अख्तियारले रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो । जब कि अख्तियारले कागजात जफत गर्नु अघि राज्य मन्त्री गुरुङले ठेक्कालाई कसैले पनि रद्द गर्न नसक्ने बताउँदै आएका थिए ।

अम्बिर बाबु गुरुङलाई यही १३ चैतमा मुख्य मन्त्री शेरधन राईले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री नियुक्त गरे । सबैभन्दा धेरै बजेट भएको तथा पूर्वाधार आयोजनाको छनोट र कार्यान्वयन गर्ने भएकाले धेरै ठेक्का यही मन्त्रालयले जारी गर्छ । तर, दुधको साक्षी बिरालो भनेझैं पूर्वाधार निर्माणका ठेक्कामा सेटिङ गर्दै आएका गुरुङलाई राज्यमन्त्रीले नपुगेर पूरा मन्त्रीमै बढुवा गरिएको छ ।

आयोगले समेत सेटिङ पुष्टि गरिसक्दा पनि मन्त्री गुरुङ भने आफूले त्यसो नगरेको दावी गर्छन । ‘होइन । त्यो होइन । त्यो चाहिँ हिमशिखर, मोहनबहादुर खड्का भन्ने ओखलढुङ्गा प्रदेश नम्वर ‘ख’ को माननीयले सिन्डिकेट खडा गरेर सेटिङमा डिपिआर बनाएको हो । त्यो डिपिआर नक्कली छ,’ मन्त्री गुरुङ नेपालवाचसँग भन्छन्, ‘नक्कली डिपिआर भएकाले त्यसलाई क्यान्सिल गरिएको छ । त्यो होल्डमा छ । त्यसको डिटेल प्रोजेक्ट रिर्पोट यथार्थमा आइसकेपछि त्यो पोजेटिभ भइहाल्छ । तर के भने त्यो आएको डकुमेन्ट, डिपिआर चाहिँ नक्कली छ । त्यसलाई कारवाहीको प्रकृयामा भएर त्यसलाई रोकेको छु ।’

तर, अख्तियारले फाइल जफत गरेका ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएको रहेछ नि ? नेपालवाचको प्रश्नमा गुरुङ भन्छन्, ‘यसको अख्तियारमा पर्‍या होला । नक्कली भएपछि परिहाल्छ नि ! हामीले नै फरवार्ड गरेको हो । मैले नै रोक्या हो । कन्सल्टेन्सीसँग सेटिङ गरेर कार्यालय प्रमुखसँग र अरु को को त उहाँहरूले जानुन ।… तर, सर्सती त्यसको डिपिआर हेर्दा त्यो नक्कली भएको कुरा प्रमाणित भएको छ ।’

रोचक के भने प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेर उसैको निर्देशनमा भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयले निकालेको टेन्डरमा सांसद्ले नक्कली डिपिआर बनाएर बोकेको भन्ने कुराले कुनै अर्थ र सरोकार राख्दैन ।

मन्त्री गुरुङले आरोप लगाएका प्रदेश १ को प्रदेश सभामा ओखलढुङ्गाको क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित सांसद एवं अर्थ समितिका सभापति मोहनकुमार खड्का आफूले गुरुङ जतिको बेइमान मान्छेसँग अहिलेसम्म संगत नै नगरेको बताउँछन् ।

सडकको ठेक्काको बोलपत्र निकाल्ने काम प्रदेश मन्त्रालय र त्यस मातहतका कार्यालयहरूको हुने भएकाले कन्सल्टेन्सी, डिपिआरलगायत कुरासँग आफ्नो कुनै सरोकार नहुने खड्का बताउँछन् । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका चार वटा बहुवर्षीय योजनामा आफूले बजेट माग गरेको, सांसद विकास कोषको बजेट हालेको बाहेक कहीं कतै सेटिङ नगरेको खड्काको भनाइ छ ।

‘कुनै पनि ठेकेदार कम्पनीसँग आजसम्म मेरो मेरो चिनजान पनि छैन् । अमिर गुरुङले कतिसम्म बदमासी गरेको छ भन्नेमा कर्मचारीहरू एक–एक जनाकार छन् । भलै, उसका अघि कर्मचारीहरू डरले बोल्न नसक्लान,’ खड्का भन्छन्, ‘अमिरले खुलमखुला ठेक्का रकमको ३० प्रतिशत माग गरेको ठेकेदारहरू दुनियाँलाई थाहा छ । कसले कस्तो अपराधिक धन्दा गरिरहेको छ, एउटै मञ्चमा बसेर तथ्य सार्वजनिक गरौं भनेर मैले अमिरलाई भनिरहेको छु । भ्रष्टाचारमाच मुछिएर आफू जेल पर्ने त्रासले अमिरले प्रतिनिधि सभाका सदस्य माननीय यज्ञराज सुनुवार, म, गाउँपालिका अध्यक्षहरू निशान्त शर्मा, मणी राईलाई अख्तियारमा मुद्दा हालेर थुन्छु भनिरहेको छ रे भन्ने सुनेको छु । नेपाली राजनीतिमा अमिर गुरुङ एउटा फटाहा पात्र र गलत भाइरस हो ।’

खड्काका अनुसार सांसदहरूले डिपिआर बनाउँदैनन् । डिपिआर कि त स्थानीय तहले बनाउँछन्, कि प्रदेश सरकारका कार्यालय र मन्त्रालयले बनाउँछन् । कि केन्द्र सरकारका विभिन्न कार्यालयले बनाउँछन् । सम्वन्धित कार्यालयको सेटिङमा मन्त्री गुरुङले नै डिपिआर बनाएका छन् । थप्छन्, ‘अम्बिर गुरुङले जे आरोप लगाएको छ । त्यो सरासर गलत हो । उ आफैं डिपिआर बनाउने, परिवर्तन गर्ने, कमिशन डिल गर्ने बाटोमा लागेको छ ।’

अम्बिर गुरुङ आफैंले ठेक्काको रकम ५ देखि ९ करोडसम्म बढाएर कमिशन लिन सेटिङ गरेपछि प्रदेश १ का तत्कालीन अर्थमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोले रकम थप्न मानेनन् । यसपछि उनीहरूबीचको विवाद सतहमा आएको अर्थ समिति सभापति समेत रहेका खड्का बताउँछन्।

खड्काका भनाइसँग ओखलढुङ्गाका अर्का एक जनप्रतिनिधि पुरापुर सहमत छन्। ती जनप्रतिनिधिका अनुसार असोज ०७५ मा मन्त्री नहुँदैदेखि मानेभन्ज्याङ, सिस्नेरी, बलखु सडकको ठेक्का कान्छारामलाई सेटिङमा दिनेगरी ओखलढुङ्गाकै अर्का ठेकेदार हर्क श्रेष्ठ, एक जना पूर्व सभासद् र अम्बिर हेलिकोप्टरमा गएका थिए ।

‘तर, पछि कान्छारामलाई दिन नसकेपछि जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुङ्गाको कार्यक्रम त्यो ठेक्का आफूलाई दिए दुई करोड कमिशन दिन्छु भनेर मलाई भनेका थिए’ ती जनप्रतिनिधिले भने, ‘तर मैले मानिन भनेर चोखिए । त्यसपछि पनि फेरि कान्छारामलाई मात्र पर्ने गरी सेटिङ मिलाए।’

‘यसबाट के बुझिन्छ भने अम्बिर गुरुङ आफैं बोक्सी, आफैं झाँक्रीको दोहोरो भूमिका निर्वाह गर्न माहिर छन् । अहिले रुम्जाटारलाई नयाँ सिटी बनाउने भनेर एउटा डिपिआर बोकेर हिँडेका छन् । त्यो डिपिआर बनाउन बढीमा १० लाख लाग्यो होला । तर, ५० लाखको लाग्यो भनेर त्यसमा पनि भ्रष्टाचार गरेका छन्’, उनले थपे ।

पछिल्ला दिनमा मानेभज्याङ–सिस्नेरी–बलखु सडकको ठेक्का उम्काउन ठेकेदारहरू दैनिक जसो स्थलगत निरीक्षणमा पुग्ने गरेका छन् । स्रोत भन्छ ‘६० करोडको ठेक्काको १० प्रतिशत मात्र कमिसन लिँदा पनि ६ करोड हुन्छ । त्यसैका लागि अम्बिर गुरुङले आफुले चाहेको ठेकेदार ल्याउन सकियोस् भनेर मापदण्ड बदलिरहेका हुन् ।’

मानेभन्ज्याङ–सिस्नेरी–बलखु बाहेक सल्लेरी, तामाखखानी जसमाने भञ्ज्याङ, लिखुपिके र तुम्सेडाँडा, काँगेल बाहुण्डी, वात्तिम, खनियाँखर्क सडकको ठेक्का रद्द भएकोबारे आफूलाई केही थाहा नभएको मन्त्री गुरुङको बहाना छ । मन्त्री गुरुङ भन्छन्, ‘कहिलेको कुरा हो थाहा भएन । कसले भन्यो । त्यो थाहा भएन मलाई । गत साल भएको होला । यो वर्ष छैन ।’ जब कि उनलाई यो थाहा नहुने कुरै छैन ।

तत्कालीन शाहज्यादा पारस शाहका लागि कुमार नामले चिनिने ध्रुव भुजेललाई गुरुङले नक्कली चालक उभ्याई दिएका थिए । तर, उनै भुजेलले यसबेला आफ्नो गाडी चलाई रहँदा पनि गुरुङले नेपालवाचसँग चिन्दिन भनेका थिए ।

तर, रोचक के भने तिनै भुजेललाई गुरुङले राजेशराज बर्माविरुद्धको मुद्दाको साक्षी समेत राखेका नेपालवाचले फेला पारेको छ । यसले मन्त्री गुरुङ जुनसुकै तहको झुट बोल्न तयार हुन्छन् भन्ने प्रमाणित हुन्छ ।

मुख्यमन्त्री नै गुमराह वा जानाजान बेप्रवाह !

हाल सिद्धिचरण नगरपालिकाको वडा नम्वर ४ मा पर्ने आफ्नो जन्मथलो रुम्जाटारमा मात्र गुरुङले ९ वटा आयोजना लगेका छन् । उनले सदरमुकाममा रहेको उच्च अदालत ओखलढुङ्गालाई समेत आफ्नै गाउँ रुम्जाटारमा सार्न पहल गरेका थिए ।

यसले ठूलो विवादको रुप लिएपछि सर्वोच्च अदालतले न्यायधीश अनिलकुमार सिन्हालाई उपयुक्त हुने/नहुने अध्ययन गर्न ‘फिल्ड’ मै पठाएको थियो । सिन्हाले ओखलढुङ्गा–रुम्जाटार पुगी अध्ययन गरेर हुन्न भनेपछि मात्र गुरुङको योजना असफल भयो ।

मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई मन्त्री हुनु अघिदेखि नै गुरुङले यसरी फनफनी घुमाई रहेका छन् कि सिद्धिचरण नगरपालिकाको नगरपरिषद उद्घाटनको बहानामा बिराटनगरबाट हेलिकोप्टरमा उडाएर सुरुमा ओखलढुङ्गाकै मानेभञ्याङमा उतारे ।

यसपछि सदरमुकाम ओखलढुङ्गा पु¥याएर नगरपरिषद् उदघाटन गराए । अनि बेलुका हेलिकोप्टरमा आफ्नो गाउँ रुम्जाटार पु¥याएर राईलाई राती त्यहीं राखे । मुख्य मन्त्री राईलाई रुम्जाटारस्थित गुरुङको घरमा ओरालेर हेलिकोप्टर ओखलढुङ्गास्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकमा फर्कियो।

जब कि रुम्जारटारमै विमानस्थल थियो । भोलिपल्ट बिहान पुनः हेलिकोप्टर रुम्जाटार पुग्यो र मुख्यमन्त्री राई, प्रदेश सांसद गुरुङ सँगै काठमाडौं फर्किए । हेलिकोप्टर चढ्न पाएपछि दङ्ग पर्ने राईलाई गुरुङले त्यो सेवा त दिइरहेका छन् नै, गुरुङले नै सेटिङ गरेर करिब दुई वर्ष अघि अमेरिका समेत घुमाएका थिए ।

‘हुँदाहुँदा मुख्यमन्त्री राई हुन् कि गुरुङ हुने भन्ने भ्रम हुन थालेको छ,’ ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिकाका एक जना जनप्रतिनिधि भन्छन्, ‘झन् पछिल्लो पटक मन्त्रीमा बढुवा भएपछि त गुरुङको मनपरीले सीमा नाघ्न थालेको छ ।’

०७५ फागुनमा ताप्लेजुङको पाथिभरामा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भएका (यति) आङ्छिरिङ शेर्पा (यति) र गुरुङबीच ठूलो प्रतिद्धन्द्धता थियो । जानकारका अनुसार शेर्पाले एक दिन गुरुङको गाडीभित्र पिसाब नै फेरिदिएका थिए । हेलिकोप्टर दुर्घटनामा शेर्पाको निधन भएको दिन गुरुङले भोज नै खाएका उनकै समूहका एक सदस्य बताउँछन् ।

प्रदेश १ को मन्त्रालयमा कार्यरत एक जना सचिवका भनाइमा केन्द्रमा उप–प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईलाई खुशी बनाएर गुरुङले मनमौजी गरिरहेका छन् । ‘मन्त्री गुरुङले कर्मचारीहरूलाई कार्यकक्षमा बोलाएर गुण्डागर्दी शैलीमा प्रस्तुत हुन्छन्,’ ति सचिव भन्छन्, ‘त्यस्तो मान्छेलाई पनि मन्त्री मान्नु पर्दा सतीले सरापेकै देश रहेछ भनेर गम्छु ।’

प्रदेश एकका अर्थ समिति सभापति खड्काका भनाइमा अख्तियारले सेटिङको ठेक्का रद्द गर्न निर्देशन दिएपछि अहिले मन्त्री गुरुङ बहुवर्षीय योजना हटाएर उपभोक्ता समिति वा साना–साना कोटेशनमार्फत सडक योजनाको काम गर्ने योजनामा लागेका छन् ।

‘अम्बिर गुरुङ अहिले बहुवर्षीय योजनालाई रद्द गरेर वार्षिक बनाउने, योजना कार्यान्वयन गर्ने भन्दा कमिशन खाने योजनामा लागेको छ भन्ने सुन्दैछु’, खड्काको कथन छ, ‘कमिसन खान डिजीलाई दवाव दिइरहेका छन् भन्ने आएको छ ।’

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत १७, २०७७, ०७:०१:५६