NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८१ वैशाख ८ गते

गठबन्धन टिक्ला त ?

काठमाडौं । पछिल्लो समय विवादित अमेरिकन मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) परियोजना सत्तारुढ गठबन्धनको टाउको दुःखाईको विषय बनेको छ । सत्तारुढभित्रै एमसिसीबारे दुई थरी धारणा रहेको छ ।

प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस जस्ताको त्यस्तै पास गर्नुपक्षमा छ भने माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा संशोधन नगरी पास गर्न नहुने पक्षमा छन् ।

यद्यपी एमसिसी संसद्मा लैजाने विषयमा भने सहमति भएको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले बताएका छन् ।

अब एमसिसी विवादले सत्तारुढ गठबन्धन टिक्ला किन नटिक्ला भन्ने त्रास बढेको छ । पहिल्यैदेखि मतभेद रहेको विषयले चर्चा पाएसँगै अब गठबन्धन नै रहने कि नरहने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

यसैबीच राष्ट्रियसभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटाले एमसिसीलाई लिएर टिप्पणी गरेका छन् । उनले एमसिसीलाई प्रयोग गरेर एमालेले गठबन्धन फुटाउने बताएका छन् ।

यस्तो छ, देवकोटाको टिप्पणी

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण जतिसुकै लोकप्रिय भएता पनि कुनै पनि राजनीतिक दलको स्पस्ट बहुमत आउँदैन । यो हाम्रो संविधानको कमजोर पक्ष हो । यसका लागि गठवन्धननै चाहिन्छ ।

अगिल्लो चुनावमा नेकपा एमालेले नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जनमोर्चा, ह्रदेश त्रिपाठीलगायतका दल र समूहसँग गठवन्धन गरेर वहुमत ल्याएको थियो ।

जसलाई सत्ताको बढी जरुरत छ । तालमेल उसैले गर्ने हो । धेरै लाभ उसैले लिने हो । ठूला दलसँग जोडिदा साना दलहरुपनि लाभान्वित हुनु स्वभाविकनै हो ।

तालमेल/गठबन्धनका लागि नेकपा एमालेमा उकुसमुकुस छ । भर्खरै राष्ट्रिय सभाको चुनावमा मधेश प्रदेशमा महन्त ठाकूरहरुसँग (देखिनेगरी) र अन्य प्रदेशहरुमा राप्रपासँग (नदेखिनेगरी) तालमेल गर्नु यसैको परिणती हो ।

एमालेका लागि त जसरी पनि यो गठवन्धन भत्काउनुछ । एमसिसी लगायतका कार्ड फाल्नु कुनै ठूलो विषय रहेन ?

यो गठबन्धन नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जसपा र जनमोर्चाका लागि आवश्यकता हो नै । तर, यो भन्दा पनि वढी अपरिहार्य नेपाली काँग्रेसका लागि हो ।

तत्कालीन नेकपा माले (वामदेव गौतम) सँग नेकाले सहकार्य तोड्नुको पछाडि त्यसबेला (०४७)को संविधानमा एक्लै बहुमत आउनसक्ने सुविधा थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्र लागू थियो ।

अहिलेको जस्तो प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रावधान थिएन । यसै गरी क्षेत्रीय दलहरु पनि त्यसबेला अस्तित्वमा थिएनन्।

यस स्थितिमा जतिसुकै अप्ठयारो र प्रतिकूल परिस्थिति रहेता पनि गठबन्धन दलले सहकार्य तोडदैनन्÷छाड्दैनन । नेपाली कांग्रेसले पनि राम्रोसँग बुझेको छ । गठबन्धनको बलमा भोलि ५ वर्षका लागि बलियो र स्थिर सरकार बनाउनुछ ।

गठबन्धनभित्रका अन्य साना दलहरुलाई पनि दुई÷चार सिट बढी ल्याउनुछ । आखिर खुट्टामा आएको बल गुमाउन कसले पो चाहन्छ र रु

ताप्केबाट फुत्केको माछो आखिर पर्ने भनेकै भुम्रोमा हो भन्ने यथार्त गठबन्धन भित्रका साना–ठूला दलले मनन पनि गरेका छन् ।