संघीय प्रणाली र लुम्बिनी प्रदेशको दिशा
नेपाल संवैधानिक रुपमा संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । विविध जनआन्दोलन, जनयुद्धबाट बनेको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५९ को प्रावधानले नेपाल एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रा हुनेछ भनेर किटान गरेको थियो ।
संघीयतामा प्रवेश नेपाल लामो समय जारी रहेको विभिन्न खाले राजनीतिक आन्दोलनको परिणाम हो । २००६ सालको मार्च–अप्रिलमा सम्पन्न लोकतान्त्रिक आन्दोलनको बलद्वारा यसलाई संस्थागत गर्ने काम भएको छ । तर सन् १७६८ मा राजा पृथ्वीनारायण शाहले गोरखा राज्य विस्तारको अभियान चलाए ।
नेपाल राष्ट्रको पहिचान प्रस्तुत गरिने क्रममा विगतको राज्य सत्ताले मुलुकका यी बहुलताको समष्टि स्वरुपलाई राष्ट्रियताका साझा अभिव्यक्तिका रुपमा बुझ्ने कुनै अभ्यास गरिएन । शाहले जनतामा सामाजिक, भाषिक, धार्मिक रुपमा बलपूर्वक एकरुपता दिने अभियान चलाए । त्यसलाई राष्ट्रिय एकीकरणको नाम दिइयो । त्यसका परिणामस्वरुप भाषिक, सांस्कृतिक रुपमा कतिपय समुदायको अस्तित्व नै लोप हुने चरणमा पुग्यो ।
एकीकरणपछि शासक र सत्ताको आवाजलाई राष्ट्रिय एकताको आवाजका नाममा जबरजस्त राष्ट्रिय धुन बनाइयो, राष्ट्रिय गान बनाइयो । तर शीर झुकाएर राष्ट्रिय गानको लहरमा उभिए पनि आफ्नो पहिचान र अस्तित्व संकटमा परेका वर्गले प्रत्यक्ष–परोक्ष विद्रोह गर्दै आए ।
त्यसैको विकल्पमा भएका जनआन्दोलन जनयुद्धले युगौं पुरानो एकात्मक र केन्द्रीकृत राज्यको अन्तको अभिष्ट आन्दोलनबाट समावेशी समानुपातिक जाति, वर्ग, क्षेत्र तथा लिङ्गको अधिकार सम्पन्न संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान २०७२ मा घोषणा गर्यो ।
संघीयतामा समावेशीकरण कसरी गर्ने ?
राज्यस्तरबाट समावेशीकरणको मुद्दा यसरी जिम्मेवारी पूर्वक प्रस्तुत गरेको नेपालको इतिहासमा यो नितान्त नौलो कुरा हो । त्यसैले यसलाई बुझ्ने र राज्यमा लागू गर्ने अर्थात् कार्यान्वयनतिर अग्रसर हुँदा त्यतिकै अन्यौल र अस्पष्टता पनि रहेका छन् । समावेशीकरण कसरी गर्ने ? के गर्दा समावेशी हुन्छ ? समावेशी गर्ने वर्ग, समुदाय कुन–कुन हुन् ? नेपालको सन्दर्भमा अहिले समावेशीकरणको आवश्यकता महशुस किन भयो ? यी सबै प्रश्न यसै प्रसंगसित गासिएका छन् ।
विगतको निरकुंश राजतन्त्र अन्तर्गत मात्र होइन, बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाका रुपमा पनि बहुमतीय प्रवृत्ति हावी हुँदै आयो । परिणास्वरुप नेपाल जस्तो बहुलतायुक्त समाजमा कमजोर वर्ग (भाषा र सांस्कृतिक रुपमा) पिछडिएका र अल्पसंख्यक समुदाय निरन्तर रुपमा राज्यका नीति निर्माण तहबाट बन्चित हुँदै गए ।
लुम्बिनी प्रदेशको हालको प्रति व्यक्ति ८०३ अमेरिकी डलर छ । अब उत्पादन, पर्यटन, उद्योग संचालन लक्ष्यसहित १० वर्षमा यो दर २४०० अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्यसहित योजना बनाउने तयारीमा हामी जुटेका छौं ।
स्वभावतः वेलायती वेष्टमिनिष्टर ढाँचाको बहुमतीय मान्यतामा चल्ने उदार प्रजातान्त्रिक प्रणालीले एकातिर राज्यबाट प्राप्त नागरिकको अधिकार, पहिचान, दायित्वबोधका सवाललाई एउटा स्वायत्त इकाइको रुपमा स्वीकार गरे पनि तिनको पहिचानलाई भने वेवास्ता गर्छ ।
बहुमतीय शासन प्रणाली कायम रहेका कतिपय बहुल सांस्कृतिक मुलुकमा यिनै कमजोरीका कारण जातीय हिंसा र विद्रोह भड्किने र कतिपय मुलुक विखण्डन समेत भएका छन् । त्यसैले हाम्रो देशमा समावेशी, समानुपातिक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरी राज्यको स्वरुप पनि संघीय, प्रदेश सरकार र स्थानीय निकाय (सरकार)को रुपमा स्थापना गर्दै जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन खोजेका छौं ।
संघीय सरकारका अभ्यासः
नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको घोषणापछि परिवर्तित राजनीतिक अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोगले पहिलो पटक सामाजिक परिप्रेक्षमा समावेशीकरणलाई सरकारी कोणबाट परिभाषित गर्ने गरेको थियो । समावेशी भनेको विद्यमान अवसर र पँहुचको अन्तरलाई कम गर्दै पछाडि परेका समूह र सुविधा सम्पन्न बीचको असमानतालाई घटाउँदै लाने हो । सँगसँगै हरेक व्यक्ति, समूह वा जातिको स्वाभिमान र उनीहरुको आफ्नो विशिष्टताको सम्मान गर्दै भौतिक तथा सर्वगिक आधारभूत आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने हो ।
सरकारले यो अभ्यास स्थानीय तह निर्वाचनमा थालनी गर्याे । पालिकामा पुरुष मेयर भए महिला अनिवार्य उपमेयर हुने, देशभरमा ३४ हजार जनप्रतिनिधि मध्ये दलित, जनजाती, अल्पसंख्यक लगायतको न्यूनतम १५ हजार हाराहारी प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरियो । त्यस्तै, संघीय सदनमा तीन सय ३५ महिला अनिवार्य र अन्य समावेशीको थालनी भएको छ ।
एकीकरणपछि शासक र सत्ताको आवाजलाई राष्ट्रिय एकताको आवाजका नाममा जबरजस्त राष्ट्रिय धुन बनाइयो, राष्ट्रिय गान बनाइयो । तर शीर झुकाएर राष्ट्रिय गानको लहरमा उभिए पनि आफ्नो पहिचान र अस्तित्व संकटमा परेका वर्गले प्रत्यक्ष–परोक्ष विद्रोह गर्दै आए ।
रोजगारी र शिक्षा क्षेत्रमा पनि समावेशी अवधारणा लागू भएको छ । सरकार अभ्यासमा छ, चेतनाको विकाससँगै यो पनि पूर्णतातिर जान्छ । उच्च जातिका लागि पनि वर्गीय आधारमा समावेशीको आवश्यकता देखा परेको छ । राज्यको जिम्मेवारी भनेको सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय सहभागिताका लागि शक्ति र साधन–स्रोतमा न्यायोचित साझेदारी सुनिश्चित गरी न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा सघाउ पुयार्याउने हो । यहाँ व्यक्तिको भन्दा पनि सामूहिक पहिचान र विचारको प्रतिनिधित्व (कलेक्टिभ राइटस्)को कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर हेर्नुपर्छ ।
हामीले बुझ्ने के हो भने हिजो राज्यले निश्चित वर्ग, लिङ्ग, समुदाय, जातजाति, धर्म, भाषा, क्षेत्रको आधारमा गरिएका विभिन्न स्वरुपका भेदभाव, वेवास्ता र अन्यायको पृष्ठभूमिमा त्यसको एउटा राजनीतिक उपचारको प्रयास स्वरुप तत्–तत् समुदायको पक्षमा उठाइने सकारात्मक कदमको नाम नै समावेशीकरण हो । संविधानमा किटान गरिएको यी व्यवस्था लागू गर्न सरकार अभ्यासरत छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको जिम्मेवारी
संविधानतः प्रदेश सरकार निर्माण भयो, तर संघीय सरकारले यसलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन हिच्किचाइरहेको छ । यो लुम्बिनी प्रदेशमा मात्र होइन सातवटै प्रदेशको यथार्थ हो । यद्यपी जेजति हुँदै आएको समावेशीताको अभ्यासबारे केही चर्चा गरौं ।
लुम्बिनी प्रदेशमा मगर, थारुसहित मधेशी, मुस्लिम अलपसख्यक समुदायका साथै आर्थिक रुपमा कमजोर उच्च जातिलाई पनि सम्मान तथा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले स्वायत्त क्षेत्र घोषणा नगरे पनि भूमि तथा प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धि अधिकार, कार्यकारी सम्बन्धि अधिकार, न्यायिक अंगमा हुने अधिकारलाई समावेशी बनाउन जरुरी छ । यसका साथै भाषा, संस्कृति, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचारमाथि पहुँच समावेशी बनाउन आवश्यक छ ।
सरकारी कामकाजमा आफ्नो भाषा छान्ने अधिकार सम्म प्रदेश सरकारले व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । समावेशी प्रजातन्त्रमा दुइ वटा कुरा महत्वपूर्ण छन् । पहिलो, बहुसांस्कृतिक समाजमा गरिने कुनै पनि फैसला समावेशी हुनु पर्दछ । दोस्रो, सार्वजनिक नीतिमा सबैलाई समेटनु पर्छ । यो लुम्बिनी प्रदेशको लागि आवश्यक हो । विकासमा पनि हेर्ने हो भने सानो र सुविधा सम्पन्न समूहको मात्र संलग्नता रहेको पाइन्छ । तर विकासको मूलप्रवाहमा उत्पीडित समूहको व्यापक संलग्नताको अवसर प्रदान गरिनु पर्छ ।
प्रदेशको वर्तमान अवस्था
प्रदेशको आर्थिक अवस्थामा तरलता रहेको छ । तैपनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर र मुल्यवृद्धिबीच अन्तरको दर प्रतिशतमा ७/४ रहेको छ । यो दर पाँच वर्षमा ८/२५ र १० वर्षमा १०/५० पुर्याउने लक्ष्य सहितको गुरुयोजना बनाउने तयारीमा प्रदेश सरकार जुटेको छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या प्रतिशत १८/२ रहेको छ । यो दर पनि ५ वर्षमा १४/२ मा झार्ने र १० वर्षमा ८/३० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिइएको छ ।
यस प्रदेशको हालको प्रति व्यक्ति ८०३ अमेरिकी डलर छ । अब उत्पादन, पर्यटन, उद्योग संचालन लक्ष्यसहित १० वर्षमा यो दर २४०० अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्यसहित योजना बनाउने तयारीमा हामी जुटेका छौं । यो प्रदेशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने र साक्षरतामा १५ वर्ष माथिको ५८ प्रतिशत लाभान्वित छन् ।
त्यसलाई अभियानका रुपमा संचालन गरी ९० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य राखेका छाैं । हालै मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत यसको थालनी भएको छ । हाम्रो मुख्य लक्ष्य भनेको सामाजिक न्यायमा आधारित समावेशी सन्तुलत र दिगो विकास गरी यसको माध्यमबाट समाजवाद निर्माणको दिशामा अग्रसर हुने हो ।
उत्पादनको अवस्था
लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यतः खाद्यन्न बाली धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर र जौ तथा दलहन अन्य वस्तुको उत्पादन हुन्छ । यो वर्ष बाढी र पानीका कारण उत्पादकत्व घटेकोछ । यदि प्रदेशले धान उत्पादनमा ध्यान दिनसके चामलमा आत्मनिर्भर हुने सम्भावना छ । साथै दूध, मासु र तरकारीमा समेत आत्मनिर्भर हुनसक्छ । अब बन्ने योजनामा खाद्यावस्तु दुध, मासु, मसलामा आत्मनिर्भर बनाउने तयारी भइरहेको छ ।
यो प्रदेशमा ४५ हजार मानिस ठूला उद्योग संचालनमा रहेका छन् भने ४२ हजार ८ सय ७४ वटा घरेलु तथा साना उद्योग छन् । हामी लगानी सम्मेलनबाट उद्योग र पर्यटन क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्ने योजना बनाउने तयारीमा छौं । यी सबै क्षेत्रबाट एक लाख जना प्रत्यक्ष रोजगार दिने लक्ष्य लिइएको छ ।
बेलायती वेष्टमिनिष्टर ढाँचाको बहुमतीय मान्यतामा चल्ने उदार प्रजातान्त्रिक प्रणालीले एकातिर राज्यबाट प्राप्त नागरिकको अधिकार, पहिचान, दायित्वबोधका सवाललाई एउटा स्वायत्त इकाइको रुपमा स्वीकार गरे पनि तिनको पहिचानलाई भने वेवास्ता गर्छ ।
यहाँका औद्योगिक क्षेत्रका रुपमा बुटवलको औद्योगिक क्षेत्र, रुपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौवस्ता (निर्माणाधिन)ले यी छन् । यी औद्योगिक क्षेत्र प्रदेश सरकार मातहत संचालन गर्नेबारे संघीय सरकारसँग छलफल भइरहेको छ ।
गौतम बुद्धको जन्मस्थल भएकाले यस क्षेत्र पर्यटनको मुख्य हब हो । गत वर्ष कोभिड १९ चरम प्रभावका बावजुद पनि यस प्रदेशमा १५ लाख ३२ हजार पर्यटक भित्रिएका छन् । हामीले गुरुयोजनामा लुम्बिनी पर्यटक डिजिटल सर्किट बनाएर १२ वटै जिल्लाका पर्यटन क्षेत्रलाई जोडने पक्षमा छौ । त्यसैले धार्मिक पर्यटन र मनोरञ्जछन गर्ने दुवैलाई जोडने हो भने पर्यटन हब्स बनाउने तयारीमा छौं ।
यो प्रदेशमा १०९ गाउँपालिका र नगरपालिकामा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेको अवस्था छ । ४८६ वाणिज्य बैंकका शाखा र ३०९ विकास बैंक २९ वटा वित्त कम्पनी छन् । प्रदेश सरकारले पनि लुम्बिनी प्रादेशिक विकास बैंक स्थापना गर्ने तयारी गरिहेको छ । प्रदेशमा लगभग १८ लाख जनताले वित्तीय सेवा पाएका छन् । अबको पाँच वर्षमा ३० लाख नागरिकमा यो सुविधा प्रवाह गर्न सकिने गरी वातावरण र योजना हामी बनाउदै छौं ।
भौतिक पूर्वाधार, सहकारी, श्रमरोजगार, जेष्ठ नागरिक बालबालिका, खानेपानी, सरसफाई, जलस्रोत, उर्जा सबै क्षेत्रको विकासको लागि हामीले छुट्टा छुट्टै मन्त्रालय गठन गरी यस कामलाई सम्पन्नर गर्न प्रदेश सरकार योजनावद्ध रुपमा लागेको छ ।
विकासको मोडेल
संयुक्त राष्ट्र संघको उदारवादी अर्थनीतिका कारण समाजमा परेको अनगिन्ती घाउसँगै बढ्दो आर्थिक संकट र मुद्रास्फिति, शोधान्तर भर्ना लगायत समस्या देखा परेकाछन् । मुख्यतः शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता र प्राविधिक विकासका माध्यमबाट मानवीय शक्तिको विकास गर्न सकिदो रहेछ । यही मोडल नेपाललाई आवश्यक छ ।
युरोपका कतिपय मुलुकजस्तो उपनिवेश नबने पनि हामी त्यसप्रकारको प्रभावमा छौं । परम्परावादी सोचबाट अग्रगामी बाटोमा अघि बढ्नु आवश्यक छ । आधुनिक खेती, विज्ञान प्रविधिको अवलम्वन, नाफामूलक खेती र औद्योगिकरण, उत्पादनमा वृद्धि र निर्यातमूखी अर्थतन्त्र, विश्वव्यापी चिन्तन तथा जीवनशैली अपनाउने मोडलमा जानुपर्छ । समाजवादलाई समृद्ध बनाउन देङ स्याओपिङको भूमिका रह्यो ।
उनले भनेका थिए– ‘बिरालो कालो होस् वा सेतो, उसले मुसा मार्न सक्नुपर्छ ।’ कुनै पनि मुलुकले विकासका आफ्ना सिद्धान्त र मान्यतामा उभिएर आफ्नो मौलिक मोडल निर्माण गर्न सक्छ । त्यसले उत्पादन वृद्धि, आर्थिक, भौतिक सामाजिक मानवीय विकास गरेको हुनुपर्छ । यिनै आधारमा केन्द्रीत रहेर हाम्रो विकास मोडल बनाउनु पर्छ ।
छिमेकी राष्ट्रलाई हेराैं र सिकौं । भारतमा नरेन्द्र मोदी आइसकेपछि १५ दिनभित्र विकास परियोजनामा रहेका समस्यालाई निकास दिनुपर्छ भनेर नियम नै परिवर्तन गरिदिए । हाम्रा ऐन, कानूनमा भएका झन्झटिला प्रावधान हटाउन नसक्दा कार्यान्वयनमा जटिलता व्यहोर्नु परिरहेको छ ।
हामीले राजनीतिज्ञले इन्जिनियर तथा प्राविधिकलाई केवल फाइल उठाउने र सार्ने काममा सीमित गरेका छौं । उनीहरुको दक्षताको सही ठाउँमा उपयोग गर्ने वातावरण बन्नु पर्छ । हाम्रो स्रोतको ठिक ठाउँमा उपयोग गर्दै विकासको खाका कोर्न हामी भने तयार भएका छौं ।
प्रतिक्रिया