काठमाडौं । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायतका सरकारी निकाय प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा क्रियाशील छन् ।

व्यवस्थापिका संसद्, त्यसअन्तर्गतका समिति पनि उसैगरी भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण निम्ति खबरदारी गरिरहेकै छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनललगायत केही गैरसरकारी संस्थाको सोधीखोजी वर्षौंदेखि जारी छ ।

यति धेरै सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था सुशासन प्रवद्र्धन निम्ति क्रियाशील रहे पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपेक्षित हुन नसकेको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपाल च्याप्टरकी अध्यक्ष पद्यिना प्रधानांग बताउँछिन् ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयका पूर्वमहालेखापरीक्षक शुकदेव खत्री बढ्दो दण्डहीनता, नियन्त्रणको अख्तियारी पाएका निकायको कमजोर भूमिकाले भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको औंल्याउँछन् ।

नेपाल सरकारकार पूर्वसचिव उमेशप्रसाद मैनाली नेपालमा नैतिक शिक्षाको विकास नभएसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसक्ने तर्क गर्छन् । ‘समाज अनैतिक भए भ्रष्टाचार बढिरहन्छ । जबसम्म हामीले नैतिक शिक्षा दिन सक्दैनौं, यसविरूद्ध काम गर्ने संस्था मात्रैले केही हुँदैन ।’

संसारभरका मुलुकमा भ्रष्टाचारको अवस्थाबारे नियाल्ने संस्था ट्रान्सपारेन्सी इन्टरनेसनलको नेपाल च्याप्टरकी अध्यक्ष पद्मीनी प्रधानांग नेपालमा नीति नै बनाएर भ्रष्टाचार भइरहेको बताउँछिन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने राज्यका निकाय प्रभावहीन हुँदा अवस्था थप बिग्रिएको उनको तर्क छ । ‘नेपालमा नीति नै बनाएर भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्दा फरक पर्दैन,’ उनी भन्छिन्, ‘बढ्दो भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको विषयलाई सरकारले ध्यान दिन सकिरहेको छैन ।’

उनले नीति नै बनाएर भ्रष्टाचार बढेको उदाहरण पस्किँदै भनिन्, ‘विभिन्न विधेयकहरू पारित नहुनु, पारित भएका विधेयकमा पनि भ्रष्टाचार गरिएको हद म्याद पाँच वर्ष राखिनु, पाँच वर्षपछि मात्रै भ्रष्टाचार गरेको थाहा भए हद म्यादको व्यवस्था गरी उम्कने बोटो खोलिदिनु आदि ।’

अख्तियारदेखि सार्वजनिक खरिद अनुगमनसम्म

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अख्तियार दरूपयोग अनुसन्धान आयोग भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शक्तिशाली संरचना हो । आयोगले सामान्य कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्म मात्र होइन, सार्वजनिक पद धारण गर्ने पदाधिकारी सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्रीकै विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको आधारमा आयोगले सार्वजनिक पद धारण गर्ने जोसुकै विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्छ । त्यस्तै, सरकारी निकाय तथा कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई निर्देशन तथा सुझाव दिनसक्ने व्यवस्था छ ।
यसको संरचना अहिले प्रदेश तहसम्मै फैलिएकाले प्रदेश र स्थानीय तहसम्मको भ्रष्टाचार र अनियमिततामा यसले अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सक्छ ।

तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा आयोगको भूमिका प्रभावकारी देखिन सकेको छैन । पछिल्लो समय संख्यात्मक हिसाबले आयोगले धेरै को मुद्दा दायर गरे पनि यो अक्सर साना तहका कर्मचारी र पदाधिकारीमा केन्द्रित छ । गत आर्थिक वर्ष (आ.व) ०७७-७८ मा आयोगले चार सय ८८ मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो । आ.व. ०७६-७७ मा चार सय ४१ र आ.व. २०७५-७६ मा तीन सय ५१ मुद्दा अदालतमा दायर गरेको थियो ।

संख्यात्मक रूपमा मुद्दा दर्ता बढेको देखिएको छ । तर, जहिल्यै ‘साना माछामा मात्र केन्द्रित’ भएको आरोपबाट आयोग अछूतो रहन सकेको छैन । पूर्व कायममुकामय महालेखापरीक्षक शुकदेव खत्री क्षेत्री खासगरी, प्रधानमन्त्री/मन्त्री तहबाट भएका ठूला र नीतिगत भ्रष्टाचारमा आयोग मौन रहँदै आएको आरोप लगाउँछन् ।

भ्रष्टाचारमाथिको कारबाहीलाई कमजोर बनाउने गरी पछिल्लो समय त आयोगको कार्यक्षेत्र नै खुम्च्याइँदै लगिएको छ । नयाँ संविधानबाटै अनुचित कार्यमाथिको अधिकार खोसिएकोमा अहिले आएर रंगेहात पक्राउको अधिकार पनि कटौती गरिएको छ । रंगेहात पक्राउ संविधान र कानुनसँग बाँझिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक ८ वैशाख २०७८ को इजलासले खारेज गरिदिएको हो । रंगेहात पक्राउको कारबाही प्रभावकारी भइरहेका बेला खोसिएपछि त्यसले अख्तियारलाई थप असहाय बनाएको छ ।

अनुचित अधिकार, नीतिगत क्षेत्र, गैरसरकारीलगायत पुरानो अधिकार फर्काउन तथा नयाँ अधिकार थप्न अयाोगले योबीचमा प्रयास नगरेको होइन । त्यसका निम्ति अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐन संशोधन प्रस्ताव अघि बढाइयो । तर त्यसले सार्थकता पाउन सकेन ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो ३० औं आ.व ०७६-७७ मा प्रकाशित प्रतिवेदनमा विभिन्न आठ विषयगत क्षेत्र समेटेर तीन तह (स्थानीय, संघ र प्रदेश) सरकारलाई ७२ बुँदे सुझाव दिइएको थियो । जसमा भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयन, सुशासन र सदाचार प्रवद्र्धन, राजस्व चुहावट नियन्त्रण एवं सार्वजनिक वित्तीय क्षेत्रमा सुधार, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सेवाग्रहीका सरोकारका विषय, सार्वजनिक खरिद तथा आयोजना कार्यक्रम व्यवस्थापन, कृषि, भूमि, वन तथा वातावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षालगायत विषय थिए ।

आयोगका अनुसार, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले मात्र आयोगको सुझाव कार्यान्वयन नगर्नुको आंशिक जवाफ दिएका छन् । केही स्थानीय तहचाहिँ सुझाव कार्यान्वयनको विवरण पेश गरेका छन् ।

कतिपय सार्वजनिक निकायले आयोगका सुझाव कार्यान्वयनमा बेवास्ता गर्ने, सुझावप्रति गम्भीरताबोध नदेखाउने, सुझाव कार्यान्वयनको प्रगति विवरण समयमै उपलब्ध नगराउने आयोगको भनाइ छ ।

भ्रष्टाचार रोक्न सहयोगी अर्को निकाय हो, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतका यी निकायले कुनै सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुन लागेमा वा भ्रष्टाचार भएमा त्यसमाथि अनुसन्धान गरी सतर्क गराउने वा थप अनुसन्धान तथा कारवाही निम्ति सरकार एवं अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउन सक्छन् । यसका अतिरिक्त कार्यालयले विकास आयोजनाको प्राविधिक परीक्षण र सरकारी कार्यालयको अनुगमन गर्छन् ।

तर सरकारको उपेक्षा, नेतृत्व (सचिव) परिवर्तन, जनशक्ति तथा स्रोत साधनको सीमितताले यी निकाय प्रभावहीन देखिएका छन् ।
केन्द्रले दिएको सुझाव कार्यान्वयनकोे अवस्था टीठलाग्दो छ । आयोगका सूचना अधिकारी हरिप्र्रसाद शर्मा केन्द्रले विभिन्न सार्वजनिक संस्थामाथि छानबिन गरेर सुझाव पेश गरे पनि प्रभावकारिता अध्ययनको पाटो छुटेको स्वीकार्छन् ।

सुझाव कार्यान्वयन भए-नभएबारे केन्द्र आफैंले अध्ययन गर्न नभ्याउने र त्यस निम्ति अलग्गै अनुगमन संयन्त्र चाहिने उनको भनाइ छ । तर केन्द्रले परिचालन गर्ने गरी छुट्टै निकाय अस्तित्वमा छैन । योसँगै साधन स्रोतको कमी र कारवाही गर्ने अधिकार नहुँदा पनि केन्द्रलाई संघ संस्थाले नटेर्ने प्रवृत्तिसमेत रहेको उनी बताउँछन् ।

कतिपयले केन्द्र्रले मागेको विवरण समयमा नपठाउने, बोलाएको समयमा हाजिर नहुने उनले सुनाए । ‘हामीसँग कसैलाई तत्काल कारवाही गर्न सक्ने अधिकार हुन्थ्यो भने टेर्थे होला,’ उनले भने, ‘कारबाहीको अधिकार नहुँदा हामीले पठाएका विवरण समयमा नआएका हुन् ।’

सतर्कताले वार्षिक मुस्किलले एक दर्जन उजुरीमा विस्तृत छानविन गर्छ । तर त्यसमाथि कारबाही भएको रेकर्ड भेट्न मुस्किल छ । मेडिकल कलेज, गरिबी निवारण कोष, व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार परियोजनालगायतमाथि सतर्कताले प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाए पनि त्यसमाथि कारबाही भएको भेटिँदैन ।

कुशासनले ग्रस्त अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न आयोग कामयावी हुने भए पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति र आय संकलन गर्ने, कर्मचारीले पोशाक लगाए-नलगाएको हेर्ने तथा समयमा कार्यालय आए-नआएको निगरानी गर्ने, गोष्ठी सेमिनार आयोजना गर्नेजस्ता खुद्रे काममा सीमित छ ।

त्यसैगरी, मुलुकको वार्षिक बजेटको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा खर्च हुने सार्वजनिक खरिदको क्षेत्र हेर्नेगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय छ । कार्यालयले सरकारी खरिद तथा आपूर्ति, ठेक्कापट्टालगायतका विषयमा छानविन गरी निर्देशन र कारबाही गर्छ । तोकिएको लागत, गुणस्तर र समयमा काम भए-नभएको विषयमा अनुगमन गरी कानुनविपरीत काम गरे कालोसूचीमा राख्नेसम्मको अधिकार उसलाई हुन्छ ।

तर कार्यालयले पनि सार्वजनिक खरिदमा हुने गरेका अनियमिततामाथि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । ठूला विकास आयोजनाहरूमा ठेक्का लगाउँदादेखि नै मोलाहिजा हुने, वर्षौंसम्म सम्पन्न नहुने, तोकिएको गुणस्तर र लागतमा सम्पन्न नहुँदा पनि कार्यालयले ठेकेदारमाथि कारबाही गर्न सकेको छैन । सरकारको प्राथमिकता नपर्दा यो कार्यालय कर्मचारी थन्क्याउने ‘डस्डबिन’ बनेको छ ।

राजस्व अनुसन्धानदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागसम्म

नेपालमा राजस्व छली टाउको दुखाइको विषय बन्दै आइरहेको छ । भन्सार विन्दुमा हुने न्यून बिजकीकरण, अधिक विजकीकरणजस्ता समस्या, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), आयकर, अन्तःशुल्कलगायतमा कति छली हुन्छ भन्ने पछिल्लो समय दायर भएका मुद्दाले पनि देखाउँछन् । यी समस्या समाधानका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग पनि क्रियाशील छ ।

राजस्व छलीका सम्बन्धमा विभागको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ । विभागलाई राजस्व छलीविरुद्ध आक्रामक बनाउन सरकारले तीन वर्षअघि अर्थ मन्त्रालयबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत तानेको थियो ।

त्यसयता विभागले ठूला कम्पनीकै राजस्व छली कर्तुत बाहिर ल्याएको छ भने भ्याट छलीका अर्बौंका मुद्दा अदालतमा दायर गरेको छ । साविकको तुलनामा विभागको प्रभावकारिता देखिएको छ । तर यसको निरन्तरतामा भने ढुक्क हुने आधार छैनन् ।

केही वर्षअघि विभागले नै गरेको आन्तरिक अध्ययनले नेपालमा करिव १५ प्रतिशत कर छली हुने प्रवृत्ति देखाएको थियो । राजस्व छलीका नयाँ क्षेत्र पहिचान र अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न विभागको थप प्रभावकारिताको आवश्यकता छ ।

भ्रष्टाचार, कर छलीजस्ता विषय अन्ततः सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिन्छन् । आर्थिक अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति कतै न कतै, कुनै न कुनै तबरले व्यवस्थापन गरिँदा त्यो सम्पत्ति शुद्धीकरण हुन जान्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई नेपालमात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलेसमेत गम्भीर अपराध मानेको छ । विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरणअन्तर्गतका कसुरमाथि अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्न विभाग मात्रको भूमिका न्यून हुने भए पनि यही उद्देश्यले स्थापित संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्रबमोजिमको प्रभावकारिता देखाउन सकेका छैनन् ।सम्पत्ति शुद्धीकण हुने क्षेत्रको पहिचान र त्यसलाई रोक्न देखाउनुपर्ने तत्परता पर्याप्त देखिँदैन । सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको कारबाहीको प्रभावकारिताका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट खोसेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत ल्याइए पनि तदनुरूप विभागले उपस्थिति देखाउन सकेको छैन । वर्षमा एक दर्जन मुद्दा पनि दायर हुन नसक्नु त्यसकै दृष्टान्त हो ।

संसद् र संसदीय समिति पनि उत्तिकै प्रभावहीन

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउने अर्को निकाय संसद् हो । भ्रष्टाचारका विषयमा मुलुकको सार्वभौम थलो संसद्ले सरकारलाई दवाव दिनसक्छ ।
संसद्अन्तर्गत विभिन्न समितिहरू पनि छन् । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गरी दुवै सदनअन्तर्गत १६ समितिहरू छन् ।

त्यसभित्र भ्रष्टाचार र मुलुकको सुशासनको विषय हेर्नेगरी सार्वजनिक लेखा समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति छन् । यिनले भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीलाई बोलाएर जवाफ माग्नेदेखि कारबाहीका लागि सरकार तथा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सुझाव तथा सिफारिस गर्न सक्छन् ।

यसबाहेक विषयगत समितिहरूले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रको विषयमा छलफल चलाउन, निर्देशन दिन र सुझाव तथा कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्छन् ।

अहिले त प्रदेश संसद् पनि भएकाले त्यसअन्तर्गतका समितिले सम्बन्धित प्रदेशभित्रको भ्रष्टाचार रोक्न भूमिका खेल्न सक्छन् । तर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संसद्को भूमिका गौण देखिन्छ । संसद्मा त यी विषयले कमै प्राथमिकता पाउँछन् वा राजनीतिक सौदावाजीको विषयमात्र बनाइन्छ । समितिहरूले पनि भ्रष्टाचार रोक्न यथोचित भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन ।

न्यायपालिकाको सन्देहपूर्ण भूमिका

भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा न्यायीक निकायको भूमिका पनि उसैगरी महत्त्वपूर्ण हुन आउँछ । भ्रष्टाचार र अनियमिततासँग जोडिएका मुद्दा मामिलाका विषयहरू न्यायीक निरूपणका क्रममा अन्ततः अदालतमै पुग्ने भएकाले अदालतको फैसला र त्यसले सिर्जना गर्ने नजीरहरू महत्त्वपूर्ण ठहरिन्छन् ।

तर भ्रष्टाचार रोक्ने सम्बन्धमा अदालतको भूमिका पनि उति प्रभावकारी देखिँदैन । ठूला भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा अदालतले फैसला विवादमा पर्ने गरेका छन् ।

पैसा, शक्ति र पहुँचको बलमा न्याय किनबेच हुने चर्चा न्यायवृत्त र पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूले नै गर्ने गरेका छन् ।

गत वैशाखमा सर्वोच्चले रंगेहात पक्राउसम्बन्धी व्यवस्था खारेज नै गरिदियो । यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आयोगको कारवाहीलाई कमजोर तुल्याउने भन्दै कतिपयले आलोचना गरिरहेका छन् ।

राज्यका तीनै अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको संरचनामध्ये कुनै एउटा अंग स्वेच्छाचारी नहोस् भनेर संवैधानिक र कानुनी प्रबन्ध गरिएको छ । व्यवस्थापिका संसद्ले कानुन बनाउँछ, त्यसको कार्यान्वयन सरकार वा कार्यपालिकाले गर्छ भने न्याय निरूपण न्यायपालिकाले गर्छ ।

सांसददेखि मन्त्री प्रधानमन्त्रीसम्मको भ्रष्टाचार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न पाउने व्यवस्था छ । त्यस्तै, अख्तियारकै स्वेच्छाचारिता नहोस् भन्नका लागि संसदीय समितिदेखि महाभियोगसम्मको व्यवस्था छ । त्यस्तै अदालतको स्वेच्छाचारितामाथि पनि महाभियोगको अस्त्र छ ।

तर, यतिबिध्न कानुनी प्रबन्धका बावजुद पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुन सकेको छैन । राज्यका संयन्त्रहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण कठिन हुन पुगेको छ । पूर्व प्रशासक मैनाली भन्छन्, ‘ऐन त हाम्रो यो क्षेत्रकै प्रभावकारी छ । भारतमा नेपालको जस्तै ऐन चाहियो भनेर अनसन नै बसेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो हुँदा पनि भ्रष्टाचार हुनु आफैंमा आश्चार्यजनक छ ।’

समाजशास्त्री निर्मला ढकालको बुझाइमा भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने नियामक निकायहरूको काम पर्याप्त छैन । देशमा भ्रष्टाचार बढ्नुको तात्पर्य राज्यले नियन्त्रण गर्न नसक्नु पनि भएको उनको बुझाइ छ । उनको बुझाइमा अख्तियारप्राप्त निकाय राजनीतिक जञ्जालमा फस्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कारण हो । ‘नियन्त्रण गर्ने नियामक आफैं राजनीतिक रूपमा गिजोलिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘नीति भए पनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण त्यो कार्यान्वयन नभइदिएपछि ती निकाय अधिकार पाएर पनि हात बाँधिएको अवस्थामा छन् ।’

साधारणस्तरका कर्मचारीको वेतन जीविकोपार्जनका लागि अपर्याप्त हुँदा पनि भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढेको उनको ठहर छ । ‘कर्मचारीले पाउने तलबले परिवार पाल्नै गाह्रो छ,’ उनले थपिन्, ‘यस्तो भएपछि चाहेर-नचाहेर उसले भ्रष्टाचार गर्छ ।’ यो अवस्था अन्त्य गर्न वेतनमार्फत आधारभूत आवश्यकता पूरा हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।