काठमाडौं । कर्णाली सरकारमा पुनः सत्ता लुछाचुँडीको घटनाले चर्चा पाएको छ । सुरुवातिदेखि कहिले आफ्नै सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको तयारी त कहिले अपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई मन्त्री बनाउनेसम्मका गतिविधिका कारण कर्णाली सरकार सँधै चर्चामा चुलिन्छ ।

अहिले कर्णालीमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार छ । तर, चार वर्षसम्म माओवादीले नेतृत्व गरेका बेला पनि विवादरहित हुन सकेनन् । जम्मा एक सिट मात्र प्रत्यक्षतर्फ जित निकालेर सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका जीवनबहादुर शाही पनि विवादको भूमरीमा फसेका छन् ।

कारण सत्ताको प्रमुख साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्र । अपराधिक पृष्ठभूमिका गैर सांसदलाई नै मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेपछि सरकारको आलोचना मात्र होइन, माओवादी पार्टीभित्रै पनि विवादले चर्को रुप लिएको छ ।

नैतिक पतन देखिने र मूर्ति चोरीको घटनामा दुई वर्ष जेल सजाय नै भोगिसकेका छिरिङ दुम्दुम लामा उर्फ कार्चेनलाई मन्त्री बनाउन माओवादीले सिफारिस गरेको छ । संविधानले ६ महिना गैर सांसदलाई पनि मन्त्री बनाउन सक्ने दिएको प्रावधानअनुसार मन्त्रीका लागि लामालाई सिफारिस गरिएको माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले बताइन् ।

मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिएका लामाविरुद्ध २०४९ साल मंसिर १४ गते मूर्ति चोरी घटनामा मुद्दा परेको थियो । चीनको ताक्लाकोटस्थित खाचेर गुम्बामा रहेको १२ सय वर्ष पुरानो मूर्ति चोरी गरेको आरोप थियो ।

आरोप पुष्टि भएपछि हुम्ला जिल्लाका न्यायाधीश निलकण्ड उपाध्यक्षको इजलासले २०५१ मंसिर २५ गते दुई वर्ष कैद र पाँच हजार जरीवानाको फैसला सुनाइएको थियो ।

लामाले आफ्नो उक्त कैद र जरिवाना भुक्तान २०७८ असोज ११ गते मात्रै गरेका थिए । यता माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशका सचेतक ठम्मर विष्टले पार्टीले गरेको उक्त सिफारिसप्रति खुलेर विरोध गरेका छन् ।

उनले लामालाई मन्त्री बनाउनु माओवादी आन्दोलनमाथिकै कलंकका रुपमा टिप्पणी गरेका छन् । उनले व्यङ्य गर्दै पार्टी निर्णयको विरोध गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘पहिला–पहिला बुढापाका भन्थे, कासी जानु कुतिको बाटो नसमाउनु । आज यहि चरितार्थ भएको छ, माओवादी संसदीय दल कर्णाली प्रदेशमा ।’

उनले प्रदेशसभाको उत्तरार्धतिर अर्को विवादको एपीसोड थपिएको बताएका छन् । सांसद हुँदा हुँदै गैर सांसदलाई मन्त्री बनाउने कदम अराजनैतिक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।