काठमाडौं । कोरोना बीमाको रकम भुक्तानीका लागि थप विकल्प पेश गर्न भन्दै अर्थन्त्रालयले बीमा समितिलाई निर्देशन दिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयले असोज महिनामा पहिलो पटक रकम भुक्तानीका लागि विकल्पसहितका सुझाव पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । सोहीबमोजिम बीमा समितिले अर्थमन्त्रालयमा विकल्पसहितका सुझाव पेश गरेको थियो ।

बीमा समितिले अर्थ मन्त्रालयसमक्ष ४ वटा विकल्पसहितका सुझाव पेश गरेको थियो । जसमा समितिले कोभिड बीमा ऋणपत्र जारी गर्न सकिने, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको संस्थापक शेयर बिक्री गरेर भुक्तानी गर्न सकिने, बीमा कम्पनीहरूलाई राज्यले निश्चित समयसम्मका लागि कर छुट गर्नेलगायत विकल्प पेश गरिएको थियो ।

तर विकल्प पेश गरेको करिब पाँच महिनापछि अर्थमन्त्रालयले पुनः थप विकल्प पेश गर्न भन्दै समितिलाई पत्र काटेको हो । समितिले दिएका ४ विकल्पमा निर्णय नगरी अर्थमन्त्रालयले फेरि थप विकल्प पेश गर्नु भन्दै पत्र पठाएको बीमा समितिले बताएको छ ।

बीमा कम्पनीहरूले भुक्तानी रोकेको ५ महिनापछि स्रोत जुटाउने बताएको अर्थ मन्त्रालयले पुनः विकल्प पेश गर्न भनेको हो ।

स्रोत जुटाउने काम सकाएपछि कोरोना बीमालेख खरिद गरेका बीमितमध्ये भुक्तानी नपाएका बीमितले २ महिनाभित्रमा रकम पाउने अर्थ मन्त्रालयले बताएको थियो ।

बीमा समितिले अर्थ मन्त्रालयमा थप विकल्प भने पेश गरेको छैन । बीमक संघसँगको छलफलपछि थप विकल्प पठाउने तयारीमा रहेको समितिले जनाएको छ । उनका अनुसार, समितिले बीमक संघसँग जवाफ माग गरेर थप विकल्प एक÷दुई दिनमा नै अर्थ मन्त्रालय पठाउने तयारी गरेको छ ।

कोरोना बीमालेख खरिद गरेका हजारौं बीमितले दाबी गरेको लामो समय भइसक्दा पनि भुक्तानी रकम पाएका छैनन् । कोरोना बीमामा करिब १५ अर्ब रूपैयाँको दाबी परेको छ । समितिले उपलब्ध गराएको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार, १४ अर्ब ९३ करोड ९६ लाख ६६ हजार रूपैयाँको दाबी परेको हो ।

समितिको तथ्यांकअनुसार हालसम्म पुलमार्फत ३ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ र बीमा कम्पनीहरुबाट १ अर्ब २८ करोड ८१ लाख ७१ हजार रूपैयाँ गरी ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रूपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ । समितिका अनुसार १ लाख ५९ हजार २२५ वटा दाबीबापत सो रकमको माग दाबी परेको हो ।

कम्पनीहरूले १७ लाख ५८ हजार ३४३ वटा कोरोना बीमालेख जारी गरी एक अर्ब ५ करोड ५ लाख २७ हजार रूपैयाँ बीमाशुल्क संकलन गरेका छन् । समितिले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार १७ लाख ५८ हजार ३४३ जनाले कोरोना बीमालेख खरिद गरेका छन् ।

कोरोना बीमा मापदण्डबमोजिम नेपाल सरकारले ११ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।