शासकीय व्यवस्थाका धेरै ढाँचाहरू छन् । जे–जति ढाँचा भए पनि त्यसको केन्द्रबिन्दुमा एकै कुरा रहन्छ । त्यो हो, शासन प्रणालीमा नागरिक वैधता विस्तार गर्ने । एकात्मक र केन्द्रिकृत शासकीय ढाँचाका तुलनामा लोकतान्त्रिक विकेन्द्रित ढाँचा नागरिक सहभागिताका दृष्टिमा प्रभावकारी छ । संघीय लोकतान्त्रिक पद्धतिले सहभागिताका माध्यमहरू अझै विस्तृत बनाई सरकारलाई नागरिक नजिक पु-याउँछ ।

नागरिकका दैनन्दिन समस्या समाधान गर्न उनीहरूसँग सबैभन्दा नजिकको निकाय कार्यकुशल हुन्छ र यसलाई स्रोत, शक्ति र जिम्मेवारी दिइनु पर्दछ भन्ने मान्यताका साथ संघीय शासन पद्धतिको लोकप्रियता बढेको हो । संघीय शासन प्रणालीले शासकीय इकाईहरूमा कार्यजिम्मेवारीको विभाजन र सो पूरा गर्न आवश्यक शक्ति, साधन र स्रोतको परिभाषा कानूनबाट नै व्यवस्थित गर्दछ ।

शासकीय दर्शनमा आएको परिवर्तनले सहकारितामूलक शासन व्यवस्थालाई बढावा दिँदै आएको छ । किनकि, शासन भनेको सहजीकरण हो न कि शासन वा अधिनायकत्त्व । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली उदार र सहकारितामूलक हुँदा प्रणालीले वैधता प्राप्त गर्ने आधार बलियो बनाउँछ । सहकारितामूलक शासन शासकीय व्यवस्थाको यस्तो अवस्था हो, जहाँ शासकीय तह र सरोकारवालाहरू एकआपसमा सहकार्य गर्दछन् र शासन प्रक्रियामा सबैको स्वामित्त्व स्थापना गर्दछन् । समाजका सबै पात्रहरू आ–आफ्ना क्षमता र आवश्यकतामा शासकीय पारिपाटीमा सहभागी हुने अवसरको उपयोग गर्छन् ।

संघीय सरकार अभिभावकीय भूमिकामा समेत रहने भएकाले यी उल्लिखित विषयका अतिरिक्त दुवै तहको क्षमता विकासमा समेत क्रियाशील बन्नु पर्दछ

कुनै एक शासकीय तह वा पात्रको भूमिकाभन्दा सबै पात्रहरू अनौपचारिक र औपचारिक तवरले राज्यका स्रोत शक्ति र साधनको अभ्यास र सम्भावना उपयोग गरेर राष्ट्र निर्माण गर्ने कार्य सहकारितामूलक शासन हो । त्यसैले यो जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको मात्र सहभागिताको प्रक्रिया होइन । शासकीय तह तथा राज्यभित्रका पात्रहरू सरकारलाई नियन्त्रण, सन्तुलन र सहकार्य गर्ने कार्यमा परिचालित भई शासन व्यवस्थालाई जवाफदेही र कार्यमूलक बनाउन क्रियाशील हुन्छन् । साथै, राज्यका अंगहरू र राज्यबाहिरका पात्रहरू, सामुदायिक संस्थाहरू एक आपसमा सहकार्य गरी लोकतन्त्र र विकासलाई संस्थागत गर्न प्रयासरत हुन्छन् । यो राज्य व्यवस्था सञ्चालनको नवीनतम् अवधारणा हो ।

विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण र नागरिक चेतनाका कारण सहकारितामूलक शासन संस्कृति विकास भएको हो ।

राज्यशक्ति मात्र शासनको एकाधिकार शक्ति होइन, एकाधिकार शक्तिभन्दा आपसिकता र साझेदारीमा शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्दा यसको आधार सबल हुन्छ, लोकतन्त्र एवं विकास दिगो हुन्छ, समावेशी संस्कृति विकास हुन्छ भन्ने मान्यतामा सहकारितामूलक शासन क्रियाशील हुन्छ । सहकारितामूलक शासन सहभागितामूलक पद्धति हो, जहाँ राज्य, यसका संरचना, नागरिक समाज, सामुदायिक संस्था सहकारीका मूल्य (जस्तो कि आपसिकता, स्वयं अनुशासन, स्वयं उत्तरदायित्व, सहयोग, इमान्दारिता, सामाजिक भावना) अनुरूप स्वयं परिचालित हुन्छन् । यो शासनभन्दा पनि सुशासन र सहभागिता हो । उदार र समावेशी लोकतन्त्रमा यसलाई औधी महत्त्व दिन थालिएको छ । विश्वव्यापी रूपमा नै नागरिक, नागरिक संस्था र शासकीय तहहरूबीचको आपसी सहकार्यले खुला सरकारको अवधारणा विकास भएको छ र नेपाल पनि यसबाट अछुतो छैन ।

नेपालमा लामो समय एकात्मक एवं निर्देशित पञ्चायती व्यवस्था सञ्चालन गरियो, जहाँ सहकारिताको भावना हुँदैनथ्यो । तर लोकतन्त्रको पुनस्थापना र छ वर्षअघि जारी गरिएको नेपालको संविधानले सहकारितामूलक शासन पद्धतिको आशय राखेको छ । संविधानले शासन प्रणाली र आर्थिक क्रियाकलाप दुवैमा सहकारितामूलक पद्धतिको आशय राखेको छ । जस्तो कि, सरकार सञ्चालनमा तीन शासकीय तह संघ, प्रदेश र स्थानीय तह आपसमा सहकार्य गर्दछन् । संविधानको धारा ५७ अनुसार राज्यका शासकीय तहहरूलाई छुट्टाछुट्टै अधिकार र कार्यक्षेत्र मात्र निर्धारण नगरी साझा अधिकार र कार्यक्षेत्र समेत दिएको छ, जसले खासखास कार्यमा साझेदारी एवं सहकारिता जनाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

शासनका तीन इकाईबीच व्यवस्थापन विधि, नीति तथा कार्यक्रममा सहकार्य गर्न राज्यलाई निर्देश गरेको छ । सार्वभौमसत्ताको सीमित विभाजन गरी कार्यकारी र व्यवस्थापकीय शक्ति शासकीय इकाईहरूमा विनियोजन गरिए पनि एक–अर्काको काममा हस्तक्षेप गर्न नहुने तर सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । जस्तो कि तीनै तहका सरकारले व्यवस्थापकीय अधिकारमा रहेर कानून बनाउने सामथ्र्य राख्दछन् तर प्रदेशबाट कुनै काम हुनसक्छ भने त्यससम्बन्धी नीति कानून व्यवस्थापनमा प्रदेशलाई संघले सहजीकरण गर्ने र स्थानीय तहबाट हुनसक्ने कामका लागि प्रदेशले सहयोग गर्नुपर्ने संवैधानिक निर्दिष्टता छ ।

संविधानका अनुसूचीमा शासकीय तहहरूलाई अधिकार र कार्यक्षेत्र निर्धारण गरिएको छ तर कतिपय कार्यक्षेत्र र अधिकारहरूलाई साझा सूचीमा समावेश गरिएका छन् । जस्तो कि सहकारी, गरिबी निवारण, भूमि व्यवस्थापन आदि । यसले एकल अधिकारको कार्याधिकारभन्दा पनि सहकारितामूलक व्यवस्थापनमा तहहरू क्रियाशील होऊन् भन्ने आशय राखिएको छ । संविधानको धारा २३२ मा तहहरूबीच सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्त्वको आधार दिएको छ । नीति, कानूनमा मात्र होइन, वित्तीय स्रोतमा सहकार्य र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा साझेदारीले पनि सहकारिता प्रवद्र्धन गर्न सघाउने क्रियात्मक आधार दिएको छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ ले पनि राज्यका तहहरूबीचको सहकार्यलाई जोड दिएको छ । सहकार्यका विधिहरू कसरी समन्वयमा ल्याउने भन्ने आधार दिएको छ ।

नेपालले अवलम्बन गरेको शासकीय पद्धति मौलिक सहकारितामूलक शासन पद्धति हो । तहगत अन्तरसम्बन्धको स्वरूप मार्वल केक ढाँचामा छ, जुन सहकारितामूलक संघीयताका उदाहरण मानिएका जर्मनी र दक्षिण अफ्रिकासँग नजिक छ । सहकारितामूलक संघीयतामा शासनको अन्तरसम्बन्धमा यी चरित्रहरू रहेका हुन्छन् :

 भातृत्त्वपूर्ण सम्बन्ध प्रवर्द्धन
 एक–अर्कामा सहायता र सहयोग
 साझा सरोकारका विषयमा जानकारीको आदान-प्रदान र छलफल
 नीति, विधायन र कार्यक्रमबीच समन्वय
 साझा प्रक्रिया अवलम्बन
 एक–अर्कालाई बाधा नपुग्ने गरी कानूनी प्रक्रियबाट अलग ।

नेपालमा तहगत सरकारले अधिकार प्रयोग गर्दा, नीति कानून बनाउँदा, सेवा प्रवाह गर्दा सहकार्य गर्नुपर्छ । सहकारिताको एउटा उदाहरण व्यवस्थापकीय अधिकार अभ्यास गर्दा देखिन्छ । जस्तो कि, प्रदेशले कानून तर्जुमा गर्दा संघ वा स्थानीय तहको एकल अधिकारमा अतिक्रमण नगर्ने, संघीय कानूनसँग बाझिन नहुने, राष्ट्रिय नीति वा प्राथमिकता अनुकूल हुने र त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने, कुनै विधाको कार्यान्वयन स्थानीय तहबाट गर्दा लागत, दिगोपना, सेवा प्रवाह प्रभावकारिताका दृष्टिले उपयुक्त हुने र कुनै विषयमा कार्यान्वयनको दाहोरो नपर्ने गरी सम्भव भएसम्म स्थानीय तहको भूमिका रहने विषयमा संवेदनशील बन्नुपर्छ ।

त्यस्तै, स्थानीय तहले कानून तर्जुमा गर्दा पनि संघ वा प्रदेशको एकल अधिकारमा अतिक्रमण नगर्ने, संघीय तथा प्रदेश कानूनसँग बाझिन नहुने, राष्ट्रिय नीति वा प्राथमिकता अनुकूल हुने र त्यसको कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने, प्रदेश नीति तथा प्राथमिकता अनुकूल हुने र कार्यान्वयनमा सघाउ पुग्ने र कुनै विषयको कार्यान्वयनमा दोहोरो नपर्ने गरी सावधानी अपनाउनु पर्दछ । संघीय सरकार अभिभावकीय भूमिकामा समेत रहने भएकाले यी उल्लिखित विषयका अतिरिक्त दुवै तहको क्षमता विकासमा समेत क्रियाशील बन्नु पर्दछ । यिनै कुरालाई ध्यानमा राखी संविधान तथा कानूनले सहकार्य र समन्वयका संरचनाहरू निर्माण गरेको छ । जस्तो कि अन्तरप्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद्, राष्ट्रिय योजना आयोग आदि ।

संविधानले राज्यका स्रोत साधन अभ्यासमार्फत आर्थिक समृद्धिको उद्देश्य राखेको छ, जसमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यलाई यसको माध्यम मानेको छ । नगरिक समाज, सामुदायिक संस्था र आमसञ्चारका माध्यमलगायत सक्रिय नागरिकले आ–आफ्नो विज्ञता र क्षमतालाई शासन प्रक्रियामा औपचारिक–अनौपचारिक तवरबाट उन्नयन गर्ने अवसर पाएका छन् । राज्य व्यवस्थाभित्रका संरचनाहरू औपचारिक तवरमा र अन्य संस्था र समूहहरू अनौपचारिक तवरले राजकीय शक्ति र स्रोत अभ्यासमा सहकार्य गरी सहमतीय वातावरण निर्माण र साझा मूल्य संस्थागत गरी सहकारितामूलक शासन प्रक्रियामा आबद्ध रहेका छन् । नेपालको शासन व्यवस्था सनातन संस्कृति र मानव मूल्यमा आधारित रहँदै आएको छ, जसले आपसी सहयोग र सहकारितालाई जीवन पद्धतिका रूपमा लिनसक्ने आधार दिएको छ ।

(@mainaligopi)