विश्वका देशहरूको सुशासन अवस्थाबारे सोधीखोजी गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल (टिआई) ले मंगलबार मात्र आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्‍यो । जसमा नेपाल ३३ अंकका साथ भ्रष्ट मुलुकमा दरियो ।

त्यसो त, नेपाल भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा परेको यो पहिलो घटना होइन । टिआईकै पछिल्लो १५ वर्षयताका प्रतिवेदनले नेपाललाई भ्रष्टाचारग्रस्त मुुलुकका रूपमा लगातार चिनाइरहेको छ । राज्यका निकायले पनि सुशासन कायम गर्न बरोबार सुझाइ रहेका छन् । महालेखापरीक्षक, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायका त्यस्ता वार्षिक प्रतिवेदन सायदै भेटिएलान्, जसमा भ्रष्टाचार बढेको निचोड ननिकालिएको होस् । तथापि, भ्रष्टाचारको ग्राफ उकालो लागेको लाग्यै छ ।

किन त ?

नेपालवाचकर्मी शकुन्तला जोशीले महालेखापरीक्षक कार्यालयको नेतृत्व सम्हालिसकेका पूर्व कायममुकायम महालेखापरीक्षक शुकदेव खत्री क्षेत्रीसँग यिनै प्रश्नको वरिपरि रहेर संवाद गरेकी छन् :–

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका ५ नियामक निकाय हुँदा–हुँदै भ्रष्टाचारको ग्राफ उकालो लाग्नुको कारण के होला ?

मुलुकमा सुशासन र थितिको बहस चलेको लामै समय भयो । तथापि कायम हुन सकेको छैन । यसको अभावमा भ्रष्टाचार बढ्दो छ । परिणामतः आमनागरिकको जीवनस्तर, अर्थतन्त्र, विकासलगायत प्रभावित छन्, दशकौंदेखि । योबीचमा राज्य व्यवस्था नै परिवर्तन गरियो । यसो हुनुमा सुशासनको खोजीले पनि काम गरेको थियो । वेथितिको पर्खाल भत्काउन केन्द्रिकृत विकासको मोडल खारेज गरेर संघीय प्रणाली लागू गरियो । तर भ्रष्टाचारको ग्राफ ओलिर्नुको सट्टा झन्–झन् उकालो लागेको छ । गणतान्त्रिक मुलुकका लागि यो विडम्बना हो ।

आजको दिनमा आइपुग्दा यी विषय यसरी छायामा छन् मानौं यी भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नै होइनन् ।

भ्रष्टाचार नियन्यत्रणखातिर विगतदेखि नै विभिन्न सरकारी निकायले काम गरिरहेका छन् । यस्ता मुख्य संस्थाको संख्या पाँच वटा भनिए पनि १८ ले काम गरिरहेका छन् । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुरा गर्दा क्षेत्रगत हिसाबले हेर्नुपर्छ । पहिले सार्वजनिक सरोकारका क्षेत्रअन्तर्गतका निर्माण कार्यमा भ्रष्टाचार हुने कुरा चर्चामा आउँथ्यो । त्यसपछि राजस्वमा चुहावट, हिनामिना भएका कुरा आए । सेवा प्रवाह न्यायोचित नभएको, ढिलासुस्ती हाबी भएको तथा अवैध रकम माग गरेको विषय पनि आए । आजको दिनमा आइपुग्दा यी विषय यसरी छायामा छन् मानौं यी भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि नै होइनन् ।

भ्रष्टाचारको मुद्दा माथिल्लो तहबाट आइरहेका छन् । विगतमा कसैले अनिमितता गर्‍यो कि अख्तियारले समात्छ भन्ने छाप थियो । पछिल्लो समय यसमा ठ्याक्कै बद्लाव आएको छ । अर्थात् विगतको बुझाइ झण्डै–झण्डै गलत साबित भएको छ । कतिसम्म भने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकै एक आयुक्त भ्रष्टाचारका लागि ‘हब’ नै बनाएर बस्नु भएको रहेछ । यो विषय सार्वजनिक भइसकेकाले उहाँको नाम लिइरहनु परेन । यस्ता निकायको नियुक्ति प्रणालीमा पनि उत्तिकै समस्या छन् ।

नेपालमा नीतिगत तथा संस्थागत भ्रष्टाचारको अवस्था कस्तो छ ?

भ्रष्टाचार दुई प्रकारका छन् । एउटा खुद्रे अर्थात् पेटी करप्सन अनि अर्को संस्थागत तथा नीतिगत तहमा हुने ग्राण्ड करप्सन । संस्थागत भ्रष्टाचारको एउटा उदाहरण हो, बालुवाटार प्रकरण । शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको छानबिन समितिको निष्कर्षका आधारमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कारबाही अघि बढाएको थियो । तर शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको अहिलेको सरकारले महान्यायाधिवक्ताको प्रतिनिधि सहभागी भएर गरिएको कामलाई प्रक्रिया नपुगेको भनेर फर्काइदियो । यसरी राजनीतिक पदाधिकारीहरूलाई जोगाउन काम अहिले भयो । बतास, ओम्नी, यती, गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टलगायतका प्रकरण यसका थप दृष्टान्त हुन् ।

पूर्ववर्ती सरकारले घटाएका काण्ड उजागर गर्ने तर आफ्नो पालामा भएका काण्डहरूको भने बचाउ गर्ने संस्कार दलहरूमा विद्यमान छ ।

एक प्रभावशाली पूर्वमन्त्रीलाई अख्तियारले पत्र काट्यो । उहाँ त्यतिबेला सम्म भागेर हिँड्नुभयो, जबसम्म उहाँ आबद्ध दलका नेता प्रधानमन्त्री बनेनन् । पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भने उहाँ दौडेर विशेष अदालतमा हाजिर हुन पुग्नुभयो ।

अर्को एउटा सानो उदाहरण । एक प्रभावशाली पूर्वमन्त्रीलाई अख्तियारले पत्र काट्यो । उहाँ त्यतिबेला सम्म भागेर हिँड्नुभयो, जबसम्म उहाँ आबद्ध दलका नेता प्रधानमन्त्री बनेनन् । पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भने उहाँ दौडेर विशेष अदालतमा हाजिर हुन पुग्नुभयो । विशेष अदालतले पनि करोडको भ्रष्टाचार मुद्दालाई लाखको दरको धरौटीमा छाडिदियो ।

यसले स्वयं विशेष अदालत र अख्तियारको विश्वसनीयता देखाएन । करोड वा अर्ब रूपैयाँको मद्दा हुँदा दलका पदाधिकारी लाख धरौटीमा छुट्छन् । यस्तो मनपरी भएपछि ती संस्थाको विश्वास कसरी उकासिन्छ ?

यो बेथितिको चक्र तोड्ने उपाय छैन ?

भ्रष्टाचार पर्यावरण चक्रजस्तै हो । यसले पनि चक्र निर्माण गरेको छ ।

म हिजो सरकारी कार्यलयको प्रमुख भएर बसेको मानिस । आपैmंमाथि प्रश्न उठाइरहेको छु । यही कुरा भनिरहँदा मैले लाज मान्ने कि नमान्ने ? भ्रष्टाचारविरुद्ध बोलिरहेकाहरूमध्ये को–को शुद्ध हुनुहुन्छ ? हिजो भ्रष्टाचारसम्बन्धी कति निर्णय गर्नुभयो ? क–कसले हिजो राजनीतिक दल, सत्ताको आडमा अकूत सम्पत्ति आर्जन गर्नुभयो ? हिजो जसले अवैध धन र शक्ति आर्जन गरेर बसेको छ, उसलाई बोल्दा अहिले लाज लाग्ने कि नलाग्ने ? यसरी हेर्दा प्रशासनिक तहमा हुने भ्रष्टाचार त अहिले सबै पेट्टी करप्सनमा आयो । ठूला भ्रष्टाचार जति राजनीतिक दलहरूसँग जोडिएर आयो ।

हाम्रा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्रीलगायत उच्च ओहोदाका लागि राज्य कोषबाट कति दोहन भएको छ भन्ने एउटा सानो उदाहरण हेरौं । उहाँहरूमध्ये कोही बितेर पनि गइसक्नुभयो ।

औषधोपचारका नाममा मात्रै उहाँहरूले राज्यको ढुकुटीबाट चार अर्ब रूपैयाँ लिइसक्नु भएको छ । महालेखापरीक्षक कार्यलयले सुझाव दियो– राज्यका पदाधिकारीहरूको औषधोपचारका लागि खर्च दिनलाई एउटा नियम बनाऊ । कमसेकम मेडिकल बोर्डको सिफारिस अनिवार्य राख ।’ यो विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले केही हदसम्म काम पनि गर्‍यो ।

प्रतिनिधिसभा लामो समयदेखि अवरुद्ध छ । तर ५९ करोड रूपैयाँ बराबरको सेवा सुविधा लिएर संसद वहिष्कार गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । जताबाट पनि राज्य स्रोतको दोहन गरिएको छ ।

तर एकै जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले झण्डै १९ करोड रूपैयाँ राज्यको कोषबाट यही शीर्षकमा लिइसकेको समाचार बाहिर आएको छ । राष्ट्र प्रमुखले यही शीर्षकमा करोडौं रूपैयाँ लिनुभएको तथ्य बाहिरिएको छ । यसरी अर्बौं रूपैयाँ राज्यले बेहोरेको छ । सीधा पैसा नलिएर उपचारका नाममा ठूलो रकम लिनुलाई अब भ्रष्टाचार मान्ने कि नमान्ने ? जनताको आँखाबाट हेर्दा ती पदमा राष्ट्र सेवाका निम्ति नभएर सुविधा भोगका लागि रहेछ भन्ने देखिएको छ । केही समयअघि मात्रै एक पूर्वप्रधानमन्त्रीले ८१ लाख रूपैयाँ उपचारकै नाममा लिनुभयो ।

केही दिनअघि आन्तरिक राजस्व विभाग, नयाँ बानेश्वर र पुतलीसडकले २५ अर्ब रूपैयाँ राजश्व (भ्याट) बक्यौता नतिरेको प्रतिवेदन दियो । त्यो सूचीमा नेपाल चेम्बरका पदाधिकारी, निर्माण व्यवसायी महासंघका पदाधिकारीलगायत ५-७ जना रहेको कुरा आइरहेको छ । यसरी व्यावसायिक संस्थाका पदाधिकारीले पनि भ्याट नतिरेपछि त्योभन्दा तलका पदाधिकारी वा व्यवसायीले तिर्नु परेन । निर्वाचित पदाधिकारीलाई भोट हालिदिए पछि उहाँहरूबाट संरक्षित हुने भइहाल्यो । उहाँहरू नै चुनावमा राजनीतिक दललाई चन्दा दिनुहुन्छ । यसरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण होला भनेर आशा राख्ने ठाउँ कुन हो ? प्रश्न छ ।

केही समयअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले लामो अध्ययनपछि ‘अदालतमा भ्रष्टाचार छ’ भनेर प्रतिवेदन दिनुभयो । तर उहाँले कसले, कुन प्रकरणमा कति गर्‍यो ? भनेर नाम किटान गर्नुभएन । सर्वोच्चका न्यायाधीश तहको प्रतिवेदन आउँदा नाम किटान गर्नुपर्ने होइन र ? उहाँहरूले पनि नगरे कसले गर्छ ?

व्यवस्था परिवर्तन हुँदा पनि किन जहिँको तहीँ छ भ्रष्टाचारको ग्राफ ?

०७२ मा संविधान जारी गर्नुअघि माननीय न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको इजलासले भ्रष्टाचार आरोपी पाँच/सात जना मन्त्रीहरूलाई जेल नै हाल्नुभयो । तर त्यसपछिका दिनमा मुलुकका राजनीतिक पदाधिकारीलाई भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा कारबाही भएकै छैन । के भ्रष्टाचार नै नभएर हो त ? होइन, यसको प्यारामिटर त हिजोको भन्दा माथि उक्लिएको उक्लियै छ । तर गम्भीर हुनुपर्ने भएका छैनन् ।

मालपोत, राजस्वलगायतमा मौलाएको भ्रष्टाचारको त कुरै रहेन । सुरुमा पुँजीगत लाभकरको सानो कुरा थियो । अर्थ मन्त्रालयले लाग्दैन भनिरहेको थियो । संसद्ले पनि चासो दिएन । पछि त्यो कुरा मुद्दा बन्दै जाँदा एक खर्ब रूपैयाँ राजश्व तिर्नुपर्ने कुरा आयो । राजस्वले नै खुट्टा कमाएपछि १८ अर्ब मिनाहा गरियो । त्यति भए पनि ४७ अर्ब रूपैयाँ त राज्यको कोषमा आयो ।

केही समयअघि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले लामो अध्ययनपछि ‘अदालतमा भ्रष्टाचार छ’ भनेर प्रतिवेदन दिनुभयो । तर उहाँले कसले, कुन प्रकरणमा कति गर्‍यो ? भनेर नाम किटान गर्नुभएन । सर्वोच्चका न्यायाधीश तहको प्रतिवेदन आउँदा नाम किटान गर्नुपर्ने होइन र ? उहाँहरूले पनि नगरे कसले गर्छ ?

विगतमा कर फछ्र्योट आयोगले ४० अर्ब रूपैयाँ बराबरको कर माफ मिनाहा गथ्र्यो । यही प्रावधान दुरूपयोग गरेर अर्थमन्त्रीले नजिकका व्यवसायीहरूलाई जोगाउथे । पछि त्यो ऐन नै खारेज भयो ।

२०७३ मा सम्माननीय प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको इजलासले पुँजीगत लाभकर लाग्छ भनेर व्याख्या गर्‍यो । आयकर ऐन २०५८ लाई व्याख्या गरेर पुँजीगत लाभकर लाग्छ भनियो । यस सम्बन्धमा हिजोका अर्थमन्त्रीहरू, राजश्व सचिवहरू, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक उहाँहरूले त यसबीचको १५ वर्षसम्म पुँजीगत लाभकर लाग्दैन भनिरहनु भएको थियो । त्यतिन्जेल हाम्रो कानूनमा भएको कुरालाई पनि ढाकछोप गरेर राखियो । यसरी उच्च पदधारीहरूले ठूला व्यावसायिक घरानालाई आफ्नो बनाएर व्यक्तिगत लाभ लिएर राज्यकोषलाई हानि गरिरहेका थिए ।

आयकर ऐन–२०५८ को दफा ११ थप गरी ठूला पूर्वाधार विकास परियोजना तथा उद्योगमा २०८० चैतसम्म गरिएको लगानीमा आयस्रोत नखोज्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले हाम्रो सुशासनयुक्त राज्य निर्माण गर्ने योजनामा के–कस्ता व्यवधान खडा गर्ने देखिन्छ ?

विभिन्न कालखण्डमा राज्यमा बैंक लुटियो, आगजनी भयो । त्यही सम्पत्ती ल्याएर बजारमा लगानी गर्न बाटो खोजिएको हो । यसले हाम्रो सम्पत्ती शुद्धीकरण प्रक्रियामा भोलि धक्का लाग्ने छ । १५ प्रतिशत आयकर बुझाएमा बाँकीको ८५ प्रतिशत आम्दानीले वैधता पाउने व्यवस्था पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महतले ल्याएका हुन् । विश्वसमक्ष राज्यप्रतिको अविश्वास बढाउने र कालो धनलाई सेतो बनाउने मक्सद यसभित्र देखिन्छ ।

यो निकै गम्भीर कुरा हो । यो सवाललाई बुझ्ने र यसरी नै हो भन्ने मान्छे मुलुकमा कोही छैन । बाहिर युट्यूब वा सामाजिक सञ्जालमा एकाथरीले दललाई भ्रष्टाचारको सवालमा सतही गाली गरिरहेका हुन्छन् । आम जनताले भ्रष्टाचारको भित्री कुरा देख्दैनन् । मात्रै मँहगीको ग्राफसँग तुलना गरेर हेर्छन् ।

ठूला भ्रष्टाचार गर्ने, त्यसबाट फाइदा लिने टाढाबाठा, ठूला राजनीतिज्ञ, उच्च ओहदाका कर्मचारी पदाधिकारीले फाइदा लिन्छन् । राजनीतिक दलमा त तल्लो तहसम्मै भ्रष्टाचारमा मुछिने देखियो । गत साल सार्वजनिक एक तथ्यांकका अनुसार २०६ जना सांसद, मेयर र वडाअध्यक्ष बनेका पदाधिकारीहरूको पृष्ठभुमि ठेकेदारी रहेको पाइयो । ठेकेदारहरू नै राजनीतिमा आएपछि अब उहाँहरूले नै भ्रष्टाचार देख्ने भन्ने कुरा आउँदैन । आफैंले गर्ने अनियमितताबारे आफैं को बोल्दै हिडोस् ।

अब तलदेखि माथिसम्मका राजनीतिज्ञहरू भ्रष्टाचारमा मुछिने वा त्यस्ता मानिसको संरक्षणमा उत्रिने, कर्मचारी प्रशासन, न्याय क्षेत्र वा नियामक निकायमा समेत तिनै मानिसको हालिमुहाली हुने भएपछि सुशासन कायमचाहिँ कसले गर्ला ? यो आम प्रश्न मसँग पनि छ । भ्रष्टाचारको यो डरलाग्दो सञ्जालबारे हुम्ला, जुम्ला, ताप्लेजुङ वा मधेशको गाउँमा बस्ने गरिब जनताले कल्पना पनि गर्न सक्दैनन् ।

करोड वा अर्ब रूपैयाँको मद्दा हुँदा दलका पदाधिकारी लाख धरौटीमा छुट्छन् । यस्तो मनपरी भएपछि ती संस्थाको विश्वास कसरी उकासिन्छ ?

म आध्यामिक मान्छे । भ्रष्टाचारको दलदलबीच उभिएर भन्दा मसँग केही आर्दश राज्यको परिकल्पना भने छ । नेपालका राजनीतिक दलका नेताबाट भ्रष्टाचार रोकिँदै रोकिँदैन । भर्खरै सबै ठूला पार्टीका महाधिवेशन सम्पन्न भए । तर कुनैले आर्थिक एजेण्डामाथि बहस गरेनन् । त्यसैले अहिलेका कुनै पनि नेतामाथि विश्वास गर्ने ठाउँ बाँकी छैन ।

यी दल सबैलाई पन्छाएर मुलुकभरिका ५०० देखि १००० मानिस बटुलेर त्यसभित्रबाट पाँच जना मानिस चुनाव गरेर निकालौं । निस्वार्थी, हिजो कतै लोभमा नफसेका मानिसलाई ल्याऊँ । एक जनालाई चार वटा मन्त्रालयका दरले जिम्मा दिएर एक वर्ष शासन गर्न दिऊँ त कस्तो परिणाम आउने रहेछ ? के संसारबाट सदाचार सकियो त ? सकिएको छैन । कोही न कोही अझै बाँकी छन् । तर, तिनका हातमा शासनको बागडोर पुर्‍याउन सक्नु पर्‍यो । यसो गर्नलाई अहिलेको संविधान र व्यवस्थालाई नै निलम्बन गर्नुपर्छ । चरम निराशाको बीचबाट मेरो दिमागमा यस्तो आदर्श राज्यको परिकल्पना आउँछ ।

नयाँ पुस्तासँग पनि आशा गर्न सकिँदैन ?

निजामती सेवाका आफ्नै केही अनुभव सुनाउ । ०४० सालमा मैले जागिरमा प्रवेश गरेको । ती दिनमा हामी राज्यले कसरी उन्नति गर्ला भनेर चर्चा गथ्र्यौं । हिजोका कर्मचारीमा काम डटेर गर्नुपर्छ, कतै केही कमजोरी भएमा करिअर सकिन्छ भन्ने डर थियो ।

०७४ मा मैले जागिर छोड्ने केही साल अघितिर लोकसेवा पास भएर आउने सुब्बाहरूको कुरा गरौं । उहाँहरूमा हाम्रोजस्तो चिन्तन छैन, मात्र चिन्ता छ– दिन दुगुना रात चौगुना जागिरबाट कसरी अकुत कमाउने ?

हिजो एक लाख कमाउने भन्ने सोच थियो भने अहिले १० लाख कमाउने मान्यता हाबी छ । अहिले एकदमै ठूलो मात्रामा महत्वाकांक्षा बढेको पाइयो । अधिकांशमा यस्तो सोच पाइयो । विभिन्न तालिम वा कार्यक्रमका सिलसिलामा मेचीदेखि महाकालीसम्म पुगेको अनुभवका आधारमा पनि यो भन्न सकिने देखियो । राजनीतिक क्षेत्रमा भएका युवा पुस्तामा पनि यस्तै सोच हाबी हुँदै गएको विभिन्न घटना–परिघटनाबाट देखिँदै आएको छ ।

सीधा पैसा नलिएर उपचारका नाममा ठूलो रकम लिनुलाई अब भ्रष्टाचार मान्ने कि नमान्ने ? जनताको आँखाबाट हेर्दा ती पदमा राष्ट्र सेवाका निम्ति नभएर सुविधा भोगका लागि रहेछ भन्ने देखिएको छ ।

यसरी नयाँ पुस्ता त झनै भ्रष्टाचारसँग नडराउने सोच देखियो । कसले लगाउँछ भ्रष्टाचारको मुद्दा ? भन्ने सोच हाबी भएको छ ।

एउटा उदाहरण हेरौं । वाग्मती प्रदेशमा अष्टलक्ष्मी शाक्यलाई हटाएर पदासिन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले सात मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर १४ पुर्‍याउनु भयो । यसो गर्दा मन्त्री, सचिव, स्वकीय सचिव, सल्लाहकारलगायत गठबन्धनमा सहभागी सबैको भाग पुर्‍याउनु भयो ।

यसरी झन् उग्र रूपमा कुशासन, अनियमितता, भ्रष्टाचार बढ्ने मूलबाटो नै बनेको छ । सुविधा लिने व्यक्तिगत आकांक्षा झन् बढेर गएको छ । पहिलेका नेताहरू इमान्दार हुनुहुन्थ्यो । काभ्रेका वयोवृद्ध नेता पूर्वमन्त्री गोविन्दनाथ उप्रेती केही नभए जसरी छाप्रो हालेर कोशी पारि बस्नुभएको छ । उहाँ बडो आदर्श जीवनसहित कृषि कर्म गरिरहनु भएको छ । यस्ता सादगी नेताको खाँचो देशलाई छ ।

संघीय संरचनामा गएपछि मुलुकमा भ्रष्टाचार झनै बढेको हो ?

संघीय संरचनाले मुलुकको थप विकास गर्नु पर्ने हो । तर, हिजो पञ्चायतमा राजा वीरेन्द्रको कालमा ११४ सभासदले मुलुक चलेको थियो । संघीयता आएपछि हामीकहाँ ८८४ सभासद छन् । मुख्यमन्त्री, मन्त्री, पदाधिकारी सोही मात्रामा थपिएका छन् । यसले राज्यको खर्चलाई सात ठाउँमा विभक्त गरेको छ । यसको संख्या बढेको छ, यी सबैको महत्वाकांक्षा बढेको छ । भ्रष्टाचार स्वतः बढेको छ ।

प्रतिनिधिसभा लामो समयदेखि अवरुद्ध छ । तर ५९ करोड रूपैयाँ बराबरको सेवा सुविधा लिएर संसद वहिष्कार गरेको तथ्य बाहिर आएको छ । जताबाट पनि राज्य स्रोतको दोहन गरिएको छ ।

महालेखाले बेरुजु देखाए पनि कारबाही हुने गरेको छैन । यसबारे तपाईंको मत के छ ?

महालेखाले दिएको रिपोर्टमाथि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुन्छ । समितिका निर्णयहरू पनि ख्याल गर्नुपर्छ । दोस्रो, महालेखाले कस्तो निर्णय दियो, त्यसमा पनि भर पर्छ । तेस्रो, महालेखाले निकालेको बेरुजु के छन्, त्यो हेर्नुपर्छ । महालेखाको बेरुजु ‘असुल गर्नुपर्ने, नियमित अनियमित, प्रमाण कागजात, पेस्की’ गरी चार थरी हुन्छ ।

पेस्कीका रूपमा लिइएको रकम निर्धारित समयमा काम सकिएपछि हिसाब फछ्र्योट हुँदा आफैं मिलान हुन्छ । यो बेरुजु नै होइन ।

प्रमाण कागजातको हकमा पनि कुनै निर्णय गर्ने निकायबाट कागजात आइनपुगेको हुनसक्छ, महालेखाले खोजेको बेला त्यो निर्णय कागजात ल्याइसकेपछि त्यो पनि त्यो पनि मिलान हुन्छ ।

ठूला आयोजनाहरूमा खरिद प्रक्रियाहरू हुन्छ, जिन्सी, लगत नकसेको अवस्था हुन्छ, पछि त्यो पनि सेटल हुन्छ । आयोजनाले देखाइसक्यो भनेर सार्वजनिक लेखा समितिका सचिवले बैठकमा भनिदिन्छ, यसै सकिन्छ ।

ठूला हिसाब ठीकठाक देखाएर विद्युत् महसुलमा तलमाथि गरिएको, जिन्सी सामानको आम्दानी नबाँधेको जस्ता खुद्रा बेरुजु निकालेर अडिटरले बदमासी गर्छन् ।

एउटै अडिटर जान्छ, असुल गर्ने भनिदिन्छ, अर्को अडिटर जान्छ र प्रमाण कागजात भनिदिन्छ । यो अडिटरहरूको मत भिन्नता भन्न सकिन्छ । एउटाले बेरुजु देख्छ, अर्कोले छोडिदिन्छ । असुल गर्ने सवालमा पनि अडिटरबाटै बदमासी भइसकेको हुन्छ । म त मेरै संस्था, मेरै ठाउँ, सर्पको खुट्टा सर्पले देख्छ भनेजस्तो आफ्नो संस्थाभित्रका कमीकमजोरी देखेको छु । एउटै मद्दामा अलिकति रमाएका अडिटरले देख्दैन, नरमाएका अडिटरले बेरुजु देख्छ ।

बेरुजु निकालिए पनि ठेक्का सम्झौता कसरी भएको छ ? ठूला भुक्तानीहरू कसरी गरियो ? भन्ने तहका कुरा हेर्दैनन् । त्यस्ता ठूला हिसाब ठीकठाक देखाएर विद्युत् महसुलमा तलमाथि गरिएको, जिन्सी सामानको आम्दानी नबाँधेको जस्ता खुद्रा बेरुजु निकालेर अडिटरले बदमासी गर्छन् । महालेखाले निकाल्ने कुल अंकलाई असुल गर्नुपर्ने तहको बेरुजु मान्न मिल्दैन । यसरी कुल अंकलाई हेरेर भ्रष्टाचार भन्नै पाइँदैन । यो कुरा सर्वसाधारणलाई थाहा छैन ।
सम्बन्धित समाचार

नेपालमा भ्रष्टाचार उस्तै, फेरि ३३ अंकका साथ ११७ औं स्थानमा
आफ्नै निर्णय उल्ट्याएर सिमेन्ट उद्योगलाई सवा अर्ब छुट, महानिर्देशकसहित ९ कर्मचारी र ९ कम्पनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
नेपालमा किन बढ्दैछ भ्रष्टाचार ?
‘नेपालमा नीति नै बनाएर भ्रष्टाचार भइरहेको छ’
ट्रान्सपरेन्सीले भन्यो– कोभिड–१९ ले भ्रष्टाचार पनि बढायो
यी हुन् कम भ्रष्टाचार हुने विश्वका १० मुलुक

प्रकाशित मिति: बुधबार, माघ १२, २०७८, १८:०५:००