NepalWatch

News Portal For Eeverything In Nepal from Nepal

२०८० चैत १६ गते
विचार

भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकको सन्देश : भ्रष्टतन्त्रको निरन्तरता

भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्यरत टान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक प्रकाशित गर्यो । उक्त सूचकांकमा नेपाल विगतमा जस्तै उच्च भ्रष्टाचार हुने देशको सूचीमा दरिएको छ । टिआईले अध्ययन गरेका विश्वका १८० देशमध्ये नेपालले ३३ अंक प्राप्त गरी ११७ औं स्थानमा परेको छ । वर्षौदेखि नेपालले आफ्नो अवस्था सुधार गर्न सकेको छैन जसलाई तालिका नं. १ ले प्रष्ट देखाउँदछ ।

तालिका नं. १ भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा सुरुदेखि हालसम्मको नेपालको स्थान र अवस्था :

No description available.

वास्तवमा नेपालमा यतिबेला सुशासनको अवस्था सिपिआईले देखाएभन्दा पनि हृदयविदारक छ । कुनै पनि सार्वजनिक निकाय छैनन् जहाँ घुस र अतिरिक्त रकम नदिइ सेवाग्राहीले काम लिन सकुन् ।

 

सन् २००४ मा पहिलो पटक टिआईले नेपाललाई भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकको अध्ययनमा समेट्दा स्व. सूर्यबहादुर थापा देशको प्रधानमन्त्री थिए । त्यसपछि तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिए । सन् २००६ को आन्दोलनपछि हाल नेपालमा रहेका प्रमुख राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताले सत्ता सम्हालिसकेका छन् । तर कुनै पनि दलको सरकार र प्रधानमन्त्रीको पालामा सुशासनको स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि कुनै ठोस र प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन । जसको तस्बिर माथिको तालिकाले देखाउँदछ ।

टिआईले प्रकाशित गर्दै आएको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक त देशलाई बाहिरी विश्वले चिहाउने र सुशासनको अवस्थाको बारेमा जान्न चाहेमा अध्ययन गर्ने र धारणा बनाउने एउटा माध्यम हो । यसले बाहिरी विश्वमा नेपालको शासनको अवस्थालाई प्रष्ट्याउँदछ । जसले देशमा आउने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, अनुदान, सहयोग आदिलाई प्रत्यक्ष रुपमा निर्धारण गर्दछ । टिआईको रिपोर्ट हेरेर कोही पनि विदेशी नेपालमा लगानी गर्नका लागि उत्साहित हुने अवस्था रहँदैन । त्यसको मार देशले भोगिरहेको छ ।

वास्तवमा नेपालमा यतिबेला सुशासनको अवस्था सिपिआईले देखाएभन्दा पनि हृदयविदारक छ । कुनै पनि सार्वजनिक निकाय छैनन् जहाँ घुस र अतिरिक्त रकम नदिइ सेवाग्राहीले काम लिन सकुन् । त्यस्तो कुनै विकासका योजना छैनन् जहाँ उपभोक्ता समितिले निश्चित प्रतिशत कर्मचारीलाई नबुझाइकन सजिलै योजना फरफारक गर्न सकुन् । त्यस्ता कुनै पनि सेवा र वस्तु प्रवाह गर्ने सार्वजनिक निकाय छैनन् जहाँ अनियमितता, भ्रष्टाचार र आर्थिक विकृति नभएको होस् । राज्य प्रणालीको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म देशमा भ्रष्टाचार अनियमितता तथा आर्थिक विकृतिले देश खोक्रो बनिसकेको छ ।

पंक्तिकारको गरेको एक अध्ययनमा ०६२–०६३ (सन् २००६) को जनआन्दोलन पछिको अवधिमा एक अर्बभन्दा ठूला भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमितता भएका करिब ३० वटा काण्ड आमसञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक भएका थिए । जसबाट दुई खर्ब ३० अर्बभन्दा बढी रकम अनियमितता तथा भ्रष्टाचार भएको तथ्य सार्वजनिक भए । तर अधिकांश त्यस्ता मुद्दा तथा काण्डमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायले कुनै पर्याप्त अनुसन्धान तथा छानबिन गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर नै गरेन । मुद्दा दायर गरेका घटनामा पनि मुख्य दोषीको रुपमा देखिएका राजनीतिक नेतालाई संरक्षण गर्दै केही तल्लो तहका कर्मचारीलाई मात्रै दोषी देखाइएको छ । एक अर्बभन्दा कमका काण्ड अझ कति छन् र त्यसबाट राज्य कोषको कति दुरुपयोग भएको होला भन्ने बारेमा थप अध्ययन तथा तथ्यांक संकलन गर्यो भने अर्को डरलाग्दो तस्बिर हाम्रो अगाडि देखा पर्दछ ।

देशको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म भ्रष्टाचार बढ्दै जानुमा सम्पूर्ण पक्षको जिम्मेवारी रहेको छ । तर त्यसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वको छ । राजनीतिक दलमा पनि कुनै एउटाको मात्रै होइन सम्पूर्ण राजनीतिक दल र त्यसका शीर्ष नेताहरूको समान भूमिका र योगदान छ । अत्यन्तै थोरै अपवादलाई छाडेर भन्ने हो भने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले जानीबुझी सुझबुझपूर्ण ढंगबाट आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि देशलाई अहिलेको यो अवस्थामा पुर्याएका छन् । देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने एजेण्डा कुनै राजनीतिक दलको कुनै पनि नेताको प्राथमिकतामा छैन । देशमा सन् ०६१ देखि २०७८ सम्म आइपुग्दा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन सहित १७ पटक सरकार प्रमुखले सपथ ग्रहण गरे । तर कसैको प्राथमिकता पनि शासन सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रण परेन । भ्रष्टाचारको सवालमा देशमा दलहरूलाई सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको रुपमा छुट्याउनै सकिँदैन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सबै राजनीतिक दलको मिलिभगतमा देशमा ठूल्ठूला भ्रष्टाचारका काण्ड घटिरहेका छन् ।

कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई शासन सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कुनै रुचि र चाहना छैन । यदि हुन्थ्यो आफ्नै नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रलाई बेवारिसे कसैले छाड्दैन थिए । अख्तियारमा भागवण्डा गरेर पूर्वकर्मचारी क्लब बनाउँदैन थिए । यही भ्रष्टाचारको आडमा कमाएको पैसाको जगमा जितिएको निर्वाचनका विरुद्धमा जाने कसैको रहर र चासो हुने कुरा पनि भएन । बरु जति सकिन्छ देशलाई लुट्ने र आफ्नो नीजि र आफ्ना आसेपासेको ढुकुटी भर्ने भन्दा माथि कुनै पनि राजनीतिक दल र तिनका शिर्ष नेताले सोचेका पनि छैनन् । परिणामतः देश दिनदिनै भ्रष्टाचारको दुष्चक्रमा फस्दै गइरहेको छ । नागरिक कंगाल हुँदै गइरहेका छन् । देश विश्वमा बद्नाम हुँदै गइरहेको छ । तर नेता तथा केही उच्च तहका कर्मचारीले सोच्नै नसक्ने आलिशान जीवन विताइरहेका छन् ।

किन यस्तो भइरहेको छ ? यसका पछाडि धेरै कारण देखाउन सकिन्छ र दिन सकिन्छ । तर महत्वपूर्ण कारण भनेको नेपालमा विद्यमान शासन प्रणाली भ्रष्टतन्त्र नै हो । कतिपयले यसलाई चोरतन्त्रको रुपमा समेत व्याख्या गर्ने गरेका छन् । भ्रष्टतन्त्र भनेको भ्रष्ट नेताहरू भएको सरकार हो, जसले आफ्नो शक्ति तथा अधिकारलाई प्राकृतिक स्रोत तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी आफ्नो निजी फाइदाको लागि उपयोग गर्दछ ।
यसकै जगमा यस्ता नेताले आफ्नो व्यक्तिगत तथा परिवारको लागि सम्पत्ति जोहो गर्दछन् र राजनीतिक शक्तिलाई विस्तार गर्दछन् । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा भ्रष्टतन्त्र भनेको भ्रष्ट राजनीतिकर्मीहरुद्धारा शासन गरिएको सरकार हो जहाँ शासकले आफ्नो राजनीतिक शक्तिलाई भ्रष्टाचार तथा आर्थिक दुरुपयोग गरि आफु, आफ्ना आफन्त, नातेदार, आफ्ना दलका कार्यकर्ता तथा सहयोगीको हितमा खर्च गर्दछन् ।

विश्वका अधिकांश विकासोन्मुख तथा अविकसित देशहरु भ्रष्टतन्त्रबाट ग्रस्त छन् । यस्ता भ्रष्टले अत्यन्तै खराब आर्थिक नीति लागू गर्ने, आफ्ना नागरिकबाट विभिन्न करको नाममा सम्पत्ति लुट्ने तथा कब्जा गर्ने र आफ्नै महिमा बढाउने काममा त्यस्तो सम्पत्ति प्रयोग गर्ने गर्दछन् । तेस्रो विश्वका अविकास भ्रष्टतन्त्रको उपज हो । भ्रष्टतन्त्र कुनै पनि देशको आर्थिक वृद्धि तथा विकास निर्माणको लागि अत्यन्तै विनाशकारी हुन्छ । यसकै कारण देशमा गरिबी, अभाव, कमजोर स्वास्थ्य, शिक्षा, तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी प्रणाली रहेको हुन्छ ।

देशको तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म भ्रष्टाचार बढ्दै जानुमा सम्पूर्ण पक्षको जिम्मेवारी रहेको छ । तर त्यसमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा चाहिँ राजनीतिक नेतृत्वको छ ।

भ्रष्टतन्त्रमा शासकले जहिले पनि नागरिक तथा सेवाग्राहीलाई सेवा लिन जाँदा सार्वजनिक कार्यालयमा घुस वा अतिरिक्त पैसा तिर्न बाध्य हुने किसिमको प्रणाली बसाइ दिन्छन् र त्यसलाई सामान्य रूपमा लिनको लागि नागरिकलाई बानी पारिदिन्छन् ।

राजनीतिक रुपमा आवश्यक समुहलाई सजिलो बाटोबाट घुस दिएपछि मात्र कुनै पनि काम गर्न वा गराउन सहज हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गरिदिन्छन् । यही प्रक्रिया, शक्ति र सम्पत्तिको जगमा भ्रष्टले आफूलाई जहिले पनि शक्ति र सत्तामा निरन्तरता दिन्छन् । आफ्नो शक्ति र सत्तालाई जोगाइ राख्नका लागि समाजमा रहेका अन्य वर्ग तथा समुदायलाई जहिले पनि फुटाउने, मिल्न नदिने र उनीहरूलाई लडाएर भ्रष्टले जहिले पनि आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्दछन् । भ्रष्ट शासकलाई सत्ताबाट हटाउनको लागि विभिन्न सामाजिक वर्ग तथा समुदाय र समुहहरुको एकआपसमा समन्वय, सहकार्य, एकता र सामुहिक प्रयास आवश्यक पर्दछ तर भ्रष्टतन्त्रमा शासकको फुटाउ र राज गर रणनीतिले गर्दा यस्ता वर्ग तथा समुदाय बीचमा सामुहिक प्रयास गर्ने वातावरण निर्माण हुनै दिँदैनन् ।

भ्रष्ट शासकले राजश्व, कर, प्राकृतिक स्रोत साधन, राज्यकोष तथा विदेशी दाताबाट प्राप्त आर्थिक सहायता तथा ऋणलाई आफ्नो फाइदाका लागि उपयोग गर्दछन् । भ्रष्टतन्त्र रहेका देशलाई मिहीन रूपमा विश्लेषण गर्ने हो भने दुईवटा महत्वपूर्ण पक्ष देखिन्छ । पहिलो, प्राकृतिक स्रोत–साधनले सम्पन्न देशहरूमा भ्रष्टतन्त्र व्यापक छ । यसको मतलब अधिक प्राकृतिक स्रोत–साधनबाट पाउने नाफा तथा यस्ता स्रोत साधनको विक्रीबाट जम्मा हुने स्रोतले भ्रष्टतन्त्रलाई मलजल गर्दछ । दोस्रो, संसारमा रहेका अधिकांश भ्रष्टतन्त्रका शासकहरूले विदेशी सहायता र प्राकृतिक स्रोतको दोहनबाट प्राप्त स्रोत–साधनलाई आफ्नो सत्ता जोगाउन, आफू शक्तिमा रहिरहन र आफ्नो सत्ताका खिलाफमा आउन सक्ने हरेक चुनौतीसँग लड्नका लागि उपयोग गरिरहेका छन् ।

भ्रष्टाचार किन बढिरहेके ? यसका पछाडि धेरै कारण देखाउन सकिन्छ र दिन सकिन्छ । तर महत्वपूर्ण कारण भनेको नेपालमा विद्यमान शासन प्रणाली भ्रष्टतन्त्र नै हो ।

हाल विश्वमा रहेका गरिब तथा अविकसित देशहरू कुनै न कुनै स्वरुपको भ्रष्टतन्त्रको सामना गरिरहेका छन् । कुनै पनि देश अविकास हुनुका पछाडि भ्रष्टतन्त्रको प्रमुख भूमिका रहेको देखिन्छ । संसारकै अविकसित रहेका मध्येका अफ्रिकी र क्यारेबियन देश भ्रष्टतन्त्रको कारण पीडित छन् । यस्ता देशहरूमा सम्पूर्ण राज्य प्रणाली एउटा व्यक्ति र उसको परिवार वा एउटा सानो समुहको फाइदाका लागि नियन्त्रित छ, उसैको फाइदाको लागि राज्यका सम्पूर्ण स्रोत साधन तथा प्रणाली सञ्चालन गरिएको हुन्छ । यस्तो व्यक्ति वा समूहले देशको सम्पूर्ण स्रोत–साधन आफँैमा हस्तान्तरण गर्न राज्य शक्तिको प्रयोग गर्दछन् । भर्खरै टिआईले प्रकाशित गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकको पुछारमा रहेका देशको शासन प्रणालीलाई मिहिन रुपमा अध्ययन गर्ने हो भने भ्रष्टतन्त्रलाई नजिकबाट बुझ्न बुझाउन सकिन्छ ।

नेपाल पनि भ्रष्टतन्त्रबाट अछुतो छैन । नेपालमा हाल कायम रहेको शासन प्रणाली लोकतन्त्र वा अन्य कुनै तन्त्रभन्दा पनि भ्रष्टतन्त्रको आधारभुत मान्यतासँग अत्यन्तै निकट देखिन्छ । यद्यपि, नेपालमा हाल परम्परागत किसिमको भन्दा पनि नव भ्रष्टतन्त्र (निओ क्रेप्टोक्रजी)को उदय भएको देखिन्छ । पहिला कुनै पनि व्यक्ति सैन्य बलमै शासनमा आएर भ्रष्टतन्त्र चलाउँथे भने अहिले नागरिकबाट निर्वाचित भएरै सत्तामा पुग्छन् । तर परिवार, नातागोता, आफन्त तथा पार्टीका सीमित कार्यकताको स्वार्थभन्दा बाहिर निस्किँदैनन् । कंगो लगायतका अफ्रिकी देशहरूमा एउटै शासकले लामो समयसम्म भ्रष्टतन्त्र चलाए । तर नेपालमा छोटो–छोटो समयमा सत्ता परिवर्तन भइरहेको छ । यद्यपि, एउटै व्यक्ति ३० वर्षभन्दा लामो समयदेखि सत्तामा छन् । कहिले प्रतिपक्षी त कहिले सत्ता पक्षको नाममा । तर यस्ता शासकले देशमा घटेका ठूला भ्रष्टाचारजन्य काण्डमा राष्ट्रिय सहमतिमा काम गरेका छन् । नेपालमा रूपमा सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष भए पनि सारमा त्यस्तो देखिन्न । राज्यकोषको दोहन गर्ने सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको समान धारणा रहेको छ । उदाहरणको लागि एनसेल कर प्रकरण, ललिता निवास जग्गा प्रकरण तथा वाइडवडी जहाज प्रकरणलाई लिन सकिन्छ । त्यसैले यो नव–भ्रष्टतन्त्रको अन्त्यविना नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको स्थापना असम्भव प्रायः छ ।

[email protected]