काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्स कम्प्याक्ट(एमसिसी) संसदबाट पारित गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि प्रमुख राजनीतिक दलहरू विभाजित हुँदै आएका छन् ।

यसबारे अध्ययन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय कार्यदलले शनिबार गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूलाई ब्रिफिङ गरेको थियो । उक्त ब्रिफिङपछि एमसिसी संसदमा टेबल गर्न गठबन्धन दलहरूबीच सहमति भएको जानकारी सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुरले जानकारी दिएका थिए ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल कांग्रेस जसरी भए पनि संसदबाट एमसिसी पास गर्ने पक्षमा रहेको छ । अन्य चार दल यथास्थितिमा पास गर्ने पक्षमा देखिएको छैनन् । एमसिसी पारित नगर्ने भए सत्तागठबन्धन नै भत्किन सक्ने चेतावनी दिएको विषय बाहिरीएपछि यस विषयले फेरि चर्चा पाएको छ ।

शनिबार दुईपटक बसेको बैठकमा स्थानीय चुनाव जेठमा गर्ने र एमसिसीको विषयलाई संसदमा टेबुल गर्ने गठबन्धन दलहरूबीच सहमति भएको विषयमा कांग्रेसबाहेक अन्य दलले स्वीकार गरेका छैनन् ।

यसै विषयमा माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरुङ, एकीकृत समाजवादीका महासचिव डा. बेदुराम भुसाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीसँग नेपावाचका सम्वाददाता गणेश पाण्डेले गरेको बहसको सम्पादित अंश :

राष्ट्रियताभन्दा ठूलो गठबन्धन हुन सक्दैन, यथास्थितिमा एमसिसी पास हुन दिदैनौं : देव गुरुङ

एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्ने जोडबल प्रधानमन्त्रीको पहिल्यैदेखि रहँदै आएको छ । यो कुनै नौलो विषय होइन । एमसिसी संसदमा पेस गर्न पाँच दलबीचमा संस्थागत सहमत हुनुपर्छ । होइन भने पाँच दलको सहकार्य भंग गर्नुपर्छ ।

गठबन्धन तोडेर अरु कसैसँग सहकार्य गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्री त्यही हिसाबले अगाडि बढे छुट्टै कुरा हो, होइन भने एमसिसीको विषयमा पाँच दलबीचमा कुनै सहमति भएको छैन ।

संसद बैठक कोरोना संक्रमणका कारण दलहरूको सहमतिमै १० दिका लागि स्थगित भएको हो । एमसिसी टेबल गर्न होइन । यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै छलफल नै भएको छैन । कार्यदल बनाएर छलफल गर्ने भनियो ।

कार्यदल पनि बन्यो, प्रधानमन्त्रीले त्यहाँ पनि छलफल गर्न मानेका छैनन् । गठबन्धनमा छलफल गरौं भन्दा मानेका छैनन् । एमसिसीमा कुन बुँदा राष्ट्रका लागि अहित छ, कुनै छैन भनेर दलहरूबीच स्पष्टता कायम हुनुपर्छ । अहिले हुने विषयमा संशोधन गर्नुपर्छ । त्यसबारे कुनै तहमा सहमति भएको छैन । विवादित विषय संशोधनबिना त्यसै पास गरौं भनेर हुँदैन ।

नेपाल र नेपालीको भविष्य जोडिएको विषय हो यो । बरु लोकतन्त्र समाप्त भए केही संघर्ष गरेर फिर्ता ल्याउन सकिन्छ तर राष्ट्रियता नै गुम्यो भने फिर्ता ल्याउन सकिँदैन । त्यसैले यस विषयमा कोहीसँग पनि हामी सम्झौता गर्दैनौं ।

यसैबारे अध्ययन गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री खनालको नेतृत्वमा अध्ययन कार्यदल बनेको थियो । त्यसको रिर्पोट आएको छैन । अध्ययन नै नगरी पास गरौं भनेर हुँदैन । त्यो भनेको अमेरिकाले जे भन्यो त्यही हुबहु पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आत्मसमर्पणवादी उपज भयो ।

राष्ट्रियताको विषयम एमसिसी र गठबन्धनको तुलना गर्न मिल्दैन । एमसिसी भनेको राष्ट्रिय स्वाधिनतासँग जोडिएको मुद्दा हो । नेपालीहरूको जीवनमरणको प्रश्न हो । संसदीय व्यवस्थामा गठबन्धन भनेको इस्यु मिलेको अवस्थामा छ/छ महिना वा वर्ष दिनमा बन्ने र भत्किने क्रम चलिरहन्छ । त्रिशंकु संसदको समयमा यस्ता गठबन्धन फेरबदल भइराख्छ ।

राष्ट्रियताभन्दा ठूलो गठबन्धन हुन सक्दैन । अहिले गठबन्धन जोगाउनुभन्दा पनि राष्ट्रियताको मुद्दा जर्बजस्त भएर आएको छ । ओलीको पालामा संविधानको रक्षा, लोकतन्त्र र व्यवस्थाको रक्षा मूल एजेण्डा थियो । त्यसैले हामी वामलोकतान्त्रिक गठबन्धन बनायौं । ओली प्रवृत्तिलाई परास्त गर्‍यौं ।

अहिले राष्ट्रियताको मुद्दा प्रधान भएको छ । एमसिसीको मुद्दा भनेकै राष्ट्रियताको मुद्दा हो । यस मुद्दामा को–को मिल्छन्, त्योसँग सहकार्य हुन्छ । राष्ट्रियताको विषयमा नमिल्नेसँग सहकार्य भंग हुनसक्छ । नेपाल र नेपालीको भविष्य जोडिएको विषय हो यो ।

बरु लोकतन्त्र समाप्त भए केही संघर्ष गरेर फिर्ता ल्याउन सकिन्छ तर राष्ट्रियता नै गुम्यो भने फिर्ता ल्याउन सकिँदैन । त्यसैले यस विषयमा कोहीसँग पनि हामी सम्झौता गर्दैनौं ।

जहाँसम्म पार्टीको कुरा छ, त्यो आठौं महाधिवेशनले यथास्थितिमा एमसिसी पास गर्न हुँदैन भनेर सर्वसम्मत रूपमा पास भएको छ । महाधिवेशन प्रतिनिधिले गरेको निर्णय पार्टीभित्र छलफल हुन सक्दैन ।

एमसिसी सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले बैठकमा कुनै दबाव दिनुभएको छैन : डा. बेदुराम भुसाल

गठबन्धन दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै दबाव दिनुभएको छैन । एमसिसी सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीले प्रकृयागत रुपले संसदमा पेश गरौं भन्नुभएको हो । बाहिर जति हल्ला आएको ती सबै भ्रम हुन् । त्यसमा कुनै सत्यता छैन ।

यी सबै गठबन्धन टुटाउन फैलाइएको अनावश्यक हल्ला हुन् । एमसिसी पास गर्नका लागि संसद बैठक सारेको होइन । सबैको सहतिमा सारिएको हो । प्रधानमन्त्रीले प्रेसर दिएको वा लिएको भन्ने कुरा नै झुट कुरा हो ।

यस्ता विषयको पछि लागेर हुँदैन । एमसिसी पास गर्नुपर्छ भन्नु र जसरी नै पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा फरक कुरा हो । वास्तविकता नबुझी एक विषयलाई अतिरञ्जित गरी विषय प्रस्तुत गर्नु भएन नि !

एमसिसीको विषयमा हाम्रो पार्टीले प्रष्ट धारणा सार्वजनिक गरिसकेको छ । यथास्थितिमा एमसिसी पास हुन सक्दैन । यसमा देखिएका त्रुटिहरू सच्याएर मात्र पास गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय सहमतिबाहेक एमसिसी पास हुन सक्दैन । शनिबार बसेको सत्तागठबन्धनको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले कुनै दबाव दिनुभएको छैन ।

आइतबार दिनभर अनलाइन र्पोटलहरूले विनाअधारको समाचार सम्प्रेशण गरे । कसैलाई सोध्नु पनि छैन । हचुवा र अनुमानको भरमा समाचार सम्प्रेशण गरेर जनतामा भ्रम छर्न भएन नि ! यस्तै भयो भने अनलाईनलाई कुन आधारमा विश्वास गर्ने ? यस्ता विषयमा स्रोत लिनुपर्छ, तथ्य बुझ्नु पर्छ । यस्तै भयो भने उनीहरूले आफ्नो विश्वास आफैं गुमाउँदै जान्छन् ।

निराधार कुरा गरेर हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले एमसिसी संसदमा पेश गरौं । पास वा फेल जे भए पनि संसदले गर्छ भन्नुभएको हो । उहाँको शब्दै त्यही हो । यस विषयमा कुनै छलफल भएको छैन । सहमति भएको छैन । यथास्थितिमा हामी एमसिसी पास गर्ने पक्षमा छैनौं ।

एमसिसीमा ओली र देउवालाई अमेरिकालाई मिलाउन सक्छ तर हामी झुक्दैनौं : चित्रबहादुर केसी

एमसिसीको सम्बन्धमा गठबन्धन दलमा कुनै सहमति भएको छैन । झुटको खेती गरेर कसैलाई फाइदा हुँदैन । गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसले मात्र पास गर्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । अन्य दल कसैले पनि पास गर्ने भनेको छैन । कुनै सहमति भएकै छैन ।

सबै यी झुटको खेती हो । अन्य दलले के गर्छ ? ती दलका ठेक्का राष्ट्रिय जनमोर्चाले लिँदैन । राष्ट्रिय जनमोर्चा कुनै हालतमा एमसिसी पास गर्ने पक्षमा छैन । यो खारेज गर्नुपर्छ । एमसिसी अमेरिकनहरूको नेपाल खाने गलपासो हो ।

यसमा अमेरिकाले ओली र शेरबहादुरलाई मिलाउन सक्छ । जसरी इन्डियाको खेलमा आजभन्दा २७ वर्ष अगाडि महाकाली सन्धी पास भएको थियो । त्यसैगरी अमेरिकाले ओली र देउवालाई मिलाएर पास गर्ने प्रयत्न गर्न सक्छ । यथास्थितमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पास गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

एमसिसीको विपक्षमा हाम्रो पार्टी सुरूदेखिनै उभिँदै आएको छ । देशको अस्तित्व बेचेर चुनावको फाइदा लिने हो र ? चुनावमा हारिन्छ कि जितिन्छ, त्यो मूख्य कुरा होइन । कुन सम्झौता गर्दा देशको अस्तित्व के हुन्छ भन्ने विषयमा गहिरो अध्ययन हुनुपर्छ ।

एमसिसी अमेरिकाले नेपालीहरूको उन्नती, प्रगती र विकासका ल्याएको हो र ? नेपाललाई आधार बनाएर चीन विरोधी अखडा बनाउने, आइपिएसको अभिन्न अंग नेपाललाई बनाउने अमेरिकनहरूको स्वार्थ र षड्यन्त्र हो । यसमा राष्ट्रिय जनमोर्चा कुनै हालतमा झुक्दैन, स्पष्ट भए हुन्छ ।

प्रचण्ड–माधवले कोसँग के सहमति गरे त्यो हाम्रो विषय होइन । जहाँसम्म अहिलेको गठबन्धन एमसिसी पास गर्न बनेको होइन । ओलीको प्रतिगमनविरूद्ध बनेको गठबन्धन हो । त्यो एक हदसम्म सफल भएको छ ।

संविधान विपरीत दुई–दुई पटक भत्काएको संसद पुर्नस्थापना भएको छ । राष्ट्रियसभा चुनावमा एमालेलाई दनक दिएको छ । त्यसकारण एमसिसी पास गर्ने सर्तमा गठबन्धन बनेकै होइन ।

एमसिसी पक्षले सम्झौताको एउटा पूर्णविराम पनि हट्दैन भनेको छ । यो अमेरिकाको सिनेटले पास गरेको भनेको छ । एमसिसीका ठेकदारहरूले भनिसकेको अवस्थामा यसलाई पास गराउन सजिलो छैन ।

यसमा अमेरिकाले ओली र शेरबहादुरलाई मिलाउन सक्छ । जसरी इन्डियाको खेलमा आजभन्दा २७ वर्ष अगाडि महाकाली सन्धी पास भएको थियो । त्यसैगरी अमेरिकाले ओली र देउवालाई मिलाएर पास गर्ने प्रयत्न गर्न सक्छ । यथास्थितमा माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले पास गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।