काठमाडौं । महिनावारीको समयमा प्रयोग गरिने ‘स्यानिटरी प्याड’मा सरकारले कर बढाएको भन्दै पछिल्लो समय चौतर्फी विरोध भयो। सडकसम्म पुगेको विरोध सामाजिक सञ्जालमा त कुनै न कुनै रूपमा जारी नै छ।

यस सन्दर्भमा सत्तारुढ दलकै भ्रातृ संगठनले समेत विज्ञप्ति निकाले। विरोध प्रदर्शन गरे। ‘स्यानिटरी’ उत्पादनलाई ‘लक्जरी’ वस्तुुको दायराबाट हटाउनुपर्ने माग कानूनी रूपमै दर्ज भएको छ। यस्ता वस्तुलाई आवश्यक आधारभूत स्वास्थ्य सुविधाभित्र राख्न परमादेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।

तर सरकारले भने उठेको विषय नै सही होइन भन्ने दावी प्रस्तुत गरिदियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले विज्ञप्ति जारी गर्दै ‘स्यानिटरी प्याड’मा कर बढाएको नभइ आर्थिक वर्ष २०६९/०७० अघिदेखि लाग्दै आएको १५ प्रतिशत भन्सार महशुल आर्थिक ऐन २०७८ मा जस्ताको तस्तै कायम राखिएको स्पष्ट पारे।

त्यससँगै उनले के पनि भनेका छन् भने बरु स्यानिटरी प्याड उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्दै आएको १० प्रतिशत भन्सार महशुल आधा घटाएर पाँच प्रतिशत मात्र कायम गरिएको छ।

स्वदेशमै उत्पादन पर्याप्त
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा नेपालमा ३४ करोड ३० लाखको हाराहारीमा सेनिटेरी प्याड आयात भयो। ती प्याड मुख्यगरि भारत, ताइवान, चीन, अमेरिकालगायतका देशबाट आयात भएका छन्। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार विदेशी प्याड आयातको लागि मात्रै गत वर्ष १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् र वल्र्ड भिजन इन्टरनेसनल नेपालले सन् २०१९ मा १० देखि १९ वर्ष उमेर समूहका किशोरीमा गरेको अध्ययनमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी महिलाको स्यानिटरी सामग्रीमा पहुँच छ। त्यसमा पनि ४५ प्रतिशतले दिनमा तीन पटक भन्दा बढी प्याड परिवर्तन गर्ने गरेको पाइयो।

नेपालको जनसंख्यालाई ३ करोड हाराहारी मान्दा महिलाको ५१ प्रतिशत हिस्साले जनसंख्याको कुल हिस्साको ६४.७ प्रतिशत महिलाको महिनावारी हुन्छ। उनीहरूले महिनावारीका समयमा सरसफाइ सामग्रीका रूपमा स्यानिटरी प्याड, कपडाको प्याड, टालो, टेम्पोन, मेन्सुरल कप आदि प्रयोग गर्दै आएका छन्।

यसको अर्थ हो, सबै महिलाले सेनिटेरी प्याडको पहुँचमा त छैनन्। तैपनि यो आवश्यक वस्तु भने हो। एक अध्ययन अनुसार प्रतिमहिलालाई एक महिनामा १६ वटासम्म स्यानिटरी प्याडको आवश्यकता पर्छ।

यस्ता आँकडाका आधारमा हेर्दा नेपालमा वार्षिक ४० देखि ४५ करोड थान प्याडको माग छ। जसमा स्वदेशी उत्पादन भने वार्षिक १ अर्ब थान भन्दा बढीको हाराहारीमा भएको दाबी गर्छन् जस्मिन हाइनिज प्रोडक्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पुनित सारडा।

मागभन्दा दुई गुणा बढी उत्पादन यहीँ हुँदा पनि आयातित सामानकै बिगबिगी हुँदा उपभोक्ता करको मारमा त परिरहेका छन् नै, स्वदेशी उत्पादनले बजारमा प्रतिस्पर्धा पनि गर्न नसकिरहेको उनी बताउँछन् । नवलपरासीमा बज्रेश्वरी इन्डस्ट्रिज, काठमाडौंमा यति हाइजेनिक र जस्मिन हाइजिन प्रोडक्ट गरेर नेपालमा हाल सेनिटेरी प्याड उत्पादन गर्ने तीन ठूला उद्योग सञ्चालनमा छन् ।

यीसँगै साना तथा घरेलु उद्योगमा दर्ता भएका दुई दर्जभन्दा बढी यस्ता उद्योग छन् । सबैको जोडेर वार्षिक उत्पादन एक अर्ब भन्दा बढी हुने सारडाको दाबी छ।

गुणस्तर होइन, ‘ब्राण्ड कन्सस’ उपभोक्ता
सारडाको भनाइमा आधारित हुँदा नेपाललाई अब विदेशबाट प्याड आयात गर्नुपर्ने जरुरी छैन। तर, यस्ता सामानहरूमा महिलाहरू ‘ब्राण्ड कन्सस’ भएका कारण त्यो छाप परिवर्तन गर्न समय लाग्ने उनको बुझाइ छ।

सारडाको उक्त कम्पनीले सेफ्टी प्याड उत्पादन गर्न थालेको १५ वर्ष भइसक्यो । अझै पनि उनलाई विदेशी प्याडसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको बताउँछन्। ‘यो एकै पटक हुने कुरा होइन,’ उनले भने, ‘बिस्तारै हुन्छ भन्ने विश्वासमा नै काम गरिरहेका छौं।’

विदेशी प्याडसँग प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाई भएको अनुभवमा सारडामात्रै एक्ला छैनन्। अन्य व्यवसायीहरूको पनि उही प्रकारको गुनासो छ।

‘मितेरी जैविक स्यानिटरी प्याड’ कम्पनीले चितवनको कृष्णपुरमा नेपालमै पहिलो पटक स्वदेशी उत्पादनको कुहिने प्याड बनाउन थाल्यो। सल्लाको बोक्रालाई कच्चापदार्थको रूपमा प्रयोग गरेर बनाइने प्याड वातारणमैत्री भएको कम्पनीको दाबी छ। प्रयोग गरेर फालेको केही समयमै वातावरणमै कुहिएर जाने हुँदा प्याडले वातारणलाई हानी पुर्याउँदैन। गुणस्तरकोे हिसाबमा प्याड राम्रो छ । तर, भारतीय उत्पादनको बिगबिगी भएको नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भएको उही गुनासो कम्पनीको छ।

जर्मन दूतावास र राधा पौडेल फाउण्डेसनमा आएको सहयोगको रकमबाट सुरु भएको उक्त कम्पनी स्थापना भएको तीन वर्ष भयो । राज्यले गत सालमात्रै ७५ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । कम्पनीकी संस्थापक तथा स्वाथ्यकर्मी राधा पौडेल भन्छिन्, ‘हामीसँग पर्याप्त पैसा छैन। सरकार या नगरपालिकाले सहयोग गर्ने हो भने स्वदेशी माग अनुसार नै उत्पादन गर्र्न सकिन्छ।’

कम्पनीले उत्पादन गर्ने प्याडको गुणस्तर राम्रो भएपनि उत्पादन सन्तोषजनक भने छैन।

पौडेलका अनुसार कम संख्यामा प्याड उत्पादन हुँदा उनीहरूलाई बजारको माग धान्न कठिन छ। सुविधासम्पन्न मेसिन ल्याउनका लागि लगानी पर्याप्त छैन। ‘अटोमेटिक मेसिन’ हुने हो भने त्यसले एक मिनेटमा पाँच हजारवटासम्म प्याड उत्पादन गर्न सक्छ । तर कम्पनीले अहिले मुश्किलले दिनमा पाँच सयवटा प्याड उत्पादन गर्ने गरेको पौडेलको भनाइ छ। त्यो पनि बत्ती आएको, पानी नपरेको, कच्चा पदार्थ उपलब्ध भएको र तापक्रम मिलेको खण्डमा। ‘हाम्रो उत्पादनको प्याडको माग राम्रो छ । तर, पुर्याउनै सक्दैनौं,’ उनले भनिन्, ‘लगानी भए पो त्यही अनुसारको मेसिन खरिद गर्न र जनशक्ति राख्न सक्छौं । अहिले फ्याक्ट्रीमा नौजना महिला कार्यरत छन् । केही नहुँदा पनि सरकारलाई यो सम्भव छ गर भनेर बाटो देखाउनकै लागि यो कामको सुरुवात गरेका हौं ।’

अछाम साँफेबगरमा पशुपति कुवँरले ‘दिदीबहिनी जैविक प्याड उद्योग’ सञ्चालनमा ल्याएकी छिन्। सुरुवाती दिनमा व्यक्तिगत रूपमा घरेलु प्याड उत्पादन गर्दै आएकी उनले उद्योग दर्ता गरेर काम सुरु गरेको एक वर्ष भयो । उनको कम्पनीले पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने फलाटिनको प्याड बनाउँदै आएको छ । प्याडको उत्पादन राम्रो छ। तर, उनलाई पनि बजारकै चिन्ता छ। उनका अनुसार वातावरणप्रति उत्तरदायी हुन चाहने र केमिकलको प्रयोग गर्न नचाहने एकाध महिलाले उनीहरूको प्याड खरिद गर्छन् । बाँकी महिलासम्म पुग्न उनीहरूको प्रचारले पुग्दैन। यसको लागि गुणस्तर मापन गरेर स्थानीय रूपमा पालिकाहरूले खरिद गरिदिएमात्रै पनि प्रोत्साहन हुने उनी बताउँछिन्।

सरकार पनि खरिदमै सीमित
शिक्षा मन्त्रालयले हिजोआज देशका सामुदायिक विद्यालयमा प्याड बाँड्ने भनेर वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याउँदै आएको छ। प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षमा उक्त प्रयोजनका लागि १ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। मन्त्रालयले पालिकास्तरमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा बजेट पठाउँछ। त्यसपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेको मापदण्डअनुसार पालिकाहरूले आफैं प्याड खरिद गर्ने गरेको शर्माले बताए।

मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्मा भने सरकारले वि. सं २०७६ मा ल्याएको यो सेनिटरी प्याड वितरणको उद्देश्य फरक भएको बताउँछन्। ‘महिनावारी हुँदा विद्यार्थीहरू विद्याय आउन कठिनाइ हुने हुँदा उनीहरूलाई प्याड दिइयो भने विद्यालयमा उपस्थिती हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीको उपस्थितीमा असर नपरोस भनेर सेनिटरी प्याड वितरण गर्न थालिएको हो।’ उनका अुनसार सरकार आफैंले भने स्वदेशमै उत्पादन गर्नेबारे योजना अहिलेसम्म बनेको छैन । तर, गुणस्तर हेरेर सरकारले स्वदेशी उत्पादन पनि खरिद गर्ने गरेको उनी बताउँछन्।

कुनै स्थानीय तहले यो विषयमा हामीलाई सहयोग चाहियो भनेर आएको खण्डमा भने केन्द्रले सहयोेग गर्ने उनी बताउँछन् । उनकै भनाइमा अहिलेसम्म कुनै स्थानीय तहले पनि यस्ता योजना लिएर आएका पनि छैनन्।

तर, यसरी सधैं विद्यालयमा प्याड बाँडेर दिगो नहुने बताउँछिन् डा. अरुणा उप्रेती । यसको साटो अब स्थानीय स्तरमै प्याड उत्पादनतिर पनि जोेड दिन ढिलो गर्न नहुने उनी बताउँछिन्। ‘देशभर सामुदायिक विद्यालयमा प्याड वितरणका लागि भनेर सरकारले वार्षिक १ अर्बको बजेट छुट्याउँछ,’ उनी भन्छिन्, ‘दश वर्षमा त्यो रकम त १० अर्ब पुगिसक्छ । त्यो लगानी उत्पादन गर्नेतिर लगायो भने त धेरै फाइदा हुन्छ।’

सेनिटेरी प्याडमा कर कट्टा गर्दा तत्कालिन राहत भएपनि दीर्घकालीन फाइदाका लागि स्वदेशी उत्पादनलाई नै प्राथामिकता दिनुको विकल्प नभएको उप्रेतीको तर्क छ।

‘महिनावारी त सधैं चलिरहन्छ। त्यसकारण सरकारी स्तरबाटै यो काम अघि बढाउनुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘किनभने जबसम्म संसारमा महिलाहरू रहन्छन् तबसम्म नै यसको आवश्यक्ता पर्ने भयो। यहीँ बनाउन थालेपछि स्वदेशी उत्पादनले स्वतः बजार पाउँछन्।’

अहिले भएका उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि सरकारले गुणस्तर हेरेर उनीहरूको सामाग्री खरिद गर्ने र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ। तर, वास्तविकता यस्तो छैन। उनको अनुभवमा भूकम्प गएकोबेलामा अधिकांश महिलाहरू प्याडको घरेलु उत्पादनमा लागेका थिए । तर, उचित समयमा केही स्किम ल्याएर उनीहरूको कामलाई संस्थागत गर्न नसक्दा यी काम विस्तारै सेलाउँदै गएको उनी बताउँछिन्।

अहिले पनि घरेलु स्तरमा प्याड बनाउनका लागि धेरै संघसंस्थाले तालिम दिँदै आएका छन्। केही युवाको अगुवाइमा खुलेको प्याड बैंक नामक सञ्जालले पनि देशका विभिन्न ठाउँमा पुगेर पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने कपडाको प्याड बनाउन सिकाउँछ । प्याड बैंककी अगुवा प्रमिशा मिश्राका अनुसार उक्त टोलीले हालसम्म ३० हजार भन्दा बढीलाई आफूले घरमै बनाएर प्रयोग गर्न सकिने वातावरणमैत्री प्याड बनाउने तालिम दिएको छ। यस्तो किसिमको प्याडले वातावरणलाई पनि सफा राख्न सहयोग गर्र्ने र आफैंसँग सीप हुँदा आफूलाई आवश्यक पर्ने वस्तुको लागि कसैको भर पर्न नपर्ने उनी बताउँछिन्।

तर, यस्ता कामहरू कति व्यक्तिगत रुपमा भइरहेका छन् भने संस्थागत रुपमा गर्नेहरूले आवश्यक सहयोग पाइरहेका हुँदैनन्। त्यसकारण प्याडको उत्पादनलाई व्यापक बनाएर लैजान मुख्य रुपमा सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले नै सुरुमा काम थाल्नुपर्ने डा.उप्रेतीको भनाई छ।

‘यी निकायहरूले काम गर्ने हो भनेमात्रै प्याडको मूल्य अहिले भन्दा धेरै सस्तो र गुणस्तरीय बन्न जान्छ,’ उनले भनिन्, ‘कर घटाउँदा त तत्कालको लागि समस्या सााधान गर्ला । तर, यो भन्दा पनि स्थानीय रुपमा नै प्याड बनाउनका लागि प्रोत्साहन गरौं ।’

मितेरी जैविक स्यानिटरी प्याड कम्पनीकी अध्यक्ष साबित्री भण्डारी पनि प्लास्टिकका आयातित प्याडसँग घरेलु उत्पादनको प्याडलाई प्रतिस्पर्धा गराउनै कठिन भएको बताउँछिन्। ‘विदेशबाट आउने प्लास्टिकका प्याडले वातावरणलाई धेरै हानी पुर्याइरहेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘हामी वातावरणमैत्री प्याड बनाइरहेका छौं । हाम्रो गुणस्तर मापन गरेर सरकार आफैंले पनि खरिद गरिदिनुपर्छ।’ बजारमा पाइने प्लास्टिकका प्याडको तुलनामा उनीहरूले उत्पादन गर्ने प्याड महँगो छ । जसकारण सर्वसाधारणले प्लास्टिककै प्रयोग गर्ने भए। तर, त्यसले दीर्घकालिन रुपमा हानी गर्ने हुँदा सरकारले किनिदिएमा सर्वसाधारणलाई पनि केही सहज हुने उनको मत छ ।

प्रोत्साहनका साथै प्रचार आवश्यक

सरकारले स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि पहिलाका तुलनामा धेरै स्वागतयोग्य काम गरेको सारडाको बुुझाइ छ। ‘पहिला हामीले केही कच्चा पदार्थको २५ प्रतिशतसम्म भन्सार महशुल तिर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘अहिले सरकारले सेनिटेरी प्याड बनाउने उद्योगले ५ प्रतिशतमै कच्चा पदार्थ आयात गर्न पाउने नीति लागू गरिसकेको छ । यो नीति ३ वर्षदेखि कार्यान्वयनमा छ।’

यो वर्षको बजेट भाषणमा सरकारले सेनिटेरी प्याड बनाउने स्वदेशी कम्पनीलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुटको व्यवस्था मिलाएको घोषणा गरिसकेको छ।

कुहिने÷नकुहिनेदेखि घरमै बन्न सक्ने सबै किसिमका प्याड नेपालमै बन्दा र सरकारबाट पर्याप्त सहयोग हुँदा पनि विदेशी विज्ञापनको छापलाई चिर्न नसकेकै कारण स्वदेशी उत्पादन छायाँमा परेको उनी बताउँछन्।

उनका अनुसार आयातित भन्दा स्वदेशी उत्पादनको प्याड झन सस्तो छ। ‘मूल्यको हिसाबमा हेर्ने हो भने उनीहरूको भन्दा हाम्रो उत्पादन लगभग ३५ प्रतिशत सस्तो छ,’ उनले भने, ‘कुनै किसिमले हाम्रो उत्पादन कम छैन। आयातित उत्पादनको प्याकेटमा एमआरपी, उत्पादन भएको मिति अनिवार्य छैन। यसले गर्दा ग्राहकहरू कतिपय ठाउँमा ठगिन पनि गइरहेका छन् । तर, हाम्रोमा सम्पर्क नंबरहरू सबै उपलब्ध गाइएको हुन्छ ।’

सरकार आफैंले स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्ने सन्दर्भमा पनि सहयोग गरेको दाबी गर्छन् सारडा। उनका अनुसार स्थानीय तहमा उनीहरूको ९९ प्रतिशत उत्पादन पुग्ने गरेको छ।

प्याड बन्ने कच्चा पदार्थ भने सबै विदेशबाटै आयात हुने गर्छ । नेपालमा बन्ने प्याडको लागि प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ विशेषगरि क्यानडा, जापान, अमेरिका, चीन, भारतलगायतका मुलुकबाट आउँछन् । सारडाका अनुसार अहिले नेपालमा हुने खपतको आकार हेर्दा कच्चा पदार्थ यहीं उत्पादन गर्नुभन्दा आयात गर्दा नै फाइदा हुन्छ । ‘स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उत्पादन भयो भने हामीले भ्यात तिनुपर्दैन । हामीले त अहिले मूल्यमा भ्याट जोडेर प्याड विक्री गरिरहेका हुन्छौं,’ उनले भने, ‘यदि यहीं उत्पादन गर्ने हो भने आयातित प्याडलाई झनै ८० प्रतिशत थप नाफा हुन्छ । स्वदेशी उद्योग जति सबै सुक्छन् ।’

प्रकाशित मिति: सोमबार, असोज २५, २०७८, १३:४०:००