काठमाडौं । अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्स कम्प्याक्ट (एमसिसी) संसदबाट परित गर्ने विषयमा प्रमुख राजनीतिक दल विभाजित भएका छन् । सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी यथास्थितिमा एमसिसी पास गनै नहुने अडानमा छन् भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा गरिहाल्नुपर्ने पक्षमा छन् ।

सत्तामा हुँदा जसरी पनि एमसिसी अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा खडा एमालेचाहिँ यसैलाई हतियार बनाएर गठबन्धन भत्काउने दाउमा छ । एमसिसी पारित गर्न साथ मागेका प्रधानमन्त्री देउवालाई उसले ग्रिन सिग्नल त दिएको छ तर गठबन्धन तोड्ने सर्तमा ।

एमसिसीले गठबन्धन भत्किने त्रास व्याप्त भइरहँदा सत्ता साझेदार दलले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । जसले गठबन्धन दलका शीर्ष नेतालाई ब्रिफिङ गरिसके पनि अध्ययन नसकिएको भन्दै प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।

विभिन्न आशंकाबीच नेपालमा एमसिसीको प्रवेश, आशंका, प्रभाव र भावी रणनीतिबारे नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का विदेश विभाग सचिवसमेत रहेका डा. शंकर खतिवडासँग नेपालवाचकर्मी गणेश पाण्डेले गरेको कुराकानी : 

एमसिसीलाई लिएर जनस्तरसम्म विरोध भइरहेको छ । खासमा एमसिसी कस्तो परियोजना हो ?

नेपालको शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको अत्यन्तै संवेदनशील तथा संक्रमणको स्थितिमा राजनीतिक दल तथा सरोकारवालासँग बहस र छलफलबिनै मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बोर्ड र नेपाल सरकारबीच सन् २०१७ को सेप्टेम्बरमा सम्झौता गरियो ।

तत्पश्चात् यसलाई २ वर्षसम्म गुपचुप राखियो । त्यसमा एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने दफा थिएन । सन् २०१९ को सेप्टेम्बरमा एमसिसी बोर्ड र नेपाल सरकारबीचमा अर्को सम्झौता भयो । जसमा एमसिसीलाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने दफा थपियो । साथै, विभिन्न समयमा अन्य गोप्य सम्झौताहरू समेत भएको पाइन्छ ।

जब सम्झौतामा देशको स्वाधीनता र सार्वभौमसत्तामा आँच पुग्ने प्रावधानहरू छन् भन्ने ज्ञात् राजनीतिक दल र जनस्तरमा भयो, त्यसपछि यसले चर्चा पाएको हो । एमसिसी सम्झौता संशोधन वा खारेजीको कुरा लिएर राष्ट्रवादी राजनीतिक दलहरूका साथै जनस्तरमा व्यापक विरोध भएको पाइन्छ । तसर्थ, केही दलका केही मुख्य नेताहरूबाहेक आम नेपाली जनता यथास्थितिमा एमसिसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा छैनन् ।

नेपालको संविधानविपरीत उदार लोकतन्त्र र अर्थतन्त्रको बाटोमा हिँड्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । जबकि, हामीले संविधानमा समाजवादी कार्यक्रममार्फत समाजवादमा जाने कुरा गरेका छौं । यही अवस्थामा एमसिसी सम्झौता गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएमा संविधानविपरीत हिँड्नुपर्ने हुन्छ

विवादको घेराबीच केही तप्काका नेता, बुद्धिजीवी ‘एमसिसी सम्झौता ठूलो अनुदान हो, जसरी पनि पारित गर्नुपर्छ’ भनिरहेका छन् । विरोध गर्नेहरू अबुझ, उग्रराष्ट्रवादी रहेको उनीहरूको आरोप छ ।

यही जिरहका साथ सम्झौतामाथि थप छलफल आवश्यक नरहेको उनीहरू बताइरहेका छन् । उनीहरू भन्दैछन्, ‘यो सम्झौता जसरी पनि पारित गरिनुपर्छ, होइन भने नेपालसँग अमेरिका रिसाउँछ । यसले समग्र दातृ निकायसँग नेपालको सम्बन्ध बिग्रिन्छ ।

यो एमसिसीबारे छरिएको भ्रम र दुष्प्रचार हो ।

नेपालमा एमसिसी आवश्यक छ कि छैन ?

अहिले नेपाल विकासको जुन स्तरमा छ, यो स्तरबाट माथि उठ्न हामीलाई ठूलो वैदेशिक सहयोगको आवश्यकता पर्छ । हामीलाई धेरै सडक, हाइड्रोपावर, ट्रान्समिसन लाइन बनाउनु छ । साथै धेरैभन्दा धेरै पूर्वाधार विकास गर्नु छ । तसर्थ, वैदेशिक सहयोग लिने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । तर वैदेशिक सहयोग लिने भन्दैमा देशको राष्ट्रियता, स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतासँग सम्झौता गर्न सकिन्नँ ।

राष्ट्रिय हितलाई सर्वोपरी राखेर मात्र यस्ता सम्झौताबारे अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको निर्णयबमोजिम विकसित मुलुकबाट सहयोग प्राप्त गर्ने हक हामीसँग छ । अमेरिका पनि हाम्रो पुरानो मित्रराष्ट्र हो । अमेरिकासँग सहयोग लिनु हुँदैन वा लिँदैनौं भन्ने पक्षमा कदापि जानुहुँदैन । अमेरिकासँग पहिला पनि नेपालले धेरै सहयोग लिएको छ र लिनु पनि पर्छ । अमेरिका मात्र नभएर विश्वका सबै मुलुकबाट हामीले एउटा सर्तमा सहयोग लिनुपर्छ । त्यो भनेको राष्ट्रको सर्वोपरी हित हो ।

एमसिसीको सन्दर्भमा पनि यही सर्त लागू हुन्छ । हामी सहयोग फिर्ता लैजाऊ भनिरहेका छैनौं । हामी मात्रै भनिरहेका छौं कि नेपालको स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान हुने गरी सहयोग लिगौं । अमेरिकाले नेपाललाई ‘ग्राण्ट’ दिने कुरा गरेको हो । त्यो ‘ग्राण्ट’ नेपाल र अमेरिकाको स्वतन्त्रता, एक आपसलाई समानता, सम्मान र सार्वभौम ढंगले दिने कुरामा असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको पालामा एमसिसी सम्झौता भएको थियो तर त्यतिबेला विरोध भएको थिएन, पछिल्लो समय किन विवादमा आयो ?

ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको पालामा एमसिसी सम्झौता भए पनि त्यसबेला कुनै विवाद आएको थिएन । पछिल्लो समय सम्झौता किन विवादको घेरामा पर्‍यो भन्ने सन्दर्भ बुझ्नको लागि एमसिसी नेपालमा कसरी भित्रियो, कुन मितिमा कस्ता–कस्ता खालका सम्झौताहरू भए भन्ने कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सन् २००२ मा अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट हस्ताक्षरित राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको प्रस्तावनामा एमसीसीको कुरा गरिएको देखिन्छ । त्यसपछि सन् २००३ मा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन स्थापनाको लागि ऐनहरू बनेको देखिन्छ ।

सन् २०१२ जनवरीमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र एमसीसीका अधिकारीबीच पहिलो पटक पत्राचार भएको पाइन्छ । त्यसपछि पटक–पटक अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू र एमसीसीबीच पत्राचार र छलफल हुँदै सन् २०१४ मेमा नेपालको आर्थिक वृद्धिको चिरफार भन्ने प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो ।

त्यही प्रतिवेदनमा टेकेर ‘नेपालमा सडक, विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने’ भन्दै एमसिसी नेपालमा प्रवेश गरेको पाइन्छ । यसै सिलसिलामा सन् २०१७ सेप्टेम्बरमा तत्कालीन नेपालका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसिसीका कायममुकायम कार्यकारी प्रमुख जोनाथन जी. नाथद्वारा नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच हस्ताक्षर भएको देखिन्छ । जन सम्झौता संसद्, राजनीतिक दल र सरोकार पक्षलाई गुमराहमा राखियो ।

त्यस्तै, सेप्टेम्बर २०१९ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र एमसिसी उपप्रमुख एन्थोनी वोल्चरबीच दोस्रो सम्झौता भएको देखिन्छ । उक्त सम्झौता गर्दा संसद्बाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने अर्को दफा राखियो जुन २०१७ को सम्झौतामा थिएन । एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने चाल पाएपछि सांसदहरूको ध्यानाकर्षण भयो । त्यसपछि एमसिसीसम्बन्धी कागजातहरू संकलन गर्ने, अध्ययन गर्ने, छलफल गर्ने कुराको सुरूवात हुने क्रममा सम्झौता सार्वजनिक भयो । त्यसपछि यस विषयमा औपचारिक ढंगले टिका–टिप्पणी भएको देखिन्छ ।

सम्झौताका सम्बन्धमा छलफल र बहस हुँदै आएका छन् । तत्कालीन नेकपाद्वारा गठित झलनाथ खनाल संयोजक रहेको कार्यदलले पनि यसबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन दियो । यी सबै कुरा अध्ययन गर्दा एमसिसी सम्झौतामा अनेक अर्थ लाग्ने प्रावधानहरू देखिन्छन् । स्वाधीनतामा आँच पुग्ने प्रावधानहरू छन् भन्ने कुरा जब जनस्तरमा फैलियो, त्यसपछि एमसिसी सम्झौता संशोधन वा खारेजीको कुरा लिएर व्यापक विरोध भइरहेको जगजायर छ ।

खनालको नेतृत्वमा गठित कार्यदलले सम्झौतामा कहाँ–कहाँ त्रुटि फेलापार्‍यो ?

झलनाथ खनाल नेतृत्वमा गठित कार्यदलले सन् २०१७ मा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गरेको सम्झौता र त्यसपछिका केही कागजातलाई अध्ययनको आधार बनाएको थियो । तर उक्त कार्यदलले २०१९ मा भएको दोस्रो सम्झौता र पटक–पटक भएका गोप्य सम्झौताका कागजातहरू पूर्ण रूपमा प्राप्त गरेको थिएन । यद्यपि, सम्झौताका प्रतिवेदनहरू र अन्य कागजातहरूको समेत विस्तृत अध्ययन गरेर सन् २०२० फेब्रुअरीमा आफ्नो प्रतिवेदन पार्टीलाई बुझाएको थियो ।

खनाल नेतृत्वको कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार, एमसिसी सम्झौतामा अमेरिकाको प्रचलित कानुन र भविष्यमा बन्ने ऐनहरूलाई मान्नुपर्ने त्रुटिपूर्ण विषय समेटिएको छ । यति मात्रै होइन, नेपालको संविधानविपरीत उदार लोकतन्त्र र अर्थतन्त्रको बाटोमा हिँड्नुपर्ने शर्त राखिएको छ । जबकि, हामीले संविधानमा समाजवादी कार्यक्रममार्फत समाजवादमा जाने कुरा गरेका छौं । यही अवस्थामा एमसिसी सम्झौता गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएमा संविधानविपरीत हिँड्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिवेदनमा भोलिका दिनमा आउने यस्ता उल्झनबारे पनि सचेत गराइएको छ ।

सम्झौतामा अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई उन्मूलन गर्न नपाइने, यदि त्यसविपरीत काम गरेमा कुनै पनि दिन अमेरिकाले सम्झौता खारेज गरेर फिर्ता लानसक्ने उल्लेख छ । अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षा ठ्याक्कै परिभाषित गर्न नसक्ने कुरा हो । यस्ता गम्भीर विषयमा सोच–विचार नगरी सम्झौता गर्दा भोलि गम्भीर समस्यामा पर्न सक्नेतर्फ पनि प्रतिवेदनले सचेत गराएको छ ।

सम्झौतामा यो आयोजना पाँच वर्षको हुनेछ भनिएको छ र आयोजना पूरा भइसकेपछि पनि कैयौं धाराहरू निरन्तर क्रियाशील रहने उल्लेख छ । यो सम्झौतालाई किन संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बनाइयो भन्ने विषय पनि सोचनीय छ ।

किनभने, भोलिका दिनमा हामीले विभिन्न दातृ निकायसँग अनेकौं सम्झौताहरू गर्नुपर्छ । त्यति बेला अमेरिकाको सम्झौताचाहिँ संसदवाट अनुमोदन गर्ने, हाम्रोचाहिँ नगर्ने भनेर कसैले सोध्यो भने के जवाफ दिने ? खनाल नेतृत्वको कार्यदलले यस्ता अप्ठ्याराबारे स्पष्ट पारेको छ ।

हाम्रो संविधानले संसदमा कस्ता–कस्ता विषय लैजाने र सामान्य बहुमत वा दुई तिहाइ कुन प्रक्रियाले पारित गर्ने/नगर्ने, प्रष्टैसँग लेखेको छ । तसर्थ, यो एमसिसी लगानी सम्झौतामा संविधानतः हाम्रो संसद् आकर्षित नै हुँदैन भन्नेतर्फ पनि प्रतिवेदनले प्रष्ट पारेको छ । साथै उक्त प्रतिवेदनले एमसिसी सम्झौतामा धेरै खालका असमान र आपत्तिजनक प्रावधानहरू रहेको कुरा उल्लेख गरेको थियो ।

यसै सन्दर्भमा पुनः खनालको नेतृत्वमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र नारायणकाजी श्रेष्ठ सदस्य रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो । उक्त कार्यदलले एमसिसीका सन्दर्भमा एक ढंगको छलफल पहिले नै भइसकेको र थप अध्ययन गर्नको लागि ओली सरकारले गोप्य राखेको २०१९ को सम्झौता र अन्य गोप्य सम्झौताहरूसमेत अध्ययन गर्न आवश्यक पर्ने देखियो ।

यस्तो स्थितिमा आहिले नै कार्यदल एमसिसी सम्झौताको सन्दर्भमा एकमत हुन नसकेकोबारे प्रधानमन्त्रीलाई मौखिक जानकारी गराइसकेको अवस्था देखिन्छ ।

भर्खंरै कार्यदलले नेपाल र एमसिसी बोर्डबीच भएका नौ वटा दस्तावेजहरू फेला पारेको छ र करिब ९०० पेजका दस्तावेजहरू अध्ययनपश्चात् एमसिसीसन्दर्भमा थप जानकारी समेत हासिल हुनेछ । त्यसपछि यसलाई कुन ढंगले अगाडि बढाउने भन्ने विषयमासमेत छलफल गर्न सकिने देखिन्छ । अहिले प्राप्त भएका दस्तावेजहरूका बारेमा अध्ययन गर्ने क्रम जारी छ ।

नेपालका खासगरी वामपन्थी दलहरूले एमसिसीलाई आइपिएसको एक अंगको रूपमा अर्थाएका छन् । यथार्थता यस्तै हो वा फरक ?

अमेरिकाले एमसिसी सम्बन्धमा निर्माण गरेका अनेकन ऐन, दस्तावेज र एमसिसी सम्झौता अनुमोदन गराउन उनीहरूले देखाएको व्यवहारले यो विशुद्ध अनुदानभन्दा पनि एक रणनीति हो भन्ने बुझ्न सकिन्छ । सन् २००२ मा अमेरिकी राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिको प्रस्तावनामा नै एमसिसीबारे उल्लेख छ ।

एमसिसीसम्बन्धी ऐन २००३ मा समेत अमेरीकी राष्ट्रिय सुरक्षा हित र विचारधाराको साधनामा जोड दिइएको छ । सन् १९६८ को अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको पुनर्संरचनासम्बन्धी ऐन २०१७ को हिन्द प्रशान्त रणनीति, नोभेम्बर २०१९ मा प्रकाशित स्वतन्त्र र खुला हिन्द प्रशान्त भन्ने दस्तावेज, मई २०१९ को हिन्द प्रशान्त रणनीतिजस्ता ऐन तथा दस्तावेजहरूले एमसिसी आईपिएसको एक अंगको रूपमा स्वीकार गरेको देखिन्छ ।

साथै, सन् २०१९ सम्म एमसिसीका सन्दर्भमा हामीलाई धेरै कुरा थाहा थिएन । तर मे २०१९ मा अमेरिकी उप–सहायकमन्त्री डेभिड जे. राञ्ज एवं फेब्रुअरी २०१९ मा सहायक राज्यमन्त्री एलिस वेल्सले एमसिसी आइपिएसको अंग भएको आशय प्रकट गरेपछि यो व्यापक छलफलको विषय बन्यो । अमेरिकनहरूले नै यो आइपिएसको एउटा अंग हो भनिसकेपछि हामीले होइन भन्नुको कुनै अर्थ देखिन्न ।

कतिपय मुलुकमा एमसिसी लागू भइसकेको छ भलै श्रीलंकालगायत एसियन मुलुकहरूले यसलाई अस्वीकार गरेका छन् । नेपालले पनि अहिले सहयोग आवश्यक छैन भनिदिएको भए विवादै हुने थिएन होला नि त ?

अमेरिकाको यो कार्यक्रम सन् २००२ बाट विकासोन्मुख मुलुकलाई केन्द्रित गरेर लागू भएको देखिन्छ । तर सबै देशसँग एकैखाले सम्झौता र विकासका कार्यक्रमहरू नभएका कारण सबैतिर एकै ढंगले लागू पनि भएको छैन । साथै, श्रीलंकालगायत कतिपय देशहरूले यो कार्यक्रमलाई अस्वीकार गरिसकेका छन् ।

श्रीलंकासँग ठूलो मात्रामा राष्ट्रिय जमिन रहेको र एमसिसी कार्यक्रममा त्यो राष्ट्रिय जमिनलाई निजीकरण गर्ने उद्देश्य निहित भएको पाएपछि श्रीलंकाले एमसिसी अस्वीकार गरेको देखिन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा हामी अहिले नै एमसिसी सहयोग चाहिँदैन भन्ने ठाउँमा आइसकेका छैनौं । सम्झौताका बारेमा विस्तृत अध्ययन गर्ने क्रम चलिरहेको छ । एमसिसी सम्झौतामै यो पटक–पटक संशोधन गर्न सकिने भन्ने प्रावधान समेत भएकाले हाम्रो राष्ट्रिय हितसँग बाझिने अनेकन प्रावधानहरू संशोधन गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने प्रशस्त ठाउँ देखिन्छ । तसर्थ, अहिले नै सहयोग लिँदैनौं भन्ने ठाउँमा हामी आइपुगिसकेका छैनौं । तर हामीले अनुरोध गरे अनुसार संशोधन गर्न एमसिसी बोर्ड तयार भएन भने यथास्थितिमा एमसिसी फिर्ता लैजाऊँ भन्न हामी बाध्य हुनेछौं ।

जनस्तरमा व्यापक विरोध हुँदा–हुँदै सरकारले सहयोग अस्वीकार गर्न नसक्नु, त्यस्तै एमसिसीको प्रतिनिधिले नेताका घरदैलो चहारेर दबाब दिनुको रहस्य के होला ?

एमसिसीलाई जसरी पनि संसदबाट अनुमोदन गराउन मनौवैज्ञानिक दबाब दिने उनीहरूको रणनीति देखिन्छ । एकातिर एमसिसी सन्दर्भमा आपत्तिजनक र सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपालमा लागू हुनै नसक्ने त्यस्ता अनेकन प्रावधानहरू नेपाली जनताले थाहा पाए । आम जनता यथास्थितिमा कुनै पनि हालतमा एमसिसी लागू गर्नु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् ।

तर सरकार जनस्तरमा व्यापक विरोध हुँदा–हुँदै पनि सम्झौतामा विद्यमान असमान प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्न कूटनीतिक प्रयास गर्नुको साटो यथास्थितिमा नै संसदबाट पास गर्नका लागि पटक–पटक प्रयास गरिरहेको छ ।

अर्कोतर्फ, अमेरिकाले एमसिसी एउटा रणनीतिक कार्यक्रम हो भनिसकेको छ । सम्झौतामा अनुदानभन्दा एक किसिमको रणनीतिक लगानी हो भन्ने अर्थ लाग्ने सर्तहरू छन् ।

नेपालमा यसको व्यापक विरोध भएपछि र स्वयं सत्तारूढ पार्टीहरूले नै यससम्बन्धमा अध्ययन गरेर संशोधन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिसकेपछि पनि संशोधनको लागि तयार नहुने, यथास्थितिमा जसरी पनि संसदबाट एमसिसी पारित गराउनका लागि कम्मर कसेर लागेको देख्दा अमेरिकाको नियतमाथि शंका गर्न सकिने ठाउँहरू देखिन्छन् ।

त्यस्तै, सरकारले यथास्थितिमा एमसिसी पास गराउने प्रयत्न, ठूला भनिएका दुई पार्टी एमाले र कांग्रेस जसरी पनि एमसिसी संसदबाट पास गर्नुपर्छ भनेर हात धोएर लागेको अवस्था छ । स्वयं अमेरिकाको दबाबमूलक गतिविधि र सम्झौतामा उल्लेख भएका कतिपय असमान प्रावधानलाई एकै ठाउँमा ल्याएर अध्ययन गर्दा एमसिसी सम्झौता एउटा सामान्य विकासको लगानी मात्र नभएर आर्थिक विकासको कार्यनीतिद्वारा विश्वव्यापी रूपमा अमेरिकी राजनीतिक प्रभाव र सामरिक प्रभुत्त्व कायम राख्ने रणनीतिक लगानी हो भन्ने बुझ्न गार्हो छैन ।

तपाईंकाे विचारमा नेपालको ऊर्जा क्षेत्र र सडक पूर्वाधारमा लगानी गर्न मित्र राष्ट्रले दिएको सहयोग अनुदान विवादित हुनु वा अस्वीकार गर्दा भविष्यमा कस्तो असर गर्ला ?

खासमा मित्र राष्ट्रबीचको सम्झौता तथा सहयोग निःसर्त हुनुपर्छ । सर्तसहित गर्न खोजिने सहयोग तथा सम्झौताहरू राष्ट्रहितमा छैनन् भन्ने लागेमा एउटा स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुककले अस्वीकार गर्न सक्छ ।

एमसिसीको सन्दर्भमा पनि त्यही हो । अमेरिका हाम्रो मित्र राष्ट्र हो । हामीलाई चित्त बुझ्छ, हामी सहयोग लिन्छौं । चित्त बुझ्दैन सहयोग लिँदैनौं । विश्वका ४७ देशसँग अमेरिकाले यस्तो सम्झौता गरेको छ । कैयौं देशले त्यसलाई अस्वीकार पनि गरेका छन् । एसियाली मुलुक श्रीलंकाले पनि यसलाई अस्वीकार गर्‍यो ।

सम्झौता अस्वीकार गरेकै आधारमा श्रीलंकासँग अमेरिकाको सम्बन्ध अन्त्य भयोजस्तो लाग्दैन । अमेरिका आज विश्वको शक्ति राष्ट्र हो र शक्ति राष्ट्रलाई कुनै पनि हालतमा चिढाउनु हुँदैन । त्यति ठूलो सहयोग रकम लिनुपर्छ र अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने खालका सतही तर्कहरू पनि आएका छन् । त्यस्तो सतही तर्क गर्नेहरूले कि त एमसिसीमा निहित असमान प्रावधानहरूको अध्ययन गरेका छैनन् कि त उनिहरूले व्यक्तिगत लाभका लागि झूट बोलिरहेका छन् ।

त्यस्तो तर्क गर्ने राजनीतिक दलका केही नेताहरू तथा केही विद्वान् भनिने व्यक्तिहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सबै राष्ट्रहरू शक्तिका हिसाबले तलमाथि भए पनि सार्वभौमिकताका मामिलामा बराबर हुन्छन् । राष्ट्र सानो होस् या ठूलो, सार्वभौमिकता सबैको बराबर हुन्छ ।

अमेरिकालगायत अन्य दातृ राष्ट्रले दिएको सहयोग अनुदान र एमसिसीमा के फरक छ ?

दातृ राष्ट्रले दिने सहयोग अनुदानहरूमा अनेकन सर्तहरू हुँदैनन् । त्यस्ता अनुदान सहयोगहरू दुई राष्ट्रको समान सार्वभौमिकताको आधारमा सम्पन्न भएका हुन्छन् । साथै, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अभ्यासद्वारा निर्देशित हुन्छन् । तर यसविपरीत एमसिसीमा अनेकन खालका अनौठा सर्तबन्दीहरू छन् जसले गर्दा यो सहयोग अनुदान नभएर रणनीतिक लगानी हो जस्तो देखिन्छ ।

एमसिसीमा उल्लेख गरिएको प्रसारण लाइन कार्यान्वयनका लागि भारत पनि राजी हुनुपर्ने सर्त छ । यो हेर्दा सहयोग दुई पक्षीय नभएर त्रिपक्षी हो कि भन्ने देखिन्छ । साथै, एमसिसी सम्झौतामा अनेकन खालका असमान प्रावधानहरू देखिन्छ, जुन एउटा सार्वभौम मुलुकको हितमा छैन र यथास्थितिमा लागू गर्ने अवस्था पनि छैन ।

अब यसको सुरक्षित अवतरण के हुनसक्छ ?

एमसिसीका सन्दर्भमा कार्यदलले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो कुरा बताइसकेको छ । अब थप दस्तावेजहरू अध्ययन गरेर मात्रै निचोडमा पुग्न सकिने र गठबन्धनमा सहभागी दलहरू बीचमा, दृष्टिकोण र विश्लेषणहरू निकै ठूलो भिन्नता रहेको छ । तत्काल समस्या समाधान भएर एक ठाउँमा उभिने सम्भावना नभएकाले एमसिसीका सन्दर्भमा नयाँ घटनाक्रम विकसित हुनको लागि केही समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।

एमसिसीसँग सम्बन्धित करिव ९०० पेजको नौ वटा महत्त्वपूर्ण दस्तावेज अध्ययन गर्न समय लाग्छ । त्यसैले यी दस्तावेज गहिरो अध्ययन गरेर मात्रै निचोडमा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । तर योभन्दा अगाडि प्राप्त दस्तावेजकै आधारमा एमसीसी अनुमोदनमा जान हुँदैन भन्ने गठबन्धनमा सहभागी मुख्य दलहरूको भनाइ छ । त्यसैले एमसिसीका असमान प्रावधानहरू संशोधन गरेर जान सकिन्छ । अन्यथा पास गर्न गाह्रो देखिन्छ ।

भविष्यमा दातृ राष्ट्रबाट प्राप्त हुने सहयोग अनुदान लिँदा वा सम्झौता गर्दा कस्तो नीति आवश्यक पर्ला ?

२१ औं शताब्दीको सचेत नागरिकलाई नेतृत्व गर्न राजनीतिक पार्टी र तिनका नेता दूरगामी ढंगले चल्नुपर्ने हुन्छ । आफ्ना निजि गुट र स्वार्थका आधारमा होइन, राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय स्वार्थलाई आधार मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ । भविष्यमा सबै राजनीतिक दल र अन्य सम्बद्ध पक्षहरू मिलेर कुनै पनि देशसँग सम्झौता गर्न, सम्बन्ध र सहकार्य स्थापित गर्न एउटा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्माण गर्नु आवश्यक छ ।

साथै, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई हामीले बढी परिपक्वताका साथ अन्तर्राष्ट्रिय कानून, हाम्रो संविधान अध्ययन गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले हामीले लामो संघर्षबाट स्थापित संविधानसभामार्फत निकै उन्नत संविधान बनाएका छौं । संविधानको उचाइमा बसेर कुनै हीन भाव नराखी गर्वका साथ हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू गर्नुपर्छ । त्यस्ता सम्झौताहरू संविधानद्वारा निर्देशित संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता र पञ्चशीलका सिद्धान्त तथा राष्ट्रिय हितमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिअनुरूप हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा, तपाईं नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को विदेश विभाग सचिवको भूमिकामा हुनुहुन्छ । नेपालको परराष्ट्र नीतिमा कहाँ–कहाँ कमजोरी छन् र तिनलाई सच्याउन के गर्नुपर्ला ?

पहिलो त, एमसिसी सम्झौता अति गोप्य ढंगले गरियो । दोस्रो, परिपक्व ढंगले गरिएन किनभने, नेपालमा पनि धेरै विशेषज्ञहरू थिए । ती विशेषज्ञहरूसँग सम्झौताबारे राम्रोसँग छलफल गराइएन । कम्तीमा राष्ट्रिय सहमति गरेर यो सम्झौता गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो । नेपालको अर्थ मन्त्रालय र अमेरिकाको एमसिसी बोर्डबीचमा सम्झौता भयो ।

हाम्रो देशको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पनि संलग्न गराएको देखिँदैन । सबै खालका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू सञ्चालन गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले हो । तर यो मामिलामा परराष्ट्र बेखबर देखिन्छ । भविष्यमा यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई मुख्य अंगको रूपमा संलग्न गराउनु उचित हुन्छ ।