०६० सालमा एसएलसी परीक्षा दिइसक्दा खोटाङका अनिल किराँतीले मनमनै तय गरेका थिए– डाक्टर बन्ने सपना ।

उनी हुर्किएको परिवेशमा चम्किलो भविष्य देखिने ‘करियर अप्सन’ कति नै थिए र ? व्यक्तिको पढाइअनुसार घर–परिवार, समाज र व्यक्ति स्वयंले के बन्ने भन्ने परिकल्पना गर्ने परिवेश थियो ।

कक्षा एकदेखि नै प्रथम हुँदै आएका किराँती जब प्रथम श्रेणीमा एसएलसी पास भए, अनि त अड्डी नै कसे– जसरी पनि डाक्टर बन्छु ।

सिंहदरबारस्थित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको क्यान्टिनमा चियाको सुरुप लिँदै सपनाको इतिवृतान्त सुनाइरहँदा अनिल डाक्टर थिएनन्, निजामती सेवामा थिए । उपसचिवमा नाम निकालेर पोस्टिङको प्रतीक्षामा बसेका ।

मनमा डाक्टर बन्ने सपना अनि, कवि बुबा र दाइको सानिध्यमा हुर्किंदै पैदा भएको कला–साहित्यमा रूचि । कवितामा उनको कलम चल्न थालिसकेको थियो । तर, ख्यालख्यालमै निजामतीमा प्रवेश गरे ।

उनले पहिलो पोस्टिङ रोजे– जुम्ला । कवि मनका उनलाई नयाँ ठाउँ घुम्ने इच्छाले पनि जुम्ला रोज्न सघायो

स्कुले सपना सम्झँदै उनी भन्छन्, ‘हामीजस्तो मान्छेको सपना समयअनुसार फेरिँदै जाने रहेछ ।’

सपनाको बाटो भूगोल, परिवेश र आर्थिक अवस्थाले तय गर्ने उनको निष्कर्ष छ ।

दिमाग खाने लोक सेवाका ११ प्रश्न र हल गर्ने तरिका

सपनाबाट यथार्थतिर

डाक्टर बन्ने सपना बोकेर उनी एसएलसीपछि खोटाङबाट काठमाडौं हान्निए । अमृत साइन्स क्याम्पसमा विज्ञान विषय पढ्न सुरु गरे । आइएस्सीपछि एमबिबिएसको तयारीमा जुट्न थालेका थिए । तर, डाक्टर बन्न खर्च हुने पैसाको आकार उनको सपनाभन्दा पनि ठूलो देखियो, जो एसएलसी दिँदाको किशोर मस्तिष्कले ठम्याएको थिएन ।

उनले बुझे– परिवारको आर्थिक अवस्थाले डाक्टरी पढ्न सम्भव छैन । बुबाका दुई श्रीमतीका १७ सन्तान । सामान्य खेती किसानी नै आम्दानीको प्रमुख स्रोत । निकै गाह्रो थियो ।

अब उनले मन मोडे र सोचे– डाक्टर नबने पनि पढाएर खान्छु । त्यसपछि त्रि–चन्द्र क्याम्पसमा बिएस्सी पढ्न थाले । काठमाडौंमा डेराको बसाइ, सधैं घरबाट खर्च आउने स्थिति थिएन । एक निजी कम्पनीमा काम थाले । तलब राम्रै थियो– मासिक २९ हजार ।

त्यसैबेला उनका चिनजानका केही दाजुहरूले लोकसेवा परीक्षामा भटाभट नाम निकालेको चर्चा चल्यो । उनीचाहिँ ‘लोकसेवामा नाम निकाले’ भनेको सुन्दा नै छक्क परिरहेका थिए । ‘के रैछ यो लोकसेवा भन्ने चिज ?’ त्यस्तो पो लाग्थ्यो उनलाई ।

नागरिकता वितरणमा हुम्लाको एक गाउँ जाँदा तत्कालीन जिल्ला प्रशासन अधिकारीले आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार उनलाई दिएर पठाएका थिए । घुम्ती सेवामार्फत गाउँ–गाउँमा नागरिकता वितरण गर्न जाँदा गाउँलेहरूले उनलाई नाम नै दिए, ‘फुच्चे सिडिओ’

हुन पनि उनको समुदायका मानिसहरूको अनुहार सरकारी अड्डातिर विरलै देखिन्थ्यो । बरू, लाहुरे बन्न जानेहरूचाहिँ प्रशस्तै थिए । उनलाई पनि लाहुरे बन्ने इच्छा नजागेको होइन । तर, उचाइले धोका दिएको थियो । त्यस परिवेशमा लोकसेवाबारे अन्जान हुनु स्वाभाविकै थियो ।

लोक सेवा आयोगको अधिकृत तहको परिक्षाको तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु

एकदिन अधिकृतमा नाम निकाल्ने ती दाजुहरूले चियागफमा अनिललाई भने, ‘लोकसेवा पढ । तिमी सक्छौं ।’ उनको पढाइ राम्रो छ भन्ने दाजुहरूलाई थाहा थियो ।

उनलाई पनि लाग्यो, ‘प्रयास गर्दैमा के जान्छ र ?’ दाजुहरूकै सुझाव पालना गरेर तयारीमा कस्सिए । नभन्दै अर्को वर्ष त फ्याट्टै नाम निस्कियो अधिकृतमा । उमेर पुगेको थियो २४ वर्ष । उनले पढेको विद्यालयबाट लोकसेवामा नाम निकाल्ने पहिलो व्यक्ति बने । उनको गाउँ समुदायमा जनजातिले सरकारी जागिर खानु भनेको ‘महाप्रलय’जस्तै थियो । राई–लिम्बू भन्नेबित्तिकै ‘लाहुरे’को चित्र छापेको मानसिकतालाई राम्रैसँग् हल्लाउने समाचार थियो त्यो ।

फुच्चे सिडिओ

अब उनी भएका थिए– सरकारी जागिरे । तलब थियो– १८ हजार हाराहारी । घरपरिवार आत्तियो– २९ हजार तलब खाइरहेको छोरो त १८ मा झर्यो ।

‘त्यत्रो तलब थियो । अब जम्मा १८ हजार ? किन खानुपर्यो सरकारी जागिर ?’, यस्तो प्रतिक्रिया नआएको होइन । उनलाई पनि दुःख नलागेको होइन । तर, उनले बुझे– सरकारी भनेको सरकारी हो । भत्ता, बिदालगायतका अतिरिक्त सेवासुविधाले उनको मनलाई शीतल दिन थाल्यो ।

उनले पहिलो पोस्टिङ रोजे– जुम्ला । कवि मनका उनी, नयाँ ठाउँ घुम्ने इच्छाले पनि जुम्ला रोज्न सघायो । त्यही इच्छाले विकट ठाउँ पुगेर नागरिकको सेवा गर्ने अवसर पाए । पहिलोपटक नागरिकता वितरणमा हुम्लाको एक गाउँ जाँदा तत्कालीन जिल्ला प्रशासन अधिकारीले आफ्नो सम्पूर्ण अधिकार उनलाई दिएर पठाएका थिए । घुम्ती सेवामार्फत गाउँ–गाउँमा नागरिकता वितरण गर्न जाँदा गाउँलेहरूले उनलाई नाम नै दिए, ‘फुच्चे सिडिओ’ ।

सरकार प्रमुख राजा वीरेन्द्र !

जुम्ला गएपछि अनिललाई बोध भयो– काठमाडौं खाल्डोको उत्तेजना र रवाफभन्दा परमात्रै जीवनको वास्तविक सत्य लुकेको छ । एकै समयमा फरक–फरक शताब्दीको परिवेश बाँच्न बाध्य छन् नागरिक ।

कतिपय ठाउँका नागरिकलाई देशमा नागरिक–निर्वाचित सरकार छ भन्ने अपनत्त्वसमेत महसुस नभएको उनले पाए । ‘त्यहाँ अहिले पनि देशको सरकार प्रमुख को हो भनेर सोध्दा राजा वीरेन्द्रको नाम लिनेहरू भेटेँ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण हामीले वास्तवमै सेवा दिनुपर्ने त त्यहाँ हो । गणतन्त्र र संघीयताको आभास दिलाउनु पर्ने त्यहाँ हो ।’

‘त्यहाँ अहिले पनि देशको सरकार प्रमुख को हो भनेर सोध्दा राजा वीरेन्द्रको नाम लिनेहरू भेटेँ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसकारण हामीले वास्तवमै सेवा दिनुपर्ने त त्यहाँ हो

संघीयताको बोध र कार्यान्वयन गराउन कर्मचारीहरूले कडीका रूपमा काम गर्नुपर्ने उनको जोड छ । जुम्लामा रहँदाको अनुभवले उनको मस्तिष्कमा नराम्रोसँग हानिरहन्छ । नेपालमा कतिसम्म दुर्गम ठाउँ पनि छन् भन्ने उनले त्यहाँ थाहा पाए ।

एक ठाउँमा नागरिकता लिन आएका महिलालाई ‘सनाखत गर्न को आएको छ ?’ भनेर सोध्दा उनीहरूले जवाफमा ‘श्रीमान्’ मात्रै भने । नाम सोध्दा नबोल्ने । पछि बुझ्दै जाँदा थाहा पाए, त्यहाँ महिलाले आफ्नो श्रीमानको नाम कुनै हालतमा काट्न नहुने प्रचलन रहेछ । श्रीमानको नाम सोध्दा उनीहरूको जवाफ हुन्थ्यो– ‘पाप लाग्छ’ । अझै पनि महिलाले पाइन्ट लगाएको देख्दा अचम्म पर्ने मान्छेहरू छन् त्यहाँ ।

त्यस्ता कल्पना पनि गर्न नसकिने दुर्गम ठाउँमा फेरि पनि काम गर्ने इच्छा छ उनलाई ।

‘सेवा त सुगम र दुर्गम सबैका जनतालाई चाहिन्छ । त्यसमाथि देश संघीयतामा गइसकेकाले प्रशासनिक काम पनि सिंहदरबारबाट गाउँगाउँ पुगिसकेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसको बोध गराउने दायित्व कर्मचारीको हो ।’

कर्मचारीतन्त्र : एक व्याख्यान

युवा उपसचिवबाट यति कुरा सुनिसकेपछि कर्मचारीतन्त्रबारे अलिकति व्याख्यान नसुन्नु त अन्याय नै हुन्छ ।

व्याख्यानको सुरुवातमै उनी कडा सुनिए, जो आम नागरिकले पनि बोलिरहने आवाज हो ।

भन्छन्, ‘देश विकास नभएकै कर्मचारीतन्त्रले गर्दा हो । मेरो अनुमानमा २५ प्रतिशत कर्मचारी आफैंमा समस्याग्रस्त छन् ।’

कर्मचारीतन्त्रको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण काम भनेकै सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउने हो । सेवाग्राहीले आवश्यक सेवा सरल र सहज रूपमा पाओस् भन्ने हो । तर, हाम्रोमा कर्मचारीसँगै जोडिएर आउने अर्को नाम हो ‘ढिलासुस्ती’ ।

हुम्लामा रहँदाको अनुभवले उनको मस्तिष्कमा नराम्रोसँग हानिरहन्छ । नेपालमा कतिसम्म दुर्गम ठाउँ पनि छन् भन्ने उनले त्यहाँ थाहा पाए

अनिल यस्तो अवस्था नियाल्न धेरैपटक कार्यालय प्रमुखको रूपमा नभएर सेवाग्राही नै भएर सरकारी कार्यालय पुगेका छन् । विशेषतः भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय, यातायात कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निकै सुधारको आवश्यक रहेको देख्छन् उनी । खासमा कर्मचारीले ढिलासुस्ती गर्नुको कारण के हो त ? कर्मचारीकै आँखाबाट प्रष्ट पार्दै उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीलाई मुख्यतः कसैको डर छैन । आफ्नो बलमा पास गरेर आएको, कसले के गर्छ भन्ने घमण्ड छ । काम नगरे पनि दण्डको भागिदार बन्न नपर्ने भएपछि त झनै डर हुने कुरै भएन ।’
कर्मचारीहरू कोही न कोहीमार्फत दबाब परिरहेको हुँदा पनि काम प्रभावकारी हुन नसक्ने उनको निचोड छ । उनका अनुसार कर्मचारीतन्त्रमा अदृश्य दबाब धेरै हुन्छ । यही कारण चाहेर या नचाहेरै पनि कर्मचारी काम रोक्दिन बाध्य हुन्छ ।

उनको विचारमा राज्यको स्रोत भएका कारण सबैले आफूलाई फाइदा हुने काम गर्छन् । यहाँ पनि विरोधाभासको स्थिति छ । परीक्षापत्रमा समस्या र तिनको समाधान लेखेर पास हुन्छन् कर्मचारी । तर, काम गर्ने ठाउँमा पुगेपछि व्यवहारमा उतार्दैनन् ।

गोठालो जाँदा पनि पढ्थेँ, पहिलो पोस्टिङ्ग हुँदा सात दिन हिँडेर कार्यालय पुगेँ

त्यसो त सबै कर्मचारी एकै प्रवृत्तिका छैनन् । कतिपय साँच्चै केही गरौं भन्ने भावनाका छन् । तर यस्तो सोच राख्ने एक्लो पर्ने उनको अनुभव छ ।

‘त्यसलाई व्यवहारमा उतार्न सकिन्न किनभने, त्यसका लागि पर्याप्त सहयोग नै छैन,’ कारण खुलाउँदै किराँती भन्छन्, ‘जसले सुधार गर्छु भनेर लाग्छ, ऊ एक्लै हुन्छ ।’

उनको विचारमा अर्को समस्या हो व्यवस्थापन । अहिलेसम्म ढड्डै चलाएर बस्ने परम्परागत व्यवस्थापन ठूलो समस्या हो । प्रविधिको उच्चतम् प्रयोग गर्न नसक्नु, सरकारी कार्यालयमा सामान्य टोकन प्रणालीसमेतको व्यवस्थाका लागि तदारुकता नदेखाउनुले पनि काममा ढिलासुस्ती हुन्छ ।

बुझ्दै जाँदा थाहा पाए, त्यहाँ महिलाले आफ्नो श्रीमानको नाम कुनै हालतमा काट्न नहुने प्रचलन रहेछ । श्रीमानको नाम सोध्दा उनीहरूको जवाफ हुन्थ्यो– ‘पाप लाग्छ’ । अझै पनि महिलाले पाइन्ट लगाएको देख्दा अचम्म पर्ने मान्छेहरू छन् त्यहाँ

काम किन ढिलो हुन्छ भन्ने विषयलाई बुझ्दै गर्दा तीनवटा कुरालाई मिहीन् ढंगले केलाउनुपर्ने उनले बताए । सेवा प्रवाहका तीन पक्ष छन् । एउटा सेवा निर्माण गर्ने पक्ष, एउटा सेवा प्रदान गर्ने र अर्को प्राप्त गर्ने पक्ष । सेवा निर्माण सरकारले गर्छ । उदाहरणका लागि अनलाइन प्रणली ल्याउनका लागि त सरकारले सुरुमा नीति निर्माण गर्नुपर्यो । दोस्रो पक्ष, सेवा दिने निजामती कर्मचारी हुन् । जो फिल्डमा बसेर काम गर्छन् ।

सेवाग्राहीलाई कस्तो सेवा दिने भनेर माथिबाटै आदेश जारी भएको हुन्छ । प्राप्त गर्ने नागरिकले हो । यहाँ तिनै पक्षको भूमिकालाई हेनुपर्ने हुन्छ । सेवाग्राहीका पनि आफ्नै समस्या छन् । उनीहरूलाई आफूले कुन सेवा लिँदै छु र त्यो सेवा लिनका लागि के–के कागजात चाहिन्छ भन्ने थाहा हुँदैन । आफूलाई चाहिने प्रमाण बोकेर जाँदा उसको काम चाँडो हुन्छ । समयमै सेवा पाउन त्यहाँ सेवाग्राहीको पनि भूमिका हुन्छ । त्यसकारण सेवा प्रभावकारी हुनका लागि यी तीनै पक्षको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

परिवर्तन हुन समय लागे पनि प्रयास जारी राख्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

अधिकृत बनेपछिका ९ वर्ष उनले चारवटा कार्यालय प्रमुख भएर काम गरे । कम्तीमा पनि सेवा प्रवाह गर्दा सेवाग्रहीका अघि मिठो बोल्ने र समयमा काम गर्ने प्रयास गरेको उनी सुनाउँछन् । ‘कोही सेवाग्राही कति टाढाबाट आएका हुन्छन् । सामान्य कागजपत्र, शुद्धाशुद्धि बिग्रिँदा पनि कर्मचारीले काम रोकिदिन्छन्,’ उनले भने, ‘म कार्यालय प्रमुख हुँदा कम्तीमा पनि आफू मातहतका कर्मचारीलाई यस्तो कहिल्यै पनि नगर्न सुझाएँ । चार ठाउँमा काम गर्दा मेराबारेमा कसैले नकारात्मक टिप्पणी गरेको सुनेको छैन ।’

सरकारी कर्मचारी हुँदाको प्रतिष्ठा एकातिर छ भने एकाध कर्मचारीले यसको छवि नै धुमिल बनाएका कारण असहज हुने अवस्था पनि उत्तिकै । केही समयअघि मात्रै एकजना उपसचिवको २२ ठाउँमा घर भएको समाचार भाइरल भयो । अहिले किराँती पनि उपसचिव छन् । कतै कसैले उनको परिचय खुलाइदियो भने उनलाई जिक्याइहाल्छन्, ‘तपाईंको त २१ ठाउँमा घर होला नि ।’

यस्तो बेला हाँस्नुवाहेकको विकल्प नहुने उनी सुनाउँछन् । सायद त्यसैले पनि होला आवश्यकबाहेकका ठाउँमा उनी आफूलाई निजामती कर्मचारी भनेर चिनाउँदैनन् ।

गति नै जिन्दगी

चाहने हो भने एउटा कर्मचारीले चाँजोपाँचो मिलाएर २५ वर्ष एकै मन्त्रालयमा बस्न सक्छ । उनी त ‘रगरग’ हिँडिरहेका देखिन्छन् । किन ?

कवि मनका अनिल दार्शनिक अन्दाजमा सुनिए, ‘त्यस्तो स्थिर जिन्दगी पनि के जिन्दगी ! भोलि आफ्नो जीवन फर्केर हेर्दा यति धेरै जिल्लाबासीलाई सेवा दिन पाएँ भनेर आफैं गौरव गर्न सकियोस् न ।’

अधिकृत भएपछि उनले हुम्लाका साथै ओखलढुंगा, दिक्तेल र हलेसी पुगेर काम गरे । त्यसैबीच छात्रवृत्तिमा कोरिया गएर पढे । त्यहाँ सार्वजनिक प्रशासन विषयमा स्नातकोत्तर गरेर आए पनि उनले त्यसको उपयोग भने यहाँ आएर गर्न पाएका छैनन् ।

किताबै नपढी अधिकृतमा नाम निकालेँ

‘यो निजामती कर्मचारी क्षेत्रको नियति नै हो कि नियमावलीमै कर्मचारीले विदेश पढेर आइसकेपछि जुन ठाउँबाट गएको हो, त्यहीँ रहेर निश्चित समय काम गर्नुपर्छ भनेर तोकिएको छ । तर वास्तविकता त्यस्तो छैन । पिएचडी नै गरेर आउनेहरूबाट पनि सरकारले फाइदा लिन सकेको छैन,’ विज्ञता उपयोग गर्न नसक्ने प्रवृत्तिप्रति उनको चिन्ता छ ।

समुदायको अनुहार

लोकसेवा पास भएपछि उनले निजामती क्षेत्रमा आफ्नो समुदायको अनुहार अझ नियालेर खोजे, तर देख्नै मुस्किल । बहुसंख्यक कर्मचारी बाहुन–क्षेत्री समुदायका, उनले जनजाति भएकै कारण विभेद पनि खेप्नुपर्यो ।

देश विकास नभएकै कर्मचारीतन्त्रले गर्दा हो । मेरो अनुमानमा २५ प्रतिशत कर्मचारी आफैंमा समस्याग्रस्त छन् 

पोस्टिङ भएर विभिन्न ठाउँमा कार्यालय प्रमुखकै रूपमा जाँदा पनि हाकिमहरूले विभेदको व्यवहार देखाउँथे । घोचपेचपूर्ण शब्दले सम्बोधन गर्थे । कतिपय अवस्थामा अनिलले उत्तिखेरै प्रतिवाद पनि गरे । तर, जनतामाझ भने त्यस्तो महसुस गर्नुपरेन ।

‘सेवा त वास्तवमा जनतालाई नै चाहिने हो । उनीहरूले कहिल्यै पनि समुदायलाई लिएर विभेद देखाएनन्’, उनले सुनाए ।

यस्तो विभेद अन्त्य हुन समावेशीकरण सवाल भएको उनको बुझाइ छ । ‘समावेशीकरणलाई विवादको विषय बनाउन थालिएको छ । बेठीक भन्नेहरू पनि देखिएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘तर, जो कमजोर छ, उसलाई थप सहयोग त गर्नुपर्छ नै । पहिला विभिन्न कारणले गर्दा उनीहरू पछि परे । बराबरी बनाउने व्यवस्था त हुनुपर्छ ।’

समावेशी कोटाबाट आउने सबै कमजोर नै हुन्छन् भन्ने कतिपयको बुझाइलाई गलत करार गर्छन् । कमजोर पारिएको समुदायभित्र पनि प्रतिभाशाली मानिस छन्, तिनले अवसर पाउनुपर्छ भन्ने उनको मान्यता छ । र, कतिपय त खुला प्रतिस्पर्धाबाटै पनि आउन थालेका उदाहरण पनि उनी पेश गर्छन् ।

१९ औं पटकको अन्तिम अवसरमा लोकसेवा पास गरेँ

अधिकृत हुँदा उनी समावेशी कोटाबाट प्रवेश गरेका थिए । यो वर्ष खुला प्रतिस्पर्धाबाटै उपसचिव भए । तर अझै उनी समावेशीकरणलाई मज्जैले जोड दिन्छन् ।

‘मैले समावेशी कोटामा पास गरेको खबरले मेरो गाउँमा धेरैलाई ओहो ! हामीले पनि पास गर्न सक्छौं भन्ने बोध भयो,’ उनले भने, ‘यसले गाउँमा लोकसेवाप्रति नयाँ आकर्षण पैदा गर्यो ।’

पछि त, गाउँका अरू दुईजना अग्रजले पनि अफिसरमा नाम निकाले ।

र, अन्त्यमा

किराँती प्रशासनमा मात्रै होइन, साहित्यमा पनि दख्खल राख्छन् । कवि उनको अर्को परिचय हो । उनका बुबा खोटाङका चिरपरिचित कवि । उनी पनि कविता पढेर र लेखेरै हुर्किए । निजामती सेवामा प्रवेश गर्नु अघिसम्म उनको कविता विद्रोही थिए । सरकारप्रति तिखो वाणको रूपमा लक्षित थिए । तर निजामतीमा आएसँगै उनी बाध्यतावश बाँधिएका छन् । पहिला कडा रूपमा प्रतीत हुने उनका कविता अहिले नरम बनेका छन् । आलोचनात्मक छन् तर नरम शैलीमा । आचारसंहिताले दिएसम्म आफ्नो दायरामा रहेर कविता लेख्न नछाड्ने उनको इच्छा छ ।

 

घुँडा धसेर लोकसेवा पढ्नेले त्यसरी नै काम किन गर्दैन ?