काठमाडौं । नेपाल सहकारी बैंक लिमिटेडको दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । प्रस्तावित बैंकको सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा सुरेन्द्र भण्डारी रहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकमा आयोजित कार्यक्रममा उनले प्रस्तावित बैंकको अवधारणापत्र र सम्भाव्यता अध्ययनको विषयमा नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, डेपुटी गभर्नरलगायत उच्च अधिकारीसमक्ष प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।

भण्डारीले राष्ट्र बैंकले तोकेअनुसारका सबै प्रकृया पूरा गरी प्रस्ताव तयार गरेको बताए । प्रतिस्पर्धात्मक मुलुकमा एउटा मात्र बैंकले करिब ३० हजार सहकारीको कारोबार र अन्य आर्थिक क्रियाकलाप गर्न नसक्ने भएपछि नेपाल सहकारी बैंक दर्ता प्रकृया सुरु गरेको उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा प्रस्तावित बैंकका प्रमुख सल्लाहकार आनन्द ढुंगानाले बैंक अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै दर्ता प्रकृया अबिलम्ब अघि बढाउन आग्रह गरे ।

सो अवसरमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले चाडै नै प्रकृया अघि बढाइने आश्वासन दिए । उनले बैंकले आफ्नो प्रकृया पूरा गरी अवधारणाबारे जानकारी गराएको र अब राष्ट्र बैंकले प्रकृया अघि बढाउने छ ।

प्रस्तावित बैंकले यसअघि गत पुस २२ गते सहकारी विभागका रजिष्ट्रार, उप–रजिष्ट्रार लगायतका अधिकारीलाई प्रस्तावित बैंकको अवधारणापत्र प्रस्तुत गरेको थियो । बैंक तदर्थ समितिका अध्यक्ष भण्डारीले अनु्मतिपत्र पाएलगत्तै बैंक सञ्चालनमा आउने बताए ।

साढे दुई अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी प्रस्ताव गरिएको नेपाल सहकारी बैंक सञ्चालनमा आएपछि यसलाई देशव्यापीरूपमा विस्तार गरिने उनको भनाइ थियो ।

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२ मा सहकारी बैंकले संस्था वा संघको बचत स्वीकार गर्ने, त्यस्तो संस्था वा संघलाई ऋण प्रवाह गर्ने वा बैंकिंग सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ सस्था वा संघ आपसमा मिलि राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिइ सहकारी बैंकहरू गठन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

सहकारी ऐन २०७४ र सहकारी नियमावली २०७५ ले स्पष्ट व्यवस्था गरेअनुसार बैक दर्ता प्रकृया सुरु भएको हो । सहकारी ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसारका प्रकृयाहरू पूरा गरेपछि सहकारी विभागमा दर्ता गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिएर बैंकिंग कारोबार सुरुवात गर्ने प्रावधान छ । सोही प्राधानअनुसार बैक दर्ता प्रकृया अन्तिम चरणमा पुगेको अध्यक्ष भण्डारीले जानकारी दिए ।

सहकारी नियमावली २०७५ को नियम ५ ले सहकारी बैंकको गठनमा सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुनेगरी कम्तीमा ५०१ संस्था वा संघ हुनुपर्ने, सहकारी बैंकको शेयर पुँजी राष्ट्र बैंकले तोकिदिएबमोजिम हुने, आवेदन दिने संस्था वा संघको संयुक्त शेयर पुँजी कम्तीमा तीन अर्ब रुपैया हुनुपर्ने, संयुक्त संस्थागत पुँजी कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने, आवेदक संस्था वा संघ विगत तीन बर्षदेखि निरन्तर नाफामा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने र सहकारी बैंक गठन गर्दा राष्ट्रिय सहकारी महासंघको समेत सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्था भएअनुसार सबै प्रकृया पूरा गरी सहकारी महासंघ, विभाग र राष्ट्र बैकबाट स्वीकृति प्रकृया अघि बढेको प्रस्तावित बैकको भनाइ छ ।